क्या Smart TV बदल देगा टीवी इंडस्ट्री का पूरा खेल?

फिर सवाल यह उठता है कि जब ऑडियंस मीजरमेंट के आधार पर विज्ञापन से होने वाली कमाई तय होती है, तो ब्रॉडकास्टर्स ही उस व्यवस्था को तय करने में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभा रहे हैं? मीजरमेंट सिस्टम पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। सिर्फ उसकी संरचना ही नहीं, बल्कि लोगों की नजर में भी वह निष्पक्ष दिखना चाहिए। इंडस्ट्री ने वर्षों तक मीजरमेंट की पद्धति, सैंपल साइज और तकनीक पर बहस की है, लेकिन शायद असली मुद्दा कुछ और है।

असल समस्या मीजरमेंट सिस्टम की गवर्नेंस यानी उसके संचालन और नियंत्रण की है। जब जिन लोगों का आकलन किया जा रहा है, वही लोग उस सिस्टम को प्रभावित करने वाली सबसे ताकतवर आवाजों में शामिल हों, तो उस पर भरोसा कायम नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि विज्ञापनदाता इस व्यवस्था की कमान अपने हाथ में लें।

अब दिखावा बंद होना चाहिए।

BARC का अस्तित्व सिर्फ एक वजह से है। यह ब्रॉडकास्टर्स के लिए नहीं है, न ही टीवी नेटवर्क्स या प्रोग्रामिंग हेड्स के लिए। इसका उद्देश्य यह है कि विज्ञापनदाता हर साल हजारों करोड़ रुपये का निवेश करते हैं और उन्हें यह जानने के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए कि उनका पैसा कहां और कितनी प्रभावी तरीके से खर्च हो रहा है।

जिस पक्ष का पैसा लगता है, उसी के पास उस मीजरमेंट सिस्टम पर अधिकार होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक विज्ञापनदाता काफी निष्क्रिय रहे हैं, जबकि दूसरा पक्ष, ऑडियंस मीजरमेंट के भविष्य का फैसला करते रहे।

अब यह स्थिति बदलनी चाहिए।

भारत में ऑडियंस मीजरमेंट की मुख्य जिम्मेदारी ब्रॉडकास्टर्स नहीं, बल्कि मार्केटर्स यानी विज्ञापनदाताओं के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार रेटिंग्स बेचने का नहीं, बल्कि विज्ञापन खरीदने का एक माध्यम हैं। और जब हम टीवी से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री के सबसे बड़े दोहरे मापदंड पर भी बात होनी चाहिए।

टेलीविजन का ऑडिट होता है। उससे सवाल पूछे जाते हैं। जरूरत पड़ने पर उसकी रेटिंग्स तक निलंबित कर दी जाती हैं।

वहीं दूसरी ओर Meta और Google आज भी अपने ही बताए गए परफॉर्मेंस आंकड़ों के आधार पर काम करते हैं और विज्ञापनदाताओं से उम्मीद की जाती है कि वे उन आंकड़ों पर बिना किसी स्वतंत्र जांच के भरोसा कर लें। आखिर ऐसा क्यों?

इन दोनों कंपनियों के पास भारत के विज्ञापन बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बावजूद उनके वास्तविक और स्वतंत्र डेटा तक पहुंच बेहद सीमित है। जरा सोचिए, अगर टीवी चैनल हर गुरुवार अपनी टीआरपी खुद ही घोषित करने लगें, तो पूरी इंडस्ट्री उसका मजाक उड़ाएगी। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मामले में हम ठीक इसी व्यवस्था को क्यों स्वीकार कर लेते हैं?

पारदर्शिता चुनिंदा नहीं हो सकती। अगर टेलीविजन से स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी बिल्कुल वही मानक लागू होने चाहिए। इसमें किसी तरह का अपवाद या विशेष छूट नहीं होनी चाहिए।