डॉ. कुमार राजेश बने न्यूज़ इंडिया 24X7 के मैनेजिंग एडिटर

देश में टेलीविजन देखने का तरीका तेजी से बदल रहा है। एक तरफ ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ मुफ्त टीवी सेवा DD Free Dish भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में यह उन परिवारों के लिए अहम माध्यम है, जो बिना मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क दिए टीवी चैनल देखना चाहते हैं। यही वजह है कि निजी टीवी चैनलों के बीच भी इस प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने की होड़ बनी हुई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, DD Free Dish पर उपलब्ध टीवी चैनलों की संख्या 2023 में 167 थी, जो 2024 और 2025 में बढ़कर 381 हो गई। वहीं, 2026 में यह संख्या 482 तक पहुंच गई है। यानी तीन साल में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई।

चैनलों की यह बढ़ती संख्या सिर्फ प्रसारण के विस्तार की कहानी नहीं है। इसके साथ प्रसार भारती के लिए कमाई के अवसर भी जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसार भारती के DTH प्लेटफॉर्म से 1,060.71 करोड़ रुपये का राजस्व आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या DD Free Dish आने वाले समय में दूरदर्शन और प्रसार भारती के लिए कमाई का और बड़ा माध्यम बन सकता है?

तीन साल में लगभग तीन गुना हुए चैनल

DD Free Dish के विस्तार को समझने के लिए इसके पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में इस प्लेटफॉर्म पर 167 टीवी चैनल थे। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 381 हो गई और 2025 में भी यह संख्या इतनी ही रही। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 482 हो गया।

इन आंकड़ों को समझते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। 2023 के 167 चैनलों में 51 शैक्षणिक चैनल शामिल थे, जबकि 2024 और 2025 के 381 चैनलों में 265 शैक्षणिक चैनल थे। वहीं, नवंबर 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 482 चैनलों में 320 DD को-ब्रांडेड शैक्षणिक चैनल शामिल होने की जानकारी दी थी।

इसका मतलब है कि DD Free Dish पर उपलब्ध सभी चैनल निजी मनोरंजन या समाचार चैनल नहीं हैं। इसमें दूरदर्शन, निजी ब्रॉडकास्टर्स और शैक्षणिक प्रसारण से जुड़े चैनल शामिल हैं। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर 48 रेडियो चैनल भी उपलब्ध हैं।

करोड़ों घरों तक पहुंच, लेकिन आंकड़ों में अंतर क्यों?

DD Free Dish की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापक पहुंच है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जुलाई 2025 की जानकारी के मुताबिक, 2024 में इस प्लेटफॉर्म की पहुंच करीब 4.9 करोड़ घरों तक थी। 2018 में यह आंकड़ा लगभग 3.3 करोड़ था।

वहीं, नवंबर 2025 में मंत्रालय की एक अन्य PIB विज्ञप्ति में Chrome Data के हवाले से DD Free Dish की पहुंच करीब 6.5 करोड़ घरों तक बताई गई। दूसरी तरफ, प्रसार भारती की वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में भी लगभग 4.9 करोड़ घरों का आंकड़ा दिया गया है।

इन आंकड़ों में अंतर होने की वजह इनके स्रोत और आकलन का तरीका हो सकता है। इसलिए 4.9 करोड़ से 6.5 करोड़ की वृद्धि को सीधे वास्तविक घरेलू कनेक्शन में हुई बढ़ोतरी नहीं मानना चाहिए।

इसके बावजूद ये आंकड़े बताते हैं कि DD Free Dish का दर्शक आधार काफी बड़ा है। मुफ्त सेवा होने की वजह से यह उन परिवारों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जो केबल या निजी DTH सेवाओं का मासिक खर्च नहीं उठाना चाहते।

DD Free Dish की शुरुआत दिसंबर 2004 में हुई थी। इसके लिए दर्शकों को कोई मासिक या सालाना सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं देना पड़ता। हालांकि, सेवा का इस्तेमाल करने के लिए सेट-टॉप बॉक्स और डिश एंटीना जैसे उपकरणों की जरूरत होती है।

100% कवरेज नहीं, लेकिन देश के बड़े हिस्से तक पहुंच

DD Free Dish की पहुंच को लेकर एक महत्वपूर्ण तथ्य भी समझना जरूरी है। TRAI की 8 जुलाई 2024 की सिफारिश के मुताबिक, DD Free Dish की सेवा पूरे भारतीय क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इसका अपवाद है। इसलिए इसकी पहुंच को 100 फीसदी भौगोलिक कवरेज बताना सही नहीं होगा। साथ ही, किसी क्षेत्र में सेवा उपलब्ध होने का अर्थ यह नहीं है कि वहां हर घर में DD Free Dish का कनेक्शन लगा हुआ है।

फिर भी ग्रामीण, दूरदराज और सीमावर्ती इलाकों में इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। यही वजह है कि यह प्लेटफॉर्म निजी टीवी वितरण सेवाओं के मुकाबले एक अलग जगह बनाए हुए है।

स्लॉट आवंटन से प्रसार भारती को मिल रहा राजस्व

DD Free Dish की कहानी का सबसे अहम हिस्सा इसकी कमाई है। दर्शकों को मुफ्त सेवा देने के बावजूद प्रसार भारती इस प्लेटफॉर्म से राजस्व जुटाता है। इसके लिए निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को उपलब्ध स्लॉट ई-नीलामी के जरिए आवंटित किए जाते हैं।

इस प्रक्रिया में अलग-अलग श्रेणियों के चैनल हिस्सा लेते हैं और सफल बोलीदाताओं को निर्धारित अवधि के लिए स्लॉट मिलता है। इस तरह निजी ब्रॉडकास्टर्स को देशभर के दर्शकों तक पहुंचने का माध्यम मिलता है, जबकि प्रसार भारती को DTH प्लेटफॉर्म से राजस्व प्राप्त होता है।

प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक, इसके DTH प्लेटफॉर्म से 1,060.71 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में यह रकम 1,077.27 करोड़ रुपये थी। यानी इसमें सालाना आधार पर करीब 1.54 फीसदी की गिरावट आई।

वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में प्रसार भारती का कुल राजस्व 1,643.35 करोड़ रुपये रहा। इसमें DTH प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी लगभग 64.6 फीसदी रही।

यह आंकड़ा दिखाता है कि प्रसार भारती की कुल कमाई में DTH प्लेटफॉर्म की कितनी अहम भूमिका है। हालांकि, वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज इस राजस्व को केवल निजी चैनलों की स्लॉट नीलामी से हुई कमाई नहीं कहा जा सकता। यह DTH प्लेटफॉर्म के राजस्व का आंकड़ा है।

विज्ञापन से दूरदर्शन की कमाई में आई गिरावट

DD Free Dish की पहुंच और चैनलों की संख्या बढ़ने के बावजूद दूरदर्शन के कमर्शियल राजस्व में गिरावट दर्ज की गई है। प्रसार भारती की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में दूरदर्शन का कमर्शियल राजस्व 371.48 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 256.74 करोड़ रुपये रह गया। इस तरह इसमें करीब 30.89 फीसदी की गिरावट आई।

यह आंकड़ा एक अहम सवाल खड़ा करता है कि जब DD Free Dish के जरिए करोड़ों घरों तक पहुंच बनाई जा रही है और प्लेटफॉर्म पर चैनलों की संख्या भी बढ़ रही है, तो दूरदर्शन की विज्ञापन से होने वाली कमाई क्यों घट रही है?

