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सरकारी दफ्तर का किराया 10 करोड़, NBT View समझिए सरकार...

केंद्र सरकार का एक दफ्तर होटल में चलता है और वर्तमान में उसका वार्षिक किराया 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीते 14 वर्षों में किराये के तौर पर यह दफ्तर 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि अदा कर चुका है। मीडिया में खबर आने के बाद हिंदी दैनिक अखबार नवभारत टाइम्स ने इस पर अपनी राय यानी NBT View कुछ यूं दिय

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

केंद्र सरकार का एक दफ्तर होटल में चलता है और वर्तमान में उसका वार्षिक किराया 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीते 14 वर्षों में किराये के तौर पर यह दफ्तर 78 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि अदा कर चुका है। मीडिया में खबर आने के बाद हिंदी दैनिक अखबार नवभारत टाइम्स ने इस पर अपनी राय यानी NBT View कुछ यूं दिया है...

एनबीटी ने लिखा कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री अपने हाई-प्रोफाइल विदेश दौरों का खर्च भी सीमित रखने की कोशिश करते हों, मंत्रियों अफसरों की फिजूलखर्ची से बचने की नसीहत देते हों, हैरत की बात है कि उसी सरकार का एक महकमा हर साल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बिल्डिंग के किराए पर खर्च कर देता है। सरकार को इसका संज्ञान भी लेना चाहिए और इसकी पड़ताल भी करनी चाहिए।

दरअसल ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट का कार्यालय नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित होटल सम्राट की चौथी व पांचवीं मंजिल से चलता है।

मध्य प्रदेश के नीचम जिले के निवासी और सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) से जानना चाहा था कि क्या कोई दफ्तर होटल में चलता है। इस पर 11 अगस्त को उन्हें जो जवाब मिला है वह चौंकाने वाला है। इस जवाब में कहा गया है कि सीबीईसी का कार्यालय सम्राट होटल में चलता है। इसके लिए होटल का 14,071 वर्ग फुट क्षेत्र अधिकृत किया गया है।

यह दफ्तर होटल में वर्ष 2002 से संचालित है। वर्तमान में इस स्थान का किराया 600.28 रुपए प्रति वर्ग फुट मासिक है। इस तरह एक माह का किराया 84 लाख 46575 रुपए होता है। वहीं वार्षिक किराया 10 करोड़ 13 लाख 58910 रुपए हो जाता है।

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