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परदेस में बदनाम करते नेता और रोशन करते असली हिंदुस्तानी : आलोक मेहता

राहुल गांधी ने विदेश मंचों पर आरोप लगाए कि भारत में आज़ादी की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्षी आवाज़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और संस्थागत आज़ादी खतरे में है।

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 4 months ago

आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, पद्मश्री।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार भी कोलंबिया और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की विदेश यात्राओं के दौरान में भारत के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था को लेकर कई गंभीर अनर्गल बयान दिए। उन्होंने दावा किया कि भारत का लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दबाई जा रही है, और अर्थव्यवस्था संकट में है। लेकिन आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों को देखें, तो वास्तविकता पूरी तरह उनसे भिन्न नज़र आ सकती है।

राहुल गांधी ने विदेश मंचों पर आरोप लगाए कि भारत में आज़ादी की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्षी आवाज़ों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और संस्थागत आज़ादी खतरे में है। उन्होंने यह दावा किया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई नियंत्रण से बाहर है।

उनका यह आरोप है कि सरकार आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ा रही है, नीतियाँ केवल कुछ वर्गों को लाभ पहुँचाती हैं। विदेशों में वह यह कहते हैं कि भारत एक अधिनायकवादी स्वीकार्यता की ओर बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लोकतंत्र को क्षीण कर रही है। इन आरोपों को यदि गंभीरता से लिया जाए, तो उनका निहितार्थ केवल राजनीतिक लाभ लेना और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को कमजोर करना है।

दूसरी तरफ भारत के प्रवासी भारतीय न केवल विदेशों में अपनी मेहनत, प्रतिभा और नवाचार से विकसित देशों की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक छवि को भी मज़बूती प्रदान कर रहे हैं। विश्व के कोने-कोने में बसे भारतीय आज विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं। तकनीक, उद्योग, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति हर क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है।

यही कारण है कि उन्हें भारत की “सॉफ्ट पावर” का सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि माना जाता है। प्रवासी भारतीयों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ मानी जाती है, जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे देशों में फैले हुए हैं। उनकी मेहनत ने विकसित देशों को आर्थिक मजबूती दी है और भारत को गर्व व पहचान।

वास्तविकता यह है कि भारत का संविधान आज भी देश की सर्वोच्च शक्ति है, जो न्यायालय, चुनाव आयोग, निर्वाचन अधिकारियों और स्वतंत्र मीडिया जैसे स्तंभों को मान्यता देता है। देश में लगातार चुनाव हो रहे हैं। कई राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं और वे केंद्र की मोदी सरकार से विभिन्न मुद्दों पर टकरा रही हैं। यदि लोकतंत्र वास्तव में कमजोर हुआ होता, तो ये संस्थाएँ खुली आलोचना और वैधानिक पुनरावलोकन से बच नहीं पातीं।

मीडिया आज भी भारत में सरकार की आलोचना कर सकती है। नकारात्मक रिपोर्ट, विरोधी स्टैंड, जन–आंदोलनों की रिपोर्टिंग आज भी समाचार पत्रों एवं डिजिटल मीडिया में होती है। यदि लोकतंत्र कमजोर हुआ होता, तो ऐसे मीडिया पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया जाता।

सरकार या भाजपा के दावे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई 2025 की अपनी रिपोर्ट में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 और 2026 दोनों वर्षों में 6.4% की वृद्धि दर दर्ज कर सकता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 2022 से 2024 के बीच भारत की औसत वास्तविक जी डी पी वृद्धि 8.8% थी, जो एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में सबसे अधिक है। भारत को वैश्विक व्यापार तनाव, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि और निवेश अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने अगस्त 2025 से भारत से आयात पर 50% तक शुल्क लगा दिया। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन बाहरी झटकों को अनुकूल परिस्थिति में समाहित किया है। अंदरूनी खपत और निवेश की मजबूती ने स्थिरता बनाए रखी।

अमेरिका की तकनीकी और आर्थिक प्रगति में भारतीय मूल के लोगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन वैली की लगभग 30% स्टार्टअप कंपनियों की स्थापना भारतीय मूल के उद्यमियों ने की है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोबी के शांतनु नारायण जैसे नेता यह प्रमाणित करते हैं कि भारतीय प्रतिभा ने अमेरिका को नई दिशा दी है।

