अब इस न्यूज चैनल पर नजर आएंगी एंकर पल्लवी त्यागी

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी ‘वायकॉम18’ (Viacom 18) ने ‘कलर्स बांग्ला’, ‘कलर्स उड़िया’, ‘कलर्स तमिल’ और ‘कलर्स गुजराती’ चैनल का स्वतंत्र प्रभार संभालने के लिए राजेश अय्यर को नियुक्त किया है।

राजेश अय्यर की नियुक्ति के बारे में ‘नेटवर्क18’ (Network18) के एमडी राहुल जोशी ने कहा, ‘वायकॉम18 को सफलता के पथ पर आगे ले जाने के प्रयास में रीजनल ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट एक प्रमुख स्तंभ है। देश इस सेगमेंट में एक अभूतपूर्व उछाल देख रहा है और रीजनल मार्केट में लीडरशिप पोजीशन हासिल करने के लिए इस तरह के कदम समय की जरूरत हैं। राजेश को टीवी और डिजिटल का काफी अनुभव है और वह इस जॉनर की चुनौतियों को उठाने और बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।’

राजेश अय्यर ने मार्च 2019 में ‘नेटवर्क18’ को जॉइन किया था और यहां कई नई पहलों को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। इससे पहले राजेश ‘जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड’ (ZEEL) की लीडरशिप टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने वर्ष 2015 में इसके दूसरे जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स ‘&TV’ को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया था।

राजेश अय्यर पूर्व में भी करीब छह साल तक ‘वायकॉम18’ के साथ काम कर चुके हैं, जहां पर वह नेटवर्क के चैनल ‘कलर्स’ की मार्केटिंग का जिम्मा संभालते थे। इसके अलावा वह ‘Star’, ‘YuppTV’ और ‘Ambience Publicis/Ogilvy & Mather’ के साथ भी काम कर चुके हैं।

वहीं, रवीश कुमार नेटवर्क के रीजनल ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में कन्नड़ और मराठी की जिम्मेदारी संभालना जारी रखेंगे। कंपनी के अनुसार, रीजनल ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में ‘वायकॉम18’ को आगे बढ़ाने के लिए राजेश और रवीश दोनों साथ मिलकर काम करेंगे।

वरिष्ठ टीवी पत्रकार संकेत उपाध्याय को एनडीटीवी (NDTV) में प्रमोट किया गया है। उन्हें अब यहां एग्जिक्यूटिव एडिटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वह यहां पर बतौर सीनियर एडिटर कार्यरत थे। बता दें कि संकेत उपाध्याय ने करीब डेढ़ साल पहले ही ‘इंडिया अहेड’ (India Ahead) चैनल को अलविदा कहकर ‘एनडीटीवी’ के साथ अपनी पारी शुरू की थी। वह एनडीटीवी 24X7 और एनडीटीवी इंडिया दोनों ही चैनलों पर नजर आते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाले संकेत पूर्व में भी एनडीटीवी समूह का हिस्सा रह चुके हैं।  

गौरतलब है कि 2018 में संकेत उपाध्याय ने अंग्रेजी चैनल 'सीएनएन-न्यूज18' (CNN-News 18) से इस्तीफा दे दिया था। उल्लेखनीय है कि संकेत ने प्रिंट पत्रकार के तौर पर वर्ष 2002 में 'इंडो एशियन न्यूज सर्विस' से अपने कॅरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह जयपुर चले गए और ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ अखबार जॉइन कर लिया। वे वहां सिटी रिपोर्टर के तौर पर करीब दो साल तक कार्यरत रहे।

वर्ष 2005 में उन्होंने 'एनडीटीवी' के साथ टीवी की दुनिया में कदम रखा। यहां उन्होंने सिटी डेस्क से शुरुआत की और बाद में उन्हें  एनडीटीवी के अंग्रेजी चैनल 'NDTV 24×7' का लखनऊ ब्यूरो हेड बना दिया गया। जिस समय संकेत को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी।   

वर्ष 2008 में संकेत ने दिल्ली का रुख किया और यहां अंग्रेजी चैनल 'टाइम्स नाउ' के साथ करीब साढ़े पांच साल तक काम किया। यहां उन्होंने प्रिंसिपल करेसपॉन्डेंट के तौर पर जॉइन किया था और वर्ष 2014 में जब इस्ती‍फा दिया था, तब वह यहां डिप्टी  न्यूज एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे। अपनी इस पारी के दौरान संकेत ने लगभग सभी बड़ी घटनाओं, जिनमें बाढ़ की त्रासदी से लेकर चुनाव और दंगों सभी को कवर किया है। सात बजे अपने शो की एंकरिंग के अलावा वह उस समय चैनल के एडिटर-इन-चीफ अरनब गोस्वामी की गैरमौजूदगी में कई बार 'NewsHour' शो को भी होस्ट करते थे। 

