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जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहली मीडिया नीति पर लगाई अपनी मुहर

मीडियाकर्मियों के कल्याण के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को पहली मीडिया नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago

मीडियाकर्मियों के कल्याण के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को पहली मीडिया नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। मीडिया नीति को मंजूरी मिलने के बाद सरकार अब मीडियाकर्मियों के कल्याण, विकास और प्रगति के संदेश को प्रभावी तरीके से पूरा करने में बेहतर स्थिति में होगी।

यह नीति देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखने के साथ मीडिया के दुरुपयोग व फर्जी खबरों पर भी रोक लगाएगी। यही नहीं, प्रदेश में मौजूदा विज्ञापन आवंटन नीति में विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन आवंटन प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाएगी।

इसके साथ ही प्रदेश का सूचना और जनसंपर्क विभाग अब मीडियाकर्मियों की मांग के साथ गति बनाए रखने और खुद को एक पेशेवर संगठन के रूप में स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा। यही नहीं, इस मंजूरी के बाद मीडिया द्वारा उठाए गए जनशिकायतों के मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकेगा और विभिन्न हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत किया जा सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक आधिकारिक प्रवक्ता का कहना, ‘पहली बार मीडिया नीति एफएम रेडियो, सैटेलाइट और केबल टीवी चैनलों समेत ऑडियो-विज़ुअल तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सशक्तिकरण के लिए दिशानिर्देशों को जारी करती है, ताकि DIPR के साथ उनके इंटरफेस को कारगर बनाया जा सके। यह पूर्ववर्ती विज्ञापन नीति में अस्पष्टताओं पर ध्यान देती है और यह सुनिश्चित करती है कि वर्तमान समय की बदलती मांगों के साथ तालमेल रखने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया पर उचित ध्यान दिया जाए।’

बताया जाता है कि इस नीति के तहत प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईएमसी व आईआईएम में मीडिया एकेडमी, इंस्टीट्यूट व चेयर की स्थापना की जाएगी। सूचना विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। इसके साथ ही एसओपी भी तैयार की जाएगी ताकि स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों तक पहुंचा जा सके। सूचना विभाग में सोशल मीडिया सेल स्थापित किया जाएगा जिससे जनता से ऑनलाइन संवाद किया जा सके। पॉलिसी का उद्देश्य गलत खबरों का प्रसारण रोकना है। पॉलिसी के तहत साल में दो मीडिया हाउस को पुरस्कृत किया जाएगा।

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