ZEEL में आज होगा ‘Content & Courage’ टाउनहॉल, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका करेंगे बातचीत

इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

GTPL Hathway के टीवी व्युअरशिप डेटा को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के बाद ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में एक नई चिंता सामने आई है। ब्रॉडकास्टर्स को डर है कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) अपने नेटवर्क के व्युअरशिप डेटा के आधार पर चैनलों की रैंकिंग जारी करने और उसके जरिए कमाई करने का नया रास्ता न बना लें।

इंडस्ट्री के कुछ लोगों को आशंका है कि आने वाले समय में DPOs अपने प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों की रैंकिंग जारी कर सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्टर्स से बेहतर विजिबिलिटी, प्रमोशन या रैंकिंग में जगह देने के बदले मार्केटिंग फीस मांगी जा सकती है।

ब्रॉडकास्टर्स को लगता है कि ऐसा होने पर टीवी इंडस्ट्री में एक बार फिर लैंडिंग पेज जैसा विवाद खड़ा हो सकता है। पहले केबल ऑपरेटर्स के लैंडिंग पेज पर चैनलों की जगह और उनकी विजिबिलिटी को लेकर व्यावसायिक समझौते होते थे। इससे यह सवाल उठता था कि दर्शकों की पसंद के बजाय कहीं पैसे के आधार पर चैनलों को ज्यादा प्रमुखता तो नहीं दी जा रही है।

GTPL के मामले से क्यों बढ़ी चिंता?

यह पूरा मामला तब चर्चा में आया, जब MIB ने GTPL Hathway को अपने रिटर्न पाथ डेटा (RPD) आधारित सिस्टम से तैयार किए गए टीवी व्युअरशिप रेटिंग डेटा को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। इसके बाद GTPL ने अपने प्लेटफॉर्म से टीवी रेटिंग डेटा हटा लिया, हालांकि उसका डिजिटल मेजरमेंट से जुड़ा डेटा उपलब्ध रहा।

मंत्रालय ने इस मामले में Television Rating Policy, 2026 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। वहीं, GTPL का कहना है कि उसने इस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है। कंपनी ने मंत्रालय से मुलाकात का समय भी मांगा है, ताकि उसे बताया जा सके कि किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इस पूरे विवाद के बाद अब नई पॉलिसी के Clause 14.3 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस क्लॉज के तहत टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म अपने नेटवर्क पर उपलब्ध ब्रॉडकास्टर्स और चैनलों से जुड़ा समय-समय पर व्युअरशिप डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों का डेटा साझा करना और उसी आधार पर चैनल-वाइज रेटिंग या रैंकिंग जारी करना दो अलग-अलग बातें हैं। इनके बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

ब्रॉडकास्टर्स को क्यों सता रहा लैंडिंग पेज विवाद दोहराने का डर?

ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर DPOs को अपने नेटवर्क के आधार पर चैनल-वाइज रैंकिंग जारी करने की छूट मिलती है, तो आगे चलकर वे इसके साथ व्यावसायिक शर्तें भी जोड़ सकते हैं। मसलन, किसी चैनल को ज्यादा विजिबिलिटी देने, प्रमोशनल प्लेसमेंट उपलब्ध कराने या रैंकिंग से जुड़ी किसी खास पहल में शामिल करने के बदले उससे मार्केटिंग फीस ली जा सकती है।

इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री पहले भी लैंडिंग पेज के मामले में ऐसा होते देख चुकी है। उनका कहना है कि शुरुआत में लैंडिंग पेज चैनलों के प्रमोशन का जरिया था, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यावसायिक गतिविधि बन गया और ऑपरेटर्स ने इससे कमाई शुरू कर दी।

उनका मानना है कि अगर यही मॉडल अब चैनल रैंकिंग और व्युअरशिप डेटा के साथ जुड़ता है, तो रेटिंग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। रैंकिंग दर्शकों के वास्तविक व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए, न कि ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के बीच व्यावसायिक रिश्तों पर।

एक अन्य ब्रॉडकास्टर ने कहा कि अगर हर DPO अपनी अलग रैंकिंग पद्धति अपनाता है और इसे मार्केटिंग फीस से जोड़ता है, तो पूरे मेजरमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे ब्रॉडकास्टर्स और रीजनल न्यूज चैनलों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास बड़े चैनलों की तरह प्रमोशन पर खर्च करने के लिए ज्यादा बजट नहीं होता।

BARC बनाने के पीछे क्या थी सोच?

इस विवाद ने एक बार फिर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया के गठन के पीछे की मूल सोच को चर्चा में ला दिया है। BARC का उद्देश्य टीवी ऑडियंस मेजरमेंट के लिए एक स्वतंत्र और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करना था। इसके जरिए ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और मीडिया एजेंसियों को एक ऐसा साझा मेजरमेंट सिस्टम देना था, जिस पर सभी भरोसा कर सकें।

इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस हुई थी, क्योंकि टीवी रेटिंग के कारोबार में अलग-अलग पक्षों के व्यावसायिक हितों के टकराव की आशंका रहती थी। ऐसे में कोशिश थी कि किसी एक पक्ष का रेटिंग प्रक्रिया पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव न हो।

अब Television Rating Policy, 2026 के Clause 14.3 के जरिए DPOs और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को भी व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति मिली है। इससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि जिन कंपनियों के ब्रॉडकास्टर्स के साथ सीधे व्यावसायिक रिश्ते हैं, क्या उन्हें रेटिंग इकोसिस्टम में भी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए?

पॉलिसी पर चर्चा के दौरान Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) समेत इंडस्ट्री के कुछ संगठनों ने भी DPOs को ऑडियंस मेजरमेंट डेटा प्रकाशित करने की अनुमति देने को लेकर चिंता जताई थी।

DPOs के लिए डेटा कमाई का नया जरिया बन सकता है?

इस पूरे विवाद के पीछे एक व्यावसायिक पहलू भी है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई की ग्रोथ धीमी रहने के कारण DPOs अब कमाई के नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में उनके पास मौजूद सब्सक्राइबर डेटा, व्युअरशिप इनसाइट्स और अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जगह को कमाई के नए अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, DPOs यह तर्क दे सकते हैं कि उनके इस तरह के प्रयासों का मकसद ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स को दर्शकों की पसंद समझने के लिए अतिरिक्त जानकारी देना है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को डर है कि व्युअरशिप डेटा के साथ जुड़ी व्यावसायिक संभावनाएं धीरे-धीरे चैनलों की रैंकिंग और उनकी विजिबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं।

केबल इंडस्ट्री का कहना- डेटा बेचने या मार्केटिंग का इरादा नहीं

दूसरी तरफ, केबल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि RPD आधारित डेटा उपलब्ध कराने का मकसद उसे बेचकर कमाई करना या मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना नहीं है।

केबल डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़े एक प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनका उद्देश्य अपने नेटवर्क पर दर्शकों के देखने के पैटर्न से जुड़ी जानकारी ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स तक पहुंचाना है। उनके मुताबिक, प्लेटफॉर्म से मिलने वाला व्युअरशिप डेटा साझा करना और चैनलों की रैंकिंग के लिए व्यावसायिक पैकेज बनाना दो अलग-अलग चीजें हैं। उनका इरादा डेटा को इस तरह से कमाई का जरिया बनाने का नहीं है।

केबल इंडस्ट्री का मानना है कि नई पॉलिसी के तहत DPOs को अपने नेटवर्क से जुड़ा व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

GTPL के अलावा दूसरे DPOs भी RPD मेजरमेंट की तैयारी में

इस मामले का असर केवल GTPL तक सीमित नहीं रह सकता। इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा है कि Fastway, UCN और DEN जैसे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स भी RPD आधारित ऑडियंस मेजरमेंट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस मेजरमेंट सिस्टम के बैकएंड में TAM Media Research की भूमिका भी बताई जा रही है।

