पत्रकार की मौत के बाद प्रशासन ने परिवार के लिए की ये घोषणा

मल्टीप्लेक्स कंपनी PVR INOX Limited अपने इक्विटी शेयरों के बायबैक यानी शेयरों की वापस खरीद पर विचार करने जा रही है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया कि इस प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए 31 अगस्त 2026, सोमवार को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी।

कंपनी ने बताया कि बैठक में 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही बायबैक से जुड़े अन्य जरूरी और संबंधित मामलों पर भी चर्चा होगी।

PVR INOX ने यह जानकारी SEBI Listing Regulations, 2015 के Regulation 29(1)(b) के तहत दी है। कंपनी ने कहा है कि 31 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक खत्म होने के तुरंत बाद इसके नतीजे और लिए गए फैसले के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी जाएगी।

2 सितंबर तक ट्रेडिंग विंडो बंद

शेयर बायबैक से जुड़े बोर्ड फैसले को देखते हुए कंपनी ने अपने अधिकारियों और संबंधित लोगों के लिए सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग विंडो भी बंद कर दी है। कंपनी के मुताबिक, 25 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक कंपनी के नामित व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के लिए कंपनी की सिक्योरिटीज में कारोबार की अनुमति नहीं होगी।

यह कदम SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 और कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बनी आचार संहिता के तहत उठाया गया है।

निवेशकों की नजर बोर्ड के फैसले पर

PVR INOX के बायबैक प्रस्ताव की खबर के बाद अब निवेशकों की नजर 31 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक पर रहेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि अगर बायबैक को मंजूरी मिलती है तो कितने शेयर वापस खरीदे जाएंगे, बायबैक की कीमत क्या होगी या इसके लिए कितनी रकम खर्च की जाएगी।

इन सभी जानकारियों पर बोर्ड की बैठक में फैसला होने के बाद स्थिति साफ होगी। कंपनी के मुताबिक, बैठक के नतीजे की जानकारी बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी।

कुछ प्रोफेशनल करियर बनाते हैं। लेकिन विवेक मल्होत्रा जैसे लोग विरासत गढ़ते हैं- ब्रैंड्स, रणनीतियों और विचारों की ऐसी विरासत, जो इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। उनके जन्मदिन पर आज यह सही समय है कि हम ठहरकर उस सफर का जश्न मनाएं, जो कभी साधारण नहीं रहा।

विवेक मल्होत्रा आज इंडिया टुडे ग्रुप में ग्रुप CMO और COO (स्ट्रैटेजी) के रूप में वह शख्सियत हैं, जिनका सफर मीडिया और मार्केटिंग की दुनिया में एक दशक से भी ज़्यादा गहरे अनुभव और नेतृत्व का साक्षी रहा है। उनके करियर की कहानी सिर्फ पदों और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं, बल्कि उस जुनून की दास्तान है जिसने हर भूमिका को एक नई दिशा दी। चाहे टीवी टुडे में मार्केटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई पहचान देना हो, या फिर कंज़्यूमर रेवेन्यू को मज़बूत बनाना, विवेक मल्होत्रा ने हर बार साबित किया है कि वह बदलाव के दौर में सिर्फ परिस्थितियों को संभालते नहीं, बल्कि उन बदलावों को गढ़ते भी हैं। उनकी सोच और रणनीतियां हमेशा यह बताती हैं कि असली लीडर वही है, जो रास्ता बनने से पहले ही उसे देख ले और दूसरों के लिए वह राह आसान कर दे।

विवेक मल्होत्रा को अलग पहचान उनकी क्रॉस-मीडिया विजन देती है। उन्होंने ऐसे उपक्रमों का नेतृत्व किया है जो टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल, कनेक्टेड डिवाइसेज और ब्रैंड अनुभवों में इनोवेशन तक फैले हुए हैं। उनका काम मीडिया के हर कोने को छू चुका है- BloombergUTV में उन्होंने मार्केटिंग, पीआर और रिसर्च को संभाला, Star News में उन्होंने इनसाइट जनरेशन को उपभोक्ता अनुप्रयोग के साथ जोड़ने की शक्ति को खोजा। वहीं CNBC-TV18 में उन्होंने रणनीति, राजस्व और मार्केटिंग के बीच भारत की सबसे स्पष्ट कार्यात्मक सीमाओं में से एक को आकार देने में मदद की, जिससे दीर्घकालिक इनोवेशन को दिशा मिली।

डेटा-आधारित इनसाइट में गहरा विश्वास रखने वाले विवेक मल्होत्रा IAMAI के डिजिटल ऐडवर्टाइजिंग काउंसिल का हिस्सा रहे हैं, IRS तकनीकी समिति के सदस्य रहे हैं और भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता शोध अध्ययनों में योगदान दिया है। वह ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के बोर्ड में भी सेवा दे चुके हैं और न्यूयॉर्क में ऐडवर्टाइजिंग रिसर्च फाउंडेशन से भी जुड़े रहे हैं।

उनका ट्रैक रिकॉर्ड कई साहसी पहलों से भरा है- भारत का पहला कनेक्टेड डिवाइसेज स्ट्रीम लॉन्च करना, हिन्दुस्तान टाइम्स काला घोड़ा फेस्टिवल और एजेंडा आजतक जैसी पहल की शुरुआत करना और इंडिया टुडे तथा न्यूजX जैसे प्रतिष्ठित ब्रैंड्स को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर विस्तार देना। चाहे वह IPL जैसी स्पॉन्सरशिप हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इनोवेशन हो या YouTube, Facebook और उभरते डिजिटल इकोसिस्टम्स पर उपभोक्ता यात्राओं को नए सिरे से परिभाषित करना- विवेक ने लगातार ऐसे रास्ते खोजे हैं जिनसे ब्रैंड्स हमेशा आगे बने रहें।

बोर्डरूम की चर्चाओं, समितियों की बैठकों और रणनीति के भारी-भरकम कागज़ों से आगे बढ़कर, विवेक मल्होत्रा की असली पहचान उनकी निरंतर खुद को नया गढ़ने की क्षमता है। वे सिर्फ ब्रांड्स को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली यादों और अनुभवों को भी नया जीवन देते हैं।

समाचार4मीडिया की ओर से विवेक मल्होत्रा को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। 

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा की संशोधित रिपेमेंट योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत ₹22,006.57 करोड़ के स्वीकार किए गए दावों के मुकाबले सिर्फ ₹6.5 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से कर्जदाताओं को उनके स्वीकार किए गए बकाये का करीब 0.03 प्रतिशत ही वापस मिलेगा।

NCLT के सदस्य (न्यायिक) निलेश शर्मा ने मंगलवार को ट्रिब्यूनल के तीसरे सदस्य के तौर पर यह आदेश पारित किया। इसके साथ ही Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) की धारा 114 के तहत रिपेमेंट योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

