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नए IT नियमों का पालन न करने पर ट्विटर से छिना कानूनी सुरक्षा का यह अधिकार!
इसके तहत ट्विटर के किसी भी यूजर्स द्वारा आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ पोस्ट के मामले में इसके शीर्ष अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
नए आईटी नियमों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ लंबे टकराव के बाद ट्विटर अपनी मध्यस्थ की स्थिति (intermediary status) खो सकता है। वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने में विफलता के साथ ही इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के शीर्ष अधिकारियों को यूजर्स के किसी भी भड़काऊ अथवा गैरकानूनी पोस्ट के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यानी, थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए ट्विटर किसी आपराधिक जांच से मुक्त नहीं होगा और कंटेंट को लेकर किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है।
इस कदम के साथ ही, ट्विटर अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसे आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत कंपनी को जिम्मेदार ठहराए जाने से अब तक जो छूट मिली हुई हैं, वह खत्म हो सकती है और अब यह आईटी अधिनियम समेत दूसरे दंडात्मक भारतीय कानूनों के तहत जिम्मेदार होगा।
बताया जाता है कि नए नियमों का पालन करने वाले फेसबुक, वॉट्सऐप, गूगल और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह छूट मिलती रहेगी और वे थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी का इस बारे में कहना है कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद ट्विटर मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने में विफल रहा है। ऐसे में वह अपने किसी भी यूजर्स की किसी भी भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा।
गौरतलब है कि फरवरी में इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय की तरफ से इंटरनेट मीडिया के लिए नए नियम जारी किए गए थे। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को इन नियमों का पालन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जो 25 मई को समाप्त हो गया।
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