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बड़े अखबार की स्वामित्व कंपनी पर ED का बड़ा एक्शन, 263 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

<p style="text-align: justify;"><strong>समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।</strong></p> <p style="text-align: justify;">प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंग्रेजी अखबार 'द डेक्कन क्रोनिकल' के स्वामित्व वाली कंपनी  'डेक्‍कन क्रोनिकल होल्डिंग लिमिटेड'  की 263 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के

समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंग्रेजी अखबार 'द डेक्कन क्रोनिकल' के स्वामित्व वाली कंपनी  'डेक्‍कन क्रोनिकल होल्डिंग लिमिटेड'  की 263 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई कंपनी द्वारा बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में है। कंपनी का आईपीएल की पूर्व हैदराबाद टीम का मालिकाना हक था।

निदेशालय के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि कंपनी व अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्ररिंग एक्‍ट (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनंतिम आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कुल 263.10 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया, जिनमें चल व अचल संपत्ति, शेयर, बैंक जमा, विदेशी मुद्रा प्राप्‍ति और लग्‍जरी कार शामिल हैं।

बता दें कि सीबीआई द्वारा दायर की गई एफआईआर के बाद ईडी ने यह आदेश जारी किया है।

यह मामला कंपनी द्वारा बैंक लोन धोखाधड़ी करने से छह सरकारी बैंकों कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और आईडीबीआई बैंक को हुए 1161.93 करोड़ के नुकसान से जुड़ा है।

इस मामले में कैनरा बैंक ने कंपनी के मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि इस बैंक से 357 करोड़ लिया गया था।

जांच एजेंसी ने अपनी जांच में बैंक की शिकायत को सही पाया था और उसके बाद ईडी से प्रॉपर्टी जब्त करने की अनुमति मांगी थी।

जांच में पाया गया कि डेक्‍कन क्रोनिकल ने अपने वित्‍तीय परिणामों में हेरफेर कर और पूर्व में लिए गए लोन का खुलासा किए बगैर बैंकों से कार्यशील पूंजी, पूंजीगत वस्‍तुओं की खरीद और छोटी अवधि के लिए लोन लिए। कंपनी ने 2004 से 2012 के दौरान 16 अलग-अलग बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए मूल्‍य के 111 लोन लिए।

इन लोन की राशि का उपयोग निर्दिष्‍ट प्रयोजनों के इतर 20 ग्रुप कंपनियों और इकाइयों में निवेश करने, अधिक कीमत पर कंपनियों के अधिग्रहण करने, कार्गो एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एयरबस को भुगतान करने और डेक्‍कन चार्जर्स के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी लेने के लिए बीसीसीआई को भुगतान किया गया।

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