यह फैसला NCLT की मूल दो सदस्यीय बेंच के विभाजित फैसले के बाद आया है। दोनों सदस्यों की राय अलग होने के बाद NCLT के अध्यक्ष ने निलेश शर्मा को तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया, ताकि विवादित मुद्दों पर फैसला किया जा सके।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रिब्यूनल ने कर्जदाताओं की आपत्तियों के बावजूद समाधान योजना को मंजूरी दी है। कर्जदाताओं ने योजना के तहत प्रस्तावित बेहद कम रिकवरी पर सवाल उठाए थे। यह आदेश यह भी बताता है कि IBC के तहत जरूरी कर्जदाता मंजूरी मिलने के बाद किसी रिपेमेंट योजना की समीक्षा करते समय NCLT की भूमिका कितनी सीमित है।

कर्जदाताओं ने ₹6.5 करोड़ के भुगतान को दी चुनौती

LIC Housing Finance (LICHFL) ने इस योजना के खिलाफ सबसे प्रमुख आपत्ति दर्ज कराई थी। कंपनी ने दलील दी थी कि प्रस्तावित रिकवरी “व्यवहारिक नहीं है और कानूनन भी सही नहीं है।”

NCLT के आदेश में दर्ज दलीलों के अनुसार, डॉ. चंद्रा के खिलाफ स्वीकार किए गए कुल दावे करीब ₹22,006.57 करोड़ थे। इसके मुकाबले रिपेमेंट योजना में कर्जदाताओं के लिए ₹6.25 करोड़ और प्रक्रिया से जुड़े खर्च के लिए ₹25 लाख का प्रस्ताव रखा गया था। इस तरह कुल प्रस्तावित राशि ₹6.5 करोड़ थी।

LICHFL के लिए स्वीकार किए गए दावे और प्रस्तावित भुगतान के बीच अंतर काफी बड़ा था। उसका स्वीकार किया गया दावा ₹1,322.39 करोड़ था, जबकि प्रस्तावित भुगतान सिर्फ ₹38.09 लाख था। यह उसके कुल स्वीकार किए गए बकाये का करीब 0.028 प्रतिशत है।

LICHFL ने दलील दी कि इतनी मामूली रिकवरी योजना को मंजूरी देने का आधार नहीं बन सकती।

कर्जदाता ने प्रस्तावित ₹6.5 करोड़ के भुगतान की निश्चितता पर भी सवाल उठाया। उसने बताया कि रिपेमेंट योजना में इस राशि को अंतिम राशि के बजाय केवल संकेतात्मक बताया गया था। कर्जदाता के अनुसार, इससे प्रस्ताव अस्थायी और अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता और इसलिए ट्रिब्यूनल इसे मंजूरी नहीं दे सकता।

NCLT ने कर्जदाताओं के व्यावसायिक फैसले को माना अहम

हालांकि, तीसरे सदस्य वाली बेंच ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया और कर्जदाताओं के वोटिंग परिणाम को काफी महत्व दिया। विरोध करने वाले कर्जदाताओं के पास कुल वोटिंग शेयर 20 प्रतिशत से भी कम था, जबकि रिपेमेंट योजना को 80.81 प्रतिशत वोटिंग शेयर रखने वाले कर्जदाताओं का समर्थन मिला था।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसकी भूमिका कर्जदाताओं के व्यावसायिक फैसले को अपनी इस राय से बदलना नहीं है कि समझौते के तहत मिलने वाली राशि पर्याप्त है या नहीं।

NCLT ने कहा, “कर्जदाताओं का व्यावसायिक फैसला कानून के दायरे में रहता है, उससे बाहर नहीं।”

144 पन्नों के इस आदेश में यह भी कहा गया कि दिवालिया समाधान प्रक्रिया में Adjudicating Authority की भूमिका निगरानी करने, सुधारात्मक कार्रवाई करने और न्यायिक समीक्षा तक सीमित है। जब तक कानून विशेष रूप से इसकी मांग न करे, उसकी भूमिका जांच करने वाली संस्था की नहीं है।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “NCLT कर्जदाताओं की व्यावसायिक समझ को अपनी समझ से नहीं बदलता और न ही ऐसे आरोपों की व्यापक जांच करता है, जिनके समर्थन में भरोसेमंद सामग्री मौजूद नहीं है। उसकी भूमिका निगरानी, सुधारात्मक और न्यायिक है, न कि जांच करने वाली, जब तक कानून इसकी मांग न करे।”

व्यक्तिगत दिवालियापन और डॉ. चंद्रा की संपत्ति की वैल्यू

ट्रिब्यूनल ने यह भी देखा कि डॉ. चंद्रा की निजी संपत्ति की कीमत कितनी है और प्रस्तावित समाधान से कर्जदाताओं को कितना फायदा मिल सकता है। आदेश के अनुसार, Resolution Professional की ओर से किए गए मूल्यांकन में डॉ. चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्ति की कीमत रिपेमेंट योजना के तहत दी जा रही राशि से काफी कम बताई गई थी।

ट्रिब्यूनल ने माना कि रिपेमेंट योजना को खारिज करने से जरूरी नहीं कि विरोध करने वाले कर्जदाताओं को इससे ज्यादा पैसा मिल जाए। इसके बजाय, डॉ. चंद्रा को दिवालिया प्रक्रिया में भेजा जा सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति सुधारकर कर्ज चुकाने की उनकी क्षमता और सीमित हो सकती है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगर रिपेमेंट योजना मंजूर होती है और डॉ. चंद्रा का दिवालियापन मामला सुलझ जाता है, जिससे वह दोबारा वित्तीय स्थिरता की स्थिति में आ सकें, तो कर्जदाताओं के पास मुख्य कर्जदारों से अपनी रकम वसूलने का बेहतर मौका हो सकता है।

NCLT ने कहा, “अगर योजना मंजूर होती है और कर्जदार का दिवालियापन सुलझ जाता है और वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो आपत्ति करने वाले कर्जदाताओं के पास मुख्य कर्जदारों से अपना कर्ज सीधे वसूलने का बेहतर मौका होगा।” इस सोच में योजना के तहत मिलने वाली तत्काल रिकवरी की तुलना दिवालिया प्रक्रिया से मिलने वाली कम या अनिश्चित रिकवरी की संभावना से की गई है।

मंजूर योजना का पालन विरोध करने वाले कर्जदाताओं को भी करना होगा

इस आदेश का एक अहम हिस्सा IBC की धारा 115 के तहत मंजूर रिपेमेंट योजना के सभी कर्जदाताओं पर लागू होने से जुड़ा है। NCLT ने कहा कि एक बार योजना मंजूर हो जाने के बाद यह इसमें शामिल सभी कर्जदाताओं पर लागू होगी, जिसमें वे कर्जदाता भी शामिल हैं जिन्होंने योजना के खिलाफ वोट किया था। इसका मतलब है कि विरोध करने वाले कर्जदाता मंजूर की गई भुगतान शर्तों को खारिज करके योजना से बाहर अपने पूरे पुराने दावे की अलग से वसूली नहीं कर सकते।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “एक बार धारा 114 के तहत रिपेमेंट योजना मंजूर हो जाने के बाद, उसका बाध्यकारी प्रभाव कोड की धारा 115 के तहत तय होता है। Adjudicating Authority यानी NCLT ऐसी योजना को केवल उन कर्जदाताओं पर लागू नहीं कर सकता, जिन्होंने इसके पक्ष में वोट किया है और विरोध करने वाले कर्जदाताओं को अपने पूरे मूल कर्ज की स्वतंत्र रूप से वसूली करने की अनुमति नहीं दे सकता।”