वर्ष 2014 में संकेत ने आउटपुट इंचार्ज  के तौर पर 'इंडिया टुडे' ग्रुप जॉइन कर लिया था। यहां उन्होंने एक रिपोर्टर और एंकर दोनों की भूमिका निभाई। यहां अन्य महत्वपूर्ण काम करने के साथ ही उन्होंने  'First Up' शो को भी होस्ट  किया था।  

इसके बाद संकेत उपाध्याय ने वर्ष 2016 में 'CNN News 18' में बतौर डिप्टी एग्जिक्यूटिव एडिटर के तौर पर अपनी पारी शुरू की। यहां चैनल के दिन के सभी ऑपरेशंस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसके अलावा वह यहां शाम का प्राइम टाइम शो भी होस्ट करते थे। इसके बाद ‘इंडिया अहेड’ होते हुए उन्होंने फिर ‘एनडीटीवी’ के साथ अपनी पारी शुरू की।

अंग्रेजी न्यूज चैनल ‘सीएनएन-न्यूज18’ (CNN-News18) ने अपने डिजाइन, लुक और फील में बदलाव किया है। चैनल की ओर से कहा गया है कि इसका डिजाइन पहले के मुकाबले अब बड़ा, बोल्ड, ब्राइट और बेहतर दिखाई देगा। चैनल का नया लुक रविवार को दशहरे के मौके पर जारी किया गया।

बताया जाता है कि नए लुक में चैनल पहली बार ग्राफिक डिजाइन टेंपलेट को एचडी फॉर्मेट में पेश करेगा। दर्शकों को बेहतर अनुभव हो, इसके लिए स्क्रीन को कई कॉलम्स में विभाजित किया जाएगा। इससे यह बड़ा, बोल्ड और समझने में आसान रहेगा।

इस बारे में ‘सीएनएन-न्यूज18’  के एग्जिक्यूटिव एडिटर जाका जैकब का कहना है, ‘दुनिया बदल चुकी है। समय के साथ हम अपने चैनल में भी बदलाव जारी रखे हुए हैं।  वर्तमान परिवेश को देखते हुए, यह न्यूज टेलीविजन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। CNN-News18 के रूप में हमारा मानना है कि न्यूज में बेहतर बदलाव लाने का यह सही समय है। यह उग्रता का नहीं बल्कि तथ्यों को दिखाने का समय है। हम अपनी निष्पक्ष, संतुलित और गैर-पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी पक्ष हमसे बात करते हैं।’

जैकब के अनुसार, ‘निष्पक्ष पत्रकारिता और देश को प्राथमिकता देने की हमारे प्रतिबद्धता हमेशा सर्वोपरि रहेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा आबादी वाला एक आकांक्षी देश है। यह सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भी एक है, जिसके पास आज भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। हमारा नया लुक इन सभी फैक्टर्स का मिश्रित रूप होगा जो न्यूज देखने का एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। नया इंडिया वास्तव में इसकी इच्छा रखता है और इसके लिए योग्य है।’

देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूह ‘नेटवर्क18’ (Network 18) से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, नेटवर्क ने एम्प्लॉयीज की सैलरी में मई में की गई कटौती के निर्णय को अब वापस लेने का निर्णय लिया है। खबर के अनुसार, अब तक काटी गई सैलरी का भुगतान भी एरियर के तौर पर किया जाएगा।  

‘नेटवर्क18’ के एडिटर-इन-चीफ राहुल जोशी ने इस बारे में अपने एम्प्लॉयीज को एक मेल लिखा है। इस मेल में कहा गया है कि सैलरी में की जा रही कटौती को वापस लेने का आदेश अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। मेल के अनुसार, नेटवर्क18 के एम्प्लॉयीज से कथित रूप से कहा गया है कि हालांकि वैरिएवल सैलरी का भुगतान जुलाई में किया गया था, आने वाले हफ्तों में प्रमोशंस भी किए जाएंगे।  

गौरतलब है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) और इसका संक्रमण रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से पिछले दिनों तमाम मीडिया संस्थानों से एम्प्लॉयीज की छंटनी व सैलरी में कटौती की खबरें सामने आई थीं। ऐसे में ‘नेटवर्क18’ (Network18) ने अब अपने एम्प्लॉयीज के लिए काफी राहत भरी घोषणा की है।

