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सरकार के इस निर्णय को मीडिया दिग्‍गजों ने बताया 'अघोषित आपातकाल'  

<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार</strong><strong>4</strong><strong>मी‍डिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;">पठानकोट में हुए आतंकी हमले की कवरेज के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा 'एनडीटीवी' (NDTV) समूह के हिंदी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' को नौ नवंबर को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश मीडिया जगत

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

पठानकोट में हुए आतंकी हमले की कवरेज के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा 'एनडीटीवी' (NDTV) समूह के हिंदी न्यूज चैनल 'एनडीटीवी इंडिया' को नौ नवंबर को एक दिन के लिए बंद करने का आदेश मीडिया जगत को नागवार गुजर रहा है।

'एनडीटीवी इंडिया' में लंबी पारी खेल चुके वरिष्‍ठ पत्रकार विनोद दुआ का कहना है कि यह चैनल देश के भरोसेमंद न्‍यूज चैनलों में से एक है। यह एक पारिवारिक चैनल है, जो व्‍यर्थ के हो-हल्‍ले और शोरशराबे से दूर रहता है। विनोद दुआ का कहना है कि सरकार ने एक समाचार चैनल पर प्रतिबंध लगाकर काफी कड़ा निर्णय लिया है। मशहूर टेलिविजन प्रजेंटर ने कहा की सूचना-प्रसारण मंत्रालय को सिर्फ एक ही तरह की नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने 26/11 का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान कुछ चैनलों की कवरेज से पाकिस्‍तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को काफी मदद मिली थी। उस समय भी देश की सुरक्षा को लेकर जुड़े ऐसे मुद्दों की कवरेज को लेकर काफी बहसबाजी हुई थी।

वहीं 'हिन्‍दुस्‍तान टाइम्‍स' के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा का कहना है कि चैनल पर प्रतिबंध लगाना काफी बड़ा कदम है। यह एक तरह से अघोषित आपातकाल (undeclared emergency) है। विनोद शर्मा के अनुसार, ‘चैनल ने अपनी खबर ब्रिगेडियर के हवाले से दिखाई थी। इसके अलावा कई अन्‍य चैनलों ने भी इसका प्रसारण किया था लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।’ उन्‍होंने कहा कि एनडीटवी काफी पुराना और अच्‍छी छवि वाला चैनल है। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाकार पत्रकारों की आजादी के मुद्दे को एक बार फिर उठा दिया है।

वहीं कारवां पत्रिका से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल ने भी सरकार के इस निर्णय पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि टाइम्‍स नाउ और जी न्‍यूज द्वारा कश्‍मीर की काफी बुरी कवरेज की गई है लेकिन सरकार ने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

'कारवां' मैगजीन के पब्लिशर और दिल्‍ली प्रेस के प्रमुख परेश नाथ भी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर काफी गुस्‍से में दिखे। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय ने यह फैसला अपने दायरे से बाहर जाकर दिया है। उनका कहना है कि इस तरह का निर्णय ट्रायल के बाद सिर्फ कोर्ट द्वारा ही सुनाया जा सकता है। भारतीय कानून पर भरोसा जताते हुए नाथ ने कहा कि इस मामले में एनडीटीवी को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और संविधान की धारा 19 (1)(A)  एनडीटीवी का बचाव करेगी।

वहीं, 'तहलका' मैगजीन और पत्रिका समूह के वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़ीं रह चुकी वरिष्‍ठ पत्रकार शोमा चौधरी ने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कैच न्‍यूज की पूर्व एडिटर-इन-चीफ शोमा चौधरी का कहना है कि गैरजिम्‍मेदाराना कवरेज के लिए सरकार चैनल को फटकार लगा सकती है लेकिन मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध पूरी तरह से गलत है। मीडिया जगत के अलावा अधिवक्‍ताओं और राजनेताओं ने भी सरकार द्वारा एनडीटीवी चैनल पर लगाए गए प्रतिबंध की सोशल मीडिया पर निंदा की है।

'एबीपी न्यूज' के सीनियर एंकर अभिसार शर्मा ने कहा, ‘मैं इस मामले में एनडीटीवी के साथ हूं और सरकार द्वारा इस पर एक दिन के लिए लगाए गए प्रतिबंध का विरोध करता हूं। यह तो अभी शुरुआत है। आज एनडीटीवी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कल को किसी और के खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। हमें लोकतंत्र की खातिर, मीडिया की खातिर और खासकर इंडिया के लिए, इस तरह के ट्रेंड का विरोध करना चाहिए।’

'इंडिया टुडे' के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, 'भारत के सबसे संयमित और जिम्मेदार चैनलों में से एक एनडीटीवी इंडिया को प्रसारण मंत्रालय एक दिन के लिए बंद कर रहा है। आज एनडीटीवी है, कल कौन होगा?

One of India's most sober and responsible channels NDTV India to be banned for a day by I and B ministry. NDTV today, who tomorrow?

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) November 3, 2016

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की कंसल्टिंग एडिटर सगारिका घोष ने ट्वीट किया, 'एनडीटीवी को प्रतिबंधित करना स्वतंत्र मीडिया पर सरकार का चौंकाने वाला शक्ति प्रदर्शन है। मीडिया की हत्या मत करो।'

The banning of NDTV India is a shocking flexing of govt muscle over free media. Don't shoot the messenger! — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) November 3, 2016

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया, 'एनडीटीवी पर सरकार का एक दिन का प्रतिबंध सरकार की मनमानी और ताकत का दुर्भावनापूर्ण उपयोग है। एनडीटीवी को इसे अदालत में चुनौती देनी चाहिए।

Govt's one day ban on NDTV India is arbitrary and perhaps even malafide use of authority. NDTV must challenge this in court right away. 1/2

— Siddharth (@svaradarajan) November 3, 2016

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