'गुप्ता बंधुओं की ‘कोर्ट’ मैरिज पर सीएम को लेकर कही गई ये बात अच्छी नहीं लगी'

उत्तराखंड के औली में होने जा रही है 200 करोड़ रुपए की शाही शादी

उमेश कुमार by
Published - Wednesday, 19 June, 2019
Last Modified:
Wednesday, 19 June, 2019
Umesh Kumar

उमेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार।।

‘सुना है कि सीएम साहब भी शादी में आने वाले हैं।’ ‘हां, हां। जो जूते सालियां चुराएंगी, उनको लाने का जिम्मा गुप्ता बंधुओं ने राज्य के कई जिम्मेदार लोगों को ही सौंपा है!’ नाम नहीं लेना चाहूँगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के बाहर चाय पर 200 करोड़ रुपए की बहुचर्चित शादी को लेकर चर्चा चल रही थी। जितनी मुंह,उतनी बातें। मैं खामोशी से सबकी बात सुन रहा था। मन उन केसों में उलझा हुआ था, जो रावत सरकार ने मेरे खिलाफ किए हैं। वही सीएम और उनके करीबियों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन का मसला। हाई कोर्ट में मेरे केस की लगातार सुनवाई हो रही है। उसी सिलसिले में मैं हाई कोर्ट पहुंचा था। अपने वकील का इंतजार करते हुए शाही शादी को लेकर लोगों की राय सुन रहा था। सीएम को लेकर कही गई आखिरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी।

‘अरे भाई, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में तो इस तरह न बोलो’। ‘उमेश भाई, आप भी गजब करते हो। जो सीएम सीधे-सीधे गुप्ता ब्रदर्स के हाथों में औली को गिरवी रख रहा है। तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर औली में शाही शादी करा रहा है, उसके बारे में आप ही बताओ और क्या कहा जाए?’

‘बात आपकी ठीक है बंधु, लेकिन सीएम साहब का सम्मान’, सीएम के खिलाफ मोर्चा खोले उस वकील ने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी। बीच में ही शाही शादी को लेकर हाई कोर्ट के आदेश को ले आया। बोला, ‘हाई कोर्ट ने किया है न सीएम का सम्मान! कैसी जबरदस्त फटकार लगाई है रावत सरकार को। मैं तो कहता हूं कि कुछ दिनों के लिए हाई कोर्ट को ही राज्य का जिम्मा सौंप दिया जाए। रावत सरकार के सब कल-पुर्जे अदालत टाइट कर देगी।’

यहां आपको बता दूं कि गुप्ता ब्रदर्स के बेटों की हाईप्रोफाइल शादी को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने औली में शादी समारोह के लिए बनाये गये 8 हैलीपैड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इन हैलीपैड का इस्तेमाल वो 200 हेलीकॉप्टर करने वाले थे, जो गुप्ता ब्रदर्स के मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए तैनात किये गये हैं। हाई कोर्ट ने पर्यावरण को पहुंचने वाली क्षति की भरपाई और औली की साफ सफाई के लिए गुप्ता ब्रदर्स को 5 करोड़ रुपए जमा करने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस शादी पर नजर रखने के लिए कहा है और ये रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि इस आयोजन से पर्यावरण को अब तक कितना नुकसान पहुंचा है और पूरे शादी समारोह से कितना नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ 200 करोड़ की कथित शादी को लेकर हाई कोर्ट ने रावत सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि जब कोर्ट ने बुग्यालों में इस तरह के शादी समारोहों पर रोक लगा रखी है, तब फिर कैसे सरकार ने औली में इस हाई प्रोफाइल शादी की इजाजत दे दी?

‘उमेश भाई, ये हाई कोर्ट ही है जो इस रावत सरकार से राज्य को बचाए हुए है। वरना त्रिवेंद्र सिंह रावत की चलती तो ये अब तक पूरे राज्य को बरबाद कर चुके होते।’ ‘यहां जंगल में आग लगी हुई है। पहाड़ का तापमान मैदान को मात देने पर तुला हुआ है। बदरीनाथ-केदारनाथ रोड पर भयानक जाम लगा हुआ है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत पर कोई फर्क नहीं। सब कुछ भुलाकर अपने गुप्ता ब्रदर्स की खातिरदारी में जुटे हैं!!’ ‘अब जो कुछ उम्मीद है, वो कोर्ट से ही है।’

चाय के ढाबे पर कुछ इसी अंदाज में चर्चा चलती रही। मैं चुपचाप सुनता रहा। पूरे राज्य में इस वक्त गुप्ता ब्रदर्स की शाही शादी की ही चर्चा हो रही है। 200 करोड़ से ज्यादा की शादी! मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए 200 हेलीकॉप्टर! हाईप्रोफाइल गेस्टों की लंबी लिस्ट। राज्य सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस शादी से राज्य को फायदा होगा। बड़े-बड़े लोग शादी के लिए उत्तराखंड आएंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन चर्चा में शामिल ज्यादातर लोगों की राय कुछ और थी।

‘असली कमाई तो बाहर वाले करेंगे। स्विटजरलैंड का वो नर्सरी मालिक कितना खुश होगा, जिससे गुप्ता ब्रदर्स 5 करोड़ के फूल खरीद रहे हैं।’ ‘और शामियाना, पंडाल, खाने-पीने के सब आइटम तो बाहरवालों के हैं। लोकल लोगों के हिस्से क्या?’ ‘500 रुपये रोज की दिहाड़ी। एक मजदूर का यही रेट तय हुआ है।’‘बोल देना सब लेबर एडवांस ले लेंगे। गुप्ता ब्रदर्स के बारे में मशहूर है कि दक्षिण अफ्रीका में अपने सिक्योरिटी गॉर्डस का भी पैसा मारकर वहां से फरार हुए हैं।’

उम्मीद के विपरीत लोग गुप्ता ब्रदर्स को लेकर काफी अपडेट दिखे। कई लोग गूगल खोलकर गुप्ता ब्रदर्स की हिस्ट्री खंगाल रहे थे। वहीं से उन्हें जानकारी मिली थी कि गुप्ता ब्रदर्स पर ये भी आरोप है कि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अपने निजी सुरक्षाकर्मियों की भी सैलरी नहीं दी और अब ये वहां से फरार होकर दुबई में रह रहे हैं।

गौरतलब है कि गुप्ता ब्रदर्स-अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश उर्फ टोनी गुप्ता मूलरूप से पश्चिमी यूपी के सहारनपुर के हैं और ये लोग कारोबार के लिए 1994 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने सत्ता और अधिकारियों के साथ ऐसा गठजोड़ कायम किया कि दक्षिण अफ्रीका का पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा भी उनकी जेब में रहने लगा। गुप्ता ब्रदर्स के बारे में यहां तक कहा जाने लगा कि सत्ता का चेहरा बेशक जैकब जुमा हैं, लेकिन शासन असल में यही गुप्ता ब्रदर्स चलाते हैं।

