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व्युअरशिप मेजरमेंट में इस तरह पारदर्शिता लाएगा BARC India
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। देश में टीवी व्युअरशिप मापने वाली कंपनी ‘बार्क इंडिया’ (BARC India) ने अपने मीजरमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और इस काम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र अनुशासनिक परिषद (independe
समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
देश में टीवी व्युअरशिप मापने वाली कंपनी ‘बार्क इंडिया’ (BARC India) ने अपने मीजरमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और इस काम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र अनुशासनिक परिषद (independent Disciplinary Council) का गठन किया है। छह सदस्यों वाली काउंसिल (BDC) यह जांच करेगी कि कहीं बार्क इंडिया के मीजरमेंट सिस्टम से छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है। इसके अलावा यह काउंसिल व्युअरशिप को लेकर उठने वाले मामलों को भी देखेगी।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल काउंसिल की अध्यक्षता करेंगे। उनके अलावा काउंसिल में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर डी शिवनंदन और इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट पारितोष जोशी सदस्य होंगे। वहीं ‘वायकॉम 18’ के कंपनी सेक्रेटरी और ग्रुप जनरल काउंसल सुजीत जैन, ग्रुप एम के सीईओ (साउथ एशिया) सीवीएल श्रीनिवास और ‘गोदरेज कंज्यूमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड’ के एबीपी (कॉरपोरेट लीगल) पंकज फडनीस भी इस काउंसिल के सदस्य होंगे और यह तीन स्टेकहोल्डर निकायों जैसे-इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (IBF), ऐडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया(AAAI) और इंडियन सोसायटी ऑफ ऐडवर्टाइजर्स (ISA) का प्रतिनिधित्व करेंगे।
उल्लेखनीय है कि व्युअरशिप संबंधी शिकायतों की जांच के लिए बार्क इंडिया पहले ही एक विजिलेंस टीम का गठन कर चुकी है। यह बार्क इंडिया पैनल हाउसहोल्ड्स से जुटाए गए असामान्य व्युअरशिप डाटा की जांच भी करती है। लेकिन अब गठित की गई अनुशासनिक परिषद विजिलेंस टीम की रिपोर्ट की जांच करेगी और दोषी मिलने पर इसके बाद कार्रवाई करने का अधिकार भी होगा। कार्रवाई के तहत पहले लिखित चेतावनी जारी की जाएगी, फिर व्युअरशिप डाटा को तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है, इसके अलावा अपराध गंभीर होने पर सबस्क्राइर का बार्क इंडिया के साथ कांट्रैक्ट भी खत्म किया जा सकता है।
इस उच्च स्तरीय काउंसिल के अलावा बार्क इंडिया ने सबस्क्राइबर्स के साथ कांट्रैक्ट की सेवा शर्तों में भी बदलाव किया है। इसमें भी काउंसिल को ज्यादा कानूनी अधिकार दिए गए हैं। नया लाइसेंस एग्रीमेंट जल्द ही बार्क इंडिया के सबस्क्राइबर्स को बांट दिया जाएगा और उन्हें इसे भरना होगा।
बार्क इंडिया के सीईओ पार्थो दासगुप्ता ने कहा कि हम आंकड़ों में पारदर्शिता लाना चाहते हैं और हमने इसे सुनिश्चित करने के लिए ही इस काउंसिल का गठन किया है। इसके अलावा व्युअरशिप डाटा के साथ छेड़छाड़ रोकने के लिए और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए काउंसिल की कमान न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल को सौंपी गई है। काउंसिल को कानूनी विशेषज्ञों के अलावा इंडस्ट्री के शेयरधारकों का भी सपोर्ट मिलता रहेगा।
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