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चैनलों और OTT प्लेटफॉर्म को पुराने कंटेंट नीलाम करेगा प्रसार भारती
प्रसार भारती ने डिजिटलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में प्रसार भारती ने टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपना वो आर्काइवल कंटेंट नीलाम करने का फैसला लिया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
प्रसार भारती ने डिजिटलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में प्रसार भारती ने टीवी चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपना वो आर्काइवल कंटेंट नीलाम करने का फैसला लिया है जो स्वतंत्रता से पहले का है। इसी के मद्देनजर प्रसार भारती ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक उसका प्रीमियम कंटेंट दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती की नई यूनिटों से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
‘आजतक’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जारी किए गए इस नोटिफिकेशन की मानें तो प्रसार भारती ने अपने आर्काइवल में अपने केंद्रीकृत भंडार के साथ-साथ राष्ट्र के सभी कोनों में स्थित स्टेशनों, केंद्रों की संख्या में बहुत शानदार और एतिहासिक कंटेंट जमा किया हुआ है। आकाशवाणी और डीडी के समाचार प्रभाग में भी भारत के विकास के कई महत्वपूर्ण मील के पत्थरों की शानदार रिकॉर्डिंग है।'
इसमें आगे कहा गया है कि हम प्रसार भारती को लीनियर ब्रॉडकास्टिंग (टीवी, रेडियो) के साथ-साथ इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑन डिमांड देखने/सुनने के लिए थर्ड पार्टी को ई-नीलामी के माध्यम से अपना कंटेंट प्रदान करने की उम्मीद कर रहे हैं।
भारत और विदेशों में प्रसार भारती के कार्यक्रम कंटेट के लिए प्रसारण के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग की मांग पैदा हुई है, ऐसे में इस कंटेंट के मोनिटाइजेशन की बेहतर संभावना है, जिसके लिए एक उचित और अच्छी तरह से परिभाषित कंटेंट सिंडिकेशन पॉलिसी की जरूरत है।
अधिसूचना के अनुसार ये ई-नीलामी चार कैटेगरी में होगी- ग्लोबल लीनियर ब्रॉडकास्ट राइट्स, ग्लोबल ऑन-डिमांड राइट्स, इंडिया लीनियर ब्रॉडकास्ट राइट्स और इंडिया ऑन-डिमांड राइट्स।
रिपोर्ट के मुताबिक, प्रसार भारती ने पंजीकरण से लेकर अधिकार, भुगतान और सामग्री साझा करने तक सिडिकेशन के पूरे लाइफ साइकिल के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की योजना बनाई है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपलब्ध सामग्री को कैटलॉग स्तर पर सिंडिकेशन के उद्देश्य के लिए कंपेलिंग कैटलॉग में क्यूरेट किया जाएगा। बाजार, विशिष्टता की शर्तों, लाइसेंसिंग अधिकारों की अवधि के आधार पर बेस प्राइस अलग से तय किया जा सकता है।
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