गुप्ता बंधुओं के खिलाफ मार्च 2018 में अचानक तब हवा बहने लगी, जब देश के पूर्व उप वित्त मंत्री मसोबीसी जोनास ने दावा किया कि गुप्ता बंधुओं ने फाइनेंस मिनिस्टर को पद से हटाने के लिए सौदेबाजी की है। जोनास के बयान के बाद वहां भूचाल आ गया, क्योंकि जैकब जुमा और गुप्ता बंधुओं के बीच पहले से साठगांठ की खबर आ रही थी। जो बात दक्षिण अफ्रीका में दबी जुबां में कही जाती थी, वो बात जोनास ने खुलकर कह दी और इसी के बाद पूरे देश में जैकब जुमा और गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गुप्ता ब्रदर्स की गिरफ्तारी और उनकी अकूत संपत्ति जब्त करने की मांग होने लगी। माहौल खराब देखकर गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका से फरार होकर दुबई पहुंच गये। उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हुआ।

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के स्टॉक एक्सचेंज और वहां के स्थानीय बैंकों ने गुप्ता बंधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। इनकी संपत्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में अतुल गुप्ता दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर अश्वेत बन गए थे। तब उनकी संपत्ति करीब 55 अरब रुपए बताई गई थी। ये बस एक भाई की दौलत है। बाकी दोनों भाइयों का अलग है ।

अब इन्हीं गुप्ता बंधुओं में से अजय गुप्ता और अतुल गुप्ता के बेटों की शादी उत्तराखंड के औली में होने जा रही है। पहली शादी अजय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत की है। दूसरी शादी अतुल गुप्ता के बेटे शशांक की है। दोनों शादी के लिए पांच करोड़ रुपए के फूल स्विटजरलैंड से मंगाये जा रहे हैं, वहीं मेहमानों को औली तक लाने-ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं। इस शादी के लिए 100 पंडित बुक किए गए हैं । शादी का कार्ड चांदी से बना है, जिसका वजन करीब साढ़े 4 किलो है। इस पूरी शादी पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

राज्य सरकार की दलील है कि ऐसी हाईप्रोफाइल शादी से राज्य को कमाई होगी लेकिन जोशीमठ के प्रकाश रावत की राय कुछ और दिखी। उनका कहना है, ‘आप ही बताइए कि इस शादी से उत्तराखंड का कैसे भला होगा? गुप्ता ब्रदर्स ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने शादी के लिए स्थानीय प्रशासन को 30 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जरा ये सोचिए कि इस शादी से औली में नुकसान कितना होगा? पर्यावरण का क्या होगा?’

दो दिन पहले जोशीमठ गया था, तब कई लोगों के मुंह से ऐसी ही बातें सुनने को मिलीं। दरअसल इस शाही शादी से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे स्थानीय लोग खासे नाराज हैं। इसके अलावा इस शादी की वजह से स्थानीय लोगों के सामान्य कामकाज प्रभावित हुए हैं, जिससे वो नाराज हैं। स्थानीय लोगों की नाराजगी की खबर शायद गुप्ता ब्रदर्स तक भी पहुंच चुकी है। यही वजह है कि वो स्थानीय लोगों की नाराजगी दूर करने में जुटे हैं।

औली में जहां शादी हो रही है, उसी से सटा है सुनील गांव। सोमवार को गुप्ता ब्रदर्स की तरफ इस गांव के सभी लोगों को भोज दिया गया। शादी समारोह के दौरान भी भोज का वादा किया गया है। खबर यहां तक है कि समारोह के दौरान पूरे औली में गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से मुफ्त चाय-नाश्ता का प्रबंध रहेगा और औली में लगने वाले हाईप्रोफाइल ग्रामीण हॉट और स्टॉल में बिकने वाला सामान स्थानीय लोगों और मेहमानों को फ्री में मिलेगा। उसी सुनील गांव का एक युवक कल मुझसे टकाराया था।

युवक का कहना था, ‘ये गुप्ता ब्रदर्स गांववालों को एक टाइम का फ्री खाना खिलाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? पहाड़ हमारे, नदी हमारी, औली हमारा। जब वो अपने बेटों की शादी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वाजिब कीमत चुकाएं। स्थानीय लोगों को कमाई का मौका दें। क्या आप सोच सकते हैं कि केवल 30 लाख रुपए में औली जैसी जगह उन्हें दुनिया के किसी कोने में मिल सकती थी?’

गौरतलब है कि बीजेपी की फायरब्रैंड नेता उमा भारती भी इस शाही शादी को लेकर अपनी नाराजगी जता चुकी हैं। राज्य में बीजेपी की ही सरकार है, इसके बावजूद उन्होंने कहा, ’भारत में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई है। अभी जोशीमठ जैसी जगह पर जहां पेयजल का घोर संकट है और आसपास के गांवों में गरीबी फैली हुई है, वहां ऐसी शादी गरीबों का अपमान है। यह शादी अमीर और गरीब की खाई को और गहरा कर देगी। शादी में इस तरह के खर्चों की वजह से ही माओवाद और नक्सलवाद पैदा हुआ है।’

जोशीमठ नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार उमा भारती की बात को आगे बढ़ाते हैं, ‘ये गुप्ता ब्रदर्स तो शादी के बाद यहां से चले जाएंगे। पीछे छोड़ जाएंगे ढेर सारा कचरा। उसे साफ कराने का जिम्मा नगरपालिका के मत्थे। राज्य सरकार ने इतनी बड़ी शादी को लेकर न तो पहले से कोई सूचना दी, न ही कोई प्लानिंग की है। सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर गुप्ता ब्रदर्स को शादी की इजाजत मिली है।’

त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के लिए ये कोई नई बात नहीं हैं। जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो इसी अंदाज में शासन चला रहे हैं। कई मामलों में दिखा है कि संवैधानिक कायदे-कानून उनके लिए खास मायने नहीं रखते हैं। वो अपना खुद का कायदा कानून तय करते हैं। पिछले दिनों देहरादून में जिस आईजी की गाड़ी का इस्तेमाल चोरी में हुआ था, उन आईजी साहब के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे मामले में रावत सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो लोग अपनी काली करतूतों के साथ मेरी टीम के कैमरे में कैद हुए हैं, कायदे से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रावत सरकार ने उन सबको सरकारी गवाह बना दिया है!

