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HC में पत्रकार अब कर सकेंगे कानूनी कार्यवाही की कवरेज

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। केरल में पत्रकारों को अब अदालत की कानूनी कार्यवाही से नहीं रोका जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहन एम. शांतानागौदार से बीती शाम मुलाकात के बात ये जानकारी दी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

केरल में पत्रकारों को अब अदालत की कानूनी कार्यवाही से नहीं रोका जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहन एम. शांतानागौदार से बीती शाम मुलाकात के बात ये जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें बताया है कि कानूनी कार्यवाही कवर करने के लिए उच्च न्यायालय में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में और कोई मुद्दा नहीं है।

19 जुलाई से ही उच्च न्यायालय सहित कई वकीलों ने अदालतों की कानूनी कार्यवाही की खबर लिखने पर मीडिया पर एक तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि मीडिया ने एक सरकारी वकील द्वारा एक महिला से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने संबंधी खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद नाराज वकीलों के एक समूह का कुछ मीडियाकर्मियों से झगड़ा हो गया था।

गौरतलब है कि मीडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने पांच अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालने का अनुरोध किया था।

आपको बता दें कि जुलाई में कोझीकोड़ जिला अदालत में आइसक्रीम पार्लर मामले की कार्यवाही को कवर करने आए तीन मीडियाकर्मियों को पुलिस ने रोक दिया और वहां से हटा दिया था। इन पत्रकारों का पुलिस थाने तक ले जाया गया था।

पुलिस ने बताया कि पुलिस कार्रवाई कथित तौर पर जिला न्यायाधीश के निर्देशों पर की गई है। पुलिस ने अदालत परिसर से न्यूज चैनल के वाहन को भी हटा दिया था। पुलिस के मुताबिक, उपनिरीक्षक ने कहा था कि न्यायाधीश ने उन्हें अदालत परिसर से मीडियाकर्मियों और उनके वाहनों को हटाने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने कहा, ‘हमने पत्रकारों से माफी मांग ली है।’

अदालत परिसर से हटाए गए मीडियाकर्मी बिनू राज ने कहा कि उन्होंने पुलिस को बताया है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘दूसरों के साथ-साथ मुझे भी धक्का मारकर वहां से हटा दिया गया और पुलिस वाहन में पुलिस स्टेशन ले जाया गया।’ मीडियाकर्मियों ने बताया कि कार्यवाही का कवरेज करने से उन्हें वकीलों ने नहीं बल्कि पुलिस दल ने रोका था जिसका नेतृत्व शहर के पुलिस उपनिरीक्षक विमोद कर रहे थे।

बता दें कि बाद में इस घटना के विरोध में मीडियाकर्मियों ने कोझीकोड़ पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था।

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