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इटली की अदालत ने Netflix की कीमत बढ़ोतरी को अवैध ठहराते हुए कंपनी को ग्राहकों को रिफंड देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2017 से 2024 के बीच लागू शुल्क पर आधारित है।
यह सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक निवेशक इसका लाभ उठा सकें।
हालांकि, कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही ये नियम उस पर लागू होंगे, वह छह महीने के भीतर सभी जरूरी अनुपालन पूरे कर लेगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
सरकार के मुताबिक, डिजिटल रेडियो और D2M तकनीक स्पेक्ट्रम का बेहतर इस्तेमाल करते हुए एक ही फ्रीक्वेंसी पर कई चैनल पहुंचाने में सक्षम हैं।
अब तय फॉर्मेट में ही करना होगा आवेदन, अधूरी जानकारी पर नहीं मिलेगी मंजूरी, गैर-व्यावसायिक फेस्टिवल्स के लिए सरकार ने स्पष्ट किए नियम, पारदर्शिता पर जोर
दूरदर्शन की ओर से यह भी कहा गया है कि अधूरे या देर से पहुंचे आवेदन सीधे खारिज कर दिए जाएंगे और चयन समिति का फैसला अंतिम होगा।
कंपनी ने यह घोषणा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)के टेकओवर रेगुलेशन 2011 के नियम 31(4) के तहत की है।
आरोप है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हैंडल्स ने ऐसे पोस्ट शेयर किए, जिनसे संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने और लोगों के बीच अविश्वास फैलाने की कोशिश की गई।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स को बड़ी राहत देते हुए सिम बाइंडिंग लागू करने की डेडलाइन बढ़ा दी है।
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