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हर घर में इंटरनेट मुहैया कराएगी सरकार, बताया मानवाधिकार...

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।। प्रत्येक घर में इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार कई कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इंटरनेट के लिए खास बजट रखा है जो राज्य के 20 लाख परिवारों को या तो कम से कम कीमत पर या फिर मुफ्त में इंटर

समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago

समाचार4मी‍डिया ब्यूरो ।।

प्रत्येक घर में इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार कई कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इंटरनेट के लिए खास बजट रखा है जो राज्य के 20 लाख परिवारों को या तो कम से कम कीमत पर या फिर मुफ्त में इंटरनेट सुविधा देगा। केरल सरकार का मानना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल मानवाधिकार (human right)  का विषय होना चाहिए।

लोगों को सस्ती दर पर सुलभ रूप से इंटरनेट मिलता रहे, इसके लिए राज्‍य सरकार ने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाई की योजना भी बनाई है। ‘K-Fon’ नाम का यह नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नेटवर्क की तरह काम करता है। केरल के वित्‍त मंत्री थॉमस इसाक का कहना है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2018 तक सभी सरकारी लेन-देन ऑनलाइन हो जाएंगे।

जिन स्‍थानों पर इंटरनेट नहीं हैं, वहां के लिए केरल सरकार एक बड़ा कैंपेन भी चलाने की योजना बना रही है ताकि इसके अभियान ‘Akshaya’ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और उन्‍हें इंटरनेट के फायदे बताए जा सकें।

इसाक का कहना है कि इसके लिए हमें सबसे पहले अपना इंफ्रॉस्‍ट्रक्‍चर तैयार करना होगा। उन्‍होंने बताया कि इसके लिए केरल इंफ्रॉस्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट बोर्ड से 10 बिलियन का लोन लिया जाएगा। इसके बाद टेलिकॉम प्रोवाइडर्स से इस बारे में बात की जाएगी।  सरकार को उम्‍मीद है कि एक साल में यह लक्ष्‍य पूरा हो जाएगा। केरल सरकार का कहना है कि शुरुआत में परिवार के कम से कम एक सदस्‍य को इंटरनेट के इस्‍तेमाल की सुविधा दी जाएगी।

उल्‍लेखनीय है कि अधिकांश विकसित देशों में हाईस्‍पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगों का मूल अधिकार है। वर्ष 2010 में स्‍वीडन पहला ऐसा देश बन गया था जहां पर प्रत्‍येक नागरिक के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कानूनी अधिकार बनाया गया था। पिछले साल कनाडा में भी ऐसा हुआ है। वहां यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के प्रत्‍येक नागरिक को कम से कम 50 Mbps की स्‍पीड पर इंटरनेट उपलब्‍ध कराया जाए।

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