इस पहल का उद्देश्य कई DPOs के डेटा को एक साझा फ्रेमवर्क के तहत लाना और उनके आंकड़ों को मिलाकर टीवी देखने के पैटर्न की ज्यादा व्यापक तस्वीर तैयार करना है।

GTPL ने अक्टूबर में अपना व्युअरशिप मेजरमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। शुरुआत में इसमें 200 से ज्यादा शहरों और करीब 3,000 पिन कोड के 10,000 से अधिक RPD इनेबल्ड सेट-टॉप बॉक्स का डेटा शामिल था। कंपनी ने आगे चलकर इस सैंपल को करीब 50,000 घरों तक बढ़ाने की योजना भी बताई थी। इसके सिस्टम में करीब 1,000 टीवी चैनल शामिल थे।

हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का डेटा पूरे देश के टीवी दर्शकों की पसंद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसके लिए सैंपल की विश्वसनीयता, मेजरमेंट का तरीका, भौगोलिक पहुंच और रैंकिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे पहलुओं पर स्पष्ट नियम जरूरी हैं।

MIB से स्पष्टता चाहते हैं ब्रॉडकास्टर्स

अब इंडस्ट्री की नजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर है। ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि मंत्रालय Television Rating Policy, 2026 के Clause 14.3 का दायरा स्पष्ट करे। खास तौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि DPOs किस तरह का व्युअरशिप डेटा प्रकाशित कर सकते हैं, क्या वे इसके आधार पर चैनलों की रैंकिंग भी जारी कर सकते हैं और क्या ऐसी रैंकिंग के साथ मार्केटिंग फीस या प्रमोशनल पैकेज जोड़े जा सकते हैं।

इंडस्ट्री के सामने बड़ा सवाल यह है कि DPOs को व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति पारदर्शिता बढ़ाने का जरिया बनेगी या इससे चैनलों की एक नई व्यावसायिक रैंकिंग व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि दर्शकों की पसंद और विज्ञापन बाजार में चैनलों की स्थिति का आकलन व्यावसायिक हितों से प्रभावित न हो। 

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) की टीम 17 नवंबर 2026 को मुंबई में होने वाले CITI-CLSA: 29th India Forum 2026 में हिस्सा लेगी। कंपनी ने 10 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है।

कंपनी के मुताबिक, यह सम्मेलन फिजिकल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें Zee Entertainment के प्रतिनिधि शामिल होंगे और निवेशकों व एनालिस्ट्स के साथ बातचीत करेंगे।

बैठक में साझा नहीं होगी गोपनीय जानकारी

Zee Entertainment ने अपनी फाइलिंग में साफ किया है कि इस सम्मेलन के दौरान कंपनी के कारोबार या वित्तीय स्थिति से जुड़ी कोई भी ऐसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की जाएगी, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है और शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है। इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन (UPSI) कहा जाता है।

कंपनी ने यह भी बताया है कि एनालिस्ट्स, निवेशकों या कंपनी से जुड़ी किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। 

भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में BARC (Broadcast Audience Research Council) की रेटिंग का लंबे समय से बंद होना अब कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसका असर केवल टीवी चैनलों की रेटिंग या दर्शकों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञापन की कीमत तय करने, विज्ञापनदाताओं के निवेश, नए कंटेंट की योजना और ब्रॉडकास्टर्स की कमाई पर भी पड़ रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में कई ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाताओं और मीडिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी चिंता जाहिर की है।

दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि रेटिंग के आंकड़े नहीं होने से विज्ञापनदाताओं का भरोसा प्रभावित हो रहा है, वहीं कुछ विज्ञापनदाताओं का मानना है कि पुराने आंकड़ों और चैनलों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अभी भी टीवी पर विज्ञापन जारी रखा जा सकता है। हालांकि, लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर विज्ञापन बजट का एक हिस्सा डिजिटल और कनेक्टेड टीवी (CTV) की ओर जा सकता है।

इस मुद्दे पर शेमारू एंटरटेनमेंट के CEO हिरेन गड़ा, जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका, डाबर के राजीव दुबे, पार्ले प्रोडक्ट्स के मयंक शाह और Crompton के तनमय प्रस्तुति समेत कई वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने स्तर पर राय रख चुके हैं।

हिरेन गड़ा ने बताया, कैसे प्रभावित हो रहा है टीवी का कारोबार

शेमारू एंटरटेनमेंट के CEO हिरेन गड़ा ने 3 नवंबर 2026 को हुई कंपनी की Q2 और H1 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान BARC रेटिंग ब्लैकआउट के असर पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि रेटिंग का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने से विज्ञापनदाताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि किसी चैनल पर चलाया गया विज्ञापन कितना असरदार रहा। इसी वजह से विज्ञापनदाता नए कार्यक्रमों और बड़े इवेंट्स पर विज्ञापन देने से पहले ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं।

हिरेन गड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई चैनल किसी फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर या कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट दिखाता है, तो रेटिंग के बिना यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि उस कार्यक्रम को कितने दर्शक देखेंगे। ऐसे में विज्ञापन की कीमत तय करना भी चुनौती बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ विज्ञापनदाता विज्ञापन की कीमत कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अपना बजट डिजिटल, प्रिंट और दूसरे माध्यमों की ओर ले जा रहे हैं।

हिरेन गड़ा के मुताबिक, इसका दूसरा बड़ा असर कंटेंट निवेश पर पड़ रहा है। जब चैनलों को अपने बड़े कार्यक्रमों से उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं होती, तो वे नए कंटेंट पर खर्च कम करने लगते हैं। शेमारू ने भी अपने चैनलों के निवेश बजट को नियंत्रित किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी का टीवी ब्रॉडकास्टिंग और टीवी से जुड़ा कंटेंट सिंडिकेशन कारोबार दोनों इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने अपने कंटेंट निवेश को टाल दिया है, जिससे टीवी से जुड़े B2B लाइसेंसिंग सौदों को पूरा होने में देरी हुई है।

कंपनी के मुताबिक, दूसरी तिमाही में उसके पारंपरिक मीडिया कारोबार का रेवेन्यू 21% घटकर करीब 66 करोड़ रुपये रह गया, जबकि डिजिटल मीडिया रेवेन्यू 26% बढ़कर करीब 76 करोड़ रुपये पहुंच गया।

पुनीत गोयनका बोले- दर्शक रेटिंग नहीं, कंटेंट के लिए देखते हैं चैनल

जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई कंपनी की Q2 FY27 अर्निंग्स कॉल में रेटिंग बंद होने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के रेटिंग दोबारा शुरू होने का इंतजार करने के बीच कंपनी का ध्यान दर्शकों को अच्छा कंटेंट देने पर बना हुआ है। उनके मुताबिक, दर्शक चैनलों को केवल रेटिंग या नंबर देखकर नहीं चुनते, बल्कि कंटेंट के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर देखते हैं।

पुनीत गोयनका ने कंपनी के नेटवर्क की 20% से ज्यादा ऑडियंस हिस्सेदारी का भी जिक्र किया। हालांकि, यह आंकड़ा BARC के आखिरी उपलब्ध इंडस्ट्री-मान्य डेटा पर आधारित था।

Zee के डिप्टी CEO और CFO मुकुंद गलगली ने भी स्पष्ट किया कि कंपनी की 20% नेटवर्क हिस्सेदारी 2026 के Week 24 यानी 13 से 19 जून के आंकड़ों पर आधारित है। इसके बाद से इंडस्ट्री को नए रेटिंग आंकड़ों का इंतजार है।

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में उसका विज्ञापन रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि के लगभग बराबर रहा। यह 806.3 करोड़ रुपये से मामूली घटकर 803 करोड़ रुपये रहा।

मुकुंद गलगली के मुताबिक, त्योहारी सीजन का Q3 में आना, FIFA और बड़े मनोरंजन कार्यक्रमों ने विज्ञापन कारोबार को सहारा दिया।

