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दर्शकों होशियार, ख़बरदार, चैनलों से सावधान, बोले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार
‘क्या आप समझ पा रहे हैं कि चैनल सत्ता और सत्ताधारी पार्टी के महासचिव हो गए हैं? इस टीवी से सावधान हो जाइए। वरना आप हैवान हो जाएंगे। वर्ना ये मत कहना किसी टीवी वाले ने समय रहते नहीं बताया।’ अपने ब्लॉग ‘कस्बा’ के जरिए ये कहा वरिष्ठ टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने। उनका पूरा आलेख आप यहां पढ़ सकते हैं:
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
‘क्या आप समझ पा रहे हैं कि चैनल सत्ता और सत्ताधारी पार्टी के महासचिव हो गए हैं? इस टीवी से सावधान हो जाइए। वरना आप हैवान हो जाएंगे। वर्ना ये मत कहना किसी टीवी वाले ने समय रहते नहीं बताया।’ अपने ब्लॉग ‘कस्बा’ के जरिए ये कहा वरिष्ठ टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने। उनका पूरा आलेख आप यहां पढ़ सकते हैं:
दर्शकों होशियार, ख़बरदार, चैनलों से सावधान
हर बहस बहुसंख्यक को एकजुट बने रहने के लिए प्रेरित करती है। अल्पसंख्यक में बेचैनी पैदा करती है। दोनों तरफ की सांप्रदायिकता को खुराक मिल जाती है। इस दावे के साथ बहस होती है कि सामान्य जन के लिए भी मुश्किल होता है कि वो कैसे इस धारणा के पार जाकर मसलों को देखें। जहां तथ्य और तर्क नाम भर होते हैं, घारणाएं जज होती हैं।
आमतौर पर पहले यह काम सरकार करती थी। राजनीतिक पार्टी करती थी। अब यह काम चैनल कर रहे हैं। कोई नेता बयान देता है या कई बार बयान नहीं देता है इस पर बहस होती रहती है। यह सही है कि अब हम एक दूसरे के बारे में जानकारी कम रखते हैं। धारणा ज्यादा पालते हैं। हमारी जीवनशैली ऐसी है कि अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने का वक्त नहीं। दूरियां बढ़ी हैं। हम लोगों के बारे में कम जानते हैं या वही जानते रहते हैं जो जान चुके थे। धर्म और जाति को लेकर पूर्वाग्रह एक तथ्य है। हम तो संस्कृतियों के नाम पर भी पूर्वाग्रह पालते हैं। चैनल इन्हीं पूर्वाग्रहों को पोसकर बड़ा कर रहा है। अभी आप नशे में हैं इसलिए नहीं समझेंगे।
आपने कब देखा है कि टीवी का एंकर गरीबी, बेरोजगार, कम मजदूरी, स्थायी नौकरी को लेकर उत्तेजित है। सरकारी बैंकों में जमा सात लाख करोड़ कर्ज लेकर उद्योगपति भाग गए। किसान पचास हजार का कर्ज न चुकाने पर आत्महत्या कर रहा है। क्या चैनल चिल्ला रहे हैं? तमाम सरकारी पद खाली हैं। केंद्र सरकार में सात लाख पद खाली हैं। भर्ती नहीं हो रही है। वहां लोग ठेके पर रखे जा रहे हैं। शिक्षक आए दिन लाठी खाते रहते हैं। वो शिक्षक भी लाठी खाने के बाद हिन्दू मुसलमान की बहसों में खो जाते हैं। वो भी एंकरों से खास अलग नहीं हैं। लेकिन कभी किसी एंकर को या चैनल को कहते सुना है कि इनकी नौकरी स्थायी करो। टीचर नहीं होंगे तो पांच सितंबर की नौटंकियों से बदलाव नहीं आएगा। कहां सरकारी स्कूल बेहतर हुए है? सारी कमाई फीस, टैक्स, किश्त में जा रही है। हाथ में धेला नहीं बच रहा। रेल लेट चलती है, पहले से चलती आ रही है मगर पहले से तो हिन्दू मुसलमान भी होता रहा है, क्यों नहीं टीवी चिल्लाता है।
हमारे देश के छात्रों को भी हिन्दू मुसलमान की बहस में मुक्ति का मार्ग दिखता है। पर्याप्त कालेज नहीं हैं। नब्बे फीसदी से कम वाले नकारा साबित हो रहे हैं। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वे नोएडा ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव के रद्दी प्राइवेट कालेजों में लाखों की फीस देकर पढ़ने जाए। उसी स्तर के सरकारी कालेजों को उनकी पहुंच से बाहर किया जा रहा है। ललना और बबुआ लोग खरहा टाइप हेयर स्टाइल बनाकर मदहोशी में हैं। युवा किसी घटिया सीरियल का बाई प्रोडक्ट लगता है। उनको ये सब नहीं समझ आ रहा है। वो मैगजीन की कवर स्टोरी देखकर सपने पाल रहे हैं। कॉलेज फेस्ट में किसी की धुन चुराकर गिटार बजा रहे हैं। जो अच्छे युवा है वो भ्रमित हैं कि किस दल के पास जाए। सब एक से हैं। कौन सा चैनल देखें तब। सब एक जैसे हैं।
एक एक कर कॉलेजों की फीस बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि कर्ज मिलेगा। छात्रों की संपन्न जमात देश के साधारण हैसियत वाले छात्रों के खिलाफ रहती है। वो कभी भी इस मुद्दे पर नहीं पूछेगा कि ऐसा क्या है कि सरकार एक अच्छा और सस्ता विश्विद्यालय नहीं बना सकती। जब नौकरी नहीं है, नौकरी में अच्छी सैलरी नहीं है तब गुणवत्ता के नाम पर लाखों की फीस वाली पढ़ाई का क्या मतलब?
