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HT के इस निर्णय को पत्रकारों की संस्था ने बताया अवैध, दिया ये बयान...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। हिन्दुस्तान टाइम्स (HT) द्वारा 9 जनवरी से अपने छह एडिशंस (editions) भोपाल, इंदौर, रांची, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी को बंद किए जाने की ‘द बृहन्नमुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट’ (BUJ) ने कड़ी निंदा की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
हिन्दुस्तान टाइम्स (HT) द्वारा 9 जनवरी से अपने छह एडिशंस (editions) भोपाल, इंदौर, रांची, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी को बंद किए जाने की ‘द बृहन्नमुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट’ (BUJ) ने कड़ी निंदा की है।
BUJ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘छह एडिशंस को बंद करने का निर्णय प्रिंट मीडिया के इतिहास में उठाया गया काफी अप्रत्याशित कदम है और यह मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। ’
BUJ द्वारा जारी बयान के अनुसार, छह एडिशंस को बंद करने के अलावा एचटी मीडिया विभिन्न विभागों यहां तक कि अपने सहयोगी पब्लिकेशन ‘द मिंट’ (The Mint) में अवैध रूप से कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने में भी लगा हुआ है। ग्रुप ने कोलकाता के अलावा अपने मुंबई और दिल्ली के बिजनेस ब्यूरो को बंद कर दिया है। इस निर्णय से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है।
BUJ द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘HT Media Ltd बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध’ कंपनी है, जिसका सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा है लेकिन इसकी किसी भी यूनिट ने कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों का लाभ नहीं दिया है और उन्हें धारा 20(j) के तहत अंडरटेकिंग जमा करने के लिए दबाव डाला गया है। इसके अलावा कंपनी धारा 9(b) को लागू करवाने में भी असफल रही है, जिसके तहत कांट्रेक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को भी तमाम लाभ दिए जाने हैं लेकिन इन सबका उल्लंघन किया जा रहा है।’ BUJ के अनुसार मजीठिया बोर्ड मामले में विभिन्न समाचार पत्र प्रबंधन के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
अपने बयान में BUJ ने एचटी की कमाई का उल्लेख करते हुए कहा है, ‘यह काफी आश्चर्यजनक है कि मुनाफा कमाने वाली एचटी मीडिया जैसी कंपनी ने पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू करने की बजाय छह एडिशंस बंद करने का निर्णय लिया है जबकि कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।’
BUJ ने मांग की है कि एचटी मीडिया प्रबंधन को छह एडिशंस को बंद करने के निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 10 जनवरी 2017 को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले से अवगत कराया जाएगा।
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