यहां गौर करने वाली बात है कि पुनीत गोयनका ने रेटिंग की जरूरत को खारिज नहीं किया, बल्कि रेटिंग बंद रहने के दौरान कंपनी के कंटेंट और दर्शकों से जुड़ाव को प्राथमिकता देने की बात कही।

Zee, Sony और JioStar ने भी उठाया रेटिंग दोबारा शुरू करने का मुद्दा

BARC रेटिंग को दोबारा शुरू करने की मांग केवल अर्निंग्स कॉल तक सीमित नहीं रही है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) की 27वीं सालाना आम बैठक में भी ब्रॉडकास्टर्स ने रेटिंग जल्द बहाल करने की मांग उठाई थी। इस बैठक में JioStar के CEO (एंटरटेनमेंट) और IBDF के अध्यक्ष केविन वज, जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका और Sony Pictures Networks India के MD एवं CEO गौरव बनर्जी शामिल थे।

ब्रॉडकास्टर्स का कहना था कि रेटिंग बंद होने से रेवेन्यू की स्पष्टता, विज्ञापनदाताओं का भरोसा और मीडिया प्लानिंग प्रभावित हो रही है। खासकर त्योहारी सीजन में विज्ञापन की योजना बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। 

इसके अलावा, 29 सितंबर 2026 को FICCI FRAMES 2026 के एक CEO पैनल में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसमें Zee के पुनीत गोयनका ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि रेटिंग व्यवस्था क्यों बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि नियमों को इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं, NDTV के CEO एवं एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि BARC भले ही एक बेहतर व्यवस्था की जरूरत महसूस करता हो, लेकिन फिलहाल विज्ञापनदाताओं और ब्रॉडकास्टर्स के लिए यही एक ऐसी साझा रेटिंग व्यवस्था है, जिसे सभी स्वीकार करते हैं। उनके मुताबिक, रेटिंग नहीं होने से दर्शकों की संख्या को लेकर किए जाने वाले दावों की पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है।

Sony Pictures Networks India के MD एवं CEO गौरव बनर्जी ने भी कहा कि रेटिंग के बिना विज्ञापनदाताओं और कंटेंट मालिकों के साथ कारोबार करने के तरीके को नए सिरे से तय करना पड़ रहा है।

डाबर के राजीव दुबे बोले- टीवी पर विज्ञापन खर्च पूरी तरह नहीं रोकेंगे

विज्ञापनदाताओं की राय इस मामले में थोड़ी अलग है। डाबर India के वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ मीडिया और हेड ऑफ ब्रैंड एक्टिवेशंस राजीव दुबे ने 25 अगस्त 2026 को एक्सचेंज4मीडिया से बातचीत में कहा कि रेटिंग बंद होने से अनिश्चितता जरूर पैदा हुई है, लेकिन उनकी कंपनी टीवी विज्ञापन खर्च में बड़ी कटौती नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि पुराने BARC आंकड़े, चैनलों का पिछला प्रदर्शन और पिछले त्योहारी सीजन के रुझान विज्ञापन की योजना बनाने में अभी भी मददगार हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी टीवी, डिजिटल और कनेक्टेड टीवी के बीच अपने विज्ञापन बजट के बंटवारे को ज्यादा लचीला रखेगी।

राजीव दुबे के मुताबिक, यदि रेटिंग ब्लैकआउट लंबे समय तक जारी रहता है, तो टीवी इंडस्ट्री को CTV जैसे माध्यमों से ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि CTV पर दर्शकों को टारगेट करने और विज्ञापन के नतीजों को मापने की बेहतर सुविधा मिलती है।

पार्ले प्रोडक्ट्स ने बताया, विज्ञापन प्लानिंग में क्या हो रही है परेशानी

पार्ले प्रोडक्ट्स के CMO मयंक शाह ने भी BARC रेटिंग बंद होने के असर पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। 3 जुलाई 2026 को Economic Times से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेटिंग ब्लैकआउट का विज्ञापनदाताओं पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने विज्ञापन निवेश की योजना बनाने के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर रहती हैं। 

उन्होंने बताया था कि अब विज्ञापन की योजना बनाने के लिए पुराने आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन यह तरीका भी केवल कुछ समय तक ही उपयोगी हो सकता है। इसके बाद कंपनियों को अपने सेल्स टीम से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर यह समझना होगा कि विज्ञापन कैंपेन कितना असरदार रहा है। कुछ मामलों में अनुमान के आधार पर भी फैसले लेने पड़ सकते हैं।

मयंक शाह के मुताबिक, रेटिंग बंद होने से उन बड़े ब्रॉडकास्टर्स को कुछ फायदा हो सकता है जिनकी दर्शकों के बीच पहले से मजबूत पकड़ है। वहीं, जिन चैनलों ने हाल के समय में अपनी ऑडियंस हिस्सेदारी बढ़ाई है, उनके लिए अपनी बेहतर स्थिति को विज्ञापनदाताओं के सामने साबित करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी संभावना जताई थी कि विज्ञापन खर्च का कुछ हिस्सा लीनियर टीवी से डिजिटल और कनेक्टेड टीवी की ओर जा सकता है।

Crompton ने कहा- हर बदलाव के लिए BARC को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते

Crompton Greaves Consumer Electricals के CMO तनमय प्रस्तुति ने इस मुद्दे पर एक अलग नजरिया रखा है। एक्सचेंज4मीडिया से हाल ही में हुई बातचीत में उन्होंने कहा था कि कंपनी के विज्ञापन बजट का बंटवारा केवल BARC रेटिंग की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता। कंपनी पहले से ही अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से नए माध्यमों पर काम कर रही थी।

उन्होंने बताया था कि अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग तरह के विज्ञापन और अलग-अलग जगहों पर पहुंच बनाने की जरूरत होती है। इसी वजह से कंपनी डिजिटल, कनेक्टेड टीवी, प्रिंट और आउटडोर जैसे माध्यमों पर भी ध्यान दे रही है।

तनमय प्रस्तुति के मुताबिक, टीवी के विज्ञापन बजट का दूसरे माध्यमों में बंटना केवल BARC ब्लैकआउट का नतीजा नहीं है। इसके पीछे विज्ञापन के उद्देश्य, ग्राहकों के बदलते व्यवहार और ब्रैंड को सही दर्शकों तक पहुंचाने की जरूरत जैसे कारण भी हैं।

dentsu X और Rediffusion ने भी बताई विज्ञापन बाजार की स्थिति

मीडिया एजेंसियों की ओर से भी इस मुद्दे पर अहम बातें सामने आई हैं।

dentsu X की CEO सुजाता द्विवेदी ने Exchange4Media को बताया कि BARC रेटिंग बंद होने से टीवी विज्ञापन पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की कमाई पर दबाव पड़ सकता है।

उनके मुताबिक, त्योहारी सीजन में टीवी नेटवर्क की विज्ञापन मांग आमतौर पर 20-25% बढ़ती है। इस बार रेटिंग के आंकड़े नहीं होने से ब्रॉडकास्टर्स को विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उन्हें अतिरिक्त विज्ञापन स्लॉट, स्पॉन्सरशिप और दूसरे फायदे देने पड़ सकते हैं।

उन्होंने अनुमान जताया कि ब्रॉडकास्टर्स अपने त्योहारी विज्ञापन स्लॉट का करीब 75-80% हिस्सा बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा बातचीत और रियायतें देनी पड़ सकती हैं।

वहीं, Rediffusion Brand Solutions के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संदीप गोयल ने कहा कि विज्ञापन खरीदने वालों को पहले से पता है कि कौन से चैनल और कार्यक्रम किस तरह के दर्शकों तक पहुंचते हैं। इसलिए विज्ञापन के सौदे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।

हालांकि, अब प्रति रेटिंग पॉइंट के हिसाब से होने वाले सौदों की जगह ज्यादा मात्रा वाले सौदों पर बातचीत हो रही है। उनके मुताबिक, बड़े चैनल अभी भी अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन छोटे चैनलों पर ज्यादा दबाव है।

क्या टीवी विज्ञापन का पैसा डिजिटल की ओर जाएगा?

