देश के प्रतिष्ठित न्यूज ब्रॉडकास्टर्स ने सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) से अपील की है कि वे लैंडिंग पेज से जुड़ा प्रस्तावित बदलाव वापस लें।
केंद्र सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि क्या ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को TRAI की निगरानी से हटाकर सीधे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के नियंत्रण में लाया जाए
परिवर्तन के दौरान स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन ने फैसला लिया है कि मौजूदा पदाधिकारी और प्रबंधन टीम बिना बदलाव के अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।
टीवी ब्रॉडकास्टर्स ने TRAI के ताजा शो-कॉज नोटिस के खिलाफ एकजुट होकर कानूनी तैयारी शुरू कर दी है।
बिहार की सामाजिक संरचना जटिल समझी जाती रही है। 2023 की जाति-गणना के मुताबिक, अत्यंत पिछड़ी जातियाँ राज्य की लगभग 36% हैं। पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ सभी का यहाँ महत्वपूर्ण प्रतिशत है।
जाति, उसकी चेतना, सामाजिक न्याय से जुड़ी राजनैतिक शक्ति अपनी जगह कायम है किंतु वह अब अपमानित और पददलित नहीं रहना चाहती। अपने जातीय सम्मान के साथ वह राज्य का सम्मान और विकास भी चाहती है।
TRAI अब टीवी चैनलों की कीमतों को लेकर नया टैरिफ ऑर्डर लाने जा रही है।
‘एनबीएफ’ के फाउंडिंग प्रेजिडेंट अरनब गोस्वामी का कहना है यह ब्लैकआउट नागरिकों के स्वतंत्र समाचार पाने के अधिकार को छीनता है और लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करता है।
फेडरेशन का कहना है, ‘Puthiya Thalaimurai’ चैनल की आवाज को सरकारी नियंत्रण वाले नेटवर्क के जरिये दबाना सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है।
प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। महागठबंधन को तालमेल की कमी और सीट बंटवारे में खींचतान से नुकसान हो सकता है।
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