Jio ने लॉन्च किया ₹55 का JioTV Pro प्लान, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनलों का मिलेगा एक्सेस

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 'रिपब्लिक मीडिया' के सीनियर एग्जिक्यूटिव एडिटर और एडिटर-इन-चीफ अभिषेक कपूर और 'रिपब्लिक बांग्ला' के पत्रकार बिट्टू चौधरी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्रवाई खारिज कर दी है। यह मामला गायक और गीतकार कबीर सुमन को किए गए कथित फोन कॉल से जुड़ा था।

कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जरूरी समन जारी करने से पहले की जाने वाली जांच नहीं की। कोर्ट ने कहा कि यह जांच इसलिए जरूरी थी क्योंकि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते थे।

न्यायमूर्ति उदय कुमार की बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में यह साफ है कि दोनों याचिकाकर्ता अलीपुर के संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं। ऐसे में निचली अदालत ने जिस तरह सीधे कार्रवाई आगे बढ़ाई, वह सीआरपीसी की धारा 202 के कानूनी उद्देश्य और प्रावधान के खिलाफ है।

कोर्ट ने सभी कानूनी प्रावधानों, तथ्यों, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील की दलीलों और पहले दिए गए संबंधित फैसलों पर विचार करने के बाद कहा कि दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 1286/2022 को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग और न्याय के साथ अन्याय होगा।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीपन गांगुली और अधिवक्ता अपलक बसु पेश हुए। याचिकाकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की थीं। इनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लंबित आपराधिक मामले को खारिज करने की मांग की गई थी। यह शिकायत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499, 500 और 34 के तहत दर्ज की गई थी।

फोन कॉल से जुड़ा था मामला

मामले के मुताबिक, 27 जनवरी 2022 को दोपहर करीब 1:30 बजे 'रिपब्लिक बांग्ला' के रिपोर्टर बिट्टू चौधरी ने गायक और गीतकार कबीर सुमन को फोन किया था। यह फोन दिवंगत गायिका संध्या मुखर्जी से जुड़ी एक खबर पर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए किया गया था।

फोन से नाराज कबीर सुमन ने कथित तौर पर गुस्से में अपशब्दों और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक लंबी माफी भी प्रकाशित की और अपने गुस्से में कही गई बातों को स्वीकार किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कानूनी नोटिस का आदान-प्रदान हुआ। बाद में मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया।

शिकायत में रिपोर्टर बिट्टू चौधरी पर बातचीत रिकॉर्ड करने और उसे फैलाने का आरोप लगाया गया था। वहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीनियर एग्जिक्यूटिव एडिटर और एडिटर-इन-चीफ अभिषेक कपूर को भी व्यक्तिगत और जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर मामले में शामिल किया गया। हालांकि, यह बात स्वीकार की गई थी कि 'रिपब्लिक बांग्ला' या रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के किसी भी चैनल पर इस बातचीत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, न्यूज कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम को कभी प्रसारित नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी?

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध के जरूरी आधार इस मामले में मौजूद ही नहीं हैं। इसलिए यह आपराधिक कार्रवाई कानूनी आधार के बिना शुरू की गई है। 

यह भी दलील दी गई कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के उन शब्दों को सही तरीके से दोहराता या रिकॉर्ड करता है, जो उस व्यक्ति ने खुद गुस्से में कहे हैं, तो केवल ऐसा करने से उसे मानहानि का दोषी नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश पर क्या कहा?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन आदेश में गंभीर प्रक्रियात्मक और कानूनी खामियां थीं। कोर्ट के मुताबिक, आदेश में आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पर्याप्त न्यायिक विचार दिखाई नहीं देता।

कोर्ट ने कहा कि केवल एक सामान्य पदनाम और रिपोर्टर के आधार पर आदेश जारी किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जरूरी समन से पहले की जाने वाली जांच को पूरी तरह नजरअंदाज किया।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, कानून मंत्रालय एवं अन्य [(2016) 7 SCC 221] के फैसले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि जब आरोपी मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो धारा 202 के तहत समन जारी करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए जांच करना या जांच के निर्देश देना जरूरी है।

इस प्रावधान का उद्देश्य दूर रहने वाले लोगों के खिलाफ की गई झूठी, परेशान करने वाली या बेबुनियाद शिकायतों को शुरुआती स्तर पर छांटना है। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता यानी विपक्षी पक्ष संख्या 2 की लगातार और जानबूझकर गैरहाजिरी पर भी नाराजगी जताई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को मंजूर कर लिया और अभिषेक कपूर और बिट्टू चौधरी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को खारिज कर दिया।

B.A.G. Films and Media Limited की 33वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 17 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। बैठक में कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, अधिकारियों और शेयरहोल्डर्स ने हिस्सा लिया।

कंपनी के कंपनी सेक्रेट्री और कम्प्लायंस ऑफिसर अजय मिश्रा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और बैठक के दौरान अपनाई जाने वाली जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने कंपनी की चेयरपर्सन और Managing Director अनुराधा प्रसाद शुक्ला से बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया।

बैठक में मौजूद सभी डायरेक्टर्स ने अपना परिचय दिया। इनमें अनुराधा प्रसाद शुक्ला, चंदन कुमार जैन, सुधीर शुक्ला, अनामिका सूद, संजीव कुमार दुबे और अर्शित आनंद शामिल थे। सभी डायरेक्टर्स ने अलग-अलग जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।