आदेश में आगे कहा गया कि धारा 115 मंजूर रिपेमेंट योजना को चुनिंदा कर्जदाताओं पर लागू करने की अनुमति नहीं देती।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “इसलिए मंजूर योजना में शामिल सभी कर्जदाताओं पर यह लागू होगी, चाहे उन्होंने इसका समर्थन किया हो या विरोध। विरोध करने वाले कर्जदाताओं को योजना से बाहर जाकर पूरा कर्ज वसूलने की छूट देना कानून की व्यवस्था को कमजोर करेगा और कर्जदाताओं के साथ असमान व्यवहार होगा।”

इस फैसले से उन कर्जदाताओं के लिए स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती है, जो जरूरी वोटिंग सीमा हासिल कर चुकी रिपेमेंट योजना के खिलाफ वोट करते हैं। एक बार ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिलने के बाद योजना में शामिल सभी कर्जदाताओं पर समान रूप से लागू होगी।

कर्जदाताओं की संशोधित सूची तैयार होगी

योजना को मंजूरी देते हुए ट्रिब्यूनल ने Resolution Professional को निर्देश दिया कि आदेश में बताए गए बाहर किए गए दावों को हटाने के बाद कर्जदाताओं की संशोधित और अंतिम सूची तैयार करके रिकॉर्ड पर रखी जाए। Resolution Professional को मंजूर रिपेमेंट योजना की राशि के दोबारा वितरण से जुड़े जरूरी कदम भी उठाने होंगे।

NCLT ने कहा, “ऊपर दिए गए निष्कर्षों को देखते हुए, Personal Guarantor की ओर से पेश की गई रिपेमेंट योजना को मेरी राय में Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 की धारा 114 के तहत मंजूरी दी जानी चाहिए।” ट्रिब्यूनल ने दोहराया कि IBC की धारा 115 के अनुसार मंजूर योजना सभी कर्जदाताओं पर लागू होगी, चाहे उन्होंने इसका समर्थन किया हो या विरोध। अब मामला मूल डिवीजन बेंच के पास जाएगा, जो Companies Act, 2013 की धारा 419(5) के तहत बहुमत की राय के आधार पर औपचारिक आदेश जारी करेगी।

सुभाष चंद्रा से जुड़ा यह फैसला भारत में तेजी से विकसित हो रहे व्यक्तिगत दिवालियापन और बैंकruptcy के व्यापक ढांचे के बीच आया है। खास तौर पर कॉरपोरेट कर्ज के प्रमोटर्स और Personal Guarantors पर इसके इस्तेमाल को लेकर यह मामला महत्वपूर्ण है। यह फैसला कर्जदाताओं की ज्यादा रिकवरी की उम्मीद और IBC के सामूहिक कर्जदाता निर्णय तथा ऐसे समाधान पर जोर के बीच के अंतर को दिखाता है, जहां लिक्विडेशन या दिवालियापन से शायद ज्यादा फायदा न मिले।

हालांकि, डॉ. चंद्रा के मामले में कर्जदाताओं के लिए तत्काल रिकवरी उनके कुल स्वीकार किए गए दावों का बेहद छोटा हिस्सा है। ₹22,006.57 करोड़ के मुकाबले ₹6.5 करोड़ की रिकवरी होगी। यानी रिकवरी करीब 0.03 प्रतिशत है, जबकि करीब 99.97 प्रतिशत राशि का हेयरकट होगा।

भारतीय मीडिया में किसी व्यक्ति के करियर को अक्सर इस आधार पर देखा जाता है कि उसने कितने बड़े मीडिया ब्रैंड शुरू किए, कितनी कंपनियों का अधिग्रहण किया और कितनी बड़ी ऑडियंस तैयार की। इन पैमानों पर डॉ. अनुराग बत्रा का सफर निश्चित रूप से काफी बड़ा है। लेकिन उनकी पहचान की पूरी कहानी सिर्फ इन उपलब्धियों से नहीं समझी जा सकती। उनकी असली ताकत लोगों, संस्थानों और विचारों के बीच पुल बनाने में नजर आती है।

डॉ. अनुराग बत्रा 54 साल के हो गए हैं और आज भी भारतीय मीडिया जगत में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स में शामिल हैं। उनसे होने वाली एक बातचीत कई बार किसी नए परिचय, अवसर, सलाह या ऐसे सुझाव में बदल जाती है, जो किसी के करियर की दिशा बदल सकता है। मीडिया इंडस्ट्री में जहां अलग-अलग समूहों और संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है, वहीं अलग-अलग लोगों और विचारधाराओं के बीच रिश्ते बनाए रखना उनकी खासियत रही है।

एक्सचेंज4मीडिया से शुरू हुआ सफर

पहली पीढ़ी के उद्यमी डॉ. बत्रा ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और इसके बाद एमडीआई गुरुग्राम से मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की। उन्होंने उस समय एक्सचेंज4मीडिया की शुरुआत की, जब विज्ञापन, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़ी ट्रेड जर्नलिज्म अभी काफी सीमित क्षेत्र था।

धीरे-धीरे एक्सचेंज4मीडिया एक ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ, जहां मीडिया, विज्ञापन और मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक-दूसरे से जुड़ सके। रिपोर्टिंग, मैगजीन, कॉन्फ्रेंस, अवॉर्ड्स और अलग-अलग विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म के जरिए इसने एजेंसियों, ब्रैंड्स, ब्रॉडकास्टर्स, पब्लिशर्स और डिजिटल कंपनियों को एक मंच पर लाने का काम किया।

डॉ. बत्रा की खास सोच यह रही कि केवल मीडिया प्रॉपर्टी बनाने के बजाय एक पूरा समुदाय तैयार किया जाए। यही सोच आगे चलकर उनके काम का आधार बनी।

IMPACT, PITCH और samachar4media जैसे ब्रैंड्स का विस्तार

उनके नेतृत्व में एक्सचेंज4मीडिया का विस्तार IMPACT, PITCH और samachar4media जैसे ब्रैंड्स तक हुआ। इसके अलावा कई फोरम और सम्मान कार्यक्रमों के जरिए इंडस्ट्री के स्थापित नामों के साथ-साथ नई प्रतिभाओं को भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिला।

यह मॉडल आगे चलकर आधुनिक B2B मीडिया की बदलती जरूरतों के काफी करीब दिखाई दिया, जहां सिर्फ खबरें देना ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ना और उनके लिए नेटवर्क तैयार करना भी महत्वपूर्ण हो गया है।