दरअसल, किसी प्लेटफॉर्म की पहुंच और उसकी विज्ञापन कमाई दो अलग-अलग चीजें हैं। विज्ञापनदाता सिर्फ यह नहीं देखते कि किसी चैनल का प्रसारण कितने घरों तक उपलब्ध है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में कितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, दर्शकों की उम्र और पसंद क्या है और विज्ञापन से उन्हें कितना फायदा मिल रहा है। ऐसे में दूरदर्शन को अपने दर्शकों की संख्या, उनकी पसंद और कार्यक्रमों की लोकप्रियता से जुड़े आंकड़ों को बेहतर तरीके से सामने लाने की जरूरत है। इससे विज्ञापनदाताओं का भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

क्षेत्रीय चैनलों के लिए भी खुल रहे हैं मौके

DD Free Dish के विस्तार का एक बड़ा फायदा क्षेत्रीय चैनलों को मिल सकता है। अलग-अलग भाषाओं के चैनलों को इस प्लेटफॉर्म पर जगह मिलने से वे ऐसे दर्शकों तक पहुंच सकते हैं, जहां निजी केबल और DTH सेवाओं की पहुंच सीमित है।

प्रसार भारती ने क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को बढ़ावा देने के लिए स्लॉट आवंटन की अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों को इससे अवसर मिल सकता है।

हाल ही में प्रसार भारती ने DD Free Dish के खाली MPEG-4 स्लॉट के लिए 104वीं ई-नीलामी आयोजित की। इसके नतीजों में News 1 India और India News सफल रहे। इन चैनलों को 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए स्लॉट आवंटित किए गए हैं।

यह नीलामी दिखाती है कि प्रसार भारती खाली पड़ी प्रसारण क्षमता का इस्तेमाल करने और नए चैनलों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

MPEG-4 तकनीक से बढ़ेगी प्रसारण क्षमता

DD Free Dish के विस्तार में MPEG-4 तकनीक की भी अहम भूमिका है। आसान भाषा में समझें तो यह वीडियो को कम डेटा में प्रसारित करने की अधिक कुशल तकनीक है। इससे उपलब्ध सैटेलाइट क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है और ज्यादा चैनलों के प्रसारण की संभावना बनती है।

प्रसार भारती MPEG-2 और MPEG-4 दोनों तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। नए MPEG-4 स्लॉट के जरिए निजी ब्रॉडकास्टर्स को भी प्लेटफॉर्म पर जगह बनाने का मौका मिल रहा है। हालांकि, इस तकनीक का फायदा उठाने के लिए दर्शकों के पास इसके अनुकूल सेट-टॉप बॉक्स होना जरूरी है। ऐसे में तकनीकी विस्तार के साथ दर्शकों को जागरूक करना भी महत्वपूर्ण होगा।

आगे की राह: पहुंच को कमाई में बदलना होगा

कुल मिलाकर DD Free Dish के आंकड़े बताते हैं कि यह प्लेटफॉर्म लगातार विस्तार कर रहा है। 2023 में 167 चैनलों से बढ़कर 2026 में 482 चैनलों तक पहुंचना इसके बढ़ते दायरे को दिखाता है। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में 1,060.71 करोड़ रुपये का DTH राजस्व इसकी कारोबारी अहमियत को भी सामने लाता है।

लेकिन दूरदर्शन के कमर्शियल राजस्व में करीब 31 फीसदी की गिरावट यह बताती है कि केवल पहुंच बढ़ाना काफी नहीं है। अब प्रसार भारती के सामने इस पहुंच को विज्ञापनदाताओं के लिए आकर्षक बनाने की चुनौती है। इसके लिए बेहतर कंटेंट, क्षेत्रीय कार्यक्रमों, दर्शकों की पसंद के अध्ययन और विज्ञापन के असर को मापने की व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। यदि प्रसार भारती इन पहलुओं पर काम करता है, तो DD Free Dish आने वाले समय में न सिर्फ करोड़ों परिवारों तक मुफ्त टीवी पहुंचाने का माध्यम बना रह सकता है, बल्कि उसके लिए कमाई के नए रास्ते भी खोल सकता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक बदलावों और किसानों की आर्थिक मजबूती को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि देश की तरक्की के लिए खेती का विकास बेहद जरूरी है। नई तकनीक के इस्तेमाल और किसानों को सशक्त बनाए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वह इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित कर रहे थे।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों और किसानों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम खेती की चुनौतियों और देश की विकास यात्रा के बीच संबंध को समझने का अवसर देते हैं।

दीपावली और छठ की शुभकामनाओं के साथ शुरू हुआ संबोधन-

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को दीपावली और छठ महापर्व की बधाई देकर की। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ अरुण पुरी सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों, उद्यमियों और किसानों का स्वागत किया।

उन्होंने किसान तक के इस आयोजन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की सराहना की। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान के शुरुआती दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी ग्रुप ने अभियान में सक्रिय भागीदारी की थी। अब किसानों के लिए दो दिवसीय किसान मेले का आयोजन करना एक सकारात्मक पहल है।

छठ महापर्व का खेती और कृषि जीवन से जुड़ाव-

प्रधानमंत्री ने त्योहारों और कृषि जीवन के संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित हो रहा है, जब देश में दीपावली के बाद छठ महापर्व की रौनक है। उन्होंने छठ को कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा पर्व बताया।

उन्होंने अपने लाल किले के संबोधन में विकसित भारत के लिए बताई गई शक्ति की सप्तधारा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, कृषि इस सप्तधारा का एक प्रमुख हिस्सा है। इसलिए खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