AGM में कंपनी के Statutory Auditor Joy Mukherjee and Associates की ओर से जॉय मुखर्जी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय जैन और Secretarial Auditor Balika Sharma & Associates की ओर से पुष्पा जोशी भी मौजूद रहीं।

अनुराधा प्रसाद शुक्ला ने AGM में शेयरहोल्डर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स और कंपनी के अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। जरूरी संख्या में सदस्य मौजूद होने के बाद बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

कंपनी के कामकाज और वित्तीय प्रदर्शन पर जानकारी

चेयरपर्सन ने अपने संबोधन में कंपनी के कारोबार और वित्तीय प्रदर्शन का संक्षिप्त ब्योरा दिया। उन्होंने कंपनी के अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट और ऑपरेशंस के बारे में बात की। साथ ही भविष्य में मिलने वाले अवसरों के लिए कंपनी की तैयारियों की भी जानकारी दी।

कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory Auditors) की रिपोर्ट और कंपनी सचिवीय लेखा परीक्षक (Secretarial Auditor) की रिपोर्ट में कोई आपत्ति, टिप्पणी या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

AGM में 13 प्रस्ताव रखे गए

AGM में कुल 13 प्रस्तावों पर कामकाज किया गया। इनमें से दो प्रस्ताव सामान्य कामकाज (Ordinary Business) और बाकी प्रस्ताव विशेष कामकाज (Special Business) से जुड़े थे। सामान्य कामकाज के तहत 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण (Audited Financial Statements) और समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी शामिल थी।

इसके अलावा, सुधीर शुक्ला के रोटेशन के आधार पर रिटायर होने के बाद, पात्र होने पर उन्हें दोबारा निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया। विशेष कामकाज के तहत चंदन कुमार जैन को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक (Independent Director) के तौर पर दोबारा नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया।

इसके अलावा News24 Broadcast India Limited, E24 Glamour Limited, Skyline Tele Media Services Limited और B.A.G. Live Entertainment Limited के साथ Material Related Party Transactions से जुड़े प्रस्ताव भी AGM में रखे गए। कुछ प्रस्तावों में इन कंपनियों के बीच होने वाले Related Party Transactions की मंजूरी मांगी गई थी।

शेयरहोल्डर्स ने पूछे सवाल

AGM के दौरान रजिस्टर्ड स्पीकर शेयरहोल्डर्स को अपने विचार रखने, सवाल पूछने और सुझाव देने का मौका दिया गया। कुल 6 रजिस्टर्ड स्पीकर शेयरहोल्डर्स ने सवाल पूछे या अपनी बात रखी, जिनका कंपनी की ओर से जरूरी जवाब और स्पष्टीकरण दिया गया। इसके बाद उन शेयरहोल्डर्स को AGM के दौरान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करने का मौका दिया गया, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए पहले वोट नहीं किया था। यह वोटिंग NSDL प्लेटफॉर्म के जरिए सभी 13 प्रस्तावों पर की गई।

कंपनी ने AGM से पहले भी NSDL के जरिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दी थी। कंपनी के मुताबिक, 10 सितंबर 2026 की कट-ऑफ डेट पर शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स ने इस सुविधा के जरिए अपना वोट डाला।

वोटिंग रिजल्ट बाद में होगा जारी

AGM में हुई वोटिंग के नतीजे रिमोट ई-वोटिंग और AGM में हुई ई-वोटिंग दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएंगे। Balika Sharma & Associates की सीनियर पार्टनर बालिका शर्मा को वोटों की जांच के लिए Scrutinizer नियुक्त किया गया था।

चेयरपर्सन ने कंपनी सेक्रेट्री को AGM खत्म होने के दो कार्यदिवस के भीतर वोटिंग रिजल्ट और Consolidated Scrutinizer's Report BSE और NSE को जमा करने और कंपनी तथा NSDL की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया है।AGM के अंत में शेयरहोल्डर्स को NSDL प्लेटफॉर्म पर वोट करने के लिए 15 मिनट की अतिरिक्त सुविधा दी गई। इसके बाद बैठक शाम 17 सितंबर को 4:45 बजे समाप्त हुई। 

English URL: bag-films-33rd-agm-13-resolutions-voting-results

सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड (Sun TV Network Limited) की 41वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) 18 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (OAVM) के जरिए आयोजित हुई। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और 10:22 बजे समाप्त हुई।

कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, बैठक की अध्यक्षता कंपनी के चेयरमैन कलानिधि मारन ने की। उन्होंने सदस्यों का स्वागत किया और जरूरी कोरम पूरा होने की जानकारी देते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद चेयरमैन ने कंपनी के निदेशकों का परिचय कराया और कंपनी सेक्रेटरी से AGM से जुड़े निर्देश पढ़ने को कहा।

कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि AGM का नोटिस, बिना किसी बदलाव वाली ऑडिटर रिपोर्ट और सेक्रेटेरियल ऑडिटर रिपोर्ट पहले ही सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं। इसलिए शेयरधारकों की सहमति से इन्हें पढ़ा हुआ माना गया।

