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ममता बनर्जी बोलीं- सरकारी विज्ञापन चाहिए तो मीडिया को करना होगा ये काम!
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में वह एक पत्रकार को चौंकाने वाला जवाब देती नजर आ रही है, जिसमें वह पत्रकार को विज्ञापन पाने के लिए अपनी सरकार की तारीफ करने की हिदायत देती दिखायी दे रही हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला पत्रकार ने मुख्यमंत्री से अपने अखबार की माली हालत और आर्थिक तंगी की समस्या साझा की और बताया कि सरकार की ओर से अखबार को विज्ञापन नहीं मिलते हैं। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने बांग्ला में जवाब देते हुए कहा कि अगर विज्ञापन चाहिए तो अखबार में सरकार के बारे में पॉजिटिव न्यूज प्रकाशित करना होगा। इतना ही नहीं वह पत्रकार को रोजाना अखबार की एक कॉपी डीएम कार्यालय में जमा करने के लिए भी कहती है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को सरकार की पॉजिटिव न्यूज दिखानी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उस जिले के डीएम (जिलाधिकारी) से कहूंगी की उन्हें विज्ञापन दिया जाए।
उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार के बारे में पॉजिटिव खबर दिखाने वाले पत्रकार डीएम कार्यालय या अन्य कार्यालयों में अपनी खबर को भेजें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अखबार में सरकार के बारे में अच्छी खबर दिखाई जा रही है। ऐसा करने वालों को विज्ञापन दिया जाए।’
Mamata Didi openly saying that to get govt advertisement in a local newspaper one has to publish "positive news" of the government and send one copy of newspaper everyday to local DM office for proof. This should be condemned by every right thinking person. pic.twitter.com/p4ymWXdTzo
— Avijit Dasgupta (@coolfrnds4u) December 5, 2021
दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब मीडिया संस्थान को सरकार के हक में खबर दिखाने पर विज्ञापन देने की बात कही गई है, इससे पहले हरियाणा सरकार ने एक आदेश दिया था कि सभी जिलों से प्रकाशित/वितरित होने वाले सभी प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाओं व न्यूज चैनल जोकि सरकार की निगेटिव या पॉजिटिव कवरेज कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सरकार को इस आदेश को वापस लेना पड़ा था।
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