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कंटेंट के मामले में चैनलों व अखबारों को सतर्क और संवेदनशील होने की जरूरत है मिस्टर मीडिया

विडंबना तो यह है कि इस झूठ को दबंगी के साथ फैलाने के बाद लोकतंत्र के कमोबेश सारे प्रतीकों की खामोशी रहस्यमय है। एक अपात्र से पद्म सम्मान वापस लेने का साहस भी नहीं दिखाया गया।

समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

हमारे देश की एक सम्मानित महिला ने एक टीवी चैनल पर कहा कि देश को आजादी भीख में मिली है। असली स्वतंत्रता तो 2014 के बाद मिली है। जब इसकी तीखी और व्यापक आलोचना हुई तो उन्होंने खेद प्रकट करना तो दूर, उल्टा यह कहा कि उस साल तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ था तो आजादी कैसे मिली? इस मानसिक दिवालिएपन पर कोई टिप्पणी ही व्यर्थ है। मेरा सरोकार तो उस चैनल और उसकी विद्वान एंकर के विवेक तथा सामजिक-राष्ट्रीय जिम्मेदारी पर उनकी असंवेदनशीलता को लेकर है। आम तौर पर पत्रकारिता के काम में बुनियादी शिक्षा यह होती है कि आप पहले राष्ट्र की चिंता करिए, उसके बाद अपने कारोबार या व्यवसाय की। जब पद्म सम्मान से अलंकृत कोई व्यक्तित्व खुलेआम देश के लिए नुकसानदेह कथन बार-बार दोहराता हो तो चैनल के एंकर, उसके संपादक और प्रबंधक को तत्काल उस शो को ऑफ एयर करने का विवेक क्यों नहीं जागा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम समर्थन करते हैं लेकिन उसके नाम पर स्वच्छंदता, उच्श्रृंखलता और अराजकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।

विडंबना तो यह है कि इस झूठ को दबंगी के साथ फैलाने के बाद लोकतंत्र के कमोबेश सारे प्रतीकों की खामोशी रहस्यमय है। एक अपात्र से पद्म सम्मान वापस लेने का साहस भी नहीं दिखाया गया। एक अभिनेता के बेटे के ड्रग मामले पर दिन रात भौंपू की तरह शोर करने वाले चैनलों को एक अभिनेत्री के एक ऐतिहासिक तथ्य के बारे में अपराध की हद को छूने वाला कुकृत्य नहीं दिखाई दिया और न ही कोई संगठन या पत्रकारिता के हितैषी महापुरुष सामने आए। शास्त्रीय बहस छेड़नी हो तो अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। यदि आजादी भीख में मिली थी तो यह देश सरकारी स्तर पर 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव क्यों मना रहा है? बीजेपी के पितृपुरुष जैसा स्थान प्राप्त श्यामाप्रसाद मुखर्जी भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार में क्यों शामिल हुए? यदि यह आजादी भीख में मिली तो भीख पच्चीस या पचास बरस पहले क्यों नहीं मांग ली गई?

सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे अवतार पुरुषों की कुर्बानियां बच जातीं। जलियांवाला बाग नरसंहार नहीं होता। भीख मांग लेते तो कामागाटामारू जहाज जैसा हादसा नहीं होता और कनाडा जैसा देश हिन्दुस्तान से सौ साल बाद माफी नहीं मांगता। और तो और भीख के प्रताप से मुल्क का बंटवारा भी टल जाता।

दरअसल कुछ गलती भारतीय समाज की भी है, जो मीडिया के ऐसे ब्लंडर्स पर चुप्पी साधे रहता है। टीवी चैनल और अखबार उपभोक्ता उत्पाद हैं। यदि भारत का उपभोक्ता फफूंद लगी ब्रेड बेचने के खिलाफ कोर्ट जा सकता है तो चैनलों, पोर्टलों और समाचार पत्रों के खिलाफ दूषित सामग्री परोसने पर न्यायालय की शरण लेने में देरी क्यों होनी चाहिए? इसके लिए एक जबरदस्त राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन की जरूरत है, जिस पर महान संपादक राजेंद्र माथुर जोर दिया करते थे। आज यह आंदोलन वक्त की मांग है। यदि चैनल और समाचारपत्र इस आंदोलन का सामना नहीं करना चाहते तो उन्हें कंटेंट के बारे में बेहद सतर्क और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मुद्रित और दृश्य माध्यमों के प्रतिनिधि संगठनों को भी इसकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी।

चंद रोज पहले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। सीमा मुस्तफा और उनकी टीम ने दूसरी पारी शुरू कर दी है। इस सर्वोच्च शिखर संस्था को समाचारपत्रों और टीवी चैनलों पर इस संबंध में कारगर कदम उठाने का दबाव डालना चाहिए। अनेक समाचार पत्रों और चैनलों के संपादक इस शीर्ष संस्था के सदस्य हैं और वे किसी आभूषण की तरह सजावट की वस्तु नहीं हैं। उन्हें एक्शन लेना ही होगा। यदि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर दो चार पीढ़ियों के बाद इस नेक व्यवसाय की बची खुची छवि भी मिट्टी में मिल जाएगी मिस्टर मीडिया!  

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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