कंपनी सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि AGM के नोटिस में शामिल प्रस्तावों पर सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दी गई थी। यह ई-वोटिंग 15 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और 17 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे समाप्त हुई। ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए चेन्नई की प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फर्म M/s. Lakshmmi Subramanian & Associates की पार्टनर स्वेता सुब्रमणियन को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया था।

कंपनी ने बताया कि वोटिंग के नतीजे AGM खत्म होने के दो कामकाजी दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को बताए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

एक शेयरधारक के सवाल का जवाब देने के बाद चेयरमैन ने AGM के दौरान ई-वोटिंग शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने बैठक में शामिल सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और बैठक समाप्त करने की घोषणा की।

AGM में पास किए गए प्रस्ताव

कंपनी के सदस्यों ने कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी।

1. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मंजूरी-
   
   
   सदस्यों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अलग-अलग (Standalone) और समेकित (Consolidated) आधार पर भारतीय लेखा मानकों (Ind-AS) के तहत तैयार किए गए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मंजूरी दी। इसमें बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व ऑडिटर्स की रिपोर्ट शामिल हैं। यह साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) था।
2. अंतरिम लाभांश की पुष्टि
   
   31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पहले ही दिए जा चुके अंतरिम लाभांश को लाभांश के रूप में मंजूरी दी गई। यह भी साधारण प्रस्ताव था।
   
   
3. काव्या कलानिधि मारन की दोबारा नियुक्ति
   
   सदस्यों ने काव्या कलानिधि मारन की निदेशक के तौर पर दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी। वह रोटेशन के आधार पर पद से रिटायर हो रही थीं और दोबारा नियुक्ति के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। यह साधारण प्रस्ताव था।
4. कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक की पुष्टि
   
   वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले साल के लिए कॉस्ट ऑडिटर M/s. S. Sundar & Associates को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की पुष्टि की गई। यह भी साधारण प्रस्ताव था।

इस तरह Sun TV Network की 41वीं AGM में सदस्यों ने सभी चार प्रस्तावों को मंजूरी दी। 

टीवी टुडे नेटवर्क (T.V. Today Network Limited) की 27वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में शेयरधारकों ने नोटिस में रखे गए सभी तीन प्रस्तावों को जरूरी बहुमत के साथ मंजूरी दे दी। कंपनी ने 18 सितंबर 2026 को इसकी जानकारी दी।

कंपनी की 27वीं AGM 17 सितंबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (OAVM) के जरिए हुई। बैठक शाम 4:26 बजे समाप्त हुई।

कंपनी ने बताया कि AGM के नोटिस में 15 मई 2026 को रखे गए सभी प्रस्ताव शेयरधारकों ने जरूरी बहुमत से पास कर दिए। इसके साथ ही कंसोलिडेटेड स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट भी जारी की गई है।

1. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी

पहले प्रस्ताव में कंपनी के 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के ऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी देने की बात थी। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी शामिल थी। यह साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) था और इसे जरूरी बहुमत से मंजूरी मिली। कुल 3,87,92,381 वोट पड़े, जिनमें 3,87,86,573 वोट प्रस्ताव के पक्ष में और 5,808 वोट खिलाफ पड़े। यानी पड़े वोटों में 99.985% वोट पक्ष में रहे।

2. सुनील बजाज की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी

दूसरे प्रस्ताव में सुनील बजाज को निदेशक के तौर पर दोबारा नियुक्त करने की मंजूरी मांगी गई थी। वह AGM में रोटेशन के आधार पर रिटायर हो रहे थे और पात्र होने के कारण उन्होंने दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को पेश किया था। इस प्रस्ताव को भी जरूरी बहुमत से मंजूरी मिल गई।

इस प्रस्ताव पर कुल 3,88,10,729 वोट पड़े। इनमें 3,81,48,251 वोट पक्ष में और 6,62,478 वोट खिलाफ पड़े। यानी कुल पड़े वोटों में 98.2931% वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे, जबकि 1.7069% वोट खिलाफ पड़े।

3. कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक (फीस) की मंजूरी

तीसरे प्रस्ताव में कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट और कॉस्ट ऑडिटर M/s SKG & Co. को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की पुष्टि करने की बात थी। इस प्रस्ताव को भी शेयरधारकों ने जरूरी बहुमत से मंजूरी दे दी। इस पर कुल 3,88,10,729 वोट पड़े। इनमें 3,88,04,801 वोट पक्ष में और 5,928 वोट खिलाफ पड़े। यानी 99.9847% वोट पक्ष में और 0.0153% वोट खिलाफ रहे।

17 सितंबर को हुई AGM में 166 शेयरधारकों ने लिया ऑनलाइन हिस्सा 

कंपनी की जानकारी के मुताबिक, 10 सितंबर 2026 रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के कुल 52,015 शेयरधारक थे। AGM में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 प्रमोटर/प्रमोटर ग्रुप और 165 पब्लिक शेयरधारकों ने हिस्सा लिया। यानी कुल 166 शेयरधारकों ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। 

वोटिंग की जांच के लिए नीतेश लटवाल, पार्टनर, M/s PI & Associates, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया था। रिमोट ई-वोटिंग 14 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और 16 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे समाप्त हुई। AGM के दौरान भी ई-वोटिंग की सुविधा दी गई थी। स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक, AGM के एजेंडे में शामिल तीनों प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास हो गए।

टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड (T.V. Today Network Limited) की 27वीं सालाना आम बैठक (AGM) 17 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई और शाम 4:26 बजे खत्म हुई। इसके बाद सदस्यों को वोटिंग के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया।

कंपनी के चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक अरुण पुरी ने बैठक की अध्यक्षता की। कंपनी के ग्रुप हेड-सेक्रेटेरियल और कंपनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी आशीष सभरवाल ने सदस्यों, निदेशकों और अन्य लोगों का स्वागत किया और बैठक में मौजूद निदेशकों व अधिकारियों का परिचय कराया।

बैठक में स्वतंत्र निदेशक और ऑडिट समिति के चेयरमैन अभिषेक मल्होत्रा, स्वतंत्र निदेशक और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति की चेयरपर्सन नीरा मल्होत्रा, गैर-कार्यकारी निदेशक सुनील बजाज, स्वतंत्र निदेशक जैवीर सिंह और स्वतंत्र निदेशक हेमा सिंह रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक और बैठक के लिए नियुक्त जांच अधिकारी के प्रतिनिधि भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए।

बैठक के दौरान सदस्यों को बताया गया कि कंपनी की वैधानिक रजिस्टर और बैठक के नोटिस में बताए गए अन्य दस्तावेज एनएसडीएल के ई-वोटिंग मंच पर सदस्यों के लिए ऑनलाइन जांच के लिए उपलब्ध थे।

कंपनी ने बताया कि निदेशक मंडल ने नई दिल्ली की PI & Associates के पार्टनर और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी नितेश लाटवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वह बैठक से पहले और बैठक के दौरान हुई पूरी ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करेंगे।

आवश्यक संख्या में सदस्यों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद चेयरमैन ने बैठक की शुरुआत की। इसके बाद अरुण पुरी ने अपना संबोधन दिया और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन की जानकारी साझा की।

कंपनी ने बताया कि बैठक का नोटिस और वित्त वर्ष 2025-26 की एकीकृत सालाना रिपोर्ट पहले ही सदस्यों को भेजी जा चुकी थी। इसलिए बैठक में 27वीं AGM का नोटिस, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया। चेयरमैन ने यह भी बताया कि कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति नहीं थी। सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में भी कोई आपत्ति नहीं थी।

इसके बाद कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने बैठक के नोटिस में रखे गए प्रस्तावों की जानकारी सदस्यों को दी। सदस्यों के सवालों का जवाब चेयरमैन अरुण पुरी, ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिनेश भाटिया और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यतेंद्र कुमार त्यागी ने दिया।

कंपनी ने सदस्यों को बताया कि सभी प्रस्तावों पर ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी गई थी। इसके लिए 14 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से 16 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक पहले से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध थी। जो सदस्य AGM में शामिल हुए थे लेकिन पहले वोट नहीं कर पाए थे, उन्हें बैठक के दौरान ऑनलाइन वोट करने का मौका दिया गया।

बैठक में रखे गए प्रस्ताव

बैठक में सामान्य कामकाज के तहत 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी ने जो ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, उन्हें AGM में शेयरधारकों के सामने रखा गया, उन पर विचार किया गया, ताकि इस पर मंजूरी ली जा सके। इसमें कंपनी के अलग-अलग (Standalone) और पूरे समूह के संयुक्त (Consolidated) वित्तीय विवरण, साथ ही निदेशक मंडल और ऑडिटरों की रिपोर्ट शामिल हैं। इस प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव के तौर पर शेयरधारकों के वोट से मंजूरी ली जानी है।

इसके अलावा सुनील बजाज को दोबारा निदेशक नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। वह इस AGM में बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक थे और दोबारा नियुक्ति के लिए योग्य होने के कारण उन्होंने खुद को फिर से नियुक्त किए जाने के लिए पेश किया।

वहीं इसके अतिरिक्त विशेष कामकाज के तहत कंपनी के लागत लेखा परीक्षक SKG & Co. को दिए जाने वाले पारिश्रमिक (फीस) की पुष्टि करने का प्रस्ताव भी रखा गया।

कंपनी सेक्रेटरी ने बैठक में शामिल होने के लिए निदेशकों और सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि बैठक खत्म होने के बाद भी अगले 30 मिनट तक ई-वोटिंग की सुविधा खुली रही, ताकि सदस्य अपना वोट दे सकें।

कंपनी ने कहा कि वोटिंग के नतीजे जांच अधिकारी की रिपोर्ट मिलने के बाद घोषित किए जाएंगे। इसके बाद नतीजों की जानकारी शेयर बाजारों को दी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह काम बैठक खत्म होने के दो कामकाजी दिनों के भीतर किया जाएगा।

नेटवर्क18 मीडिया व इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड ( Network18 Media & Investments Limited) की 31वीं सालाना आम बैठक (AGM) में रखे गए सभी 4 प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हो गए हैं। कंपनी की AGM 16 सितंबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी।  

कंपनी के मुताबिक, AGM में रखे गए सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के जरिए मतदान हुआ। 9 सितंबर 2026 की कट-ऑफ तारीख तक कंपनी के कुल 5,17,343 शेयरधारक थे।

 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मंजूरी

पहले प्रस्ताव में 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को मंजूरी देने की बात थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,42,81,694 वोट पड़े, जबकि 1,63,876 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.982 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।