निजी टेलिविजन न्यूज चैनल्स का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन’ (NBA)  ने मुंबई में हाल के दिनों में हुए घटनाक्रम पर चिंता जताई है। ‘एनबीए’ का मानना है कि ‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) और मुंबई पुलिस के बीच टकराव से मीडिया और पुलिस, दोनों प्रमुख संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ‘एनबीए’ इस बात को लेकर भी चिंतित है कि टीवी न्यूजरूम में काम करने वाले पत्रकारों को अब इस टकराव में निशाना बनाया गया है।

‘एनबीए’ की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है, ‘रिपब्लिक टीवी जिस तरह की पत्रकारिता करता है, एनबीए उस का समर्थन नहीं करता, हालांकि रिपब्लिक टीवी, एनबीए का सदस्य नहीं है और हमारी आचार संहिता का पालन नहीं करता, तो भी इसके एडिटोरियल स्टाफ के खिलाफ केस दायर करने की कार्यवाही पर हमें सख्त एतराज है। हम भारत के संविधान में मीडिया को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन इसके साथ ही हम पत्रकारिता में नैतिकता के मानदंडों और रिपोर्टिंग में निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने के हिमायती भी हैं।’

स्टेटमेंट के अनुसार,‘एनबीए न्यूजरूम में काम करने वाले पत्रकारों को निशाना बनाए जाने के किसी भी प्रयास की निंदा करता है, लेकिन साथ ही मीडिया की तरफ से बदले की भावना से की गई रिपोर्टिंग का भी विरोध करता है। हम ऐसी आधारहीन खबरें दिखाए जाने की निंदा करते हैं जो नियम कानून को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के काम में बाधा डालती है।’

एनबीए ने मुंबई पुलिस से अपील की है कि वह किसी भी पत्रकार को इस टकराव में निशाना न बनने दें। एनबीए के अनुसार,‘हम रिपब्लिक टीवी में काम करने वाले सभी पत्रकारों से भी अपील करते हैं कि वे पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा को न लांघें, जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन के केस में कॉमेंट किया गया है। एनबीए इस बात को दोहराना चाहता है कि वह पत्रकारिता में नफरत पैदा करने वाली खबरों और अनैतिक आचरण के सख्त खिलाफ है।‘

इसके साथ ही एनबीए का यह भी कहना है, ‘न्यूज चैनल्स रिटायर्ड जस्टिस अर्जुन सीकरी की अध्यक्षता वाली नियामक संस्था ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी’ (एनबीएसए) के आदेशों का सख्ती से पालन करते हैं। पिछले कई सालों से एनबीएसए न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखता आया है। इसने देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों और क्षेत्रीय चैनलों के खिलाफ करवाई की है। बहुत से मामलों में, जुर्माना लगाने से लेकर माफी मंगवाने और चेतावनी देने के अनेक आदेश दिए हैं, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले भी शामिल हैं। हमारी अपील है कि जो न्यूज चैनल एनबीए के सदस्य नहीं हैं, उनसे भी एनबीएसए की आचार संहिता और दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा जाए।’

स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है, ‘एनबीए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कथित टीआरपी हेराफेरी के मामले में मीडिया के खिलाफ खुली एफआईआर दायर करने की कार्रवाई पर भी गहरी चिंता व्यक्त करता है। जिस तत्परता के साथ इस केस को रातोंरात सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, उससे इरादों को लेकर शंका पैदा होती है। एक व्यक्ति, जिसका इस मामले से कोई सरोकार नहीं है, कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक शिकायत दायर करता है, और इसके कारण मीडिया, एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाई वाली स्थिति पैदा होने की आशंका पैदा हो गई है। सरकार से हमारी अपील है कि वह सीबीआई को भेजे गए इस मामले को तत्काल वापस ले।’

एनबीए का कहना है, ‘टीआरपी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए BARC  ने पहले ही एक मैकनिज्म बना रखा है।रिटायर्ड जस्टिस मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता वाली एक इंटर्नल कॉमपिटेंट अथॉरिटी को टीआरपी में हेराफेरी जैसे मामलों की जांच के लिए अधिकृत किया गया है। टीआरपी में हेराफेरी के सारे आरोप इस अथॉरिटी को सौंप दिया जाना चाहिए।’

‘एनडीटीवी इंडिया’ (NDTV India) से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर है कि वरिष्ठ पत्रकार मनोरंजन भारती को चैनल में प्रमोशन देकर मैनेजिंग एडिटर नियुक्त किया गया है। मनोरंजन भारती ‘एनडीटीवी इंडिया’ के साथ करीब 24 साल से जुड़े हुए हैं।