गांवों में गरीबी कम होने का किया जिक्र-

कृषि और देश की आर्थिक प्रगति को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की एक स्टडी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन के मुताबिक, पिछले 12-13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ गरीब लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी घटने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव को छोटे किसानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति में आए सुधार से जोड़कर प्रस्तुत किया।

पुरानी कृषि नीतियों और बदलती जरूरतों पर उठाए सवाल-

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की उपलब्धियों को समझने के लिए कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों और नीतिगत प्रयासों पर भी ध्यान देना जरूरी है। उनके मुताबिक, कृषि विशेषज्ञ इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि खेती के तरीकों और नीतियों को समय के साथ बदलना क्यों आवश्यक है।

उन्होंने पिछली सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लंबे समय तक शासन करने वालों का ध्यान मुख्य रूप से अनाज के भंडार भरने तक सीमित रहा। लेकिन किसानों को इसका कितना लाभ मिला और उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ, इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

किसानों को बदलते बाजार और तकनीक के अनुरूप तैयार करना जरूरी-

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में दुनिया के बाजार, लोगों की जरूरतें, खान-पान की आदतें, मौसम और तकनीक में बड़े बदलाव आए हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र को भी इन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि किसानों को नई चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना आवश्यक था, लेकिन पहले इस दिशा में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। कृषि को विकसित और स्मार्ट बनाने के साथ किसानों को सशक्त करना ही विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

'दो-तीन दिन पहले ही देश ने दीपावली का त्योहार मनाया है और अब छठ महापर्व की छटा छाई हुई है. भारत में अधिकतर त्योहार खेती-किसानी से जुड़े हैं. छठ का पर्व, बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी और सरहुल जैसे कई त्योहार इसका उदाहरण हैं. खेती-किसानी हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार है': पीएम मोदी #BharatAgricultureConference2026 #KisanTakAgricultureConference #KisanTakModi #PMModiOnAajTak | @narendramodi

— AajTak (@aajtak) November 12, 2026

चेन्नई स्थित मीडिया कंपनी राज टेलीविजन नेटवर्क (Raj Television Network) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार वापसी की है। कंपनी ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में 1.68 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 16.61 लाख रुपये था। वहीं, जून 2026 में समाप्त पिछली तिमाही में कंपनी को 1.01 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

कंपनी ने 12 नवंबर को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दे दी है।

रेवेन्यू में भी हुई बढ़ोतरी

कंपनी के वित्तीय नतीजों के मुताबिक, दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़कर 18.49 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 15.76 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर करीब 17.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, जून 2026 में समाप्त पिछली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 14.97 करोड़ रुपये था। इस लिहाज से तिमाही आधार पर भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल आय भी दूसरी तिमाही में 18.49 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 15.76 करोड़ रुपये थी।

छमाही में भी मुनाफे में रही कंपनी

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 33.45 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 32.33 करोड़ रुपये था।

इस छह महीने की अवधि में कंपनी ने 67.30 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 51.62 लाख रुपये था। यानी कंपनी के शुद्ध मुनाफे में करीब 30.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

खर्च और अन्य वित्तीय आंकड़े

दूसरी तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 16.31 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 15.52 करोड़ रुपये था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 9.96 करोड़ रुपये के रेवेन्यू कॉस्ट का रहा। वहीं, कर्मचारियों पर कंपनी ने 3.66 करोड़ रुपये खर्च किए।

कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट 57.87 लाख रुपये रहा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन और अन्य खर्च भी वित्तीय नतीजों में शामिल रहे। 30 सितंबर 2026 तक कंपनी के पास 1.53 करोड़ रुपये का कैश और कैश इक्विवेलेंट था, जबकि 31 मार्च 2026 को यह रकम 23 लाख रुपये थी।

कंपनी के बोर्ड ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के लिए किसी डिविडेंड की सिफारिश नहीं की है।

हिना गंभीर (Heena Gambhir) ने टाइम्स नेटवर्क (Times Network) में एंकर और सीनियर न्यूज एडिटर की जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने लिंक्डइन (LinkedIn) पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की।

हिना गंभीर 2024 में न्यूज एडिटर के रूप में टाइम्स नेटवर्क से दोबारा जुड़ी थीं। इससे पहले वह 2016 से 2021 तक भी नेटवर्क के साथ काम कर चुकी हैं। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं और उनकी आखिरी जिम्मेदारी डिप्टी न्यूज एडिटर/एंकर की थी।

हिना गंभीर को कम्युनिकेशंस और न्यूज इंडस्ट्री में 15 साल से अधिक का अनुभव है।

अपने करियर के शुरुआती दौर में वह वेबर शैंडविक (Weber Shandwick), आख्या इंडिया (Aakhya India), मिरर नाउ (Mirror Now), एनडीटीवी (NDTV) और दूरदर्शन न्यूज (Doordarshan News) के साथ भी काम कर चुकी हैं।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee Entertainment Enterprises) 11 नवंबर 2026 को अपनी कंटेंट टीम के लिए एक खास टाउनहॉल आयोजित करने जा रहा है। ‘Content & Courage’ थीम पर होने वाले इस सत्र में कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस डॉ. सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका शामिल होंगे।

कंपनी की ओर से भेजे गए एक आंतरिक संदेश के मुताबिक, यह टाउनहॉल दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कंपनी के मूवीज बिजनेस के क्रिएटिव डायरेक्टर कोमल नाहटा इस सत्र का संचालन करेंगे।

पुनीत गोयनका ने अपने संदेश में संगठन के सभी लीडर्स से कहा है कि वे अपनी-अपनी टीमों के कंटेंट क्रिएटर्स की इस सत्र में भागीदारी सुनिश्चित करें। वहीं, कंपनी के दूसरे ऑफिस लोकेशन पर काम करने वाले कर्मचारी वर्चुअल लिंक के जरिए इसमें शामिल हो सकेंगे।

कंपनी में बदलावों के बीच हो रहा है टाउनहॉल

यह टाउनहॉल ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब जी एंटरटेनमेंट के स्टूडियो और मूवीज बिजनेस में कई नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव हुए हैं। हाल ही में सूरज सिंह को जी स्टूडियोज का बिजनेस हेड नियुक्त किया गया है। वहीं, कोमल नाहटा ने स्टूडियोज और मूवीज वर्टिकल के क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर कंपनी जॉइन की है। इसके अलावा, उमेश बंसल कंपनी से अलग हो गए हैं।

इस टाउनहॉल के जरिए कंपनी की टॉप लीडरशिप को कंटेंट टीम के सदस्यों के साथ सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। हालांकि, इस सत्र में किन खास मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी आंतरिक संदेश में नहीं दी गई है।

इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

GTPL Hathway के टीवी व्युअरशिप डेटा को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के बाद ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में एक नई चिंता सामने आई है। ब्रॉडकास्टर्स को डर है कि कहीं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) अपने नेटवर्क के व्युअरशिप डेटा के आधार पर चैनलों की रैंकिंग जारी करने और उसके जरिए कमाई करने का नया रास्ता न बना लें।

इंडस्ट्री के कुछ लोगों को आशंका है कि आने वाले समय में DPOs अपने प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों की रैंकिंग जारी कर सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्टर्स से बेहतर विजिबिलिटी, प्रमोशन या रैंकिंग में जगह देने के बदले मार्केटिंग फीस मांगी जा सकती है।

ब्रॉडकास्टर्स को लगता है कि ऐसा होने पर टीवी इंडस्ट्री में एक बार फिर लैंडिंग पेज जैसा विवाद खड़ा हो सकता है। पहले केबल ऑपरेटर्स के लैंडिंग पेज पर चैनलों की जगह और उनकी विजिबिलिटी को लेकर व्यावसायिक समझौते होते थे। इससे यह सवाल उठता था कि दर्शकों की पसंद के बजाय कहीं पैसे के आधार पर चैनलों को ज्यादा प्रमुखता तो नहीं दी जा रही है।

GTPL के मामले से क्यों बढ़ी चिंता?

यह पूरा मामला तब चर्चा में आया, जब MIB ने GTPL Hathway को अपने रिटर्न पाथ डेटा (RPD) आधारित सिस्टम से तैयार किए गए टीवी व्युअरशिप रेटिंग डेटा को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया। इसके बाद GTPL ने अपने प्लेटफॉर्म से टीवी रेटिंग डेटा हटा लिया, हालांकि उसका डिजिटल मेजरमेंट से जुड़ा डेटा उपलब्ध रहा।

मंत्रालय ने इस मामले में Television Rating Policy, 2026 के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। वहीं, GTPL का कहना है कि उसने इस पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है। कंपनी ने मंत्रालय से मुलाकात का समय भी मांगा है, ताकि उसे बताया जा सके कि किस प्रावधान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

इस पूरे विवाद के बाद अब नई पॉलिसी के Clause 14.3 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस क्लॉज के तहत टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म अपने नेटवर्क पर उपलब्ध ब्रॉडकास्टर्स और चैनलों से जुड़ा समय-समय पर व्युअरशिप डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों का डेटा साझा करना और उसी आधार पर चैनल-वाइज रेटिंग या रैंकिंग जारी करना दो अलग-अलग बातें हैं। इनके बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

ब्रॉडकास्टर्स को क्यों सता रहा लैंडिंग पेज विवाद दोहराने का डर?

ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर DPOs को अपने नेटवर्क के आधार पर चैनल-वाइज रैंकिंग जारी करने की छूट मिलती है, तो आगे चलकर वे इसके साथ व्यावसायिक शर्तें भी जोड़ सकते हैं। मसलन, किसी चैनल को ज्यादा विजिबिलिटी देने, प्रमोशनल प्लेसमेंट उपलब्ध कराने या रैंकिंग से जुड़ी किसी खास पहल में शामिल करने के बदले उससे मार्केटिंग फीस ली जा सकती है।

इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर के मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री पहले भी लैंडिंग पेज के मामले में ऐसा होते देख चुकी है। उनका कहना है कि शुरुआत में लैंडिंग पेज चैनलों के प्रमोशन का जरिया था, लेकिन धीरे-धीरे यह व्यावसायिक गतिविधि बन गया और ऑपरेटर्स ने इससे कमाई शुरू कर दी।

उनका मानना है कि अगर यही मॉडल अब चैनल रैंकिंग और व्युअरशिप डेटा के साथ जुड़ता है, तो रेटिंग की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। रैंकिंग दर्शकों के वास्तविक व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए, न कि ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के बीच व्यावसायिक रिश्तों पर।

एक अन्य ब्रॉडकास्टर ने कहा कि अगर हर DPO अपनी अलग रैंकिंग पद्धति अपनाता है और इसे मार्केटिंग फीस से जोड़ता है, तो पूरे मेजरमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे ब्रॉडकास्टर्स और रीजनल न्यूज चैनलों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास बड़े चैनलों की तरह प्रमोशन पर खर्च करने के लिए ज्यादा बजट नहीं होता।

BARC बनाने के पीछे क्या थी सोच?

इस विवाद ने एक बार फिर ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया के गठन के पीछे की मूल सोच को चर्चा में ला दिया है। BARC का उद्देश्य टीवी ऑडियंस मेजरमेंट के लिए एक स्वतंत्र और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करना था। इसके जरिए ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स और मीडिया एजेंसियों को एक ऐसा साझा मेजरमेंट सिस्टम देना था, जिस पर सभी भरोसा कर सकें।

इसकी जरूरत इसलिए भी महसूस हुई थी, क्योंकि टीवी रेटिंग के कारोबार में अलग-अलग पक्षों के व्यावसायिक हितों के टकराव की आशंका रहती थी। ऐसे में कोशिश थी कि किसी एक पक्ष का रेटिंग प्रक्रिया पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव न हो।

अब Television Rating Policy, 2026 के Clause 14.3 के जरिए DPOs और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को भी व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति मिली है। इससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि जिन कंपनियों के ब्रॉडकास्टर्स के साथ सीधे व्यावसायिक रिश्ते हैं, क्या उन्हें रेटिंग इकोसिस्टम में भी बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए?

पॉलिसी पर चर्चा के दौरान Indian Broadcasting and Digital Foundation (IBDF) समेत इंडस्ट्री के कुछ संगठनों ने भी DPOs को ऑडियंस मेजरमेंट डेटा प्रकाशित करने की अनुमति देने को लेकर चिंता जताई थी।

DPOs के लिए डेटा कमाई का नया जरिया बन सकता है?