इसी प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के कंपनी के ऑडिट किए गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को मंजूरी देने की बात थी। इसके पक्ष में भी 92,42,81,694 वोट पड़े, जबकि 1,63,876 वोट इसके खिलाफ रहे। प्रस्ताव के पक्ष में 99.982 फीसदी वोट पड़े।

आदिल जैनुलभाई की नियुक्ति को मंजूरी

दूसरे प्रस्ताव में आदिल जैनुलभाई को रोटेशन के तहत रिटायर हो रहे निदेशक के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। शेयरधारकों ने इसे मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,31,49,356 वोट पड़े, जबकि 14,32,180 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.845 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।

राहुल जोशी की नियुक्ति को मंजूरी

तीसरे प्रस्ताव में राहुल जोशी को रोटेशन के तहत रिटायर हो रहे निदेशक के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव था। इसे भी शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,44,11,659 वोट पड़े, जबकि 1,69,877 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.982 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।

कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक (फीस) को मंजूरी

चौथे प्रस्ताव में 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कॉस्ट ऑडिटर के पारिश्रमिक (फीस) को मंजूरी देने की बात थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 92,42,83,434 वोट पड़े, जबकि 2,99,604 वोट इसके खिलाफ रहे। यानी 99.968 फीसदी वैध वोट प्रस्ताव के पक्ष में रहे।

सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत से पास

स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिस में शामिल आइटम नंबर 1 से 4 तक के सभी प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हो गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये वोट रिमोट ई-वोटिंग और AGM के दौरान कराई गई ई-वोटिंग के आधार पर तय किए गए।

रिमोट ई-वोटिंग 12 सितंबर 2026 से 15 सितंबर 2026 तक चली थी। AGM के दौरान उन सदस्यों के लिए भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाला था।

प्रसार भारती ने 'डीडी फ्री डिश' प्लेटफॉर्म पर खाली पड़े MPEG-4 स्लॉट्स के लिए 102वें मिड-ईयर ई-ऑक्शन का नोटिस जारी किया है। इस नीलामी के जरिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को 'डीडी फ्री डिश' पर स्लॉट दिए जाएंगे। नीलामी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक यानी छह महीने की अवधि के लिए होगी।

ई-ऑक्शन फिलहाल 24 सितंबर 2026 को होने की संभावना है। इसका आयोजन E-auction Methodology 2025 के तहत किया जाएगा।

पांच कैटेगरी में बांटे गए चैनल

इस बार चैनलों को उनकी भाषा और जॉनर के आधार पर पांच कैटेगरी में रखा गया है। R1 में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के रीजनल चैनल शामिल हैं। R2 में पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली और उड़िया चैनल रखे गए हैं।

वहीं, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल, हिंदी और उर्दू को छोड़कर, R3 कैटेगरी में आएंगे। बाकी दो कैटेगरी जॉनर के आधार पर हैं। G1 में न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनल, जबकि G2 में नॉन-न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनल शामिल होंगे।

न्यूज चैनलों के लिए सबसे ज्यादा शुरुआती बोली

प्रसार भारती ने हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग रिजर्व प्राइस तय किया है। G1 कैटेगरी के स्लॉट की शुरुआती बोली ₹39.83 लाख रखी गई है, जो पांचों कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। वहीं G2 के लिए यह रकम ₹36.40 लाख है। R2 के लिए शुरुआती बोली ₹21.56 लाख, R3 के लिए ₹3.31 लाख और R1 के लिए ₹3 लाख रखी गई है। 

बोली बढ़ाने की न्यूनतम रकम G1, G2 और R2 के लिए ₹1 लाख, R3 के लिए ₹80,000 और R1 के लिए ₹50,000 होगी।

कौन किस कैटेगरी के स्लॉट के लिए बोली लगा सकता है?

प्रसार भारती ने यह भी तय किया है कि अलग-अलग कैटेगरी के चैनल किन स्लॉट्स के लिए बोली लगा सकते हैं।

G1 कैटेगरी के चैनल G1, G2, R2, R1 और R3 के लिए बोली लगा सकते हैं। G2 चैनल G2, R2, R1 और R3 के लिए बोली लगा सकते हैं, लेकिन G1 के लिए नहीं।

R2 कैटेगरी के चैनल R2, R1 और R3 के लिए बोली लगा सकते हैं, जबकि R3 चैनल सिर्फ R3 और R1 के लिए बोली लगा सकते हैं। R1 कैटेगरी में बोली लगाने वाले चैनल सिर्फ R1 स्लॉट के लिए ही पात्र होंगे।

रीजनल भाषा के दावे के लिए देना होगा सबूत

इस बार प्रसार भारती ने चैनल की भाषा और जॉनर से जुड़े दस्तावेजों पर खास जोर दिया है। जो चैनल नोटिफिकेशन जारी होने के समय पहले से चल रहे हैं, उन्हें यह साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे कि वे किसी MSO या DTH प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और वहां किस भाषा व जॉनर में चल रहे हैं।