इससे पहले वह यहां पर सीनियर एग्जिक्यूटिव एडिटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मूल रूप से खगड़िया (बिहार) के रहने वाले मनोरंजन भारती को पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने का करीब 26 साल का अनुभव है। उन्होंने पटना के साइंस कॉलेज से एमएससी (जूलॉजी) की पढ़ाई की है।

समाचार4मीडिया के साथ बातचीत में मनोरंजन भारती ने बताया कि उन्होंने दिल्ली स्थिति ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन’ (IIMC) से पढ़ाई करने के बाद वर्ष 1994 में ‘दूरदर्शन’ पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘परख’ में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के साथ अपनी शुरुआत की। यहां करीब दो साल तक अपनी भूमिका निभाने के बाद एक जुलाई 1996 को ‘एनडीटीवी’ के साथ अपना सफर शुरू किया और तब से यहां अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ (News Broadcasters Federation)  ने ग्रेटर मुंबई पुलिस द्वारा ‘रिपब्लिक टीवी’ (Republic TV) की संपादकीय टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर अपनी चिंता जताई है। इस बारे में ‘एनबीएफ’ की ओर से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है।

इस स्टेटमेंट में ‘एनबीएफ’ का कहना है, ‘इस तरह कठोर और गंभीर धाराओं में मुकदमा मीडिया और आम नागरिकों दोनों के खिलाफ काफी कठोर और हताश करने वाला कदम है। पत्रकार कानून के दायरे में रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वे लोकसेवकों को जवाबदेह ठहराते हुए सार्वजनिक हित में सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। उन्हें इस तरह के प्रयासों से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।’

स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है, ‘पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह देश के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत किसी भी लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार है। हमें कानून और न्यायपालिका द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है...न्याय होगा।’

गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने चैनल की एडिटोरियल टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मुंबई पुलिस के कर्मियों के बीच वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगाया है।

नेपाल सरकार ने विदेशी टीवी चैनल्स (foreign television channels) के डिस्ट्रीब्यूटर्स को 23 अक्टूबर से राज्य में विज्ञापन के बिना चैनल्स ब्रॉडकास्ट करने के आदेश दिए हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बारे में जारी एक बयान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेशी टीवी चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा है कि एडवर्टाइजिंग (रेगुलेशन) एक्ट 2019 के तहत 23 अक्टूबर से विदेशी टीवी चैनल्स को राज्य में विज्ञापन के बिना चैनल प्रसारित करने का प्रावधान किया गया है और इस संबंध में आवश्यक तैयारियां करने के लिए कानून की ओर से पहले ही एक साल का समय दिया जा चुका है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ‘संबंधित एजेंसियों से अनुरोध किया जाता है कि वे कानून की भावना के अनुसार विज्ञापनों के बिना विदेशी टेलीविजन कंटेंट को प्रसारित कराएं।’

बता दें कि केबल टीवी ऑपरेटर्स नेपाली टेलिवजन सेट्स पर पे चैनल्स (pay channels) और फ्री टू एयर (free-to-air) चैनल्स दिखाते हैं। हालांकि फ्री टू एयर चैनल्स भले ही विज्ञापन चलाते हैं, वे व्युअर्स को बिना किसी शुल्क के दिखाए जाते हैं। विदेशी पे चैनल्स विभिन्न मल्टीनेशनल ब्रैंड्स के विज्ञापन चलाते हैं। हालांकि, व्युअर्स पर कुछ शुल्क लगाने के बाद पे चैनलों को भी विज्ञापनों के बिना प्रसारित किया जा सकता है।

इस तरह के प्रावधान को सरकार द्वारा क्लीन फीड (विज्ञापन मुक्त) के रूप में स्वीकार किया जाता है। कानून के अनुसार, क्लीन फीड नीति का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के रूप में 500,000 रुपये तक का भुगतान करना होता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फोरम, डिस्कवरी नेटवर्क्स और बीबीसी न्यूज ने सरकार से इस नीति को लागू करने की तारीख स्थगित करने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कानून की ओर से इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

वहीं, विज्ञापन एजेंसियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे नेपाल के एडवर्टाइजिंग मार्केट को बढ़ाने के साथ ही नेपाली कलाकारों, खिलाड़ियों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने में मदद मिलेगी।

‘ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल’ (BARC) द्वारा देश में टीवी दर्शकों की संख्या मापने के लिए घरेलू पैनल के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी ‘हंसा रिसर्च’ (Hansa Research) ने 'रिपब्लिक टीवी' के खिलाफ मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। 