इस पूरे विवाद के पीछे एक व्यावसायिक पहलू भी है। इंडस्ट्री के कुछ लोगों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई की ग्रोथ धीमी रहने के कारण DPOs अब कमाई के नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में उनके पास मौजूद सब्सक्राइबर डेटा, व्युअरशिप इनसाइट्स और अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जगह को कमाई के नए अवसर के रूप में देखा जा सकता है।

हालांकि, DPOs यह तर्क दे सकते हैं कि उनके इस तरह के प्रयासों का मकसद ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स को दर्शकों की पसंद समझने के लिए अतिरिक्त जानकारी देना है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को डर है कि व्युअरशिप डेटा के साथ जुड़ी व्यावसायिक संभावनाएं धीरे-धीरे चैनलों की रैंकिंग और उनकी विजिबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं।

केबल इंडस्ट्री का कहना- डेटा बेचने या मार्केटिंग का इरादा नहीं

दूसरी तरफ, केबल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि RPD आधारित डेटा उपलब्ध कराने का मकसद उसे बेचकर कमाई करना या मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना नहीं है।

केबल डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़े एक प्रतिनिधि ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनका उद्देश्य अपने नेटवर्क पर दर्शकों के देखने के पैटर्न से जुड़ी जानकारी ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स तक पहुंचाना है। उनके मुताबिक, प्लेटफॉर्म से मिलने वाला व्युअरशिप डेटा साझा करना और चैनलों की रैंकिंग के लिए व्यावसायिक पैकेज बनाना दो अलग-अलग चीजें हैं। उनका इरादा डेटा को इस तरह से कमाई का जरिया बनाने का नहीं है।

केबल इंडस्ट्री का मानना है कि नई पॉलिसी के तहत DPOs को अपने नेटवर्क से जुड़ा व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

GTPL के अलावा दूसरे DPOs भी RPD मेजरमेंट की तैयारी में

इस मामले का असर केवल GTPL तक सीमित नहीं रह सकता। इंडस्ट्री में ऐसी चर्चा है कि Fastway, UCN और DEN जैसे अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स भी RPD आधारित ऑडियंस मेजरमेंट की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस मेजरमेंट सिस्टम के बैकएंड में TAM Media Research की भूमिका भी बताई जा रही है।

इस पहल का उद्देश्य कई DPOs के डेटा को एक साझा फ्रेमवर्क के तहत लाना और उनके आंकड़ों को मिलाकर टीवी देखने के पैटर्न की ज्यादा व्यापक तस्वीर तैयार करना है।

GTPL ने अक्टूबर में अपना व्युअरशिप मेजरमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। शुरुआत में इसमें 200 से ज्यादा शहरों और करीब 3,000 पिन कोड के 10,000 से अधिक RPD इनेबल्ड सेट-टॉप बॉक्स का डेटा शामिल था। कंपनी ने आगे चलकर इस सैंपल को करीब 50,000 घरों तक बढ़ाने की योजना भी बताई थी। इसके सिस्टम में करीब 1,000 टीवी चैनल शामिल थे।

हालांकि, ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म का डेटा पूरे देश के टीवी दर्शकों की पसंद का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इसके लिए सैंपल की विश्वसनीयता, मेजरमेंट का तरीका, भौगोलिक पहुंच और रैंकिंग के व्यावसायिक इस्तेमाल जैसे पहलुओं पर स्पष्ट नियम जरूरी हैं।

MIB से स्पष्टता चाहते हैं ब्रॉडकास्टर्स

अब इंडस्ट्री की नजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर है। ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि मंत्रालय Television Rating Policy, 2026 के Clause 14.3 का दायरा स्पष्ट करे। खास तौर पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि DPOs किस तरह का व्युअरशिप डेटा प्रकाशित कर सकते हैं, क्या वे इसके आधार पर चैनलों की रैंकिंग भी जारी कर सकते हैं और क्या ऐसी रैंकिंग के साथ मार्केटिंग फीस या प्रमोशनल पैकेज जोड़े जा सकते हैं।

इंडस्ट्री के सामने बड़ा सवाल यह है कि DPOs को व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की अनुमति पारदर्शिता बढ़ाने का जरिया बनेगी या इससे चैनलों की एक नई व्यावसायिक रैंकिंग व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि दर्शकों की पसंद और विज्ञापन बाजार में चैनलों की स्थिति का आकलन व्यावसायिक हितों से प्रभावित न हो। 

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) की टीम 17 नवंबर 2026 को मुंबई में होने वाले CITI-CLSA: 29th India Forum 2026 में हिस्सा लेगी। कंपनी ने 10 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है।

कंपनी के मुताबिक, यह सम्मेलन फिजिकल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसमें Zee Entertainment के प्रतिनिधि शामिल होंगे और निवेशकों व एनालिस्ट्स के साथ बातचीत करेंगे।

बैठक में साझा नहीं होगी गोपनीय जानकारी

Zee Entertainment ने अपनी फाइलिंग में साफ किया है कि इस सम्मेलन के दौरान कंपनी के कारोबार या वित्तीय स्थिति से जुड़ी कोई भी ऐसी गोपनीय जानकारी साझा नहीं की जाएगी, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है और शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है। इसे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन (UPSI) कहा जाता है।

कंपनी ने यह भी बताया है कि एनालिस्ट्स, निवेशकों या कंपनी से जुड़ी किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। 

भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में BARC (Broadcast Audience Research Council) की रेटिंग का लंबे समय से बंद होना अब कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसका असर केवल टीवी चैनलों की रेटिंग या दर्शकों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञापन की कीमत तय करने, विज्ञापनदाताओं के निवेश, नए कंटेंट की योजना और ब्रॉडकास्टर्स की कमाई पर भी पड़ रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में कई ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाताओं और मीडिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी चिंता जाहिर की है।

दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ ब्रॉडकास्टर्स का कहना है कि रेटिंग के आंकड़े नहीं होने से विज्ञापनदाताओं का भरोसा प्रभावित हो रहा है, वहीं कुछ विज्ञापनदाताओं का मानना है कि पुराने आंकड़ों और चैनलों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर अभी भी टीवी पर विज्ञापन जारी रखा जा सकता है। हालांकि, लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर विज्ञापन बजट का एक हिस्सा डिजिटल और कनेक्टेड टीवी (CTV) की ओर जा सकता है।

इस मुद्दे पर शेमारू एंटरटेनमेंट के CEO हिरेन गड़ा, जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका, डाबर के राजीव दुबे, पार्ले प्रोडक्ट्स के मयंक शाह और Crompton के तनमय प्रस्तुति समेत कई वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने स्तर पर राय रख चुके हैं।

हिरेन गड़ा ने बताया, कैसे प्रभावित हो रहा है टीवी का कारोबार

शेमारू एंटरटेनमेंट के CEO हिरेन गड़ा ने 3 नवंबर 2026 को हुई कंपनी की Q2 और H1 FY27 अर्निंग्स कॉल के दौरान BARC रेटिंग ब्लैकआउट के असर पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि रेटिंग का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने से विज्ञापनदाताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो गया है कि किसी चैनल पर चलाया गया विज्ञापन कितना असरदार रहा। इसी वजह से विज्ञापनदाता नए कार्यक्रमों और बड़े इवेंट्स पर विज्ञापन देने से पहले ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं।