‘उमेश सर, हाई कोर्ट में आपके मामले की जो सुनवाई चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है?’ उत्तराखंड के एक लोकल चैनल का रिपोर्टर मेरे सामने खड़ा था। उसके सवालों से मैं अपने ख्यालों से बाहर निकला। ‘मेरे केस की छोड़ो, ये बताओ गुप्ता ब्रदर्स की शाही शादी को लेकर क्या अपडेट है?’ इस पर इस रिपोर्टर ने कहा, ‘हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है सर। आपके केस की तरह इस मामले में भी रावत सरकार बैकफुट पर है।’

उस रिपोर्टर की तरह मुझे भी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अपने केस को लेकर भी, गुप्ता ब्रदर्स की शाही शादी को लेकर भी।

गुप्ता बंधुआ पर आरोप:

1: साउथ अफ्रीका के सभी बड़े बैंकों ने गुप्ता फ़ैमिली के सभी खाते बंद कर दिए थे।

2: आरोप यहाँ तक हैं (जिनकी जाँच चल रही है) कि ग्रामीण डेरी विकास के लिए लिए लिये गए फंड्स को भी गुप्ता बंधुओं ने अपनी एक ऐसी ही 200 करोड़ वाली शादी में लगा डाला।

3: साउथ अफ्रीका द्वारा एक आयोग का गठन किया गया है, जो अब इनके द्वारा किए गए काले कारनामों की जाँच कर रहा है। इसके सामने गुप्ता बंधुओं को पेश होना है।

4: ब्रिटेन के एक अखबार द्वारा ये भी खुलासा किया गया था कि गुप्ता बंधुओं द्वारा जो कालाधन साउथ अफ़्रीका से बाहर भेजा गया है, उसकी जाँच अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI भी कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से एक खबर ये भी आयी थी कि कनाडा के आयात-निर्यात बैंक द्वारा लोन पर लिया गया प्लेन नम्बर sporting tail number ZS-OAK, Canada गुम हो गया है यानी गुप्ता बंधुओं ने गायब कर दिया है। खबर के लिए क्लिक करें।

5: साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी HAWK ने गुप्ता बंधुओं के साउथ अफ्रीका वाले घर पर रेड की, लेकिन गुप्ता बंधु समय उससे पहले ही रफूचक्कर हो चुके थे।

6: गुप्ता बंधुओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को अपने पद से हाथ धोना पड़ा।

आप धन्य है त्रिवेंद्र जी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं।)

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इस धर्म या कर्तव्य को निभाने से किसने रोका है मिस्टर मीडिया?

शहर एक। दृश्य दो। एक में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति तोपों की सलामी लेते हैं,उनकी पत्नी बच्चों के साथ खुशनुमा माहौल में वक्त बिताती हैं

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 25 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 25 February, 2020
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

शहर एक। दृश्य दो। एक में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति तोपों की सलामी लेते हैं, उनकी पत्नी बच्चों के साथ खुशनुमा माहौल में वक्त बिताती हैं। दूसरे दृश्य में आंदोलन है, हिंसा, आगजनी, मरते हुए लोग, अचानक पहचान छिपाए पथराव करते कुछ नकाबपोश और स्थिति पर काबू पाने में अक्षम देश की सबसे सक्षम पुलिस। दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल।

इन दो विरोधाभासी तस्वीरों के बीच मीडिया की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सारी दुनिया उपग्रह चैनलों के जरिये डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुनबे की हिंदुस्तान यात्रा देख रही है। पत्रकारिता धर्म के नाते दिल्ली का घटनाक्रम छिपाया नहीं जा सकता और दिखाने पर आलोचक तथा शत्रु देश फायदा उठा सकते हैं। एक तरफ पेशेवर कर्तव्य है। दूसरी ओर राष्ट्रीय छवि को लग रहे झटके और उसका अनुचित लाभ लेते कुछ तत्व हैं। ऐसे में संतुलन का बारीक और महीन बिंदु खोजना अत्यंत संवेदनशील काम है।

कहने में कोई हिचक नहीं कि मीडिया के तमाम रूपों को जितने धीरज, संयम, गहराई और निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए था,  नहीं दे पाए। दृश्य झूठ नहीं बोलते और कैमरे की आंख से कुछ छिपता नहीं। सब देख रहे थे कि हिंसक दृश्य प्रायोजित थे और पुलिस चुप थी। आंदोलनकारी चेहरे नहीं छिपा रहे और हमलावरों में इतना साहस नहीं कि वे अपनी पहचान उजागर करें। जो आंदोलन महीनों से शांत चल रहा था, उससे निपटने में व्यवस्था नाकाम रही। गांधी के देश में विरोध का स्वर हिंसा के जरिये दबाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह तथ्य खुलकर किसी माध्यम पर उजागर नहीं हुआ। क्या पत्रकारिता में अब सच को सच कहने का साहस भी नहीं बचा है अथवा हमने अपने-अपने सच गढ़ लिए हैं और उन गढ़े रचे हुए आकारों को ही अंतिम सच मान लिया है। अगर ऐसा है तो यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति इस पेशे में पनप रही है।

अब हमें गांधी के सत्याग्रह के गीत गाने का अधिकार नहीं रहा है। समय आ गया है, जब चैनल प्रमुखों, संपादकों तथा पत्रकारिता के सरोकारों पर केन्द्रित संस्थानों को गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। आंदोलनकारियों पर तो सवाल उछाले जा रहे हैं कि वे यातायात रोके हुए हैं, लेकिन यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिद या हठधर्मी नहीं है कि वे उन मतदाताओं से सीधे संवाद भी नहीं करना चाहते। जनता के सेवक अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता अपना धर्म निभाती है। इस धर्म या कर्तव्य को निभाने से किसने रोका है मिस्टर मीडिया?

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‘ट्रंप के भारत दौरे को हमें इस नजरिये से भी देखना चाहिए’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार अपने देश का अतिथि है और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आतिथ्य बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिये

पूरन डावर by
Published - Monday, 24 February, 2020
Last Modified:
Monday, 24 February, 2020
PURAN DAWAR

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार अपने देश का अतिथि है और हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आतिथ्य बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिये। जब विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां नजदीक आती हैं तो विश्व के लिये सुखद परिणाम आना निश्चित है।

व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका उपभोक्ता वस्तुओं में विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। आबादी बेशक विश्व की तीन प्रतिशत है, लेकिन विश्व की 24 प्रतिशत खपत अमेरिका में है। ऐसे में सारे श्रम आधारित घरेलू उत्पाद, जिनमें अभी भारत का हिस्सा मात्र एक से 1.5% है, बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। ऐसे में दोनों देश जितने नजदीक आएंगे, संभावनाएं उतनी बढ़ेंगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति को मात्र अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि विश्व के राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। अमेरिका एवं डालर का महत्व यूं ही नहीं है। विश्व में जितना रिसर्च पर खर्च होता है, उसमें केवल अमेरिका का हिस्सा 64% है। अमेरिका की आबादी विश्व की मात्र 3% है। पूरा विश्व उस रिसर्च का लाभ लेता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की यात्रा को मात्र पाकिस्तान के संदर्भ में देखना बेमानी है। विश्वशक्ति के साथ रिश्ते और व्यापारिक मजबूती अधिक महत्वपूर्ण है।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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वरिष्ठ पत्रकार डॉ. वैदिक का पीएम मोदी से सवाल- आगे बढ़ने से क्यों डर रहे हैं आप?

