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प्रदूषण के लिए सरकारों के साथ सुप्रीम कोर्ट भी बराबर का जिम्मेदार: राजीव सचान
कल राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर आपात स्थिति तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 494 के अंक पर रहा।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 1 year ago
दिल्ली के लोग पांच साल में सबसे खराब हवा में सांस ले रही है। कल राजधानी की हवा में प्रदूषण का स्तर आपात स्थिति तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 494 के अंक पर रहा। प्रदूषण से भरी इस हवा के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत, थोड़ी ही मेहनत में थक जाने, गले और नाक में खराश, आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं।
इस बीच वरिष्ठ पत्रकार राजीव सचान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट की और कहा कि इस भयानक प्रदूषण का जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जिन मामलों को सुलझाना सुप्रीम कोर्ट के बस में न हो, वे उसे अपने हाथ नहीं लेने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं के बहाने वायु प्रदूषण से निपटने आगे आ जाता है और फिर इसे या उसे फटकार लगाता है। इसका कोई असर नहीं होता और उलटे जिन पर प्रदूषण से निपटने का दायित्व है, वे बस उतना ही करते हैं, जितना सुप्रीम कोर्ट कहता है। नतीजे में दिल्ली के साथ देश का पर्यावरण और अधिक खराब होता जा रहा है। जानलेवा प्रदूषण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सुप्रीम कोर्ट भी बराबर का जिम्मेदार है, जिसे लगता है कि उसकी फटकार हर मर्ज का इलाज है।
आपको बता दें, सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 401 से 450 तक के सूचकांक को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 451 से 500 तक के सूचकांक को सीवियर प्लस या गंभीरतम श्रेणी में रखा जाता है। 500 के ऊपर के सूचकांक की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि इसे आपात स्थिति माना जाता है।
जिन मामलों को सुलझाना सुप्रीम कोर्ट के बस में न हो, वे उसे अपने हाथ नहीं लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिकाओं के बहाने वायु प्रदूषण से निपटने आगे आ जाता है और फिर इसे या उसे फटकार लगाता है। इसका कोई असर नहीं होता और उलटे जिन पर प्रदूषण से निपटने का दायित्व है, वे बस उतना ही…
— Rajeev Sachan (@RajeevKSachan) November 18, 2024
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