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NBA ने वित्त मंत्री से की मांग, कहा- इन गंभीर समस्याओं का करें निदान
टेलिविजन प्रसारण कंपनियों के संगठन ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन’ (एनबीए) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी गंभीर समस्याओं का निदान करने की मांग की है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 5 years ago
टेलिविजन प्रसारण कंपनियों के संगठन ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन’ (एनबीए) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी गंभीर समस्याओं का निदान करने की मांग की है। संगठन ने वित्त मंत्री को ये जानकारी दी कि विज्ञापनों को लेकर वे भी काफी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एनबीए ने बताया कि जारी किए चुके विज्ञापन अब रद्द किए जा रहे हैं और बड़े चैनल्स तक के विज्ञापनों की बुकिंग भी 50 प्रतिशत से ज्यादा घट गई है।
लिहाजा, एनबीए ने वित्त मंत्री से प्रसारण माध्यमों के विज्ञापनों पर लगने वाले 18 प्रतिशत की दर से लागू माल एवं सेवा कर (जीएसटी) खत्म करने की मांग की है। एनबीए ने अपने पत्र में यह भी कहा कि उनके विज्ञापनों पर जीएसटी को या तो पूरी तरह से हटाया जाए या फिर इसकी दर को पांच प्रतिशत कर दी जाए।
एनबीए के अध्यक्ष रजत शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए न्यूनतम शारीरिक दूरी बनाए रखने की व्यवस्था से ब्राडकास्टर्स की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। उन्होंने लिखा है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स का मुख्य स्रोत विज्ञापन है और कोविड-19 महामारी और आवागमन पर रोक के चलते ब्रॉडकास्टर्स बहुत ही दबाव में हैं।
पत्र में रजत शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया कि विज्ञापन एजेंसियां भुगतान के लिए ज्यादा समय मांग रही है और उधार की अवधि 60 दिन से और अधिक बढ़ाए जाने का दबाव बना रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े चैनलों तक के विज्ञापन भी 50 प्रतिशत तक कम हो गए हैं। विज्ञापन की बुकिंग कम हो गयी है। पहले की बुकिंग रद्द हो रही हैं। विज्ञान की वसूली में बकाया बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया है कि सरकार ने अपने कई परिपत्रों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन तक में समाचार माध्यमों की सेवाओं को ‘आवश्यक श्रेणी की सेंवाओं’ में माना है। उन्होंने इन बातों के उल्लेख के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के विज्ञापन पर जीएसटी खत्म करने या उसको कम करने की यह मांग की है।
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