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चौतरफा घिरी प्रेस काउंसिल, एडिटर्स गिल्ड ने भी सुनाई खरी-खरी
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर इस कदम की निंदा करते हुए उम्मीद जताई है कि पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए पीसीआई चेयरमैन अपने इस फैसले को रद्द करेंगे
पंकज शर्मा 6 years ago
कश्मीर में अनुच्छेद-370 खत्म करने के बाद मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के सरकार के फैसले का समर्थन किए जाने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) अब पत्रकार संगठनों के निशाने पर आ गई है। प्रेस काउंसिल के कई सदस्यों ने ही इस बारे में अपना विरोध जताया है। इन सदस्यों का कहना है कि काउंसिल के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस (रिटायर्ड) सीके प्रसाद ने इस बारे में कदम उठाने से पहले न तो उन्हें बताया और न ही विश्वास में लिया।
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वहीं, अब संपादकों की संस्था ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ (Editors Guild of India) ने भी काउंसिल के इस फैसले की निंदा की है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर उम्मीद जताई है कि चेयरमैन अपने इस फैसले को रद्द करेंगे। गिल्ड ने इस बयान में सरकार से मांग की है कि कश्मीर घाटी में मीडिया पर लगे सभी प्रतिबंध जल्द से जल्द हटाए जाएं और इसे सामान्य तरीके से काम करने दिया जाए।
इसके साथ ही यह मांग भी की गई है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए प्रेस काउंसिल के एक प्रतिनिधि मंडल को घाटी में जाना चाहिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि वो इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि जिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वो न केवल ऐसा करने में विफल साबित हो रही है, बल्कि राष्ट्र हित के नाम पर मीडिया पर प्रतिबंध की वकालत कर रही है।
The Editors Guild of India has issued a statement pic.twitter.com/6orlXqaDz1
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) August 27, 2019
वहीं, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वीमेंस प्रेस कॉर्प, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स समेत बड़ी संख्या में पत्रकारों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक कर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की याचिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।
दरअसल, अपनी याचिका में प्रेस काउंसिल के चेयरमैन ने जम्मू-कश्मीर में लगे संचार प्रतिबंध को हटाने और मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने की याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए संचार प्रतिबंध बनाए रखने की मांग की है।
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प्रेस काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका कश्मीर टाइम्स (Kashmir Times) की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन द्वारा 10 अगस्त को दायर याचिका के खिलाफ दायर की है। अपनी याचिका में अनुराधा भसीन का कहना था कि घाटी में मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और पत्रकारों को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है।
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