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‘ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल’ में इन तीन महारथियों को मिली जगह

‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तीनों की नियुक्ति शर्मिला टैगोर, अरुंधति नाग और डॉ. इरा भास्कर की जगह की है

समाचार4मीडिया ब्यूरो 6 years ago

‘इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन’ (IBF) ने डॉ. मीनाक्षी गोपीनाथ, पल्लवी जोशी और दीपा दीक्षित को ‘ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल’ (BCCC) का नया सदस्य नियुक्त किया है। ‘IBF’ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। तीनों की नियुक्ति शर्मिला टैगोर, अरुंधति नाग और डॉ. इरा भास्कर की जगह की गई है, जिनका ‘BCCC’ में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बता दें कि ‘IBF’ द्वारा स्थापित स्व नियामक संस्था ‘BCCC’ देश में टेलिविजन चैनल्स द्वारा प्रसारित किए जा रहे कंटेंट पर नजर रखने का काम करती है।

वर्ष 2011 में गठित इस कमेटी में शर्मिला टैगौर को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया है। इस कमेटी की 89 से ज्यादा मीटिंग्स में अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में टीवी कंटेंट से संबंधित हजारों शिकायतें सुनी जा चुकी हैं। 13 सदस्यीय इस कमेटी में तमिल कंटेंट की विशेषज्ञ तारा मुरली भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इस कमेटी के चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पूर्व सेक्रेटरी उदय कुमार वर्मा भी इस कमेटी के सदस्य हैं।    

डॉ. मीनाक्षी गोपीनाथ की बात करें तो वह जानी-मानीं शिक्षाविद और दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वूमैन की पूर्व प्रिंसिपल हैं। वह ‘Women in Security Conflict Management and Peace’ (WISCOMP) की डायरेक्टर हैं और वर्ष 2007 मैं उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है।  

वहीं, पल्लवी जोशी जानी-मानी अभिनेत्री हैं। लगभग चार दशक के अपने करियर में वह तमाम फिल्मों के साथ टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। 41वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में उन्हें स्पेशल जूरी अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है और ‘फिल्म फेयर अवॉर्ड्स’ में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। यही नहीं, सातलें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें ‘एक्सीलेंस इन सिनेमा अवॉर्ड’ भी दिया जा चुका है।  

इनके अलावा, दीपा दीक्षित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सदस्य रह चुकी हैं। दीपा दीक्षित ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स की डिग्री ली है। उन्होंने कानून के विभिन्न क्षेत्रों (जैसे-शिक्षा का अधिकार विधेयक, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध विधेयक) पर काम किया है।

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