अलग-अलग कंपनियों और विज्ञापनदाताओं के बयानों से यह साफ है कि BARC रेटिंग ब्लैकआउट ने टीवी विज्ञापन बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञापनदाता पूरी तरह टीवी से दूरी बना रहे हैं।

डाबर जैसे विज्ञापनदाता पुराने आंकड़ों के आधार पर टीवी पर खर्च जारी रखने की बात कर रहे हैं, जबकि Crompton का कहना है कि विज्ञापन बजट का अलग-अलग माध्यमों में बंटना पहले से चल रहा बदलाव है।

दूसरी ओर, Shemaroo के हिरेन गड़ा ने बताया कि रेटिंग के अभाव में विज्ञापनदाताओं का भरोसा प्रभावित हो रहा है और इसका असर कंटेंट निवेश तक पहुंच रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि BARC रेटिंग दोबारा कब शुरू होगी और तब तक टीवी इंडस्ट्री अपने विज्ञापन कारोबार को किस तरह संभालेगी। अगर यह स्थिति और लंबे समय तक बनी रहती है, तो डिजिटल और कनेक्टेड टीवी को विज्ञापन बजट में और जगह मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध बयानों से यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञापनदाता पूरी तरह टीवी से अपना निवेश हटाने जा रहे हैं।

इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

केबल और ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनी GTPL Hathway ने टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के उल्लंघन के आरोपों से असहमति जताई है। कंपनी का कहना है कि उसने अपनी RPD (Return Path Data) आधारित टीवी व्युअरशिप मापने की पहल में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इस मामले में अपना पक्ष रखने और मंत्रालय की आपत्तियों को समझने के लिए कंपनी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से बैठक करने की मांग की है।

दरअसल, मंत्रालय ने हाल ही में GTPL Hathway को RPD के जरिए तैयार किए गए टीवी व्युअरशिप आंकड़ों को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से टीवी व्युअरशिप रेटिंग का डेटा हटा लिया था। इस घटनाक्रम की सबसे पहले खबर एक्सचेंज4मीडिया ने ही दी थी।

अब कंपनी मंत्रालय से यह जानना चाहती है कि किस नियम के तहत उसकी पहल को गलत माना गया है और इस मामले को सुलझाने के लिए उसे क्या बदलाव करने की जरूरत है।

Clause 14.3 के आधार पर कंपनी ने रखा अपना पक्ष

GTPL Hathway का मानना है कि नई टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) को अपने प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले टीवी चैनलों के व्युअरशिप आंकड़े जारी करने की अनुमति दी गई है।

कंपनी अपने पक्ष में इस पॉलिसी के Clause 14.3 का हवाला दे रही है। सरकार ने 27 मार्च 2026 को इस पॉलिसी को अधिसूचित किया था। इस प्रावधान के तहत टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले ब्रॉडकास्टर्स और चैनलों के व्युअरशिप आंकड़े समय-समय पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

कंपनी इसी प्रावधान के आधार पर मंत्रालय से यह स्पष्ट करने की मांग कर रही है कि उसके RPD आधारित आंकड़ों को लेकर आपत्ति क्यों जताई गई है।

10 हजार से ज्यादा सेट-टॉप बॉक्स के डेटा से तैयार किए थे आंकड़े

GTPL Hathway ने अक्टूबर 2026 में अपनी टीवी ऑडियंस मापने की यह पहल शुरू की थी। इसका मकसद ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाताओं और मीडिया एजेंसियों को टीवी चैनलों की व्युअरशिप और दर्शकों की पसंद से जुड़ी जानकारी देना था।

इस सिस्टम के तहत कंपनी ने 200 से ज्यादा शहरों और करीब 3,000 पिन कोड में मौजूद 10 हजार से अधिक RPD-enabled सेट-टॉप बॉक्स का डेटा इस्तेमाल किया था। कंपनी ने आगे चलकर इस नेटवर्क को करीब 50 हजार घरों तक बढ़ाने की योजना भी बनाई थी।

इस पहल के जरिए करीब 1,000 टीवी चैनलों के प्रदर्शन, देखने के तरीके और दर्शकों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की तैयारी थी।

व्युअरशिप डेटा और टीवी रेटिंग के बीच अंतर पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की ओर से जारी किए गए व्युअरशिप आंकड़ों को किस हद तक टीवी रेटिंग माना जा सकता है।

नई TRP पॉलिसी में रजिस्टर्ड टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए अलग नियम हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन, कामकाज और ऑडिट से जुड़ी शर्तों का पालन करना होता है। वहीं, Clause 14.3 के तहत DPOs को अपने प्लेटफॉर्म का व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की छूट दी गई है।

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों के आंकड़े जारी करने और बाकायदा टीवी रेटिंग तैयार करने के बीच क्या अंतर है।

यही वजह है कि GTPL के मामले को लेकर इस प्रावधान की व्याख्या पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

मंत्रालय की सफाई के बाद ही आगे का फैसला करेगी कंपनी

मंत्रालय के निर्देश के बाद GTPL ने टीवी व्युअरशिप रेटिंग वाला डेटा हटा लिया है। हालांकि, कंपनी के मापन सिस्टम से जुड़ा डिजिटल डेटा अभी भी उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए डेटा हटाने का मतलब यह नहीं है कि उसने नियमों का उल्लंघन स्वीकार कर लिया है।

अब कंपनी मंत्रालय के साथ बैठक कर अपनी बात रखना चाहती है। इस बातचीत के बाद यह तय हो सकता है कि उसे अपनी डेटा रिपोर्टिंग, आंकड़े पेश करने के तरीके या उन्हें प्रकाशित करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना होगा या नहीं।

यह मामला सिर्फ GTPL Hathway तक सीमित नहीं है। BARC की टीवी रेटिंग पर रोक के बाद से टेलीविजन इंडस्ट्री में दर्शकों की संख्या और उनकी पसंद से जुड़ा डेटा उपलब्ध कराने के दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है।

ऐसे में मंत्रालय की ओर से Clause 14.3 की व्याख्या दूसरे केबल, DTH और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी अहम हो सकती है, जो अपने प्लेटफॉर्म के व्युअरशिप आंकड़े जारी करना चाहते हैं। फिलहाल GTPL Hathway अपने पक्ष पर कायम है और मंत्रालय से इस मामले में स्पष्टता मिलने का इंतजार कर रही है।

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी B.A.G. Films and Media Limited ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के कंसॉलिडेटेड नतीजों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 1.21 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 33.75 लाख रुपये था। हालांकि, इस दौरान कंपनी की परिचालन से आय में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी नतीजों के अनुसार, दूसरी तिमाही में कंसॉलिडेटेड आधार पर परिचालन से आय 34.35 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 35.75 करोड़ रुपये थी। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 33.75 लाख रुपये से बढ़कर 1.21 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2026) के नतीजों पर नजर डालें तो कंपनी की कंसॉलिडेटेड परिचालन से आय 72.94 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 67.22 करोड़ रुपये थी।

इसी अवधि में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 4.78 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 2.58 करोड़ रुपये था। इस तरह छह महीने की अवधि में कंपनी ने अपने मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है।

स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी की परिचालन से आय 7.95 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 8.44 करोड़ रुपये थी। वहीं, स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 79.64 लाख रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 55.67 लाख रुपये था।