इसके लिए MIB, TRAI जैसी सरकारी या नियामक संस्थाओं से मिले दस्तावेज और BARC जैसी टीवी रेटिंग एजेंसी से जुड़ी जानकारी भी दी जा सकती है। R1, R2 और R3 कैटेगरी के लिए आवेदन करने वाले चैनलों को खास तौर पर DTH ऑपरेटर या MSO से संबंधित प्रमाण देना होगा। जो चैनल नीलामी का नोटिस जारी होने के समय ऑन-एयर नहीं हैं, वे भारत में चैनल को डाउनलिंक करने की अनुमति के लिए MIB में जमा किए गए आवेदन की प्रमाणित कॉपी दे सकते हैं।

कंटेंट शेड्यूल भी देना होगा

चैनलों को अपने बताए गए जॉनर और भाषा के समर्थन में कंटेंट शेड्यूल भी जमा करना होगा। पहले से चल रहे चैनलों को जून, जुलाई और अगस्त 2026 का प्रोग्राम कंटेंट शेड्यूल या फिक्स्ड पॉइंट चार्ट देना होगा। इसके अलावा सभी आवेदकों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के लिए प्रस्तावित कंटेंट शेड्यूल भी जमा करना होगा।

75% कंटेंट तय भाषा और जॉनर में होना जरूरी

'डीडी फ्री डिश' पर स्लॉट पाने वाले चैनलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके चैनल पर मुख्य रूप से वही कंटेंट प्रसारित हो, जिस भाषा और जॉनर की घोषणा आवेदन के समय की गई है।

प्रसार भारती के मुताबिक, ‘मुख्य रूप से’ का मतलब है कि चैनल का 75% कंटेंट घोषित भाषा और जॉनर में होना चाहिए। हालांकि, इसमें केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट के तहत तय विज्ञापन और प्रमोशनल सीमाओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही, किसी महीने में घोषित भाषा और जॉनर का कंटेंट चैनल के कुल कंटेंट के 60% से कम नहीं होना चाहिए।

यदि किसी चैनल पर घोषित भाषा या जॉनर के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसकी ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग की जांच की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चैनल को शो-कॉज नोटिस दिया जा सकता है। चैनल तय समय के भीतर अपना जॉनर या भाषा बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर 'डीडी फ्री डिश' से चैनल को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

आवेदन के लिए ₹3 लाख तक की भागीदारी फीस

ई-ऑक्शन में शामिल होने के लिए ब्रॉडकास्टर्स को 'डीडी फ्री डिश' ऑक्शन पोर्टल के जरिए ₹25,000 की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इसके अलावा ₹3 लाख की पार्टिसिपेशन फीस भी जमा करनी होगी। R1 और R3 कैटेगरी के लिए अलग फॉर्मूला रखा गया है। इनमें पार्टिसिपेशन फीस रिजर्व प्राइस की 60% रकम या ₹3 लाख, दोनों में से जो कम होगी, उतनी होगी। आवेदन के साथ फीस जमा करने का प्रमाण भी देना होगा।

22 सितंबर तक आवेदन

आवेदकों को MIB की डाउनलिंकिंग और जहां जरूरी हो वहां अपलिंकिंग अनुमति, अप्रूव्ड चैनल लोगो, PAN, GST रजिस्ट्रेशन, भाषा और जॉनर से जुड़े दस्तावेज, कंटेंट शेड्यूल, अधिकृत साइनिंग अथॉरिटी का सर्टिफिकेट और साइन किया हुआ Integrity Pact जमा करना होगा।

आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2026 दोपहर 3 बजे है। जहां जरूरी होगा, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट भी इसी समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। योग्य प्रतिभागियों को ई-ऑक्शन से पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

भुगतान में देरी पर 14.5% ब्याज

नीलामी में सफल रहने वाले चैनलों को प्रसार भारती की ओर से Letter of Allotment और पेमेंट शेड्यूल दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें 15 दिनों के भीतर तय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे। सफल चैनलों को 'डीडी फ्री डिश' के खाली स्लॉट या तय प्रक्रिया के अनुसार Logical Channel Number (LCN) दिया जाएगा। चैनलों को Letter of Allotment और एग्रीमेंट में तय समय के अनुसार भुगतान करना होगा।

यदि भुगतान में देरी होती है तो बकाया रकम पर 14.5% सालाना ब्याज लगाया जाएगा। तय नोटिस और समय सीमा के बाद भी किस्त और ब्याज का भुगतान नहीं होने पर जमा पार्टिसिपेशन फीस और पहले से जमा किस्तें जब्त की जा सकती हैं और चैनल को 'डीडी फ्री डिश' से हटाया जा सकता है। इसके बाद खाली हुआ स्लॉट किसी अन्य ई-ऑक्शन के जरिए दिया जा सकता है।

स्लॉट मिलने के बाद भी तय समय में चैनल शुरू करना होगा

सफल चैनल को 'डीडी फ्री डिश' पर रखने से पहले कैरिज फीस की पहली किस्त का भुगतान करना होगा। यदि चैनल आवंटन शुरू होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपने तय स्लॉट पर चैनल नहीं लगाता है, तो उसका आवंटन अपने आप रद्द हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पार्टिसिपेशन फीस और पहले से जमा किस्त भी जब्त की जा सकती है। यदि कोई चैनल समय से पहले 'डीडी फ्री डिश' से हटता है या अपना एग्रीमेंट खत्म करता है, तो पार्टिसिपेशन फीस और जमा की गई किस्तें जब्त की जा सकती हैं।

