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HC के इस फैसले से ब्रॉडकास्‍टर्स में खुशी, साथ ही जताई ये चिंता...

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।  दिल्‍ली हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में 31 दिसंबर 2016 तक डिजिटाइजेशन के (digitisation) का काम पूरा करने के आदेश का ब्रॉडकास्‍टर्स ने स्‍वागत किया है। हालांकि व्‍यावहारिक रूप में इतने कम समय

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।। 

दिल्‍ली हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में 31 दिसंबर 2016 तक डिजिटाइजेशन के (digitisation) का काम पूरा करने के आदेश का ब्रॉडकास्‍टर्स ने स्‍वागत किया है। हालांकि व्‍यावहारिक रूप में इतने कम समय में इस काम को पूरा करने को लेकर काफी चुनौतियां भी हैं क्‍योंकि कई स्‍थानों पर तो अभी सेट टॉप बॉक्‍स (set-top boxes) ही उपलब्‍ध नहीं हो पाए हैं।

गौरतलब है कि डिजिटल एक्‍सेस सर्विस के तीसरे चरण (DAS III) को लागू करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2014 रखी गई थी। हालांकि बाद में MIB द्वारा एक नोटिफिकेशन के जरिये इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दिया गया था।

इस देरी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि देश भर में इस आदेश के खिलाफ कानूनी याचिकाएं दायर की गई थीं। विभिन्‍न अदालतों में इस मामले को लेकर कुल 62 मामले दर्ज कराए गए थे और 29 मामले विभिन्‍न अदालतों से दिल्‍ली में ट्रांसफर किए गए थे। इन 62 मामलों में सें संबंधित अदालतों ने 12 मामले खत्‍म कर दिए थे और तीन मामले याचिकाकर्ताओं ने वापस ले लिए थे। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF) द्वारा इन मामलो के निस्‍तारण के लिए काफी काम किया गया था। इसी का नतीजा ह कि अब दिल्‍ली हाई कोर्ट ने इस बारे में निर्णय दिया है।

दिल्‍ली हाई कोर्ट के नवीन आदेश के बाद IBF के प्रेजिडेंट पुनीत गोयनका ने कहा, ‘हम फेज में प्रवेश करने के लिए हम सभी शेयरधारकों का स्‍वागत करते हैं और उम्‍मीद जताते हैं कि इसका चौथा फेज भी इसी तरह रफ्तार पकड़ेगा और एक जनवरी 2017 से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।’

हालांकि, ‘टाइम्‍स नेटवर्क’ (Times Network) के एमडी और सीईओ एमके आनंद का कहना है, ‘दिल्‍ली हाई कोर्ट ने जो डेडलाइन रखी है, वह व्‍यावहारिक रूप से असंभव लगती है। मुझे नहीं पता कि इतने कम समय में इन आदेशों को कैसे लागू करवाया जाएगा।’

वहीं इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए ‘आईटीवी नेटवर्क’ (ITV Network) के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा का कहना है, ‘यह एक स्‍वागत योग्‍य कदम है और इससे आगे का रास्‍ता काफी आसान हो जाएगा। ब्रॉ‍डकास्‍टर्स डैस को लागू करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे और अब यह होने जा रहा है। इससे सिस्‍टम में निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी और शेयरधारकों को भी काफी फायदा होगा।’

वहीं, ‘न्‍यूज 24’ (News 24) की एडिटर-इन-चीफ अनुराधा प्रसाद का कहना है, ‘हालांकि कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है लेकिन हम जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तय समय सीमा में कोर्ट के आदेशों को लागू करवाना काफी मुश्किल होगा। मेरा मानना है कि मल्‍टीसिस्‍टम ऑपरेटर्स (MSOs) इस तरह की घोषणा के लिए पहले से तैयार थे। हालांकि अब यह देखना है कि इतने कम समय में प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाती है।’

हाई कोर्ट के इस फैसले से पहले केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ का कहना था कि कोर्ट में चल रहे मामलों के चलते पूरे देश में DAS को 31 दिसंबर तक लागू करना काफी मुश्किल होगा और इसमें देरी हो सकती है।

राठौड़ का कहना था, ‘केबल टीवी नियम के मुताबिक देश भर में पूरी तरह डिजिटाइजेशन के लिए 31 दिसंबर 2016 की तारीख तय की गई है। इस तारीख से पहले सभी केबल सबस्‍क्राइर्स को सेट टॉप बॉक्‍स ले लेने चाहिए, ताकि उनका केबल चलता रहे। हालांकि कोर्ट में चल रहे मामलों के कारण इन्‍हें लागू करवाने में देरी हो सकती है।’

वहीं इस फैसले के बारे में कई लोगों का कहना है कि अभी भी कई जगह सेट टॉप बॉक्‍स नहीं हैं। MIB के आंकड़ों की बात करें तो चौथे फेज में 26 अक्‍टूबर तक 1.98 करोड़ रुपये सेट टॉप बॉक्‍स उपलब्‍ध कराए गए हैं जबकि इस फेज में कुल 9.24 करोड़ सेट टॉप बॉक्‍स उपलब्‍ध कराने हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, MIB द्वारा उपलब्‍ध कराए गए डाटा के तहत चौथे और आखिरी चरण में DAS को देश भर में 61.08 घरों में डिजिटाइजेशन का काम पूरा करना है।

‘जेके मीडिया नेटवर्क0’ (JK Media Network) के स्‍ट्रेटजिक पार्टनर आरके अरोड़ा का कहना है, ‘मुझे लगता है कि केबल ऑपरेटर्स के लिए इस तय सीमा में पूरा करना काफी मुश्किल होगा क्‍योंकि सेट टॉप बॉक्‍स (STB) की उपलब्‍धता संबंधी कई मामले भी हैं। इसका सबसे अच्‍छा तरीका यही है कि इसकी तारीख मार्च 2017 तक बढ़ा दी जाए।’

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