हिरेन गड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई चैनल किसी फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर या कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट दिखाता है, तो रेटिंग के बिना यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि उस कार्यक्रम को कितने दर्शक देखेंगे। ऐसे में विज्ञापन की कीमत तय करना भी चुनौती बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ विज्ञापनदाता विज्ञापन की कीमत कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ अपना बजट डिजिटल, प्रिंट और दूसरे माध्यमों की ओर ले जा रहे हैं।

हिरेन गड़ा के मुताबिक, इसका दूसरा बड़ा असर कंटेंट निवेश पर पड़ रहा है। जब चैनलों को अपने बड़े कार्यक्रमों से उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं होती, तो वे नए कंटेंट पर खर्च कम करने लगते हैं। शेमारू ने भी अपने चैनलों के निवेश बजट को नियंत्रित किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी का टीवी ब्रॉडकास्टिंग और टीवी से जुड़ा कंटेंट सिंडिकेशन कारोबार दोनों इस समस्या से प्रभावित हुए हैं। कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने अपने कंटेंट निवेश को टाल दिया है, जिससे टीवी से जुड़े B2B लाइसेंसिंग सौदों को पूरा होने में देरी हुई है।

कंपनी के मुताबिक, दूसरी तिमाही में उसके पारंपरिक मीडिया कारोबार का रेवेन्यू 21% घटकर करीब 66 करोड़ रुपये रह गया, जबकि डिजिटल मीडिया रेवेन्यू 26% बढ़कर करीब 76 करोड़ रुपये पहुंच गया।

पुनीत गोयनका बोले- दर्शक रेटिंग नहीं, कंटेंट के लिए देखते हैं चैनल

जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई कंपनी की Q2 FY27 अर्निंग्स कॉल में रेटिंग बंद होने के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के रेटिंग दोबारा शुरू होने का इंतजार करने के बीच कंपनी का ध्यान दर्शकों को अच्छा कंटेंट देने पर बना हुआ है। उनके मुताबिक, दर्शक चैनलों को केवल रेटिंग या नंबर देखकर नहीं चुनते, बल्कि कंटेंट के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर देखते हैं।

पुनीत गोयनका ने कंपनी के नेटवर्क की 20% से ज्यादा ऑडियंस हिस्सेदारी का भी जिक्र किया। हालांकि, यह आंकड़ा BARC के आखिरी उपलब्ध इंडस्ट्री-मान्य डेटा पर आधारित था।

Zee के डिप्टी CEO और CFO मुकुंद गलगली ने भी स्पष्ट किया कि कंपनी की 20% नेटवर्क हिस्सेदारी 2026 के Week 24 यानी 13 से 19 जून के आंकड़ों पर आधारित है। इसके बाद से इंडस्ट्री को नए रेटिंग आंकड़ों का इंतजार है।

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में उसका विज्ञापन रेवेन्यू पिछले साल की समान अवधि के लगभग बराबर रहा। यह 806.3 करोड़ रुपये से मामूली घटकर 803 करोड़ रुपये रहा।

मुकुंद गलगली के मुताबिक, त्योहारी सीजन का Q3 में आना, FIFA और बड़े मनोरंजन कार्यक्रमों ने विज्ञापन कारोबार को सहारा दिया।

यहां गौर करने वाली बात है कि पुनीत गोयनका ने रेटिंग की जरूरत को खारिज नहीं किया, बल्कि रेटिंग बंद रहने के दौरान कंपनी के कंटेंट और दर्शकों से जुड़ाव को प्राथमिकता देने की बात कही।

Zee, Sony और JioStar ने भी उठाया रेटिंग दोबारा शुरू करने का मुद्दा

BARC रेटिंग को दोबारा शुरू करने की मांग केवल अर्निंग्स कॉल तक सीमित नहीं रही है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) की 27वीं सालाना आम बैठक में भी ब्रॉडकास्टर्स ने रेटिंग जल्द बहाल करने की मांग उठाई थी। इस बैठक में JioStar के CEO (एंटरटेनमेंट) और IBDF के अध्यक्ष केविन वज, जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका और Sony Pictures Networks India के MD एवं CEO गौरव बनर्जी शामिल थे।

ब्रॉडकास्टर्स का कहना था कि रेटिंग बंद होने से रेवेन्यू की स्पष्टता, विज्ञापनदाताओं का भरोसा और मीडिया प्लानिंग प्रभावित हो रही है। खासकर त्योहारी सीजन में विज्ञापन की योजना बनाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। 

इसके अलावा, 29 सितंबर 2026 को FICCI FRAMES 2026 के एक CEO पैनल में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। जिसमें Zee के पुनीत गोयनका ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि रेटिंग व्यवस्था क्यों बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि नियमों को इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

वहीं, NDTV के CEO एवं एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा कि BARC भले ही एक बेहतर व्यवस्था की जरूरत महसूस करता हो, लेकिन फिलहाल विज्ञापनदाताओं और ब्रॉडकास्टर्स के लिए यही एक ऐसी साझा रेटिंग व्यवस्था है, जिसे सभी स्वीकार करते हैं। उनके मुताबिक, रेटिंग नहीं होने से दर्शकों की संख्या को लेकर किए जाने वाले दावों की पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है।

Sony Pictures Networks India के MD एवं CEO गौरव बनर्जी ने भी कहा कि रेटिंग के बिना विज्ञापनदाताओं और कंटेंट मालिकों के साथ कारोबार करने के तरीके को नए सिरे से तय करना पड़ रहा है।

डाबर के राजीव दुबे बोले- टीवी पर विज्ञापन खर्च पूरी तरह नहीं रोकेंगे

विज्ञापनदाताओं की राय इस मामले में थोड़ी अलग है। डाबर India के वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ मीडिया और हेड ऑफ ब्रैंड एक्टिवेशंस राजीव दुबे ने 25 अगस्त 2026 को एक्सचेंज4मीडिया से बातचीत में कहा कि रेटिंग बंद होने से अनिश्चितता जरूर पैदा हुई है, लेकिन उनकी कंपनी टीवी विज्ञापन खर्च में बड़ी कटौती नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि पुराने BARC आंकड़े, चैनलों का पिछला प्रदर्शन और पिछले त्योहारी सीजन के रुझान विज्ञापन की योजना बनाने में अभी भी मददगार हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी टीवी, डिजिटल और कनेक्टेड टीवी के बीच अपने विज्ञापन बजट के बंटवारे को ज्यादा लचीला रखेगी।