तकनीकी तौर पर सफल बोली लगाने वाले चैनलों को स्लॉट पर प्लेसमेंट से कम से कम एक सप्ताह पहले IRD बॉक्स, जिसमें Dual IP Multicast और SDI Output की सुविधा हो, उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ सैटेलाइट पैरामीटर और अन्य तकनीकी जानकारी भी Doordarshan के नई दिल्ली स्थित Todapur DTH स्टेशन को देनी होगी।

न्यूज का सिलसिला लगातार चलता रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए CNN-News18 ने अपनी प्रोग्रामिंग में बड़ा बदलाव किया है। चैनल ने नई प्रोग्रामिंग लाइन-अप पेश की है, जिसका मकसद बदलती दर्शकों की पसंद और नई पीढ़ी के न्यूज ऑडियंस के हिसाब से अपने कंटेंट को तैयार करना है।

नई प्रोग्रामिंग में ओरिजिनल रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर, एनालिसिस, एक्सपर्ट की राय और बातचीत पर ज्यादा जोर दिया गया है। दिन में एजेंडा सेट करने वाली खबरों और ब्रेकिंग न्यूज से लेकर शाम के समय डिबेट और गहरी एनालिसिस तक का फोकस रखा गया है। चैनल इसे ‘Voice for a New India’ की अपनी पोजिशनिंग को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बता रहा है।

दोपहर से शुरू होगा नया लाइन-अप

वीकडे का नया प्रोग्रामिंग शेड्यूल दोपहर 12 बजे वरिष्ठ पत्रकार सावन सेन के शो Raw Report से शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे Breaking Frontline में शिवान गुप्ता नजर आएंगी। 1:30 बजे Simply South की कमान नबीला जमाल और हरीश उपाध्याय संभालेंगे। दोपहर 3 बजे गृह अतुल का Newsroom Unfiltered और शाम 4 बजे आयुष्मान जमाल का News Periscope 360° View प्रसारित होगा।

शाम और प्राइम टाइम में भी बदलाव

शाम 5 बजे Poonam Burde के साथ The 5 PM Brief शुरू होगा। इसके बाद 5:55 बजे शिवानी गुप्ता का Plain Speak और 6:55 बजे नबीला जमाल का Brass Tacks आएगा। प्राइम टाइम में रात 7:55 बजे आनंद नरसिम्हन का The Right Stand प्रसारित होगा। इसके बाद रात 8:55 बजे राहुल शिवशंकर के साथ The Hard Facts आएगा। रात 9:58 बजे सावन सेन का Raw Report और रात 10:30 बजे हेम कौर सरोय का Vantage दर्शकों के लिए होगा।

वीकेंड पर भी दो नए शो

CNN-News18 ने वीकेंड प्रोग्रामिंग में भी दो नए शो जोड़े हैं। गृह अतुल का The Global Radar शनिवार सुबह 9:30 बजे और रविवार शाम 5:30 बजे प्रसारित होगा। यह शो जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम पर फोकस करेगा। वहीं हिमानी चंद्रा का Health Matters शनिवार दोपहर 12:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे आएगा। इसमें हेल्थकेयर और रोजमर्रा की वेलनेस से जुड़े मुद्दों पर एक्सपर्ट की राय शामिल होगी।

दर्शक अब सिर्फ तेज खबर नहीं चाहते: राहुल शिवशंकर

CNN-News18 के एडिटोरियल अफेयर्स के डायरेक्टर राहुल शिवशंकर ने कहा कि दर्शकों की उम्मीदें अब सिर्फ खबरों की स्पीड तक सीमित नहीं हैं। उनके मुताबिक, दर्शक ऐसी ओरिजिनल, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता चाहते हैं, जो यह भी बताए कि कोई खबर उनके लिए क्यों मायने रखती है।

Network18 में इंग्लिश व बिजनेस न्यूज की सीईओ स्मृति मेहरा ने कहा कि नई लाइन-अप बदलती दर्शक आदतों के साथ कदम मिलाने की कोशिश है। इसमें रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर, डिबेट और एनालिसिस के साथ अलग-अलग प्रोग्रामिंग पहचान और भरोसेमंद एंकरों को एक साथ लाया गया है।

TV के साथ Connected TV और YouTube पर भी फोकस

नई प्रोग्रामिंग सिर्फ लीनियर टीवी तक सीमित नहीं रहेगी। CNN-News18 इसे Connected TV और YouTube पर भी लेकर जा रहा है। यानी चैनल की कोशिश अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर न्यूज ऑडियंस तक पहुंचने और उनके बदलते कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से प्रोग्रामिंग तैयार करने की है।

नई लाइन-अप के जरिए CNN-News18 ने अपनी प्रोग्रामिंग में रिपोर्टिंग, विश्लेषण, एक्सपर्ट बातचीत और डिबेट के बीच एक नया संतुलन बनाने की कोशिश की है, ताकि बदलते न्यूज कंजम्पशन के दौर में दर्शकों के साथ अपनी पकड़ बनाए रख सके।

GTPL Hathway ने ACT Group की सात कंपनियों के केबल टीवी कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। यह सौदा 15 सितंबर 2026 को पूरा हुआ। अंतिम लेनदेन के तहत GTPL Hathway ने करीब ₹35.55 करोड़ की नकद राशि का भुगतान किया है।