BW Businessworld का अधिग्रहण बना बड़ी चुनौती

साल 2013 में डॉ. बत्रा ने BW बिजनेसवर्ल्ड का अधिग्रहण किया। यह उनके करियर का एक अलग तरह का परीक्षण था। Businessworld एक पुराना और प्रतिष्ठित मैगजीन ब्रैंड था, जिसके पास लंबा इतिहास और मजबूत पहचान थी। लेकिन उस समय प्रिंट मीडिया की तरह इसे भी बदलते बाजार और डिजिटल दौर की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।

डॉ. बत्रा ने Businessworld को सिर्फ एक पुरानी मैगजीन के तौर पर आगे बढ़ाने के बजाय इसे एक बड़े नेटवर्क में बदलने की दिशा में काम किया। डिजिटल प्रोडक्ट्स, इवेंट्स और अलग-अलग सेक्टर पर केंद्रित कम्युनिटीज के जरिए BW का विस्तार शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी समेत कई क्षेत्रों तक किया गया।

तेज रफ्तार के साथ युवाओं के लिए खुले दरवाजे

हालांकि कंपनियां, ब्रैंड्स, कॉन्फ्रेंस और संस्थाएं डॉ. बत्रा की उपलब्धियों का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

करीबी लोग उन्हें तेज रफ्तार से काम करने वाला, लगातार नए आइडिया सोचने वाला और अपनी टीम से ऊंची उम्मीदें रखने वाला लीडर बताते हैं। कई बार वह मौजूदा काम के पूरा होने से पहले ही अगली संभावना पर सोचने लगते हैं।

लेकिन उनकी इसी तेजी के साथ लोगों के लिए उनकी उपलब्धता भी दिखाई देती है। पद या वरिष्ठता उनके लिए किसी युवा रिपोर्टर, नए उद्यमी या करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे प्रोफेशनल से बातचीत में बड़ी रुकावट नहीं बनती।

लोगों की मदद का कोई औपचारिक हिसाब नहीं

डॉ. बत्रा को करीब से जानने वाले लोग उनकी मदद करने की आदत का भी जिक्र करते हैं। यह मदद कई तरह से सामने आती है- किसी के लिए समय निकालना, फोन करना, सही व्यक्ति से परिचय कराना या किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जताना, जिसे अभी इंडस्ट्री में ज्यादा लोग नहीं जानते।

उनकी मदद से जुड़े कई किस्से सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आते। ऐसा कोई औपचारिक रिकॉर्ड भी नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों को मुश्किल समय में सहयोग दिया। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने किसी मोड़ पर समर्थन दिया, उनके अनुभवों का असर उनकी छवि और लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता में साफ दिखाई देता है।

आध्यात्मिकता भी उनके जीवन का अहम हिस्सा

मीडिया की दुनिया में लगातार व्यस्त रहने के बावजूद डॉ. बत्रा के व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक, उनके लिए धर्म और आध्यात्मिकता सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें मानसिक स्थिरता और जमीन से जुड़े रहने का आधार भी देती है।

लगातार यात्राओं, सार्वजनिक कार्यक्रमों और नए कामों के बीच यह विश्वास उनके अंदर कृतज्ञता, विनम्रता और सेवा की भावना को मजबूत करता है। शायद यही वजह है कि उनके जीवन में रिश्तों, लोगों को याद रखने और जरूरत के समय मदद करने को खास महत्व मिलता है।

‘रिवर्स मेंटरिंग’ में भी विश्वास

डॉ. बत्रा के लिए मेंटरशिप सिर्फ दूसरों को सलाह देने का नाम नहीं है। वह लंबे समय से ‘रिवर्स मेंटरिंग’ की बात करते रहे हैं। यानी जहां वरिष्ठ व्यक्ति युवाओं को सलाह देता है, वहीं वह खुद भी युवा उद्यमियों और नई पीढ़ी से सीखता है। यह सोच उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू बताती है। उनके लिए अनुभव का मतलब यह नहीं कि सीखना बंद हो जाए। वह मानते हैं कि नई पीढ़ी के पास भी ऐसी सोच और जानकारी होती है, जिससे वरिष्ठ लोग काफी कुछ सीख सकते हैं।

एमडीआई, इंडस्ट्री संस्थाओं और उद्यमिता से जुड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ उनका जुड़ाव भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है।

आज भी पत्रकार और इंटरव्यूअर की भूमिका में सक्रिय

डॉ. बत्रा की पहचान सिर्फ मीडिया मालिक या उद्यमी की नहीं है। वह आज भी पत्रकार और इंटरव्यूअर के तौर पर सक्रिय नजर आते हैं। उनकी बातचीत मीडिया से लेकर उद्यमिता, नीति, टेक्नोलॉजी और कारोबार तक अलग-अलग विषयों पर होती है। उनके लेखन और इंटरव्यू में बहस को आगे बढ़ाने और स्थापित सोच पर सवाल उठाने की कोशिश भी दिखाई देती है।

54 की उम्र में भी अगली मंजिल की तलाश

54 साल की उम्र में डॉ. अनुराग बत्रा का सफर अभी भी पूरी तरह सक्रिय और नई संभावनाओं की तलाश में दिखाई देता है। उन्होंने मीडिया में कई बड़े संस्थान और ब्रैंड खड़े किए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका ध्यान पिछली उपलब्धियों पर रुकने के बजाय अगली संभावना तलाशने पर ज्यादा है।

उनकी विरासत में निश्चित तौर पर एक्सचेंज4मीडिया और BW बिजनेसवर्ल्ड जैसे बड़े नाम शामिल होंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद इससे भी आगे जाकर देखी जाएगी- उन लोगों में जिन्हें उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया, उन करियर में जिन्हें उन्होंने गति दी, उन समुदायों में जिन्हें उन्होंने एक साथ जोड़ा और उन लोगों की यादों में, जिन्हें मुश्किल समय में उनका साथ मिला।

उनके जन्मदिन पर इससे बेहतर सम्मान शायद यही हो सकता है कि डॉ. अनुराग बत्रा ने सिर्फ मीडिया संस्थान नहीं बनाए, बल्कि लोगों के बीच रिश्ते और जुड़ाव बनाने को अपने जीवन का सबसे बड़ा काम बनाया।

देश के प्रमुख मीडिया नेटवर्क्स में शुमार ‘नेटवर्क18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड’ ने दीपिका कपूर को अपने इंडियन लैंग्वेज क्लस्टर के लिए नेशनल डिजिटल स्ट्रैटेजी और आईपी हेड नियुक्त किया है। दीपिका कपूर की यह नेटवर्क18 के साथ दूसरी पारी होगी।

इससे पहले दीपिका कपूर वर्ष 2018 से 2025 तक नेटवर्क18 के साथ काम कर चुकी हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं।

