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विज्ञापन के लंबित बिलों का भुगतान न होने पर पत्रकार संगठनों ने सरकार को दी ये चेतावनी
पत्रकार संगठनों का कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही सरकारी नीतियों और गतिविधियों की निंदा करेगा और तो और सरकारी खबरों का बहिष्कार भी किया जाएगा
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
एडिटर्स गिल्ड ऑफ मणिपुर (EGM) और मणिपुर हिल जर्नलिस्ट्स यूनियन (MHJU) ने मणिपुर सरकार से लंबित पड़े सरकारी विज्ञापन बिलों को मंजूरी देने का आग्रह किया है। पत्रकार संगठनों ने सूचना मंत्री टी. बिश्वजीत और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सहित अन्य से आग्रह किया कि 10 दिसंबर तक सभी लंबित पड़े सरकारी विज्ञापन बिलों को मंजूरी दी जाए, अन्यत: उसे अनचाहे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा।
'द हिन्दू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकार संगठनों का कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही सरकारी नीतियों और गतिविधियों की निंदा करेगा और तो और सरकारी खबरों का बहिष्कार भी किया जाएगा (कानून-व्यवस्था को छोड़कर)।
EGM और MHJU के अध्यक्ष खोगेंद्र खोमद्रम और पीटर अडानी ने 27 नवंबर को सूचना मंत्री टी. बिश्वजीत को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई लाख रुपए के सरकारी विज्ञापनों की राशि लंबे समय से अटकी हुयी है। लिहाजा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संयुक्त बैठक में लंबित पड़े सरकारी विज्ञापन बिलों की मंजूरी के लिए 10 दिसंबर की समय सीमा तय की गई।
ज्ञापन में कहा गया, ‘यह सच है कि कोविड-19 का असर सरकार और मीडिया इंडस्ट्री समेत अन्य इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। लेकिन मीडिया महामारी से लड़ने का एक हथियार बना है। मीडिया एम्प्लॉयीज ने जोखिम के बावजूद अपना काम जारी रखा।’
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