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सरकार का पाइरेसी पर बड़ा वार: 700 वेबसाइट्स ब्लॉक, अंतर-मंत्रालयी समिति गठित
देशभर में लगातार फलते-फूलते कंटेंट इकोसिस्टम की रक्षा और डिजिटल पाइरेसी पर लगाम लगाने के लिए सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने एक सख्त कदम उठाया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 6 months ago
कंचन श्रीवास्तव, सीनियर एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।
देशभर में लगातार फलते-फूलते कंटेंट इकोसिस्टम की रक्षा और डिजिटल पाइरेसी पर लगाम लगाने के लिए सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने एक सख्त कदम उठाया है। मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) और अन्य मध्यस्थों को लगभग 700 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जो फिल्मों, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और अन्य प्रीमियम कंटेंट की पायरेटेड कॉपियां होस्ट कर रही थीं।
इस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए एक अंतर्विभागीय समिति (IMC) का गठन किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और दूरसंचार विभाग (DoT) के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति विदेशी सर्वर पर होस्ट की गई साइट्स और सीमा पार पाइरेसी नेटवर्क से निपटने के लिए समन्वित एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसकी जानकारी सूचना-प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने हाल ही में राज्यसभा में दी।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेशों का पालन कर लिया गया है या सरकार ने अनुपालन के लिए कोई समयसीमा तय की है।
यह सख्ती ऐसे समय में की गई है जब कंटेंट क्रिएटर्स, स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पायरेटेड कंटेंट के इंटरनेट और डार्क वेब पर तेजी से फैलने को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं। थिएटर में रिलीज से लेकर एक्सक्लूसिव ओटीटी ओरिजिनल्स तक, बहुमूल्य कंटेंट अक्सर रिलीज के कुछ घंटों में ही लीक हो रहा है, जिससे राजस्व मॉडल पर असर पड़ रहा है और क्रिएटिव निवेश हतोत्साहित हो रहा है।
हर साल 25% तक राजस्व की चोरी
एक्सचेंज4मीडिया की एक पूर्व रिपोर्ट में बताया गया था कि OTT प्लेटफॉर्म्स हर साल अपने कुल राजस्व का लगभग 25% पाइरेसी के चलते गंवा देते हैं। EY और IAMAI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में भारत के एंटरटेनमेंट उद्योग को पाइरेसी के कारण 22,400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ—जिसमें 13,700 करोड़ रुपये की चपत सिनेमाघरों को और 8,700 करोड़ रुपये की हानि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हुई।
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 51% उपभोक्ताओं ने पाइरेटेड कंटेंट का उपभोग किया, यानी लगभग आधा संभावित राजस्व सीधा नाली में चला गया।
पाइरेसी वेबसाइट्स पर मोटी कमाई वाले विज्ञापन
डिजिटल सिटिजन्स एलायंस और व्हाइट बुलेट की एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जो साइबर अपराधी चोरी की हुई फिल्में, टीवी शोज, गेम्स और लाइव इवेंट्स वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए उपलब्ध कराते हैं, वे सालाना 1.34 अरब डॉलर का विज्ञापन राजस्व कमाते हैं, जिसमें कई नामचीन वैश्विक कंपनियों के विज्ञापन भी शामिल हैं।
इस शोध में पाया गया कि ऐमजॉन, फेसबुक और गूगल के विज्ञापन उन पाइरेसी ऐप्स पर सबसे ज्यादा दिखे, इन तीनों ने ऐसे ऐप्स पर आने वाले प्रमुख ब्रैंड विज्ञापनों का 73% हिस्सा दर्ज किया। हालांकि, हाल के दिनों में पाइरेसी वेबसाइट्स और ऐप्स पर ऐमजॉन के विज्ञापनों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जिससे संकेत मिलता है कि डिजिटल विज्ञापन से पाइरेसी को आर्थिक बल मिलता है।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पाइरेसी वेबसाइट्स हर साल 1.08 अरब डॉलर का वैश्विक विज्ञापन राजस्व अर्जित करती हैं। इनमें शीर्ष पांच वेबसाइट्स ने औसतन 18.3 मिलियन डॉलर की कमाई सिर्फ विज्ञापनों से की। इनमें से कई वेबसाइट्स लगातार अपने डोमेन बदलती रहती हैं ताकि कार्रवाई से बचा जा सके और विज्ञापन ब्लॉक लिस्ट्स को चकमा दिया जा सके।
प्रोड्यूसर्स करते हैं करोड़ों का खर्च सुरक्षा पर
पाइरेसी कंटेंट इंडस्ट्री के लिए सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि नवाचार, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और उपभोक्ता भरोसे के लिहाज से भी एक बड़ी प्रणालीगत चुनौती बन गई है। यह एक बहु-अरब डॉलर की अवैध इंडस्ट्री बन चुकी है जो उपभोक्ताओं को धोखा देती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के साइबर खतरों के जोखिम में डालती है।
अधिकांश स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स दो या उससे अधिक साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझेदारी करते हैं ताकि उनके कंटेंट को कई परतों वाली सुरक्षा दी जा सके। इस पर अक्सर उन्हें 30 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का खर्च आता है, जो उनकी कंटेंट रणनीति पर निर्भर करता है। ये एजेंसियां खास तकनीकी टूल्स और नेटवर्क के जरिए पायरेटेड कॉन्टेंट का पता लगाती हैं।
OTT कंपनियां सिर्फ सुरक्षा में ही नहीं, बल्कि कंटेंट लीक होने के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी संसाधनों और ऊर्जा की बड़ी मात्रा खर्च करती हैं। उनकी टीमें सर्वर पर आए असामान्य अनुरोधों के पैटर्न का अध्ययन करती हैं और पायरेटेड कंटेंट होस्ट करने वालों से संपर्क कर उसे हटाने का अनुरोध करती हैं।
हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसा कंटेंट हटा लिया जाता है, लेकिन Telegram और Popcorn Time जैसे बड़े मोबाइल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स भारतीय न्यायिक क्षेत्र में नहीं आते, और वे अक्सर ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हवाला देकर ऐसे अनुरोधों को खारिज कर देते हैं, ऐसा OTT कंपनियों का आरोप है।
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