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Sony संग डील रद्द होने के बाद बोले Zeel के चेयरमैन, मूल्यांकन के बाद उठाएंगे अगला कदम
Zeel के चेयरमैन आर गोपालन का कहना है कि कंपनी ने विलय सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो वर्षों में सभी आवश्यक कदम उठाए। डील रद्द होने के बाद अब अगले कदम व उचित कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा रहा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
'जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेडट' (ZEEL) और ‘सोनी’ (Sony) के बीच लंबे समय से प्रस्तावित विलय सोमवार को रद्द हो गया। इस प्रस्तावित विलय के रद्द होने के बाद ‘Zeel’ के चेयरमैन आर गोपालन ने कहा है कि कंपनी द्वारा विलय सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो वर्षों में सभी आवश्यक कदम उठाए गए और डील रद्द होने के बाद अब अगले कदम व उचित कार्रवाई का मूल्यांकन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा है, ‘कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ‘कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट’ (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ प्रस्तावित विलय पर विलय सहयोग समझौते (Merger Co-operation Agreement) को समाप्त करने के सोनी के पत्रों पर संज्ञान लिया है, जिसमें मध्यस्थता के आह्वान के साथ ही अंतरिम राहत की मांग की गई है।’
गोपालन के अनुसार, ‘हम अगले कदमों का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। बोर्ड ने पाया है कंपनी ने पिछले दो वर्षों में तमाम आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डील जल्द से जल्द परवान चढ़ सके। बोर्ड अपने हितधारकों को आश्वस्त करना चाहता है कि कंपनी उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिसमें उचित कानूनी कार्रवाई करना और मध्यस्थता कार्यवाही में कल्वर मैक्स और बीईपीएल के दावों का मुकाबला करना शामिल है।’
उनका कहना है, ‘बोर्ड को कंपनी के अत्यधिक अनुभवी और सीनियर मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है और वह टीम का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा। हम अपने शेयरधारकों और हितधारकों के अपने ऊपर भरोसे को समझते हैं और उसे महत्व देते हैं और हम निरंतर समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।’
बता दें कि इस प्रस्तावित विलय की शुरुआत दिसंबर 2021 में ZEEL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (योजना) की धारा 230 से 232 के तहत स्कीम ऑफ अरैंजमेंट पर विचार और अनुमोदन के साथ शुरू हुई। हालांकि, ZEEL के कई ऋणदाताओं द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद विलय की प्रक्रिया जल्द ही मुश्किल में पड़ गई।
विलय की प्रक्रिया मूल रूप से सितंबर 2023 के अंत तक पूरी होनी थी, लेकिन ‘जी’ से जुड़ी कानूनी जटिलताओं के कारण समय सीमा 22 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 10 अगस्त को तमाम ऋणदाताओं द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए विलय को अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद तमाम मोड़ों से गुजरते हुए इस प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया पर सोमवार को विराम लग गया और यह डील रद्द हो गई।
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