मैं यह सोचता हूं कि मोदी को यह घोषणा करने की क्या जरूरत है कि वे धारा 370 और नागरिकता संशोधन कानून के मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे?

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Tuesday, 18 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 18 February, 2020
modi

डॉ. वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार ।।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं, जो उन्हें गिनानी ही चाहिए, क्योंकि वह उनका चुनाव क्षेत्र है। इसमें शक नहीं कि गंगा की सफाई, तीर्थ-यात्री एक्सप्रेस और राममंदिर का निर्माण-कार्य आदि इस सरकार की रचनात्मक उपलब्धियां हैं। मैं यह भी मानता हूं कि धारा 370 का खात्मा और कश्मीर का पूर्ण विलय भी एक साहसिक और यथार्थवादी कदम है। हमने ‘आजाद कश्मीर’ जैसा पाकिस्तानी ढोंग खड़ा नहीं कर रखा है और कश्मीर की जनता की सेवा में केंद्र सरकार पूरी तरह से लगी हुई है लेकिन फिर भी मैं यह सोचता हूं कि मोदी को यह घोषणा करने की क्या जरूरत है कि वे धारा 370 और नागरिकता संशोधन कानून के मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे?

कौन नेता, कौन पार्टियां, कौन संगठन मांग कर रहे हैं कि धारा 370 के मामले में आप अपना कदम पीछे हटाएं? विदेशों में भी दो-तीन राष्ट्रों के अलावा, जिन्होंने रस्मी बयान जारी कर दिए, लगभग सभी राष्ट्र धारा 370 के खात्मे को भारत का आतंरिक मामला मान रहे हैं। कश्मीर के मामले में दुनिया के बड़े राष्ट्र और भारत के मित्र राष्ट्र भी मांग कर रहे हैं कि कश्मीरियों के मानव अधिकारों की रक्षा हो, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई हो और आम कश्मीरी को उसके रोजमर्रा की जीवन में राहत मिले। इसके विरुद्ध आप क्यों डटे रहना चाहते हैं? इस मामले में रियायत देना पांव पीछे हटाना नहीं है बल्कि आगे बढ़ाना है।

कश्मीरी नेताओं और शाहीन बागियों से सीधा संवाद कर आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसी प्रकार नागरिकता संशोधन कानून की भावना नेक है और उसे आप ने संसद से पारित करवाया, यह भी ठीक है। इस बात का कौन विरोध कर रहा है कि पड़ोसी मुस्लिम देशों से आकर शरण मांगने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख और पारसियों को आप शरण देना चाहते हैं? इसकी तारीफ तो पड़ोसी मुस्लिम देश भी अंदर ही अंदर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका ‘बोझ’ थोक में उतार रहे हैं। लेकिन देश और सारी दुनिया में विरोध सिर्फ एक छोटी-सी बात का हो रहा है। वह यह कि आपने इस सूची में से मुसलमान शरणार्थियों को बाहर क्यों कर दिया? मैं आपसे पूछता हूं शरणार्थियों कि उन छह नामों में सातवां नाम जोड़ना क्या पीछे हटना है? अरे भाई, 6 को 7 करना तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से नरेंद्र भाई आप क्यों डर रहे हैं? जो लोग अपनी भूल-सुधार कर लेते हैं वे बहुत आगे बढ़ते हैं। उनके प्रति लोगों का प्रेम और सम्मान भी बढ़ता है।

(साभार: फेसबुक)

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भारत के पत्रकार क्या इससे सबक लेंगे मिस्टर मीडिया!

यह नौबत भी आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो मीडिया मुद्दों पर दो फाड़ हो गया

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 18 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 18 February, 2020
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

यह नौबत भी आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो मीडिया मुद्दों पर दो फाड़ हो गया। एक वर्ग ऐसा था, जो खुलकर अरविंद केजरीवाल की जीत के लिए मतदाताओं को ही कोस रहा था। उसका कहना था कि अवाम आम आदमी पार्टी के मुफ्तखोरी के झांसे में आ गई। उसकी कवरेज को देखकर लगा कि जैसे दिल्ली के मतदाताओं ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। उसे इस पार्टी के धोखे में नहीं आना चाहिए था। आज़ादी के बाद संभवतया यह पहली बार हुआ है कि दुनिया के सबसे विराट लोकतंत्र के संचालकों से कहा जा रहा है कि उन्हें सही निर्णय करना नहीं आता। नहीं भूलना चाहिए कि यही मतदाता हैं, जो हिन्दुस्तान पर तानाशाही के आक्रामक घुड़सवारों को अब तक रोकते रहे हैं। जम्हूरियत की सलामती इसलिए है कि भारत का अशिक्षित मतदाता भी अपने पास अच्छा-बुरा सोचने, समझने का हक रखता है और उसने 1977 और 1989 में भी अपना जनादेश इस देश को सौंपा था।

महान विचारक और संपादक राजेंद्र माथुर कहा करते थे कि पत्रकारिता में सौ फ़ीसदी निष्पक्षता संभव नहीं है। कभी पत्रकारों को महसूस हो कि किसी अप्रत्याशित स्थिति में उनके लिए निष्पक्ष रहना मुश्किल है तो उन्हें आंख मूंदकर अवाम के साथ खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली प्रसंग में तो उल्टा हुआ है। ‘आम आदमी पार्टी’ (आप) को रिकॉर्ड मतों से प्रचंड जीत दिलाने वाले वोटरों को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस मानसिकता का क्या किया जाए?

यह स्थापित तथ्य है कि प्रजातंत्र में तंत्र प्रजा के सेवक के रूप में होता है। प्रजा तंत्र का चुनाव करती है। ऐसे में मीडिया का एक वर्ग अगर लोक को नसीहत दे कि उसे तंत्र के हिसाब से मत देना चाहिए तो यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। एक मायने में तो यह पत्रकारिता की गणतांत्रिक समझ पर भी सवाल खड़े करता है। भारत ही क्या दुनिया के किसी देश में मतदाताओं को कोसना या गरियाना अच्छा नहीं माना जाता। यह ठीक वैसा ही है कि जिस डाल पर हम बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। इस जनादेश के लिए वोटरों को दोषी ठहराकर कहीं हम अपने पूर्वाग्रह तो दर्शकों या पाठकों पर नहीं थोप रहे हैं?