दीपिका कपूर ने लिंक्डइन पर अपनी नई नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह नेटवर्क18 में नए प्रोडक्ट्स तैयार करने, इनोवेटिव डिजिटल आईपी बनाने और कंटेंट, टेक्नोलॉजी व कम्युनिटीज के मेल पर नए अवसर तलाशने को लेकर उत्साहित हैं।

नेटवर्क18 में अपनी वापसी से पहले वह ‘इंडिया टुडे’ में जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) के पद पर कार्यरत थीं। दीपिका कपूर को डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, रीडर रेवेन्यू, मार्केटिंग एनालिटिक्स, कैंपेन मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का काफी अनुभव है। पूर्व में वह ‘लोकोवीडा’ और ‘अमर उजाला पब्लिकेशंस’ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भी काम कर चुकी हैं।

मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी Prime Focus Limited ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी DNEG S.a.r.l ने अबू धाबी में एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बनाई है। इसका नाम DNEG Middle East FZ LLC (DNEG ME) रखा गया है।

Prime Focus ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसे 26 अगस्त 2026 को DNEG S.a.r.l से इस नई कंपनी के गठन की जानकारी मिली। DNEG Middle East को 25 अगस्त 2026 को Creative Media Authority (CMA), Abu Dhabi, UAE में रजिस्टर किया गया है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर 1642 है।

UAE में एनीमेशन और पोस्ट-प्रोडक्शन कारोबार बढ़ाएगी

Prime Focus के मुताबिक, DNEG Middle East को खास तौर पर एनीमेशन, पोस्ट-प्रोडक्शन और मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशंस से जुड़ा कारोबार करने के लिए बनाया गया है। नई कंपनी के जरिए UAE में इन क्षेत्रों से जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा।

DNEG Middle East की होल्डिंग कंपनी DNEG S.a.r.l है, जो Prime Focus Limited की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है। इस तरह DNEG Middle East भी Prime Focus की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी होगी।

50 शेयरों के साथ हुई शुरुआत

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, DNEG S.a.r.l ने नई कंपनी के गठन के समय 1 UAE दिरहम (AED) के 50 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। इस तरह नई कंपनी में शुरुआती सब्सक्रिप्शन की कुल रकम AED 50 रही।

DNEG Middle East, DNEG S.a.r.l की 100 फीसदी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

जरूरी मंजूरियां ली गईं

Prime Focus ने बताया कि नई कंपनी के गठन के लिए संबंधित अधिकारियों से जरूरी मंजूरियां ली गई हैं। कंपनी के अनुसार, DNEG Middle East को लागू नियमों के तहत जरूरी रेगुलेटरी और सरकारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद स्थापित किया गया है।

UAE में विस्तार की दिशा में कदम

DNEG दुनिया की जानी-मानी विजुअल इफेक्ट्स और क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल है। नई कंपनी के गठन से Prime Focus समूह को UAE और मध्य पूर्व के बाजार में एनीमेशन, पोस्ट-प्रोडक्शन और मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशंस से जुड़े कारोबार को बढ़ाने का एक नया आधार मिल सकता है।

Prime Focus ने यह जानकारी SEBI के LODR Regulations के Regulation 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को दी है। कंपनी ने नई सहायक कंपनी के नाम, गठन की तारीख, कारोबार, होल्डिंग कंपनी, शेयरहोल्डिंग और शुरुआती निवेश समेत जरूरी जानकारी भी साझा की है।

विजुअल इफेक्ट्स और एनीमेशन कंपनी Basilic Fly Studio Limited के शेयरधारकों ने कंपनी के चार अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये सभी प्रस्ताव पोस्टल बैलट के जरिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों के सामने रखे गए थे। कंपनी ने बताया कि मतदान की प्रक्रिया 23 अगस्त 2026 को पूरी हुई और सभी चार प्रस्ताव जरूरी बहुमत के साथ पास हो गए।

कंपनी ने 25 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि मतदान के नतीजे SEBI Listing Regulations के Regulation 30 और 44(3) के तहत जारी किए गए हैं।

मैनेजिंग डायरेक्टर से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी

शेयरधारकों ने पहले प्रस्ताव के तहत कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालाकृष्णन से जुड़े Material Related Party Transaction को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत बालाकृष्णन को कंपनी की सब्सिडियरी One of Us Ltd में ग्लोबल चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्ति/जिम्मेदारी संभालने की मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव ऑर्डिनरी रिजॉल्यूशन के रूप में पास हुआ।

पूर्णकालिक निदेशक की भूमिका को भी मंजूरी

दूसरे प्रस्ताव में कंपनी की पूर्णकालिक निदेशक (Whole-Time Director) सुंदरम योगालक्ष्मी से जुड़े Material Related Party Transaction को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन्हें कंपनी की सब्सिडियरी One of Us Ltd में ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटजी ऑफिसर की जिम्मेदारी संभालने की मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव को भी शेयरधारकों ने ऑर्डिनरी रिजॉल्यूशन के जरिए मंजूरी दी।

दोनों निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों में बदलाव को मंजूरी

तीसरे प्रस्ताव में बालाकृष्णन के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति/जारी रहने की शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव को स्पेशल रिजॉल्यूशन के रूप में पास किया गया। चौथे प्रस्ताव में Sundaram Yogalakshmi के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति/जारी रहने की शर्तों में बदलाव को मंजूरी दी गई। इसे भी शेयरधारकों ने स्पेशल रिजॉल्यूशन के जरिए मंजूरी दी।

इस तरह कंपनी के दोनों प्रमुख निदेशकों से जुड़े चारों प्रस्ताव शेयरधारकों के समर्थन से पास हो गए।

4,659 शेयरधारक थे रिकॉर्ड डेट पर

कंपनी की ओर से जारी Voting Results के मुताबिक, 17 जुलाई 2026 की कट-ऑफ डेट पर Basilic Fly Studio के कुल 4,659 इक्विटी शेयरधारक थे। चूंकि सभी प्रस्ताव पोस्टल बैलट के जरिए पास किए गए, इसलिए किसी फिजिकल मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेयरधारकों की उपस्थिति लागू नहीं थी।

स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट भी जारी

कंपनी ने पोस्टल बैलट के Voting Results के साथ Scrutinizer's Report भी जारी की है। यह रिपोर्ट 24 अगस्त 2026 की है। कंपनी के मुताबिक, मतदान प्रक्रिया और स्क्रूटिनी की कार्रवाई Companies Act, 2013 की संबंधित धाराओं और Companies (Management and Administration) Rules, 2014 के तहत की गई।

Basilic Fly Studio ने बताया कि पोस्टल बैलट के नतीजे और Scrutinizer's Report कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ National Securities Depository Limited (NSDL) के e-Voting पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी ने कहा है कि इन नतीजों को SEBI Listing Regulations के तहत जरूरी अनुपालन के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड में लिया जाए और उचित तरीके से प्रसारित किया जाए। 