यह अधिग्रहण GTPL के लिए खास है, क्योंकि इसके जरिए कंपनी को करीब 6 लाख केबल टीवी सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। ये सब्सक्राइबर्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक के अलग-अलग शहरों में मौजूद हैं। इससे इन चार राज्यों में GTPL Hathway की केबल टीवी पहुंच और मजबूत होगी।

सात कंपनियों का कारोबार हुआ शामिल

इस सौदे में ACT Group की सात कंपनियों का केबल टीवी कारोबार शामिल है। इनमें A.C.N Cable, ACT Digital Home Entertainment, Atria Broadband Services, Kable First India, Sri Venkateshwara Digital Home Entertainment, Mandapeta Digital Entertainment और I.B. Communications Network शामिल हैं।

GTPL ने इस कारोबार को Business Transfer Agreement (BTA) के तहत खरीदा है। यह सौदा ‘slump sale’ के जरिए एक चालू कारोबार के तौर पर किया गया है। यानी GTPL ने इन कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने के बजाय उनके केबल टीवी कारोबार को अपने अधीन लिया है।

जून में हुआ था करार

GTPL Hathway ने इस अधिग्रहण की घोषणा जून 2026 में की थी। उस समय कंपनी ने सात ACT Group कंपनियों के केबल टीवी कारोबार के लिए कुल ₹36.23 करोड़ की नकद कीमत बताई थी और सौदा 15 सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई थी। अब लेनदेन पूरा होने पर अंतिम भुगतान ₹35.55 करोड़ बताया गया है।

कंपनी के मुताबिक, इस अधिग्रहण का उद्देश्य दक्षिण भारत में अपने केबल टीवी कारोबार की पहुंच को मजबूत और विस्तारित करना है। करीब 6 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़ने से कंपनी को उन बाजारों में तत्काल विस्तार मिलेगा, जहां ACT Group का पहले से नेटवर्क और ग्राहक आधार मौजूद है।

GTPL के लिए क्यों अहम है यह डील

यह अधिग्रहण ऐसे समय हुआ है जब पारंपरिक केबल टीवी कारोबार को DTH और OTT प्लेटफॉर्म्स से लगातार प्रतिस्पर्धा मिल रही है। ऐसे माहौल में केबल ऑपरेटर्स के लिए बड़ा सब्सक्राइबर बेस और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क महत्वपूर्ण माना जाता है।

GTPL Hathway पहले से ही देश की प्रमुख मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (MSO) कंपनियों में शामिल है। कंपनी डिजिटल केबल टीवी के साथ वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवाएं भी देती है। उपलब्ध कंपनी जानकारी के मुताबिक, FY25 के अंत में GTPL के पास 96 लाख एक्टिव सेट-टॉप बॉक्स और 89 लाख भुगतान करने वाले सब्सक्राइबर थे।

सितंबर 2026 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, FY26 में GTPL Hathway ने राजस्व के मामले में Tata Play को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी टीवी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का स्थान हासिल किया। ACT Group के करीब 6 लाख और ग्राहक जुड़ने से कंपनी का केबल टीवी कारोबार और बड़ा होगा।

कुल मिलाकर, ACT Group के केबल टीवी कारोबार का अधिग्रहण GTPL Hathway के लिए दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने और नए ग्राहकों को अपने नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि से जुड़ा एक पुराना आदेश वापस ले लिया है। TRAI ने 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश में 5 अगस्त 2013 के उस आदेश को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स को अपने टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी हर सप्ताह देनी होती थी।

TRAI का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के लिए तय 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा हटाए जाने और TRAI की ओर से विज्ञापन अवधि से जुड़े पुराने नियमों को खत्म किए जाने के बाद आया है।

हर सप्ताह देनी होती थी विज्ञापनों की जानकारी

TRAI ने 5 अगस्त 2013 को जारी आदेश के जरिए ब्रॉडकास्टर्स को अपने टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी हर सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक रूप में तय प्रारूप में देने को कहा था।

इस आदेश का उद्देश्य टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के लिए तय हर घंटे 12 मिनट की सीमा का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना था। यह सीमा Cable Television Networks Rules, 1994 के तहत तय की गई थी।

सरकार ने हटाई 12 मिनट की सीमा

TRAI के नए आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2026 के जरिए टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा हटा दी है।

इसके लिए Cable Television Networks Rules, 1994 के Rule 7 से Sub-rule (11) को हटा दिया गया है। सरकार ने यह बदलाव टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है।

TRAI ने भी पुराने विज्ञापन नियम खत्म किए

TRAI ने बताया कि उसने 10 सितंबर 2026 को Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 को भी रद्द कर दिया था। इसके साथ ही इन नियमों के तहत जारी किए गए सभी पुराने आदेश और निर्देश भी खत्म हो गए।

TRAI के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से विज्ञापनों की 12 मिनट वाली सीमा हटाए जाने और उसके पुराने नियमों को रद्द किए जाने के बाद ब्रॉडकास्टर्स के लिए टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी देने की पुरानी जरूरत भी नहीं रह गई है।

इसी वजह से TRAI ने अब 5 अगस्त 2013 के आदेश को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। यह आदेश सभी ब्रॉडकास्टर्स को जारी किया गया है।