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सोशल मीडिया कंपनियों की ‘मनमानी’ रोकने को सरकार उठाने जा रही है ये कदम!
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को दूर करने की कवायद तेज कर दी है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर अब और ज्यादा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों पर सुनवाई और उनके निपटारे के लिए सरकार तीन महीने के अंदर अपीलीय कमेटियों (appellate committees) का गठन कर सकती है।
हालांकि, फेसबुक और ट्विटर जैसी जानी-मानी सोशल मीडिया कंपनियां इस तरह की शिकायतों के निपटारे के लिए स्व:नियामक ढांचे (self-regulated framework) पर जोर दे रही हैं, लेकिन ‘इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ (MeitY) तीन सदस्यीय समिति के गठन पर जोर दे रहा है।
बताया जाता है कि इस तरह की समितियां यूजर्स को अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बजाय उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, आईटी रूल्स 2021 में प्रस्तावित बदलावों के फाइनल ड्राफ्ट को अगले कुछ दिनों में अधिसूचित किया जा सकता है।
इन नियमों के तहत संवेदनशील कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे की समयसीमा और संविधान के तहत नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों का सम्मान करने का निर्देश देने की मांग कही गई है, जिनमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि तीन सदस्यीय पैनल में एक चेयरपर्सन और सरकार द्वारा नियुक्त दो मेंबर्स शामिल होंगे। इन दो मेंबर्स में एक पदेन सदस्य और दूसरा स्वतंत्र सदस्य होगा।
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