कंपनी ने बताया कि उसके वित्तीय नतीजों की ऑडिट कमेटी ने समीक्षा की है। इसके बाद 5 नवंबर 2026 को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इन नतीजों को मंजूरी दी गई।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के CEO पुनीत गोयनका ने कंपनी के वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजों पर हुई कॉन्फ्रेंस कॉल में कारोबार की रणनीति, स्पोर्ट्स और डिजिटल बिजनेस में निवेश, ZEE5 की ग्रोथ, टीवी कारोबार, विज्ञापन से होने वाली कमाई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी ने दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 13% की बढ़ोतरी दर्ज की है। उनके मुताबिक, यह ग्रोथ मुख्य रूप से स्पोर्ट्स बिजनेस में किए गए भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए निवेश का नतीजा है।

30 अक्टूबर को हुई इस कॉन्फ्रेंस कॉल में गोयनका ने कहा कि दूसरी तिमाही कंपनी के लिए ग्रोथ, भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए रणनीतिक निवेश और दर्शकों को बेहतर अनुभव देने वाले रचनात्मक फैसलों की तिमाही रही। उन्होंने कहा कि वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनी ने अपनी उद्यमशीलता, दूरदर्शी सोच और सावधानी से लिए गए फैसलों के दम पर बेहतर प्रदर्शन किया।

FIFA वर्ल्ड कप से डिजिटल बिजनेस को मिला फायदा

गोयनका ने कहा कि कंपनी के स्पोर्ट्स बिजनेस में किए गए समय पर और रणनीतिक निवेश से उसे कई स्तरों पर फायदा हुआ है। FIFA वर्ल्ड कप के प्रसारण ने न सिर्फ दर्शकों को बेहतर अनुभव दिया, बल्कि डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ में भी अहम योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि FIFA के लाइव मैचों के साथ प्री-मैच और पोस्ट-मैच कार्यक्रमों ने दर्शकों को टीवी और डिजिटल, दोनों प्लेटफॉर्म पर जोड़े रखा। इस पहल से कंपनी के प्लेटफॉर्म पर नए दर्शक आए और स्पोर्ट्स बिजनेस के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। खासतौर पर हाल ही में शुरू किए गए Unite8 Sports चैनलों को इससे मजबूती मिली।

गोयनका ने बताया कि कंपनी ने अपने स्पोर्ट्स कंटेंट को और मजबूत करने के लिए जर्मनी की फुटबॉल लीग Bundesliga और इटली की फुटबॉल लीग Serie A के प्रीमियम अधिकार भी हासिल किए हैं। इससे दर्शकों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बेहतर और व्यापक स्पोर्ट्स कंटेंट उपलब्ध कराया जा सकेगा।

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि स्पोर्ट्स समेत कंपनी के किसी भी बिजनेस में निवेश का फैसला सोच-समझकर लिया जाता है। कंपनी का ध्यान लंबे समय की रणनीति और मुनाफे पर बना रहेगा।

ZEE5 की कमाई दोगुनी, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में 30% बढ़ोतरी

डिजिटल बिजनेस पर बात करते हुए गोयनका ने कहा कि ZEE5 ने दूसरी तिमाही में कई भाषाओं में नया कंटेंट पेश किया। दर्शकों ने इस कंटेंट को पसंद किया, जिससे प्लेटफॉर्म पर उनकी भागीदारी और बिताया जाने वाला समय बढ़ा है। उन्होंने बताया कि ZEE5 का रेवेन्यू सालाना आधार पर दोगुना हो गया है।

उनके मुताबिक, अलग-अलग भाषाओं के मनोरंजन कंटेंट और ग्लोबल स्पोर्ट्स कंटेंट की वजह से कंपनी की कुल सब्सक्रिप्शन कमाई में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसमें सालाना आधार पर 30% का इजाफा दर्ज किया गया।

गोयनका ने कहा कि कंपनी खुद को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही है। उसका लक्ष्य विश्वस्तरीय कंटेंट और आधुनिक तकनीक के दम पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना और उससे होने वाली कमाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कारोबार में तकनीक आधारित नए बदलाव ला रही है, ताकि कामकाज की क्षमता बढ़ाई जा सके और दर्शकों को बेहतर अनुभव दिया जा सके। कंटेंट कंपनी होने के नाते दर्शकों को उनकी पसंद के मुताबिक कंटेंट उपलब्ध कराना और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आसान बनाना जरूरी है। इसमें तकनीक की अहम भूमिका होगी।

गोयनका ने यह भी बताया कि कंपनी अलग-अलग विभागों में तकनीकी विशेषज्ञों और बेहतर प्रतिभाओं को जोड़ रही है, ताकि जरूरी बदलावों को सही तरीके से लागू किया जा सके।

टीवी कारोबार में फिक्शन के साथ नॉन-फिक्शन पर भी जोर

टीवी कारोबार पर बात करते हुए गोयनका ने कहा कि कंपनी के फिक्शन शोज की कहानियां दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। इसके साथ ही कंपनी ने नॉन-फिक्शन कंटेंट को मजबूत करने के लिए भी काफी समय और मेहनत लगाई है।

उन्होंने कहा कि Zee ने देश की अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों की क्षमता को काफी पहले पहचाना था। कंपनी का कंटेंट देश की विविध परंपराओं, रीति-रिवाजों और मान्यताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। नॉन-फिक्शन शोज को लेकर भी कंपनी की रणनीति दर्शकों की पसंद और उनकी जरूरतों को समझने पर आधारित है।

गोयनका ने बताया कि तिमाही के दौरान कंपनी ने अलग-अलग भाषाओं में कई अहम नॉन-फिक्शन कार्यक्रम शुरू किए। इनमें 'सा रे गा मा पा' भी शामिल है। उन्होंने इसे कंपनी के प्रमुख नॉन-फिक्शन शोज में से एक बताया, जिसने देशभर में कई बेहतरीन प्रतिभाओं को पहचान दिलाई है।

इसके अलावा, कंपनी अपने पुराने और लोकप्रिय शो 'जीना इसी का नाम है' को भी नए अंदाज में तैयार कर रही है। इसके जरिए दर्शकों को उनकी पसंदीदा हस्तियों की जिंदगी की खास झलक देखने को मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के मान्यता प्राप्त आंकड़ों के आधार पर Zee नेटवर्क की शेयर हिस्सेदारी 20% से ऊपर पहुंच गई है। गोयनका ने इस आंकड़े को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कंपनी के फिक्शन और नॉन-फिक्शन कंटेंट की मजबूती को दिखाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में रेटिंग सिस्टम दोबारा शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कंपनी का ध्यान दर्शकों को अच्छा कंटेंट देने पर है। उनके मुताबिक, दर्शक किसी चैनल को सिर्फ रेटिंग या नंबर देखकर नहीं चुनते, बल्कि इस आधार पर पसंद करते हैं कि उसका कंटेंट उनके दिल को कितना छूता है।

विज्ञापन से होने वाली कमाई में गिरावट थमी

विज्ञापन कारोबार पर गोयनका ने कहा कि कंपनी ने दूसरी तिमाही में विज्ञापन से होने वाली कमाई में गिरावट को स्थिर करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने माना कि महंगाई, कमजोर मानसून और दूसरे बाहरी कारणों की वजह से आर्थिक माहौल में सुस्ती बनी हुई है। इसके बावजूद कंपनी को उपभोक्ताओं की मांग से जुड़े कुछ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी बदलते कारोबारी माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रही है और विज्ञापन से कमाई के नए रास्ते तलाश रही है। इसके लिए रणनीतिक साझेदारियों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि विज्ञापन के बदलते बाजार में कंपनी के लिए ज्यादा मौके तैयार किए जा सकें।

कॉन्फ्रेंस कॉल के सवाल-जवाब सत्र में जब उनसे पूछा गया कि क्या दूसरी छमाही में विज्ञापन से होने वाली कमाई में मौजूदा स्थिरता बनी रह सकती है, तो गोयनका ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि दूसरी छमाही में विज्ञापन रेवेन्यू को बनाए रखा जा सकेगा और इसमें आगे कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी।