‘नेटवर्क18’ (Network18) समूह के प्रमुख डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ‘फर्स्टपोस्ट’ (Firstpost) ने लग्जरी की दुनिया पर केंद्रित अपना नया प्रीमियम एडिटोरियल डेस्टिनेशन ‘Firstpost Flaunt’ लॉन्च किया है। यह नया प्लेटफॉर्म ट्रैवल, कार और बाइक, घड़ियां, स्पिरिट्स और होम्स के जरिए समकालीन लग्जरी से जुड़े कंटेंट को पेश करेगा।

पत्रकारों की एक टीम द्वारा तैयार किया गया Firstpost Flaunt ऐसे दर्शकों के लिए तैयार किया गया है, जो लग्जरी और बेहतर जीवनशैली को समझते और पसंद करते हैं। यह प्लेटफॉर्म समकालीन लग्जरी को आकार देने वाले विचारों, अनुभवों, शिल्पकला और व्यक्तित्वों को सामने लाएगा।

Firstpost Flaunt के जरिए पाठकों को लग्जरी की दुनिया की खास जानकारियां मिलेंगी। इसमें यह समझने की कोशिश की जाएगी कि किसी अनुभव को खास और आकर्षक क्या बनाता है, कुछ वस्तुएं लोगों का ध्यान क्यों खींचती हैं और नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं के लिए लग्जरी किस तरह बदल रही है।

Firstpost की मजबूत डिजिटल मौजूदगी, करीब 22 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स और 700 से अधिक व्यूज प्रति माह के साथ Firstpost Flaunt को दुनियाभर की लग्जरी से जुड़ी चीजों के लिए एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया के चर्चित डेस्टिनेशंस और प्रॉपर्टीज से जुड़े खास अनुभवों से लेकर दुनियाभर की कारों और बाइक्स की फर्स्ट-हैंड ड्राइव तक को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा घड़ी निर्माण की कला, बेहतरीन स्पिरिट्स और अन्य लग्जरी विषयों को भी कंटेंट का हिस्सा बनाया जाएगा।

Firstpost Flaunt में इमर्सिव स्टोरीटेलिंग के साथ जानकारीपूर्ण सुझाव, विशेषज्ञों के नजरिए और खास विजुअल नैरेटिव पर जोर रहेगा। इसका 360-डिग्री कंटेंट पैकेज लॉन्ग-फॉर्म आर्टिकल्स और वीडियो, शॉर्ट रील्स, फोटो गैलरी और अन्य फॉर्मेट में उपलब्ध होगा।

फर्स्टपोस्ट के चीफ कंटेंट ऑफिसर बिनॉय प्रभाकर ने कहा कि Firstpost Flaunt के जरिए पाठकों को उस शिल्पकला, विरासत और अनुभवों को देखने का अलग नजरिया मिलेगा, जो लग्जरी लाइफ को खास बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिज्ञासु है, लेकिन पारंपरिक या तयशुदा अंदाज में नहीं चलता। यह विशेष सेक्शन आकांक्षाओं और हाई-एंड लिविंग को सेलिब्रेट करेगा और Firstpost की स्टोरीटेलिंग क्षमताओं को असाधारण अनुभवों, वस्तुओं और विचारों की दुनिया से जोड़ेगा।

Firstpost Flaunt प्रीमियम ब्रैंड्स के लिए भी प्रभावशाली दर्शकों तक पहुंचने के नए अवसर तैयार करेगा। इसके तहत एडिटोरियल पार्टनरशिप, ब्रांडेड स्टोरीटेलिंग, वीडियो, सोशल-फर्स्ट कंटेंट और इमर्सिव एक्सपीरियंस जैसे माध्यमों के जरिए ब्रैंड्स को जोड़ा जाएगा।

आज राजकुमार रेमल्ली का जन्मदिन है। यह मौका सिर्फ उनकी निजी जिंदगी के एक और पड़ाव को सेलिब्रेट करने का नहीं, बल्कि उनके उस प्रोफेशनल सफर को देखने का भी है, जो भारत के मीडिया और ऐडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में हुए बदलावों की कहानी भी बताता है।

प्रिंट और टेलीविजन से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, रेमल्ली ने तीन दशकों से ज्यादा समय टीम बनाने, रेवेन्यू बढ़ाने और नए अवसर तलाशने में बिताए हैं। उनके करियर की खास बात यह रही है कि उन्होंने समय के साथ खुद को लगातार बदला, लेकिन बिजनेस की बुनियादी समझ, पारदर्शिता और मापे जा सकने वाले नतीजों पर अपना फोकस बनाए रखा।

रेमल्ली ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में Modi Xerox से की थी। यहां उन्होंने Territory Sales Manager के तौर पर काम किया। इस भूमिका ने उन्हें सेल्स, कस्टमर रिलेशनशिप और मार्केट डेवलपमेंट की बारीकियां समझने का मौका दिया। यही स्किल्स आगे चलकर उनके पूरे करियर का अहम हिस्सा बनीं।

मीडिया बिजनेस में उनकी बड़ी एंट्री 1995 में हुई, जब उन्होंने The Times of India जॉइन किया। यहां करीब पांच साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने उत्तर भारत में Delhi Times की लॉन्चिंग में भूमिका निभाई। यह सप्लीमेंट आगे चलकर अखबार की सिटी-केंद्रित पेशकश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उन्होंने Times Card की लॉन्चिंग में भी योगदान दिया, जो The Times of India और Citibank की को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड पहल थी।

2001 में रेमल्ली Hindustan Times में Deputy General Manager के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने दो साल तक दिल्ली में कॉरपोरेट सेल्स की जिम्मेदारी संभाली और इसके बाद मुंबई बिजनेस की कमान संभाली। इस भूमिका ने उन्हें भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन बाजारों में काम करने का अनुभव दिया और प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री की कारोबारी गतिविधियों को समझने का मौका भी मिला।

Times Business Solutions में Regional Manager—West के तौर पर काम करने के बाद रेमल्ली ने 2006 में Magicbricks.com जॉइन किया। यहां उन्होंने National Sales Head की जिम्मेदारी संभाली। उस समय भारत का डिजिटल क्लासीफाइड्स मार्केट अभी शुरुआती दौर में था। रेमल्ली ने सेल्स टीम को शुरुआत से तैयार किया, बड़े रेवेन्यू टारगेट तय किए और प्लेटफॉर्म के कमर्शियल ऑपरेशंस को मजबूत करने में मदद की।

इसके बाद उनके करियर का अगला पड़ाव टेलीविजन रहा। मई 2008 से जून 2010 तक उन्होंने NDTV में National Sales Head के तौर पर काम किया। इस भूमिका के साथ उनके मीडिया अनुभव में ब्रॉडकास्ट सेल्स और टेलीविजन मॉनेटाइजेशन भी जुड़ गया।

