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पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के कई मामलों में लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश का पालन करना चाहिए