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गुवाहाटी बनेगा ग्लोबल मीडिया हब, बोधी ट्री ने असम सरकार से किया ₹500 करोड़ का समझौता
बोधी ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड ने 26 फरवरी 2025 को असम सरकार के साथ ₹500 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 10 months ago
बोधी ट्री मल्टीमीडिया लिमिटेड ने 26 फरवरी 2025 को असम सरकार के साथ ₹500 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है। यह समझौता गुवाहाटी में एक वैश्विक मीडिया और सांस्कृतिक हब स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। यह रणनीतिक साझेदारी न केवल असम को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगी, बल्कि फिल्म, टेलीविजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए गुवाहाटी को एक प्रमुख केंद्र में तब्दील करेगी।
इस परियोजना के तहत बनने वाला हब असम की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बोधी ट्री मल्टीमीडिया भारत को एक वैश्विक प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है, और यह प्रोजेक्ट देश में कंपनी का दूसरा बड़ा प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा।
इस प्रस्तावित हब में शामिल हैं—
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अत्याधुनिक मीडिया सिटी
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एक लग्जरी सेवन-स्टार वेलनेस रिज़ॉर्ट
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और इंडिया पवेलियन, जो देश की सांस्कृतिक विविधता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करेगा।
इन वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं का उद्देश्य वैश्विक मीडिया और एंटरटेनमेंट की बढ़ती मांग को पूरा करना है, जिससे असम को व्यवसाय और पर्यटन दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके।
इस साझेदारी पर बात करते हुए, बोधी ट्री मल्टीमीडिया के सीईओ मौतिक टोलिया (Mautik Tolia) ने कहा, “हम असम सरकार के साथ साझेदारी कर एक ऐसा वैश्विक इकोसिस्टम बनाने को लेकर उत्साहित हैं, जो असम को मीडिया, खेल और वेलनेस का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बना सके। हमारा लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए हम अंतरराष्ट्रीय स्टूडियो को यहां आकर्षित करें और मनोरंजन पर्यटन को नई दिशा दें।”
उन्होंने आगे कहा कि “सरकार के साथ हमारी साझी सोच है कि ऐसा जीवंत माहौल तैयार किया जाए, जो रचनात्मकता, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। हम असम सरकार की इस परिवर्तनकारी परियोजना को लेकर प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं, जो न केवल इस क्षेत्र को आकर्षक बनाएगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी स्थायी अवसर पैदा करेगा।”
यह परियोजना भारत को एक वैश्विक मीडिया हब बनाने की व्यापक पहल का हिस्सा है। देशभर में इस तरह की कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और असम सरकार के साथ यह समझौता इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के नए द्वार खोलेगा।
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