राजीव दुबे के मुताबिक, यदि रेटिंग ब्लैकआउट लंबे समय तक जारी रहता है, तो टीवी इंडस्ट्री को CTV जैसे माध्यमों से ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि CTV पर दर्शकों को टारगेट करने और विज्ञापन के नतीजों को मापने की बेहतर सुविधा मिलती है।

पार्ले प्रोडक्ट्स ने बताया, विज्ञापन प्लानिंग में क्या हो रही है परेशानी

पार्ले प्रोडक्ट्स के CMO मयंक शाह ने भी BARC रेटिंग बंद होने के असर पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। 3 जुलाई 2026 को Economic Times से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेटिंग ब्लैकआउट का विज्ञापनदाताओं पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां अपने विज्ञापन निवेश की योजना बनाने के लिए इन आंकड़ों पर निर्भर रहती हैं। 

उन्होंने बताया था कि अब विज्ञापन की योजना बनाने के लिए पुराने आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन यह तरीका भी केवल कुछ समय तक ही उपयोगी हो सकता है। इसके बाद कंपनियों को अपने सेल्स टीम से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर यह समझना होगा कि विज्ञापन कैंपेन कितना असरदार रहा है। कुछ मामलों में अनुमान के आधार पर भी फैसले लेने पड़ सकते हैं।

मयंक शाह के मुताबिक, रेटिंग बंद होने से उन बड़े ब्रॉडकास्टर्स को कुछ फायदा हो सकता है जिनकी दर्शकों के बीच पहले से मजबूत पकड़ है। वहीं, जिन चैनलों ने हाल के समय में अपनी ऑडियंस हिस्सेदारी बढ़ाई है, उनके लिए अपनी बेहतर स्थिति को विज्ञापनदाताओं के सामने साबित करना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी संभावना जताई थी कि विज्ञापन खर्च का कुछ हिस्सा लीनियर टीवी से डिजिटल और कनेक्टेड टीवी की ओर जा सकता है।

Crompton ने कहा- हर बदलाव के लिए BARC को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते

Crompton Greaves Consumer Electricals के CMO तनमय प्रस्तुति ने इस मुद्दे पर एक अलग नजरिया रखा है। एक्सचेंज4मीडिया से हाल ही में हुई बातचीत में उन्होंने कहा था कि कंपनी के विज्ञापन बजट का बंटवारा केवल BARC रेटिंग की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता। कंपनी पहले से ही अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से नए माध्यमों पर काम कर रही थी।

उन्होंने बताया था कि अलग-अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग तरह के विज्ञापन और अलग-अलग जगहों पर पहुंच बनाने की जरूरत होती है। इसी वजह से कंपनी डिजिटल, कनेक्टेड टीवी, प्रिंट और आउटडोर जैसे माध्यमों पर भी ध्यान दे रही है।

तनमय प्रस्तुति के मुताबिक, टीवी के विज्ञापन बजट का दूसरे माध्यमों में बंटना केवल BARC ब्लैकआउट का नतीजा नहीं है। इसके पीछे विज्ञापन के उद्देश्य, ग्राहकों के बदलते व्यवहार और ब्रैंड को सही दर्शकों तक पहुंचाने की जरूरत जैसे कारण भी हैं।

dentsu X और Rediffusion ने भी बताई विज्ञापन बाजार की स्थिति

मीडिया एजेंसियों की ओर से भी इस मुद्दे पर अहम बातें सामने आई हैं।

dentsu X की CEO सुजाता द्विवेदी ने Exchange4Media को बताया कि BARC रेटिंग बंद होने से टीवी विज्ञापन पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की कमाई पर दबाव पड़ सकता है।

उनके मुताबिक, त्योहारी सीजन में टीवी नेटवर्क की विज्ञापन मांग आमतौर पर 20-25% बढ़ती है। इस बार रेटिंग के आंकड़े नहीं होने से ब्रॉडकास्टर्स को विज्ञापनदाताओं को आकर्षित करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उन्हें अतिरिक्त विज्ञापन स्लॉट, स्पॉन्सरशिप और दूसरे फायदे देने पड़ सकते हैं।

उन्होंने अनुमान जताया कि ब्रॉडकास्टर्स अपने त्योहारी विज्ञापन स्लॉट का करीब 75-80% हिस्सा बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा बातचीत और रियायतें देनी पड़ सकती हैं।

वहीं, Rediffusion Brand Solutions के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. संदीप गोयल ने कहा कि विज्ञापन खरीदने वालों को पहले से पता है कि कौन से चैनल और कार्यक्रम किस तरह के दर्शकों तक पहुंचते हैं। इसलिए विज्ञापन के सौदे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।

हालांकि, अब प्रति रेटिंग पॉइंट के हिसाब से होने वाले सौदों की जगह ज्यादा मात्रा वाले सौदों पर बातचीत हो रही है। उनके मुताबिक, बड़े चैनल अभी भी अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन छोटे चैनलों पर ज्यादा दबाव है।

क्या टीवी विज्ञापन का पैसा डिजिटल की ओर जाएगा?

अलग-अलग कंपनियों और विज्ञापनदाताओं के बयानों से यह साफ है कि BARC रेटिंग ब्लैकआउट ने टीवी विज्ञापन बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञापनदाता पूरी तरह टीवी से दूरी बना रहे हैं।

डाबर जैसे विज्ञापनदाता पुराने आंकड़ों के आधार पर टीवी पर खर्च जारी रखने की बात कर रहे हैं, जबकि Crompton का कहना है कि विज्ञापन बजट का अलग-अलग माध्यमों में बंटना पहले से चल रहा बदलाव है।

दूसरी ओर, Shemaroo के हिरेन गड़ा ने बताया कि रेटिंग के अभाव में विज्ञापनदाताओं का भरोसा प्रभावित हो रहा है और इसका असर कंटेंट निवेश तक पहुंच रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि BARC रेटिंग दोबारा कब शुरू होगी और तब तक टीवी इंडस्ट्री अपने विज्ञापन कारोबार को किस तरह संभालेगी। अगर यह स्थिति और लंबे समय तक बनी रहती है, तो डिजिटल और कनेक्टेड टीवी को विज्ञापन बजट में और जगह मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल उपलब्ध बयानों से यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञापनदाता पूरी तरह टीवी से अपना निवेश हटाने जा रहे हैं।