इसी सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे दो पन्ने डोनाल्ड ट्रंप के पाखंड को उजागर करते हुए छापे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति के बोले गए झूठ तारीखवार प्रकाशित किए गए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस खुलासे से लोग स्तब्ध हैं। पत्रकारिता का तकाजा सच के साथ खड़े होने का है। महात्मा गांधी की पत्रकारिता से इसी कारण सत्याग्रह शब्द निकला है। यानी सत्य का आग्रह ही सार्थक पत्रकारिता है। भारत के पत्रकार क्या इससे सबक लेंगे मिस्टर मीडिया!

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अब तो यह भी कहने का समय हाथ से फिसल सा गया है कि संभल जाइए मिस्टर मीडिया!

 

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'13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने के पीछे ये है वजह'

महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो की खोज की, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह इसे व्यावहारिक रूप नहीं दे सके।

समाचार4मीडिया ब्यूरो by
Published - Thursday, 13 February, 2020
Last Modified:
Thursday, 13 February, 2020
amita kamal

अमिता कमल, आरजे, आकाशवाणी, ज्ञान वाणी एफएम।।

हर दिन कोई न कोई दिवस होता ही है। वर्ष 2012 से पहले रेडियो का कोई दिवस नहीं था, तो इस कमी को पूरा करने की दृष्टि से 20 अक्टूबर 2010 में स्पेनिश रेडियो अकादमी के अनुरोध पर स्पेन ने संयुक्त राष्ट्र में रेडियो को समर्पित विश्व दिवस मनाने के लिए सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित किया। जिसे स्वीकार कर लिया गया और संयुक्त राष्ट के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पेरिस में आयोजित 36वीं आमसभा में 3 नवंबर 2011 को घोषित किया कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी का दिन 'विश्व रेडियो दिवस' के तौर पर मनाया जायेगा।

यह दिन इसलिए चुना गया, क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के 'रेडियो यूएनओ' की वर्षगांठ भी होती है। इसी दिन 13 फरवरी 1946 को यह रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था, उसी की याद में इस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। विश्व के सभी देशों के रेडियो प्रसारकों और श्रोताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल अपने उद्देश्यों में सफल रही है।

महान भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो की खोज की, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह इसे व्यावहारिक रूप नहीं दे सके। आधुनिक रेडियो की खोज इटली के महान वैज्ञानिक मार्कोनी ने की। उन्होंने रेडियो का अविष्कार किया। मार्कोनी को उनके अविष्कार के लिए वर्ष 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

परन्तु टीवी के आविष्कार के बाद से रेडियो सुनने वाले श्रोताओं में कमी आई है। गांव में इसकी लोकप्रियता वैसी ही है। शायद यही कारण रहा कि माननीय प्रधानमंत्रीजी ने अपने मन की बात पहुंचाने का जरिया रेडियो को ही चुना।

कुछ देशों में रेडियो शिक्षा पहुंचाने का काम करता है। भारत में इसी बात को ध्यान में रखकर वर्ष 2000 में भारत का पहला शैक्षणिक रेडियो स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश के जन-जन तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। इस रेडियो का नाम दिया गया 'ज्ञान वाणी।' ज्ञान वाणी अपने कई कार्यक्रमों के साथ लोगों का मनोरंजन तो कराता ही है, साथ ही शैक्षणिक जानकारी भी अपने श्रोताओं तक पहुंचाता है।

एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा रेडियो भारत के किसान और फौजी वर्ग के लोग सुनते हैं। इस बात की प्रमाणिकता उनके द्वारा आये फोन कॉल्स और संदेशों से होती है। यह एक मात्र ऐसा माध्यम है, जिसकी पहुंच अन्य माध्यमों के मुकाबले काफी अधिक है। सरकार को इस सुन्दर माध्यम की ओर ध्यान देना चाहिए।

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'लगता है कि मोदीजी सरकारी कागजी आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं’

समय रहते ध्यान न दिया गया तो अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। आज की स्थिति को बचाया नहीं जा सकता।

पूरन डावर by
Published - Monday, 10 February, 2020
Last Modified:
Monday, 10 February, 2020
Narendra Modi

पूरन डावर, चिंतक एवं विश्लेषक।।

भाजपा ने केजरीवाल (आप) को वाकओवर दिया है। सात-सात सांसद होते हुए भी दिल्ली, दिल्ली नेतृत्वविहीन है। एक समय होता था, जब देश के चुनिंदा सांसद दिल्ली से होते थे। बलराज मधोक, मनोहर लाल सोंधी, विजय कुमार मल्होत्रा, डॉ.भाई महावीर जैसे कद्दावर सांसद होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी भी दिल्ली से सांसद रहे। मदन लाल खुराना जैसे जुझारू नेता  मुख्यमंत्री रहे।

आखिर क्या कारण है कि आज दिल्ली जैसे प्रदेश या कहें कि देश की राजधानी में किराये के या गायकों/अभिनेताओं को ढूंढा जाता है। दिल्ली के कोर वोट जो पक्के भाजपाई हैं, को छोड़कर भोजपुरी,पूर्वांचल की गायकी से राजनीति हो रही है। अभिनेताओं और दलबदलुओं पर भरोसा किया जाता है। हद तो तब हो जाती है जब देश के कद्दावर नेता, दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे अरुण जेटली (अब दिवंगत) को दिल्ली छोड़कर अमृतसर से लड़ाया जाता है। क्या अच्छा होता कि परिचित कद्दावर चेहरों को दिल्ली से लड़ाया जाता।

दिल्ली की रही सही छवि दिल्ली नगर निगम ने समाप्त कर रखी है, जो देश के सर्वाधिक भ्रष्ट निगमों में से एक है। मोदीजी के नाम पर सांसद तो चुने जा सकते हैं। राज्य एक बार चुने जा सकते हैं, लेकिन दोबारा नहीं। राज्यों को कार्य करना ही होगा। समय रहते ध्यान न दिया गया तो अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। आज की स्थिति को बचाया नहीं जा सकता। लगता है कि मोदीजी सरकारी कागजी आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं। शौचालयों से लेकर, PMY आवास, मुद्रा ऋण, बिजली कनेक्शन सभी फ़र्जी आंकड़े हैं। ऐसे ही नसबंदी के आंकड़े अधिकारी संजय गांधी को दिया करते थे।

केंद्रीय मंत्रालयों को छोड़कर बाकी सभी भाजपा राज्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम जनता को घोटालों से सीधे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन रोजमर्रा में राहत कतई नहीं है। कर विभाग फेसलेस में जाने के कारण आखिरी दिनो में खुलेहाथों से लूट रहे हैं। पर्यावरण लागू करने की प्रभावी नीति न बनाकर दोहन और उद्योगों को बंद किया जा रहा है और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है।

