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पढ़ें, 'मीडिया की आजादी' पर क्या है केंद्र सरकार का नजरिया...

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। हिंदी न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ पर लगाए गए बैन के खिलाफ विपक्ष और मीडिया में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इन आलोचनाओं के बीच सरकार अब पूरी तत्परता से उतर आई है। केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा क

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

हिंदी न्यूज चैनल ‘एनडीटीवी इंडिया’ पर लगाए गए बैन के खिलाफ विपक्ष और मीडिया में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। इन आलोचनाओं के बीच सरकार अब पूरी तत्परता से उतर आई है। केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि एनडीए सरकार प्रेस की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मीडिया को इसका उपयोग देश और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि समाचारों का प्रसारण या प्रकाशन करने से पहले देश और समाज के हित को ध्यान में रखना चाहिए। खबरों और विचारों का घालमेल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हम पहले एक नागरिक हैं और तब पत्रकार हैं। मेरा यह मत है।’

केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (Telangana Union of Working Journalists) द्वारा आयोजित उर्दू पत्रकारों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कहा, ‘हमारी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास करती है और चाहती है कि मीडिया ऐसी स्वतंत्रता की भावना को सही रूप में समझे ताकि इसका देश और लोगों के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयोग किया जा सके।’

उन्होंने कहा कि खबरें देने या प्रसारित करते हुए लोगों को समाज और राष्ट्र के हित को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। जो समाचार आप देते हैं, उससे समाज में अशांति या समूहों या धर्मों के बीच संघर्ष की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। इस बारे में स्वनियमन होना चाहिए। नायडू ने कहा कि पत्रकारों को यह याद रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तभी सबसे बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है जब हम ऐसी स्वतंत्रता के मूल्य को समझते हैं। जब इस स्वतंत्रता का न्यायोचित ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है तब हमारे कानून में इसके बारे में जरूरी व्यवस्था की गई है।

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