2010 में रेमल्ली ने उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाया और Alchemist Marketing & Talent Solutions की को-फाउंडिंग की। वर्षों के दौरान कंपनी ने मार्केटिंग, मीडिया, टैलेंट और टेक्नोलॉजी के बीच काम किया है। Alchemist के साथ उनकी लंबी पारी इस बात को दिखाती है कि वह पारंपरिक कॉरपोरेट भूमिकाओं से आगे बढ़कर अपनी इंडस्ट्री समझ के आधार पर एक संगठन तैयार करना चाहते थे।

उनके करियर का सबसे नया और शायद सबसे बड़ा बदलाव 2025 में BidVid की लॉन्चिंग के साथ आया। इसके फाउंडर के तौर पर रेमल्ली अब मीडिया बिजनेस को मैनेज करने से आगे बढ़कर ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो विज्ञापन की एक पुरानी समस्या को हल करने की कोशिश करती है—मीडिया खरीदारी में होने वाली अक्षमता।

BidVid आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर डिजिटल एडवरटाइजिंग बिड्स को रियल टाइम में ऑप्टिमाइज करता है। इसकी टेक्नोलॉजी को इस तरह तैयार किया गया है कि यह किसी विज्ञापनदाता के मौजूदा कैंपेन एनवायरनमेंट के भीतर काम कर सके। इसके लिए ब्रैंड के क्रिएटिव, ऑडियंस चॉइस या पसंदीदा इन्वेंट्री में बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। इसका फोकस विज्ञापनदाताओं को वही मीडिया ज्यादा कुशल तरीके से खरीदने में मदद करना है, जबकि उनके पास विजिबिलिटी और कंट्रोल बना रहे।

प्लेटफॉर्म के मुताबिक, अलग-अलग कैंपेन में मीडिया-एफिशिएंसी में 20 से 50 फीसदी तक सुधार देखने को मिला है। इसके काम का विस्तार Marico, Jyothy Labs, Zouk, Glenmark Pharma और Unilever जैसे ब्रैंड्स तक हुआ है। कंपनी भारत के अलावा दूसरे बाजारों में भी काम कर रही है।

BidVid ने भारत, Southeast Asia, Australia और Middle East में अपनी मौजूदगी स्थापित की है। अब कंपनी United States, Canada और Europe की ओर भी विस्तार की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही Amazon और तेजी से बढ़ते quick-commerce ecosystem के लिए भी समाधान विकसित किए जा रहे हैं।

रेमल्ली का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया बायर्स की जगह नहीं लेगा। इसके बजाय AI उन्हें बार-बार किए जाने वाले काम को कम करने, तेजी से फैसले लेने और अक्षमताओं को दूर करने में मदद करेगा। यह सोच उनके पूरे करियर में दिखाई देने वाले संतुलन को भी दर्शाती है—टेक्नोलॉजी को अपनाना, लेकिन इंसानी विशेषज्ञता, भरोसे और जवाबदेही को नजरअंदाज नहीं करना।

उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे खास बात खुद को लगातार नए रूप में ढालने की क्षमता है। उन्होंने ऑफिस टेक्नोलॉजी बेचने से शुरुआत की, फिर प्रिंट मीडिया बिजनेस खड़ा करने और उसे आगे बढ़ाने का काम किया, डिजिटल और टेलीविजन सेल्स की जिम्मेदारी संभाली, एक मार्केटिंग कंपनी की को-फाउंडिंग की और आखिर में AI आधारित AdTech प्लेटफॉर्म तैयार किया।

उनके करियर का हर बदलाव उनकी जिज्ञासा, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता और नए अध्याय की शुरुआत करने के साहस को दिखाता है।

आज जब राजकुमार रेमल्ली अपने जीवन का एक और साल पूरा कर रहे हैं, उनका सफर यह याद दिलाता है कि मीडिया इंडस्ट्री में लंबे समय तक बने रहना सिर्फ इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहने का नाम नहीं है। असली बात लगातार सीखते रहने, समय के साथ खुद को बदलने और आने वाले समय के लिए कुछ नया तैयार करने में है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दे रहा है। मंगलवार को हुई एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में केबल ऑपरेटर्स के लिए राइट ऑफ वे (RoW) व्यवस्था लागू करने, WAVES 2027 की तैयारियों और फिल्मों की शूटिंग व लाइव इवेंट्स के लिए सिंगल-विंडो परमिशन सिस्टम अपनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

मंत्रालय ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों के सचिवों की नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों को लागू करने और भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी की ग्रोथ को तेज करने के लिए राज्य स्तर पर बेहतर तालमेल की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

MIB के सचिव चंचल कुमार ने कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। उन्होंने भारत की क्रिएटिव क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने, पब्लिक कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय स्तर पर क्रिएटिव इकोसिस्टम तैयार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच ज्यादा मजबूत और व्यवस्थित सहयोग की जरूरत बताई।

यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब सरकार क्रिएटिव इकोनॉमी या "ऑरेंज इकोनॉमी" को रोजगार, निवेश, उद्यमिता और भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रही है।

केबल ऑपरेटर्स के लिए RoW मैकेनिज्म पर फोकस

कॉन्फ्रेंस में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें राज्य सरकारों की ओर से केबल ऑपरेटर्स के लिए राइट ऑफ वे (RoW) मैकेनिज्म लागू करना भी शामिल रहा।

केबल टीवी इंडस्ट्री के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने और उसकी देखभाल के लिए RoW परमिशन काफी महत्वपूर्ण हैं। राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल से प्रक्रियाओं में आने वाली रुकावटों को दूर करने और केबल नेटवर्क के विस्तार को ज्यादा आसान और व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।

यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से व्यापक डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम से जुड़ रहा है। राज्य स्तर पर परमिशन की प्रक्रिया को आसान बनाने से केबल ऑपरेटर्स के लिए कारोबार करना आसान हो सकता है। साथ ही इससे डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है।

WAVES 2027 के रोडमैप को लेकर केंद्र-राज्य स्तर पर जोर

WAVES 2027 का रोडमैप भी कॉन्फ्रेंस में चर्चा का एक बड़ा मुद्दा रहा। मंत्रालय सरकार की इस प्रमुख पहल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ज्यादा भागीदारी चाहता है। इसका उद्देश्य भारत की मीडिया, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना है।

मंत्रालय ने WAVES Bazaar को मजबूत करने पर भी चर्चा की। इसमें क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स और क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़े दूसरे लोगों के लिए मार्केट तक पहुंच बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

मंत्रालय के मुताबिक WAVES 2027, WAVES Bazaar, WaveX और Create in India Challenges जैसे प्लेटफॉर्म देश के अलग-अलग हिस्सों के क्रिएटर्स और स्टार्टअप्स को बाजार, निवेशकों, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप तक पहुंच उपलब्ध करा सकते हैं।

राज्यों की ज्यादा भागीदारी पर जोर यह दिखाता है कि सरकार मानती है कि भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को विकसित करने के लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय मॉडल पर्याप्त नहीं है।