इस संबंध में हंसा की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘10 अक्टूबर से रिपब्लिक टीवी ने अपने चैनल पर एक दस्तावेज को ‘हंसा रिपोर्ट’ बताते हुए कहा था कि इस रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का उल्लेख कहीं नहीं है। रिपब्लिक टीवी ने इस दस्तावेज की सत्यता के बारे में हंसा रिसर्च के साथ जांच नहीं की और न ही उसने हंसा से उसके किसी भी दस्तावेज के सार्वजनिक प्रसारण के इस्तेमाल की अनुमति ली।‘

हंसा के नाम और इसकी कथित रिपोर्ट को बिना अनुमति के सार्वजनिक रूप से बार-बार इस्तेमाल किए जाने की बात कहते हुए हंसा ने 16 अक्टूबर को मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे में हंसा ने रिपब्लिक टीवी द्वारा उसके नाम का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की। हंसा टीवी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में औपचारिक सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2020 की तारीख तय कर दी।  

इस बारे में हंसा रिसर्च के सीईओ प्रवीण निझारा का कहना है, ‘हमने औपचारिक रूप से 12 अक्टूबर 2020 को रिपब्लिक टीवी को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे हमारे नाम का उपयोग न करें। इसके बावजूद रिपब्लिक टीवी ने टीवी पर हंसा के नाम का इस्तेमाल करना जारी रखा। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प न रहने पर हमने सिटी सिविल कोर्ट में वाद दायर कर रिपब्लिक टीवी द्वारा हंसा के नाम का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। यह मामला अब न्यायालय के अधीन है और इस पर नवंबर में सुनवाई होगी।’

हंसा की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है, ‘टीवी रेटिंग के डाटा को तैयार करने और उसका प्रसार करने का प्रबंधन ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) द्वारा किया जाता है। इसमें हंसा की भूमिका बार्क की ओर से कुछ निश्चित पैनल घरों में सेटअप और प्रबंधन तक सीमित है। इन पैनल होम से हंसा न तो व्युअरशिप इंफॉर्मेशन प्राप्त करती है और न ही उनकी समीक्षा करती है। व्युअरशिप के डाटा सीधे बार्क के पास जाते हैं।’

हंसा की ओर से छह अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बार्क की विजिलेंस टीम की सहायता से दर्ज कराई गई इस एफआईआर में हंसा के पूर्व एम्प्लॉयी के खिलाफ गलत व्यवहार करने और लोगों के घरों में लगे मीटरों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। इस बारे में हंसा का कहना है, 'इस एफआईआर की जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसने इसे टीआरपी घोटाला करार दिया है। मुंबई पुलिस ने आठ अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि रिपब्लिक टीवी इसमें शामिल चैनल्स में से एक था।'  

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने पूरे जोरों-शोरों पर है। ऐसे में राजनीति के बारे में हर दिलचस्प जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज ने एक बार फिर अपना व्यंग्यात्मक शो ‘पोल खोल’ शुरू किया है, जो कि देश के राजनैतिक मामलों की मौजूदा स्थिति पर व्यंग्य करता है। 

नए सीजन में शेखर सुमन अपने तरीके से कथित ‘गंभीर राजनैतिक स्थिति’ के व्यंग्यात्मक पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। बिहार से उनके जुड़ाव को देखते हुए एबीपी न्यूज ने इस जाने-माने भारतीय फिल्म अभिनेता को शो में मुख्य भूमिका दी है, ताकि अपनी बुद्धिमता और हास्य-रस के साथ इस नए सीजन को और भी रोचक बना सकें। शेखर सुमन, जोकि 2004 में शो की शुरुआत से ही इसकी मेजबानी कर रहे हैं, इस साल बिहार राज्य के प्रमुख मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। 

‘पोल खोल’ एबीपी न्यूज की व्यापक चुनाव प्रोग्रामिंग का एक और महत्वपूर्ण संस्करण है जो न केवल दर्शकों को चुनाव से जुड़े हर पहलू की जानकारी देता है, बल्कि अनूठे कंटेंट के साथ बेजोड़ अनुभव भी प्रदान करता है।

बता दें कि यह शो 19 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जोकि सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 से 11 बजे से प्रसारित किया जा रहा है।

इस मौके पर एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पाण्डेय ने कहा, ‘एबीपी न्यूज हमेशा से स्वदेशी दृष्टिकोण के साथ व्यापक कंटेंट पेश करता रहा है। बिहार का राजनैतिक संघर्ष नजदीक आ रहा है, ऐसे में हम दर्शकों को उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि इस साल भी पोल खोल, दर्शकों को टीवी स्क्रीन से जोड़े रखने में कामयाब होगा।’