जो दिखता है, वो बिकता है। उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड बनाने की बात हो। जैसे- वॉटरफ़्रंट, गंगा की सफाई हो, अभी कोई दिशा या मॉड्यूल  ही नहीं है। स्मार्ट सिटी का जो हश्र है, समय रहते वास्तविक जामा न पहनाया गया तो केजरीवाल जैसा व्यक्ति आसानी से पछाड़ सकता है दिल्ली के चुनाव परिणाम सबक हैं। वैसे भी भारत की राजनीति संगठन आधारित कम नेतृत्व आधारित है। यहां चुनाव नेहरू जीतते थे, इंदिरा जीतती थीं, मायावती जीतती हैं, मुलायम जीतते हैं और आज मोदीजी जीत रहे हैं।

मोदीजी का नेतृत्व अदित्वीय है, निर्णय अभूतपूर्व है, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दे लंबे समय तक तभी कारगर हो सकते हैं कि विकास सड़क पर दिखे। जो दिखता है वो बिकता है। उत्तर प्रदेश 30 जून तक गड्ढा मुक्त...से अधिक वीभत्स उदाहरण हो नहीं सकता। घोषणाएं और दावे नहीं, कार्य होने चाहिए। जब सड़कें गड्ढामुक्त होंगी तो दिव्यांग को भी दिखायी देंगी। उसकी लाठी भी गड्ढे में नहीं जाएगी।

(यह लेखक के निजी विचार हैं)

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इस मानसिक दिवालिएपन पर क्या कहा जाए, मिस्टर मीडिया!

समाज में हर क्षेत्र के पूर्वजों के प्रति इतनी उदासीनता शायद ही किसी अन्य देश में होगी

राजेश बादल by
Published - Monday, 10 February, 2020
Last Modified:
Monday, 10 February, 2020
Mister Media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

भारत के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र ने जाने-माने साहित्यकार और चर्चित उपन्यास ‘पहला गिरमिटिया’ के लेखक पद्मश्री गिरिराज किशोर के निधन की खबर प्रकाशित की तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर की तस्वीर चस्पा थी। लाखों पाठकों के लिए यह झटका था। क्या इसके पीछे हिंदी के लेखकों को नहीं जानने की कमजोरी है अथवा अखबार के प्रकाशन में देरी न हो, इसलिए जल्दी-जल्दी में क्रॉस चेक करने की अनिवार्यता का नियम टूट गया।

दूसरी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गिरिराज किशोर का देहांत सुबह साढ़े नौ बजे ही हो गया था और अखबार अगले दिन सुबह ही प्रकाशित होना था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि छपते-छपते सूचना मिली थी। पहली बात ही सच है कि अखबार के पत्रकार ने लापरवाही की। विडंबना है कि इस तीन कॉलम की खबर में शीर्षक में लिटरेचर की स्पेलिंग भी गलत है। तुर्रा यह है कि अंग्रेजी समाचारपत्रों के पत्रकारों का वेतन हिंदी की तुलना में अधिक होता है।

लेकिन मैं इस आधार पर हिंदी के समाचारपत्रों को भी बरी नहीं कर सकता। हिंदी के अनेक रिसालों ने इसी समाचार के साथ न्याय नहीं किया है। महात्मा गांधी के डेढ़ सौवें साल पूरे होने पर भी इस खबर के साथ अन्याय अफसोसजनक है। महात्मा गांधी पर केंद्रित ‘पहला गिरमिटिया’ उनकी कलम से तीन दशक पहले निकला। उसे साहित्य अकादमी का सम्मान मिला। भारतीय साहित्य और इतिहास में इसे बेजोड़ रचना माना गया। इसके बाद भी हिंदी के पत्रकारों ने गिरिराज जी को यथोचित नहीं दिया। बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे, जिन्हें गिरमिटिया का मतलब ही पता न हो। इस मानसिक दिवालिएपन पर क्या कहा जाए? समाज में हर क्षेत्र के पूर्वजों के प्रति इतनी उदासीनता शायद ही किसी अन्य देश में होगी।

इसी तरह बरसों पहले बिहार के एक केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ तो उनके स्थान पर उसी नाम के अन्य राजनेता की फोटो प्रकाशित हो गई थी। यह परंपरा केवल मुद्रित माध्यम में ही नहीं है। टेलिविजन और डिजिटल माध्यमों में भी इस तरह के कई उदाहरण हैं। टेलिविजन चैनलों में आपसी होड़ के चलते हड़बड़ी स्थाई भाव बन गया है। ऐसा अपराध होता है तो उसे भूल का प्रमाणपत्र दे दिया जाता है। पढ़ने-लिखने की छूटती जा रही आदत भी दूसरा बड़ा कारण है। चैनल संपादक अथवा अखबार संपादक भी अपने सहयोगियों के अल्पज्ञान के लिए जिम्मेदार हैं।  

नहीं भूलना चाहिए कि प्रकाशन के बाद कोई भी रिसाला एक दस्तावेज हो जाता है। अगले दिन के अंक में भूल सुधार या खंडन कितने लोग पढ़ते हैं। आज मेरे पुस्तकालय में आजादी से पहले की अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं। इनमें कितनी सूचनाओं में तथ्यात्मक त्रुटियां हैं-कौन जानता है। मगर आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रामाणिक संदर्भ सामग्री है। इसे ध्यान में रखिए मिस्टर मीडिया!

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चुनाव कवरेज के सारे नियम-संतुलन टूट रहे हैं, मिस्टर मीडिया!

पत्रकार पर हमला स्वीकार्य नहीं, लेकिन छिपी चेतावनी भी समझनी होगी मिस्टर मीडिया!

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विस्तार के साथ ही कवरेज का दायरा सिकुड़ रहा है, परिणाम सोच लीजिए मिस्टर मीडिया!

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चुनाव कवरेज के सारे नियम-संतुलन टूट रहे हैं, मिस्टर मीडिया!

दिल्ली चुनाव में अब लगभग सौ घंटे बचे हैं। डेढ़-दो महीने तक प्रचार की हड़बोंग में इस बार पत्रकारिता की अनेक परंपराएं और नियम टूट गए और आत्म अनुशासन के किले ढह गए

राजेश बादल by
Published - Tuesday, 04 February, 2020
Last Modified:
Tuesday, 04 February, 2020
Rajesh Badal

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार।।

दिल्ली चुनाव में अब लगभग सौ घंटे बचे हैं। डेढ़-दो महीने तक प्रचार की हड़बोंग में इस बार पत्रकारिता की अनेक परंपराएं और नियम टूट गए और आत्म अनुशासन के किले ढह गए। मौजूदा तौर तरीकों को देखकर नहीं लगता कि कभी अखबारों के पन्नों और टेलिविजन के परदे पर समय का मीटर लगाकर कवरेज किया गया होगा।