फिल्मों और म्यूजिक बिजनेस में भी विस्तार

फिल्म कारोबार पर बात करते हुए गोयनका ने बताया कि Zee Studios ने गुजराती बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। इसके तहत स्टूडियो ने फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'टॉम एंड चेरी' बनाई है।

उन्होंने कहा कि Zee Studios ने हिंदी के साथ मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और दूसरी भाषाओं में भी फिल्मों के जरिए अपने कंटेंट की पेशकश को मजबूत किया है।

म्यूजिक बिजनेस में भी कंपनी की रणनीति अलग-अलग भाषाओं में अपने कंटेंट का विस्तार करने की है। गोयनका ने बताया कि Zee Music Company ने इस दिशा में कुछ अहम कंटेंट अधिग्रहण किए हैं। कंपनी आगे भी अपने म्यूजिक कैटलॉग को बढ़ाएगी और अपने पूरे बिजनेस नेटवर्क में अलग-अलग तरह के म्यूजिक कंटेंट की पेशकश पर ध्यान देगी।

बच्चों के कंटेंट, लाइव इवेंट और माइक्रो ड्रामा से नई ग्रोथ की उम्मीद

गोयनका ने कहा कि कंपनी अपने मौजूदा कारोबार को मजबूत करने के साथ नए बिजनेस तैयार करने के बीच संतुलन बनाकर चल रही है। बच्चों के कंटेंट, लाइव एक्सपीरियंस, एनिमेटेड कंटेंट, माइक्रो ड्रामा और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में कंपनी की रणनीतिक पहल भविष्य में ग्रोथ के अहम मौके बन सकती हैं।

उन्होंने माना कि इनमें से कई नए कारोबार फिलहाल निवेश के दौर में हैं। इसलिए इन पहलों को तुरंत मिलने वाले फायदे के बजाय लंबे समय की ग्रोथ और बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़त के नजरिए से देखा जाना चाहिए।

गोयनका ने कहा कि कंपनी ने दूसरी तिमाही का समापन सकारात्मक स्थिति में किया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे भी इस गति को बनाए रखा जा सकेगा।

FIFA से हुई कमाई का ब्योरा देने से किया इनकार

सवाल-जवाब के दौरान एक निवेशक ने पूछा कि FIFA वर्ल्ड कप से कंपनी को टीवी और ZEE5 पर कितनी कमाई हुई और अगर FIFA का योगदान हटा दिया जाए तो तिमाही के नतीजे कैसे दिखते।

इस पर गोयनका ने कहा कि FIFA से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा टीवी और डिजिटल, दोनों प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन से आया है। फुटबॉल में विज्ञापन के लिए उपलब्ध समय सीमित होता है, इसलिए इस तरह के कंटेंट से विज्ञापन के मुकाबले सब्सक्रिप्शन के जरिए ज्यादा कमाई होती है।

हालांकि, उन्होंने FIFA से हुई कमाई का अलग-अलग आंकड़ा बताने से इनकार किया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस प्रॉपर्टी से कंपनी को अच्छी कमाई हुई है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या स्पोर्ट्स कंटेंट की वजह से टीवी सब्सक्रिप्शन में भी बढ़ोतरी हुई है, तो गोयनका ने कहा कि इसका असली फायदा अगले वित्त वर्ष में दिखाई देगा। फिलहाल टीवी बिजनेस के ज्यादातर सब्सक्रिप्शन समझौते पहले से तय हैं, इसलिए अकेले टीवी बिजनेस में तुरंत ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने कहा कि Bundesliga और दूसरी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी जुड़ने से कंपनी को आगे सब्सक्रिप्शन से जुड़े समझौतों पर बातचीत करने में मदद मिलेगी।

Zee Music की अलग से रिपोर्टिंग पर अभी समयसीमा नहीं

एक निवेशक ने Zee Music के कारोबार की अलग से जानकारी देने और इसके जरिए वैल्यू अनलॉक करने की कंपनी की योजना पर सवाल पूछा। इस पर गोयनका ने कहा कि कंपनी सिर्फ म्यूजिक बिजनेस ही नहीं, बल्कि दूसरे कारोबारों के लिए भी अलग-अलग सेगमेंट की रिपोर्टिंग शुरू करने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि कंपनी इस मामले में अलग-अलग कारोबारों को अलग-अलग तरीके से देखने के बजाय पूरे संगठन के स्तर पर फैसला लेना चाहती है। जब कंपनी को लगेगा कि सेगमेंट के हिसाब से जानकारी देना सही होगा, तब इस दिशा में कदम उठाया जाएगा।

गोयनका ने यह भी कहा कि कंपनी के कई नए कारोबार अभी निवेश के दौर में हैं। यही एक वजह है कि फिलहाल मैनेजमेंट अलग-अलग बिजनेस की रिपोर्टिंग को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उन्होंने इस बारे में कोई निश्चित समयसीमा देने से भी इनकार किया, लेकिन भरोसा दिलाया कि कंपनी इस पर काम कर रही है।

विज्ञापन रेवेन्यू में आगे और गिरावट की आशंका नहीं

एक अन्य निवेशक ने विज्ञापन से होने वाली कमाई में ठहराव और आगे की स्थिति पर सवाल किया। इस पर गोयनका ने कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि दूसरी छमाही में विज्ञापन रेवेन्यू को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा जा सकेगा और इसमें आगे कोई गिरावट नहीं आएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी अपने विज्ञापन कारोबार को मजबूत करने के लिए बदलते बाजार के मुताबिक नए अवसर तलाश रही है।

कानूनी मामलों पर क्या बोले पुनीत गोयनका?

कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के कानूनी मामलों को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर गोयनका ने कहा कि सबसे प्रमुख मामला ICC से जुड़ा है, जिसका जिक्र कंपनी ने अपने खातों से जुड़े नोट्स में किया है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे वहां दिए गए अपडेट देख सकते हैं। कंपनी के दूसरे कानूनी मामलों की जानकारी भी इन्हीं नोट्स में उपलब्ध है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या तीसरी तिमाही में LCIA आर्बिट्रेशन मामले में कोई अपडेट आने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि यह पहले से बताना संभव नहीं है कि अदालत क्या समयसीमा तय करेगी या दूसरा पक्ष क्या कदम उठाएगा। इसलिए इस मामले में इंतजार करना होगा।

कंपनी की ग्रोथ और मुनाफे पर भरोसा

अपनी शुरुआती टिप्पणी में गोयनका ने कहा कि कंपनी इस समय मौजूदा कारोबार को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में निवेश करने के बीच संतुलन बना रही है। उनके मुताबिक, स्पोर्ट्स, डिजिटल, टीवी, फिल्म, म्यूजिक और नए कंटेंट फॉर्मेट में किए जा रहे निवेश कंपनी को भविष्य की ग्रोथ के लिए तैयार करेंगे।

उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही कंपनी के लिए सकारात्मक रही है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में कंपनी इस गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंत में निवेशकों और उनके परिवारों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दीं। 

शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमत में हाल में आई गिरावट के बीच जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) ने 12 नवंबर 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई है। इस बैठक में निवेशकों की चिंताओं और शेयरों में गिरावट को लेकर उनके विचारों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, निवेशकों का भरोसा मजबूत करने और लंबे समय में शेयरधारकों के लिए बेहतर मूल्य तैयार करने के उपायों पर भी विचार होगा।

कंपनी ने 6 नवंबर को शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इनमें कंपनी के पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयरों का बायबैक (Buyback) और अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इनके अलावा, कंपनी और उसके शेयरधारकों के हित में कोई अन्य उपयुक्त कदम उठाने पर भी विचार किया जा सकता है।

हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि अभी इनमें से किसी भी प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन पर अंतिम निर्णय 12 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में विचार और मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। बैठक के नतीजे की जानकारी कंपनी लागू नियमों के मुताबिक शेयर बाजारों को देगी।

