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पाकिस्तान सरकार के आलोचकों की अभिव्यक्ति पर संकट, यूट्यूब ने उठाया ये कदम

डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो पाकिस्तान में पहले से ही सीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कमजोर हो जाएगी।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 7 months ago

अल्फाबेट के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने वाले दो दर्जन से अधिक कंटेंट क्रिएटर्स को सूचित किया है कि वह उनके चैनलों को ब्लॉक करने संबंधी अदालत के आदेश की समीक्षा कर रहा है। इन चैनलों पर "राष्ट्र-विरोधी" कंटेंट प्रसारित करने का आरोप है।

24 जून को जारी और इस सप्ताह सार्वजनिक हुए इस अदालती आदेश में कहा गया है कि जिन चैनलों को ब्लॉक किया जा सकता है, उनमें मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ-साथ कई स्वतंत्र पत्रकारों के यूट्यूब चैनल शामिल हैं, जो सरकार की आलोचना करते रहे हैं।

इस्लामाबाद की एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने यह आदेश उस रिपोर्ट के बाद दिया, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 जून को इन चैनलों को राज्य संस्थानों और अधिकारियों के खिलाफ “अत्यंत उकसाऊ, भड़काऊ और अपमानजनक सामग्री” प्रसारित करने का दोषी ठहराया था।

डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि यदि यह प्रतिबंध लागू होता है, तो पाकिस्तान में पहले से ही सीमित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कमजोर हो जाएगी। देश में जहां मुख्यधारा की प्रेस और टीवी चैनलों पर पाबंदियों के आरोप हैं, वहीं सोशल मीडिया को अब तक असहमति जाहिर करने का एकमात्र माध्यम माना जाता रहा है।

यूट्यूब ने 27 कंटेंट क्रिएटर्स को ईमेल भेजकर चेतावनी दी है कि यदि वे अदालत के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके चैनल बंद किए जा सकते हैं। ईमेल में कहा गया, “यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारी स्थानीय कानूनों के तहत की जाने वाली जिम्मेदारियों के अनुसार हम बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अनुरोध को मान सकते हैं।”

 

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