याद आता है कि समाचार पत्रों में निर्देश जारी होते थे कि किसी विधानसभा क्षेत्र अथवा लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण एक ही उम्मीदवार या पार्टी के ब्यौरे से पूरा नहीं होगा। कम से कम तीन प्रत्याशियों की स्थिति किसी भी संवाददाता की कॉपी में शामिल होगी, तभी उसे जगह मिलेगी। इसी तरह ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाएगा, जिससे किसी भी उम्मीदवार के हारने या जीतने का संकेत मिले। राजनीतिक दल को दी जाने वाली लाइनें गिन-गिनकर प्रकाशित की जाती थीं।

कमोबेश यही हाल आकाशवाणी का था। पार्टियों के सेकंड गिने जाते थे। बुलेटिन की लाइनें और कॉपी दो-तीन बार चेक होती थी। उसके बाद ही ऑन एयर होती थी। संतुलन का अतिरेक यहां तक होता था कि कई बार मूल खबर का रूप रंग ही बदल जाता। आकाशवाणी के संवाददाता कवरेज के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में जाते तो राजनीतिक दल उन्हें उपकृत करने के लिए खोजते फिरते और संवाददाता बचते फिरते।

उन दिनों चैनल उद्योग स्थापित नहीं हुआ था। केवल दूरदर्शन हुआ करता था। उस दौर में दूरदर्शन की आचार संहिता बड़ी सख्त होती थी। सरकार भी एक तरह से असहाय नजर आती थी। चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होते ही उसे तोड़ने का दुस्साहस तो दूर, पत्रकार और संपादक उससे थर थर कांपते थे। निजी चैनल आए तो उसके बाद भी कई साल तक चुनाव के दिनों में कवरेज शांत, संयत, शालीन और मर्यादित रहता था। मगर आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब आचार संहिता की धज्जियां न उड़ाई जाती हों। आयोग बेबस सा दिखाई देता है ।

विडंबना यह है कि पत्रकारिता में अपने विवेक का इस्तेमाल भी जैसे सिकुड़ता जा रहा है। यदि प्रचार अभियान में भाषा का संयम टूटा है और नेता गाली गलौज पर उतर आए हैं तो हम भी उसे दोगुने आवेग के साथ प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। यदि कोई आपत्तिजनक दृश्य होता है तो उसे भी परदे पर पेश करने में परहेज नहीं करते।

अक्सर इस तरह के दृश्य सिर्फ पब्लिसिटी का हिस्सा होते हैं और हम उसका शिकार बन जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि देशद्रोही नारे पहचान छिपाए लोग लगाते हैं और टीवी पर वे उस समूह के हिस्से में चले जाते हैं, जिसे उनका विरोधी बदनाम करना चाहता है। असलियत तो यह है कि विरोधी ही ऐसे नारों को प्रायोजित करता है। हम उसकी चाल में आ जाते हैं। उसका षड्यंत्र कामयाब हो जाता है। हम उसके पीछे की मंशा भी नहीं समझ पाते। हमें संयम, विवेक और अक्ल से काम लेना होगा मिस्टर मीडिया!

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‘पार्किंग ओनर के रिस्क पर और रिपोर्टिंग रिपोर्टर के रिस्क पर’

देश के सबसे तेज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप जब शाहीन बाग पहुंचीं तो शाहीन बाग ने आंचल खोलकर उनका स्वागत किया।

प्रमिला दीक्षित by
Published - Friday, 31 January, 2020
Last Modified:
Friday, 31 January, 2020
Pramila Dixit

प्रमिला दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार।।

तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया...

बागों में शाहीन बाग बाकी सब हैं बगिया!

प्रश्न-जब एनआरसी है ही नहीं तो आप विरोध क्यूं कर रहे हैं?

उत्तर-ये भगत सिंह का देश है।

देश के सबसे तेज चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप जब शाहीन बाग पहुंचीं तो शाहीन बाग ने आंचल खोलकर उनका स्वागत किया। दस लोग जवाब देने के लिए नियुक्त कर दिए और पांच-छह लोग उनके बगल में खड़े हो गए, जो हर सवाल के जवाब के लिए इशारा करके निर्धारित करते थे कि जवाब कौन देगा।

मजेदार बात ये कि पगड़ीधारी सिख, सफेद लबादे में ईसाई धर्मप्रचारक और गेरुए वस्त्र में एक संत-इस तरह तैनात थे कि शाहीन बाग की इस धर्मनिरपेक्षता पर किसी का भी दिल बाग बाग हो जाए।

सत्रह साल की एक बच्ची से जब कई दफा तर्कों के साथ एंकर ने पूछा- बेटा जब एनआरसी है ही नहीं और सीएए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही तो फिर आप किसकी मुखालिफत कर रहे हो? तो बात ‘वो सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में’ टाइप तर्क पर आ गई।

इसलिए तो सीएए समर्थक कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो सभी का टैक्स शामिल है इसमें, जो घेरी है सड़क वो भी तो किसी के बाप की नहीं है!

कमाल करते हो यार!

सत्रह साल की उस बच्ची से लेकर नब्बे साल की दादी तक की बातों से साफ था, कितने गुमराह कितने अंधेरे में हैं वो कानून को लेकर। एक घंटे के टेलिकास्ट ने साफ कर दिया कि ये धरना-प्रदर्शन महज आशंका पर आधारित धरना है।

बहुत शानदार आजतक! ज्यादा तर्क-वितर्क तो वहां मुमकिन थे नहीं, लेकिन आपने कम से कम लोगों को दिखा दिया कि शाहीन बाग का धरना आशंका का धरना ही है। ज्यादा तर्क-वितर्क से माहौल बिगड़ने की आशंका होते ही अंजना नजारे दिखाने लगतीं कि देखिए दूर-दूर तक, सिर्फ मोबाइल फोन की लाइटें बता रही हैं कि कितने लोग यहां जुटे हैं।

खैर ये अंजना के शो तक ही सीमित रहा। आजतक के ही अंग्रेजी चैनल ने जब मेहमानों के साथ वहां अभिव्यक्ति की आजादी को पर लगाने की कोशिश की तो मेहमानों को सिर पर पैर रखकर भाग खड़े होना पड़ा।

इस्लाम खतरे मे दिखा तो शाहीन बाग एकजुट हो गया और हिंदू खतरे में दिखा तो दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी एकसाथ आ गए। टीआरपी के कलयुग में जब एक रिपोर्टर पिटता है तो दूसरा चैनल सुध तक नहीं लेता। ऐसे में दीपक चौरसिया को अकेले टीआरपी लूटते देख, जी न्यूज का न्यूज नेशन के साथ आना नया प्रयोग बन गया।

शाहीन बाग में सबका स्वागत खुले दिल से हो ऐसा नहीं है। अलग-अलग बैरिकेड और दूरी निर्धारित हैं। जी न्यूज का रिपोर्टर 500 मीटर दूर तक, रिपब्लिक का 800 मीटर और न्यूज नेशन वालों की तो अब दूर से ही नमस्ते है।

एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स के कुदरती खाने वाले विडियो वायरल हैं। जब शाहीन बाग में एक शख्स से पूछा गया कि खाना कहां से आ रहा है, उसने कहा रात में कुदरती आ जाता है। बड़ा दिलचस्प विडियो है। इस विडियो को देखकर प्रसंग संदर्भ समेत व्याख्या की जा सकती है कि जहां तर्क दम तोड़ दें, वहां से रिपोर्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है।

हालांकि दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी के बाद आजतक और आजतक के बाद रवीश कुमार के बाद एबीपी न्यूज के बाद राहुल कंवल के बाद इंडिया टीवी के सौरव शर्मा के बाद और टीवी भारतवर्ष के बाद एकाध रिपब्लिक भारत या सीएनबीसी आवाज को ही मलाल रह गया होगा कि हाय हुसैन, हम क्यों न हुए शाहीन!