कंपनी ने यह भी बताया कि सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और कंपनी की आचार संहिता के तहत उसके नामित लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए शेयरों में कारोबार की विंडो बंद रहेगी। यह पाबंदी बोर्ड बैठक के नतीजे की घोषणा के 48 घंटे बाद तक लागू रहेगी। 

राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड (Raj Television Network) के लिए राहत की खबर है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (India Ratings) ने कंपनी की बैंक लोन सुविधाओं की रेटिंग में सुधार किया है। एजेंसी ने कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग को ‘IND D’ से बढ़ाकर ‘IND B’ कर दिया है। वहीं, इसका आउटलुक ‘Stable’ यानी स्थिर रखा है।

कंपनी ने 5 नवंबर 2026 को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि रेटिंग एजेंसी ने उसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बैंक लोन सुविधाओं की रेटिंग अपग्रेड की है। शॉर्ट टर्म रेटिंग को भी ‘IND D’ से बढ़ाकर ‘IND A4’ कर दिया गया है। कंपनी की बैंक लोन सुविधाओं की कुल रेटेड राशि 222 मिलियन रुपये (22.2 करोड़ रुपये) है।

लगातार तीन महीने समय पर कर्ज चुकाने का असर

इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक, कंपनी की रेटिंग में सुधार की एक बड़ी वजह पिछले लगातार तीन महीनों से कर्ज की किस्तों और ब्याज का समय पर भुगतान करना है। एजेंसी को वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी के कारोबार के आकार और क्रेडिट मेट्रिक्स में भी सुधार की उम्मीद है।

हालांकि, एजेंसी ने कंपनी के सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया है। इनमें कारोबार का सीमित आकार, EBITDA मार्जिन और क्रेडिट मेट्रिक्स का कमजोर रहना और इंडस्ट्री में कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। कंपनी की आय में विज्ञापन पर निर्भरता भी एक जोखिम है।

रेवेन्यू में गिरावट, लेकिन EBITDA में सुधार

इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में राज टेलीविजन नेटवर्क का रेवेन्यू 70.045 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 125.82 करोड़ रुपये था। यानी कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट आई।

इसके बावजूद कंपनी का EBITDA वित्त वर्ष 2025-26 में 4.112 करोड़ रुपये रहा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में उसे 19.699 करोड़ रुपये का EBITDA घाटा हुआ था। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी वित्त वर्ष 2025-26 में 5.87 फीसदी रहा, जबकि पिछले साल यह 15.66 फीसदी नेगेटिव था।

एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने कम मार्जिन वाले सब-कॉन्ट्रैक्टेड विज्ञापन कारोबार को बंद किया और लागत घटाने के कदम उठाए। इससे रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ।

कंपनी के पास 13 टीवी चैनल और एक OTT चैनल

राज टेलीविजन नेटवर्क की स्थापना 1994 में हुई थी। कंपनी दक्षिण भारत में सैटेलाइट टीवी चैनलों का संचालन करती है। इसके पास कुल 13 टीवी चैनल, एक OTT चैनल और एक डिजिटल चैनल है। ये सभी पांच भाषाओं में काम करते हैं।

इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक, कंपनी के प्रमोटर्स को दक्षिण भारतीय टेलीविजन बाजार में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है। एजेंसी ने इसे कंपनी की एक बड़ी ताकत माना है।

लिक्विडिटी की स्थिति अब भी कमजोर

रेटिंग एजेंसी ने कंपनी की लिक्विडिटी यानी नकदी उपलब्धता की स्थिति को कमजोर बताया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़कर 119 दिन हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 76 दिन था। इस दौरान कंपनी को ग्राहकों से भुगतान मिलने में औसतन 156 दिन लगे।

31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास नकद और नकद के बराबर राशि 23.1 लाख रुपये थी। एजेंसी के मुताबिक, कंपनी को वित्त वर्ष 2027-28 में 27 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2028-29 में 67 लाख रुपये के कर्ज का भुगतान करना है।

इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि अगर कंपनी के कारोबार का आकार बढ़ता है और उसके क्रेडिट मेट्रिक्स व लिक्विडिटी की स्थिति में लगातार सुधार होता है, तो भविष्य में रेटिंग में और सुधार हो सकता है। वहीं, कारोबार में गिरावट, मुनाफे पर दबाव या नकदी की स्थिति और खराब होने पर रेटिंग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

NDTV ग्रुप ने दिनेश सिंह (Dinesh Singh) को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर (CTIO) नियुक्त किया है। अगस्त 2026 में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वह करीब 27 साल 9 महीने से NDTV के साथ जुड़े हुए हैं और मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें 33 साल से ज्यादा का अनुभव है। इस नई जिम्मेदारी के साथ वह कंपनी के टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन से जुड़े कामकाज की कमान संभालेंगे।

दिनेश सिंह फरवरी 1999 में NDTV से जुड़े थे। इससे पहले मई 2010 से वह ग्रुप में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) के पद पर काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने टेलीविजन नेटवर्क ऑपरेशंस, कॉरपोरेट आईटी, ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल OTT इकोसिस्टम की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने टीवी ब्रॉडकास्ट सुविधाओं और डिजिटल OTT वर्कफ्लो को शुरू से तैयार करने और उनके संचालन में भी अहम भूमिका निभाई।

इसके अलावा वह कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, बजट, लंबी अवधि की योजनाओं, खर्च और बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन से भी जुड़े रहे हैं।

ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस से शुरू हुआ सफर

NDTV में CTO बनने से पहले दिनेश सिंह ने फरवरी 1999 से मई 2010 तक हेड ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑपरेशंस एंड इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी कई आधुनिक तकनीकों पर काम किया और अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन हासिल किए।

1999 में Panasonic Professional Equipment Division, Singapore ने उन्हें DVCPRO कैमकॉर्डर और VTR तकनीक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिया। इसके बाद 2001 में जापान की Ikegami Broadcast Limited से कैमकॉर्डर और स्टूडियो कैमरा टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट हासिल किया।

2003 में उन्होंने अमेरिका की Harmonic से MPEG-2 कम्प्रेशन टेक्नोलॉजी और Envivo से MPEG-4 कम्प्रेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। इसके अलावा वह Omnibus News Automation के सुपर यूजर और Irdeto Encryption Systems के लिए भी प्रमाणित हुए।

टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए मिले सम्मान

दिनेश सिंह के काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। 2004 में CBA ने उन्हें किफायती इंजीनियरिंग के लिए सम्मानित किया। उन्होंने DSNG OB वैन में MPEG-4 तकनीक अपनाई थी, जिससे सैटेलाइट बैंडविड्थ की लागत कम करने में मदद मिली।

वहीं, 2008 में अमेरिका के NAB ने उन्हें International Broadcasting Excellence सम्मान से नवाजा। यह सम्मान उन्हें चलते-फिरते स्टूडियो (Studio on Wheels) को डिजाइन करने और उसके प्रभावी इस्तेमाल के लिए मिला था। इस स्टूडियो का इस्तेमाल जनरल इलेक्शन 2009 और Metro Nation, Delhi के दौरान किया गया था।

NDTV से पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर किया काम

NDTV से जुड़ने से पहले दिनेश सिंह नवंबर 1996 से जनवरी 1999 तक Cinecita Compotronics Pvt. Ltd. में मैनेजर-प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत थे। यहां उन्होंने भारत का पहला डिजिटल स्टूडियो प्रोजेक्ट पूरा किया था। इसके तहत संसद के लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में नौ-नौ कैमरे लगाए गए थे।

इस प्रोजेक्ट में कैमरों का संचालन रोबोटिक्स तकनीक के जरिए होता था, इसलिए दोनों सदनों में कैमरा चलाने के लिए अलग से कैमरामैन की जरूरत नहीं थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को आठ महीने में पूरा किया गया था।

इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद की रामोजी राव फिल्म सिटी में एक फिल्म आधारित प्रोजेक्ट को चार महीने में पूरा किया। उनका एक अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट बांग्लादेश नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। इसे सात महीने में पूरा किया गया। इसमें तीन स्टूडियो और PCR यूनिट, तीन ऑडियो स्टूडियो, FM ब्रॉडकास्ट स्टेशन, टेप लाइब्रेरी, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधा और माइक्रोवेव रेडियो लिंक जैसी व्यवस्थाएं शामिल थीं।

Sony के साथ भी कर चुके हैं काम

अपने शुरुआती करियर में जनवरी 1994 से अक्टूबर 1996 तक दिनेश सिंह New Video Limited में सीनियर इंजीनियर के पद पर काम कर चुके हैं। यह कंपनी Sony Broadcast and Professional Equipment Division की अधिकृत सेल्स और सर्विस प्रतिनिधि थी।

इस दौरान उन्होंने U-Matic, Betacam SP और Digital Betacam VTRs, कैमकॉर्डर, वीडियो स्विचर और राउटर जैसे उपकरणों की सर्विसिंग और मरम्मत का काम संभाला।

दिनेश सिंह ने इंजीनियरिंग में बीई (B.E.) और बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और बिजनेस मैनेजमेंट का अनुभव उनके अब तक के करियर में अहम रहा है। NDTV में करीब 28 साल के सफर के बाद CTIO की नई जिम्मेदारी मिलना उनके लंबे अनुभव और कंपनी में योगदान को दर्शाता है।

टीवी न्यूज चैनलों पर दिनभर में क्या दिखाया जा रहा है, किस खबर को किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं प्रसारण के दौरान तय नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार के पास एक विशेष तकनीकी व्यवस्था है। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (EMMC) है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह केंद्र टीवी चैनलों के कंटेंट की निगरानी करता है। इसकी तकनीकी क्षमता एक साथ 900 टीवी चैनलों के कंटेंट को हासिल करने, रिकॉर्ड करने, सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर दोबारा देखने की है।

मंत्रालय की अक्टूबर 2026 में जारी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, EMMC चौबीसों घंटे तीन शिफ्ट में काम करता है। इसकी निगरानी व्यवस्था के जरिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। खास बात यह है कि इस रिकॉर्डिंग को 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम या विज्ञापन को लेकर शिकायत आने पर उसकी दोबारा जांच की जा सके।

2008 में हुई थी EMMC की स्थापना

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना साल 2008 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रसारित होने वाले सैटेलाइट टीवी चैनलों के कंटेंट पर नजर रखना है। खासतौर पर यह देखा जाता है कि चैनल अपने कार्यक्रमों और विज्ञापनों में केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

इस कानून के तहत टीवी चैनलों के लिए प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड तय किए गए हैं। इनमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए जरूरी नियम शामिल हैं। EMMC इन नियमों के संभावित उल्लंघन की पहचान करने के साथ शिकायतों के आधार पर भी चैनलों के कंटेंट की जांच करता है।

900 चैनलों की निगरानी के लिए 24×7 तकनीकी व्यवस्था

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, EMMC के पास एक विशेष तकनीकी ढांचा है, जिसमें डिश फार्म, आरएफ डाउनलिंक रूम, स्टोरेज रूम और डीटीएच रूम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनकी मदद से सैटेलाइट टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं और उनके कंटेंट को रिकॉर्ड किया जाता है।

इस सेंटर की क्षमता 900 टीवी चैनलों तक के कंटेंट को एक साथ हासिल करने, रिकॉर्ड करने, स्टोर करने और जरूरत के समय वापस देखने की है। इसके लिए 24 घंटे तीन शिफ्ट में निगरानी की जाती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चैनलों के प्रसारण की रिकॉर्डिंग रियल टाइम में होती है और इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इसका फायदा यह है कि किसी पुराने कार्यक्रम, खबर या विज्ञापन को लेकर शिकायत आने पर संबंधित प्रसारण को दोबारा देखा जा सकता है।

यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक देश में कुल 920 टीवी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई थी। इनमें 415 न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल, जबकि 505 नॉन-न्यूज चैनल थे। वहीं, EMMC की बताई गई तकनीकी क्षमता 900 चैनलों तक की है।

46.86 करोड़ रुपये की तकनीकी परियोजना पर काम

टीवी चैनलों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तकनीकी ढांचे को अपग्रेड करने की परियोजना भी शुरू की है। मंत्रालय की रिपोर्ट में सरकारी कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) के माध्यम से EMMC के ऑडियो-विजुअल लॉगिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को नया रूप देने का जिक्र किया गया है।

इस परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना है, जो 365 दिन और 24 घंटे काम करने में सक्षम होगा। इस व्यवस्था में 900 टीवी चैनलों के प्रसारण की लॉगिंग और निगरानी के लिए हाई-एंड सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क स्विच और आधुनिक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाना है।

इस सिस्टम के जरिए टीवी चैनलों के प्रसारण को लगातार रिकॉर्ड करने और 90 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, डेटा की सुरक्षा के लिए डिजास्टर रिकवरी (DR) की सुविधा भी शामिल की गई है। इसके तहत 300 महत्वपूर्ण टीवी चैनलों के 24 घंटे के प्रसारण का रिकॉर्ड क्लाउड स्टोरेज पर 90 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्रालय की रिपोर्ट में इस पूरी परियोजना की लागत 46.86 करोड़ रुपये बताई गई है। इसका उद्देश्य टीवी कंटेंट की निगरानी, रिकॉर्डिंग और जरूरत पड़ने पर उसकी जांच करने की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर क्या होती है कार्रवाई?

EMMC का काम केवल टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग करना नहीं है। अगर निगरानी के दौरान किसी चैनल के कार्यक्रम या विज्ञापन में नियमों का संभावित उल्लंघन दिखाई देता है, तो आगे जांच की प्रक्रिया भी शुरू होती है।

इसकी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले संबंधित मामले की जांच स्क्रूटनी कमेटी करती है। इस कमेटी की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी (ब्रॉडकास्टिंग) करते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संबंधित ब्रॉडकास्टर को नोटिस भेजकर उससे जवाब मांगा जाता है। जिन मामलों में आगे जांच की जरूरत होती है, उन्हें इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) के पास भेजा जाता है। इस कमेटी की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी करते हैं। इसके बाद मामले में उचित कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

यानी EMMC खुद किसी चैनल पर जुर्माना लगाने या उसे सजा देने का फैसला नहीं करता, बल्कि निगरानी और संभावित उल्लंघन की पहचान कर मामले को संबंधित समितियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।

2025 में 13 मामलों पर हुई चर्चा

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) की एक बैठक 17 जून को हुई थी। इस बैठक में कुल 13 मामले रखे गए। इन मामलों में कमेटी ने सिफारिशें कीं और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत उचित कदम उठाए गए।

वहीं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित कंटेंट से जुड़ी 398 शिकायतों का निपटारा किया गया। ये शिकायतें पीजी पोर्टल पर प्राप्त हुई थीं।

चुनाव के दौरान भी अहम होती है EMMC की भूमिका

EMMC की जिम्मेदारी सामान्य दिनों में टीवी चैनलों की निगरानी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव के दौरान भी इसकी भूमिका अहम हो जाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों के तहत यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से जुड़ी कवरेज पर नजर रखता है और जरूरत के अनुसार आयोग को रिपोर्ट भेजता है।

इस तरह EMMC सरकार के लिए टीवी प्रसारण की निगरानी करने वाला एक महत्वपूर्ण तकनीकी केंद्र है। 24 घंटे तीन शिफ्ट में काम करने वाली इसकी व्यवस्था, 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की सुविधा और 46.86 करोड़ रुपये की तकनीकी अपग्रेड परियोजना बताती है कि सरकार टीवी प्रसारण की निगरानी के लिए अपने तकनीकी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है।