इमरान फजल, असिसटेंट एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

केबल और ब्रॉडबैंड सेवा देने वाली कंपनी GTPL Hathway ने टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 के उल्लंघन के आरोपों से असहमति जताई है। कंपनी का कहना है कि उसने अपनी RPD (Return Path Data) आधारित टीवी व्युअरशिप मापने की पहल में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इस मामले में अपना पक्ष रखने और मंत्रालय की आपत्तियों को समझने के लिए कंपनी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से बैठक करने की मांग की है।

दरअसल, मंत्रालय ने हाल ही में GTPL Hathway को RPD के जरिए तैयार किए गए टीवी व्युअरशिप आंकड़ों को प्रकाशित करना बंद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से टीवी व्युअरशिप रेटिंग का डेटा हटा लिया था। इस घटनाक्रम की सबसे पहले खबर एक्सचेंज4मीडिया ने ही दी थी।

अब कंपनी मंत्रालय से यह जानना चाहती है कि किस नियम के तहत उसकी पहल को गलत माना गया है और इस मामले को सुलझाने के लिए उसे क्या बदलाव करने की जरूरत है।

Clause 14.3 के आधार पर कंपनी ने रखा अपना पक्ष

GTPL Hathway का मानना है कि नई टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 में डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (DPOs) को अपने प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले टीवी चैनलों के व्युअरशिप आंकड़े जारी करने की अनुमति दी गई है।

कंपनी अपने पक्ष में इस पॉलिसी के Clause 14.3 का हवाला दे रही है। सरकार ने 27 मार्च 2026 को इस पॉलिसी को अधिसूचित किया था। इस प्रावधान के तहत टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट पर अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले ब्रॉडकास्टर्स और चैनलों के व्युअरशिप आंकड़े समय-समय पर प्रकाशित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

कंपनी इसी प्रावधान के आधार पर मंत्रालय से यह स्पष्ट करने की मांग कर रही है कि उसके RPD आधारित आंकड़ों को लेकर आपत्ति क्यों जताई गई है।

10 हजार से ज्यादा सेट-टॉप बॉक्स के डेटा से तैयार किए थे आंकड़े

GTPL Hathway ने अक्टूबर 2026 में अपनी टीवी ऑडियंस मापने की यह पहल शुरू की थी। इसका मकसद ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापनदाताओं और मीडिया एजेंसियों को टीवी चैनलों की व्युअरशिप और दर्शकों की पसंद से जुड़ी जानकारी देना था।

इस सिस्टम के तहत कंपनी ने 200 से ज्यादा शहरों और करीब 3,000 पिन कोड में मौजूद 10 हजार से अधिक RPD-enabled सेट-टॉप बॉक्स का डेटा इस्तेमाल किया था। कंपनी ने आगे चलकर इस नेटवर्क को करीब 50 हजार घरों तक बढ़ाने की योजना भी बनाई थी।

इस पहल के जरिए करीब 1,000 टीवी चैनलों के प्रदर्शन, देखने के तरीके और दर्शकों के व्यवहार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने की तैयारी थी।

व्युअरशिप डेटा और टीवी रेटिंग के बीच अंतर पर उठे सवाल

इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की ओर से जारी किए गए व्युअरशिप आंकड़ों को किस हद तक टीवी रेटिंग माना जा सकता है।

नई TRP पॉलिसी में रजिस्टर्ड टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए अलग नियम हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन, कामकाज और ऑडिट से जुड़ी शर्तों का पालन करना होता है। वहीं, Clause 14.3 के तहत DPOs को अपने प्लेटफॉर्म का व्युअरशिप डेटा प्रकाशित करने की छूट दी गई है।

इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि मंत्रालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पर देखे जाने वाले चैनलों के आंकड़े जारी करने और बाकायदा टीवी रेटिंग तैयार करने के बीच क्या अंतर है।

यही वजह है कि GTPL के मामले को लेकर इस प्रावधान की व्याख्या पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

मंत्रालय की सफाई के बाद ही आगे का फैसला करेगी कंपनी

मंत्रालय के निर्देश के बाद GTPL ने टीवी व्युअरशिप रेटिंग वाला डेटा हटा लिया है। हालांकि, कंपनी के मापन सिस्टम से जुड़ा डिजिटल डेटा अभी भी उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए डेटा हटाने का मतलब यह नहीं है कि उसने नियमों का उल्लंघन स्वीकार कर लिया है।

अब कंपनी मंत्रालय के साथ बैठक कर अपनी बात रखना चाहती है। इस बातचीत के बाद यह तय हो सकता है कि उसे अपनी डेटा रिपोर्टिंग, आंकड़े पेश करने के तरीके या उन्हें प्रकाशित करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना होगा या नहीं।

यह मामला सिर्फ GTPL Hathway तक सीमित नहीं है। BARC की टीवी रेटिंग पर रोक के बाद से टेलीविजन इंडस्ट्री में दर्शकों की संख्या और उनकी पसंद से जुड़ा डेटा उपलब्ध कराने के दूसरे विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है।

ऐसे में मंत्रालय की ओर से Clause 14.3 की व्याख्या दूसरे केबल, DTH और OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी अहम हो सकती है, जो अपने प्लेटफॉर्म के व्युअरशिप आंकड़े जारी करना चाहते हैं। फिलहाल GTPL Hathway अपने पक्ष पर कायम है और मंत्रालय से इस मामले में स्पष्टता मिलने का इंतजार कर रही है।

मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी B.A.G. Films and Media Limited ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के कंसॉलिडेटेड नतीजों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 1.21 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 33.75 लाख रुपये था। हालांकि, इस दौरान कंपनी की परिचालन से आय में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी की ओर से 5 नवंबर 2026 को जारी नतीजों के अनुसार, दूसरी तिमाही में कंसॉलिडेटेड आधार पर परिचालन से आय 34.35 करोड़ रुपये रही। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 35.75 करोड़ रुपये थी। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 33.75 लाख रुपये से बढ़कर 1.21 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2026) के नतीजों पर नजर डालें तो कंपनी की कंसॉलिडेटेड परिचालन से आय 72.94 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 67.22 करोड़ रुपये थी।

इसी अवधि में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 4.78 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह 2.58 करोड़ रुपये था। इस तरह छह महीने की अवधि में कंपनी ने अपने मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है।

स्टैंडअलोन नतीजों की बात करें तो जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी की परिचालन से आय 7.95 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 8.44 करोड़ रुपये थी। वहीं, स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 79.64 लाख रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 55.67 लाख रुपये था।

कंपनी ने बताया कि उसके वित्तीय नतीजों की ऑडिट कमेटी ने समीक्षा की है। इसके बाद 5 नवंबर 2026 को हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में इन नतीजों को मंजूरी दी गई।