देश में टेलिविजन दर्शकों की संख्या मापने वाली संस्था 'ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल' (BARC) ने इस साल 15वें हफ्ते (08 अप्रैल से 14 अप्रैल) के आंकड़े जारी कर दिए हैं।
जहां तक न्यूज चैनल्स की बात है, तो दो नेटवर्क पहले ही BARC से अपने कदम वापस खींच चुके हैं और और दो अन्य प्रमुख नेटवर्क भी इसे छोड़ने की कगार पर हैं।
ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) के सदस्य केरल हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रहे हैं।
नाम में बदलाव के चलते BARC की ओर से एक अप्रैल से छह से आठ हफ्ते तक इस चैनल की रेटिंग अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इस अवधि के बाद यह पहले की तरह फिर से शुरू कर दी जाएगी।
केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में फरवरी में ‘ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन’ से एक हफ्ते के अंदर जवाब (Rejoinder) दाखिल करने के लिए कहा था।
इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीडी फ्री डिश के ई-ऑक्शन की यह प्रक्रिया आठ दिनों तक चली है।
‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन’ (NBF) और ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन’ (NBDA) ने इस ई-नीलामी का विरोध करते हुए प्रक्रिया में भाग न लेने की घोषणा है।
न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े इन दोनों निकायों की ओर से इस मामले में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक लेटर भी भेजा गया है।
तीन केबल ऑपरेटर्स द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में टीडीसैट ने एक प्रमुख ब्रॉडकास्टर के खिलाफ लॉजिकल चैनल नंबर (LCN) के रैंक के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है
ट्राई प्रसारण क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर एक नया परामर्श पत्र (कंसल्टेशन पेपर) लाने की योजना बना रहा है।
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