जैसे दिल्ली में पार्किंग ओनर के रिस्क पर होती है। शाहीनबाग में रिपोर्टिंग रिपोर्टर के रिस्क पर। संपादक प्राइम टाइम में टीवी पर बैठकर शाहीन बाग, जामिया या नागरिकता कानून विरोधियों की जितनी लानत-मलानत करते हैं, अगले दिन इन इलाकों की सड़कों पर उनके रिपोर्टर उतनी ही तेजी से दौड़ा लिए जाते हैं!

जी न्यूज के कैमरामैन को जामिया में भीड़ ने घेरकर मारा। दाद देनी होगी रिपोर्टर की जो मौके से भागा नहीं, बल्कि पिटते कैमरामैन को बचाने के लिए हिंसा पर उतारू भीड़ के बीच घुस गया। रिपब्लिक भारत की एक महिला रिपोर्टर को भी दल्ले-दल्ले के नारों के बीच किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद करते देखा।

वैसे जितनी मारपीट, गालीगलौज, छीनाझपटी जी न्यूज और रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स के साथ हो रही है, उसका एक दो परसेंट भी एनडीटीवी जैसे किसी चैनल के रिपोर्टर के साथ हुआ होता तो टीवी कितने दिन काला रहता?

खैर.....हम सहिष्णु हैं हम देखेंगे। टीवी जो जो दिखाएगा, हम देखेंगे। बस बांचने की आजादी बनी रहे।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं।)

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पत्रकार पर हमला स्वीकार्य नहीं, लेकिन छिपी चेतावनी भी समझनी होगी मिस्टर मीडिया!

पत्रकारिता धर्म भी विकट है। अगर किसी जन आंदोलन का कवरेज छोड़ दिया जाए तो आरोप लगने लगते हैं।

राजेश बादल by
Published - Monday, 27 January, 2020
Last Modified:
Monday, 27 January, 2020
mister-media

राजेश बादल, वरिष्ठ पत्रकार ।।

कमाल का लोकतांत्रिक विरोध है। धरना, अनशन, प्रदर्शन, रैली और सभाएं सरकार या सिस्टम के प्रति विरोध करने के औपचारिक तरीके हो सकते हैं। गांधी युग से लेकर आज तक इन्हें असहमति की सार्थक शैली माना गया है। लेकिन जब इन आंदोलनों की गाड़ी पटरी से उतर जाए और उसमें हिंसा दाखिल हो जाए तो उस असहमति को नैतिक समर्थन कौन देगा? महात्मा गांधी अपने किसी आंदोलन में हिंसा उभरते देखते थे तो या तो उसे समाप्त कर देते अथवा उससे खुद को अलग कर लेते थे। यही उनकी ताकत थी। इस ताकत को नपुंसक स्वरूप क्यों दिया जाना चाहिए?

पत्रकारिता धर्म भी विकट है। अगर किसी जन आंदोलन का कवरेज छोड़ दिया जाए तो आरोप लगने लगते हैं। अगर कोई पत्रकार आंदोलन स्थल पर जाए और वहां उसकी पिटाई हो, कैमरे छीन लिए जाएं और उसे जान बचाकर वापस आना पड़े तो उस विरोध को कोई जायज नहीं कहेगा। दीपक चौरसिया के साथ जो व्यवहार प्रदर्शनकारियों ने किया, वह इस बात का सबूत है कि वे स्वयं तो अपनी असहमति को व्यक्त करने के सारे हथियार चलाना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारिता धर्म पर डटे संवाददाताओं से पार्टी बनकर उनके साथ खड़े होने की अपेक्षा करते हैं। आखि़र वे अपने ऑर्केस्ट्रा से वही धुन क्यों निकलते देखना चाहते हैं, जिसका उपयोग वे सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। यह कोई फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है कि जो गीत आपको पसंद है, वही पत्रकारिता गाती रहे। मत भूलिए कि सरकार के इसी रवैए का तो आप प्रतिरोध कर रहे हैं कि वह भी अपने पसंद की धुन सुनना चाहती है। तरकश के तीर जब आप आंदोलन में निकालते हैं और धनुर्धर अनाड़ी हो तो तीर उलट कर खुद को ही लगने का खतरा रहता है। गांधीजी उलट कर लगने वाले इसी तीर से बचते थे।

लेकिन दीपक चौरसिया पर आक्रमण के पीछे पत्रकारिता करने वालों के लिए भी एक संदेश छिपा है। आज का समाज पचास साल पहले का समाज नहीं है, जब पत्रकारों की भूमिका और उनके लेखन पर जन मानस की अगाध श्रृद्धा थी। पन्ना और परदा अब किसी पत्रकार की नीयत को छिपाता नहीं है। छपा शब्द और स्क्रीन पर बोले गए लफ्जों का पोचापन अब दर्शक और पाठक पकड़ लेते हैं। अगर मीडिया ऐसी पत्रकारिता करेगा, जिसका रिमोट किसी और के हाथ में होगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अफसोस यह है कि इन दिनों पत्रकारिता में पक्ष और प्रतिपक्ष के खेमे बन गए हैं। दोनों खेमे जंग के मैदान में अपने अपने औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए वे औजार आप चलाएं या सामने वाला खेमा- नुकसान तो पत्रकारिता का ही होगा। चाकू तरबूजे पर गिरे या तरबूजा चाकू पर- कटेगा तो तरबूजा ही मिस्टर मीडिया!

वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल की 'मिस्टर मीडिया' सीरीज के अन्य कॉलम्स आप नीचे दी गई हेडलाइन्स पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं-

अब तो यह भी कहने का समय हाथ से फिसल सा गया है कि संभल जाइए मिस्टर मीडिया!

विस्तार के साथ ही कवरेज का दायरा सिकुड़ रहा है, परिणाम सोच लीजिए मिस्टर मीडिया!

मिस्टर मीडिया: साल भर जहरीली सांसें छोड़ता रहा मीडिया!

मिस्टर मीडिया: समय का संकेत नहीं समझने का है ये नतीजा

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