अमरीका में बर्नी सैंडर्स ने यही सवाल उठाया तो मीडिया ने ब्लॉक कर दिया। मजाक उड़ाया। वहां भी हिन्दू मुसलमान जैसे ध्रुवीकरण के दूसरे मसले चुनावों में हावी हैं। मूल सवाल पर न तो अवाम का ध्यान जाता है न छात्रों का। आप सोशल मीडिया पर किसी का भी स्टेटस देखिए। कितना स्टेटस हिन्दू मुसलमान वाले विषयों के आस पास है और कितना इस पर कि प्रॉविडेंट फंड की ब्याज दर एक फीसदी कम होने से क्या असर होगा। पेंशन नहीं होगा तो क्या होगा। पेंशन पर टैक्स क्यों हैं।
हम जानबूझ कर इस बदहवासी को गले लगा रहे हैं। चैनल हमें रोज एक ही माला पहना रहे हैं। कुछ वक्ता हैं जो धार्मिक मसलों पर दौड़े चले जाते हैं। मना करने के लोभ को काबू नहीं कर पाते। वे जाते हैं सही बात कहने के लिए मगर जब मकसद ही गलत बात को साबित करना है तो एक मिनट की सही बात से क्या हो जाएगा। इन विशेषज्ञों को चैन नहीं है। ये भी इस प्रोजेक्ट में चैनलों का साथ दे रहे हैं। देश की हर शाम हिन्दू बनाम मुसलमान के नाम बीत रही है। लानत है चिरकुटों।
अगर हिन्दू मुसलमान का मसला इतना ही जरूरी है तो क्यों नहीं रहनुमाओं से कह दिया जाए। कब तक मूर्ति, किताब, स्मारक, जयंती के जरिये हम ये काम आधे अधूरे मन से करेंगे। क्यों न सारा काम रोक कर जी भर हिन्दू मुसलमान कर लिया जाए। चैनलों पर चला जाए। जी भर कर एक दूसरे को गरिया जाए। मुसलमान को धकेल कर और मुसलमान बनाया जाए, हिन्दू को धकेल कर और हिन्दू बनाया जाए। दोनों तरफ के लोग एक जैसे हो जाएं। एक को आतंक परस्त बताया जाए और दूसरे को वतन परस्त। चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जीता जाए। हमारी रोटी, नौकरी, सुरक्षा, अस्पताल की चिन्ता न करें। आप हिन्दू मुसलमान करें। हम भी मुसलमान करेंगे।
दर्शकों, मेरी बात मान लो। सांप्रदायिक और दंगाई होने के लिए टीवी मत देखो। आप सनकी हो जाएंगे। एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। इस खेल में नेता नहीं मरता। वो सीढ़ी चढ़ता है। गुजरात दंगों में सजायाफ्ता हिन्दू मुस्लिम दंगाइयों की हालत देखिये। मरने वाले साधारण होते हैं। मारने वाले साधारण होते हैं। उनकी बस्तियों में पानी नहीं आता है, इस पर नौबजिया एंकर नहीं चिल्लाएगा। हिन्दू मुस्लिम मसलों पर चिल्लाएगा ताकि उनकी बस्तियों में खून खराबा हो जाए। इसलिए चैनल का कनेक्शन कटवा दो। तीन सौ रुपए बचेंगे। नफरत करने के लिए इतना भी क्यों खर्च करना। कह दो चैनल वालों से कि हम तो पहले से ही नफरत करते हैं, आपको तीन सौ रुपए देकर नफरत क्यों करें!
वतन को प्यार करते हैं तो वतन के लोगों से प्यार करो। इसके बुनियादी मसलों पर बहस करो। टीवी सिर्फ वतन के नाम पर ऐसा ग्लैमर पैदा कर रहा है जहां सबकुछ चमकता है मगर लोगों के बीच जाकर देखिये कितना कुछ खोखला है। खोखले तो आप भी हैं। हम भी हैं। इसीलिए चैनलों के खोखले एंकर आपको खाली बर्तन समझ बजा रहे हैं। जरा सा दिमाग लगाएंगे तो आप यह खेल समझ जाएंगे। नहीं समझ आता है तो एक सवाल देता हूं उससे मदद मिलेगी।
सेना के शहीद का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ, मंत्री मौजूद, राष्ट्रवाद के कसीदे, चैनल पर सीधा प्रसारण।
सेना के जवान की सैलरी पंद्रह हजार। बच्चा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर जिसका शिक्षक अपनी सैलरी और स्थायी नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, कैंटीन के सस्ते सामान से घर में कुछ बदलाव, पत्नी का उदास चेहरा, टीवी चैनल चुप। कोई अपने जवान की सैलरी टैक्सी ड्राईवर से भी कम होने पर हंगामा नहीं करेगा।
क्या आप समझ पा रहे हैं कि चैनल सत्ता और सत्ताधारी पार्टी के महासचिव हो गए हैं? इस टीवी से सावधान हो जाइए। वरना आप हैवान हो जाएंगे। वर्ना ये मत कहना किसी टीवी वाले ने समय रहते नहीं बताया।
(साभार: ‘कस्बा’ ब्लॉग से)
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