भारतीय डॉक्टरों, इंजीनियरों और प्रोफेसरों ने अमेरिका की स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली को मज़बूती प्रदान की है। अमेरिका या यूरोप में नीतियां बदलने पर कई बड़े उद्यमी और युवा लोग भारत वापस आकर अपना उद्यम शुरु कर रहे हैं। लक्ष्मी मित्तल जैसे सम्पन्नतम उद्यमी ने दिल्ली में अपने लिए महंगा बंगला तक खरीद लिया है।

भारत सरकार भी प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान रही है। सरकार न केवल उनके सम्मान को बढ़ावा देती है, बल्कि भारत में निवेश और नवाचार की संभावनाओं को भी प्रोत्साहन देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि प्रवासी भारतीय भारत के “राष्ट्रीय दूत” हैं। भविष्य में एनआरआई भारत की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी विकास और वैश्विक छवि निर्माण में और बड़ी भूमिका निभाएंगे। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं में प्रवासी भारतीय पूंजी और अनुभव दोनों प्रदान कर सकते हैं।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोग राजनीति और व्यवसाय दोनों में शीर्ष स्थान पर हैं। ऋषि सुनक का एक बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना न केवल वहां की राजनीति में भारतीयों की स्वीकृति को दर्शाता है, बल्कि विश्व पटल पर भारतीय मूल की क्षमताओं की पहचान को भी मजबूत करता है। लंदन में बसे बड़े भारतीय कारोबारी समूहों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में भारी निवेश किया है।

कनाडा की संसद में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के सांसद हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आईटी और शिक्षा क्षेत्र में भारतीय युवाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। खाड़ी देशों की निर्माण और सेवाक्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भारतीय कामगारों और उद्यमियों की मेहनत का गहरा असर है। दुबई और अबूधाबी जैसे शहरों के विकास में भारतीय इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और उद्यमियों का योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। भारतीय आद्योगिक समूह टाटा, अम्बानी, अडानी न केवल एशिया में वरन अन्य यूरोपीय, अमेरिका, अफ्रीका में पूंजी लगाकर अपनी उपस्थिति की साख बढ़ा रहे हैं।

प्रवासी भारतीय केवल विदेशों में नाम रोशन नहीं कर रहे, बल्कि भारत में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। एनआरआई द्वारा भारत में हर साल अरबों डॉलर का रिमिटेंस (विदेश से भेजी गई धनराशि) आता है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक रिमिटेंस पाने वाला देश है।

इसके अलावा, प्रवासी भारतीय भारत में स्टार्टअप, रियल एस्टेट, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और भारत वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी बन रहा है।

हिंदुजा समूह विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली कारोबारी समूहों में से एक है। इनका कारोबार वित्त, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। हिंदुजा बंधुओं की कुल संपत्ति सैकड़ों अरब डॉलर में आंकी जाती है।

भारत में उन्होंने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश कर देश की छवि को मजबूत किया है। स्टील के बादशाह कहे जाने वाले लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे बड़े स्टील निर्माता “आर्सेलर मित्तल” के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में स्टील उद्योग को नई ऊंचाई दी।

भारत में भी मित्तल ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश किया। उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान ने भारत की औद्योगिक छवि को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी। यद्यपि अंबानी और अदानी एनआरआई नहीं हैं, लेकिन उनके कारोबारी साम्राज्य में प्रवासी भारतीयों के बड़े निवेश हैं। अरब देशों और यूरोप में बसे भारतीय निवेशकों ने इन समूहों के प्रोजेक्ट्स में पूंजी लगाई है।

भारत की आईटी क्रांति में प्रवासी भारतीयों ने न केवल निवेश किया बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को ब्रांड बनाया। अमेरिका और यूरोप में बसे भारतीय आईटी पेशेवरों की मेहनत ने भारत को “विश्व की आईटी हब” का दर्जा दिलाया।

प्रवासी भारतीयों ने भारत की पहचान को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत किया है। वे भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद और अध्यात्म को विश्व के कोने-कोने में पहुंचा रहे हैं। भारतीय त्योहार, दीवाली, होली, गणेशोत्सव, दुर्गा पूजा आज अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में धूमधाम से मनाए जाते हैं।

विश्व राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं का उदय भी भारत की छवि को मजबूत कर रहा है। चाहे वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हों, या कनाडा की संसद में बैठे भारतीय सांसद सभी भारत की साख बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

( यह लेखक के निजी विचार हैं )

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