चंचल कुमार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी अलग सांस्कृतिक ताकत, संस्थागत क्षमता और क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं। इनका इस्तेमाल उनकी संबंधित क्रिएटिव इकोनॉमी को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए।

इसी वजह से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार करने में आसानी, क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय कंटेंट और स्थानीय क्रिएटिव इकोसिस्टम के विकास जैसे क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर काम कर रही है।

सिंगल-विंडो फिल्म परमिशन भी एजेंडे में

कॉन्फ्रेंस में फिल्मों की शूटिंग और लाइव इवेंट्स से जुड़ी परमिशन के लिए Indian Cine Hub (ICH) को सिंगल-विंडो पोर्टल के रूप में अपनाने पर भी चर्चा हुई।

मंत्रालय ने Indian Cine Hub और Film Facilitation Office (FFO) के पोर्टल्स के बीच टू-वे इंटीग्रेशन पर भी चर्चा की। इसका उद्देश्य फिल्म शूटिंग और इवेंट्स को आसान बनाने वाली अलग-अलग व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और परमिशन की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाना है।

परमिशन की ज्यादा व्यवस्थित व्यवस्था भारत के लिए आगे और महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि देश घरेलू और इंटरनेशनल प्रोडक्शंस को आकर्षित करने के साथ-साथ लाइव-इवेंट्स इकोनॉमी को भी बढ़ाना चाहता है।

मंत्रालय फिल्म सेक्टर में कारोबार करना आसान बनाने के लिए ICH को एक प्लेटफॉर्म के रूप में भी आगे बढ़ा रहा है। इसमें राज्य सरकारों की भूमिका काफी अहम है, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग के लिए जरूरी कई परमिशन स्थानीय और राज्य स्तर पर दी जाती हैं।

पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार

पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग भी कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख फोकस रहा।

बैठक में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ-साथ कंटेंट को-प्रोडक्शन, राज्य विशेष प्रोग्रामिंग और पब्लिक आउटरीच को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

मंत्रालय ने Press Information Bureau (PIB) के रीजनल ऑफिस, राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों और दूरदर्शन व आकाशवाणी की क्षेत्रीय इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत भी बताई।

इसका उद्देश्य राज्य विशेष कंटेंट तैयार करना और पब्लिक कम्युनिकेशन से जुड़ी पहलों की पहुंच को बढ़ाना है।

रीजनल प्रोग्रामिंग पर जोर ऐसे समय में दिया जा रहा है जब भारत का मीडिया कंजम्पशन लैंडस्केप काफी विविध है। स्थानीय भाषाएं, क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान और राज्यों से जुड़े मुद्दे ऑडियंस की भागीदारी और जुड़ाव तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

मंत्रालय ने कहा कि वह नए विचारों, राज्य स्तर से आने वाली पहलों और ऐसे पार्टनरशिप मॉडल के लिए तैयार है, जो पब्लिक कम्युनिकेशन और क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत कर सकें।

Waves OTT पर यूजर-जेनरेटेड क्रिएटिव कंटेंट को बढ़ावा

कॉन्फ्रेंस में Waves OTT प्लेटफॉर्म पर यूजर-जेनरेटेड क्रिएटिव कंटेंट को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। इससे संकेत मिलता है कि सरकार पारंपरिक प्रोडक्शन हाउस और स्थापित मीडिया संस्थानों से आगे बढ़कर आम क्रिएटर्स को भी अपने डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में शामिल करना चाहती है।

व्यक्तिगत क्रिएटर्स और क्षेत्रीय प्रतिभाओं की ज्यादा भागीदारी से प्लेटफॉर्म पर कंटेंट का दायरा बढ़ सकता है। साथ ही क्रिएटर्स को अपना काम दिखाने के लिए एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है।

यूजर-जेनरेटेड कंटेंट को लेकर हुई चर्चा मंत्रालय के उस व्यापक उद्देश्य से भी जुड़ी है, जिसके तहत भारत की क्रिएटिव प्रतिभाओं को ऑडियंस और बाजार से जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं।

लाइव इवेंट्स भी ग्रोथ का बड़ा क्षेत्र

लाइव-इवेंट्स सेक्टर भी अधिकारियों की चर्चा में शामिल रहा। मंत्रालय लाइव एंटरटेनमेंट और इवेंट्स के आसपास के इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है।

ICH के जरिए सिंगल-विंडो मैकेनिज्म अपनाने से बड़े स्तर के इवेंट्स के लिए अलग-अलग परमिशन लेने की प्रक्रिया में आने वाली जटिलता को कम करने में मदद मिल सकती है।

कॉन्फ्रेंस में इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए क्षमता निर्माण और संस्थागत स्तर पर बेहतर तालमेल पर भी चर्चा की गई।

पब्लिशिंग सेक्टर में डिजिटल बदलाव

कॉन्फ्रेंस में Press and Registration of Periodicals Act, 2023 के तहत Press Sewa Portal के जरिए डिजिटल फ्रेमवर्क की ओर बढ़ने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

इस डिजिटल फ्रेमवर्क का उद्देश्य पीरियोडिकल्स के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और पुराने तरीकों पर निर्भरता को कम करना है।

राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों में काम करने वाले अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि Indian Institute of Mass Communication (IIMC) की सुविधाओं के जरिए ट्रेनिंग को और मजबूत किया जा सकता है।

कॉन्फ्रेंस में Samagra Shiksha फ्रेमवर्क के तहत राज्य सरकारों को किताबें उपलब्ध कराकर लाइब्रेरी को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई।

राज्यों ने केंद्र से ज्यादा सहयोग की मांग की

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने मंत्रालय की अलग-अलग पहलों को लागू करने के दौरान अपने अनुभव और चिंताएं साझा कीं। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण को एक महत्वपूर्ण जरूरत के रूप में सामने रखा गया। राज्यों ने बेहतर कम्युनिकेशन, ज्यादा जुड़ाव और नियमित कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र से ज्यादा सहयोग की मांग की।

कॉन्फ्रेंस में शामिल अधिकारियों ने भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मंत्रालय के साथ ज्यादा करीब से काम करने की इच्छा भी जताई।

वहीं, चंचल कुमार ने क्रिएटिव इकोनॉमी की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति, क्रिएटिविटी और कॉमर्स को साथ लाने वाली क्रिएटिव इकोनॉमी रोजगार पैदा करने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

यह कॉन्फ्रेंस मीडिया और क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़ी नीतियों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच ज्यादा बेहतर तालमेल की दिशा में मंत्रालय की कोशिश को दिखाती है। WAVES, ICH और Waves OTT जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को राज्य स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रतिभाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से तेजी से जोड़ा जा रहा है।

अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन चर्चाओं को राज्य स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की होगी। खासकर फिल्म परमिशन, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग और क्रिएटर्स के लिए बाजार तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में इन पहलों का असर जमीन पर दिखाई देना महत्वपूर्ण होगा।