विज्ञापन से डिजिटल तक, जागरण प्रकाशन की कमाई को मिले नए पंख

मीडिया कंपनी HT Media Group ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में अपने प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 502 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA में 26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 88 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का EBITDA मार्जिन भी पिछले साल की समान तिमाही के 15 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट (PAT) 39 करोड़ रुपये रहा, जबकि PAT मार्जिन 4 फीसदी से बढ़कर 8 फीसदी हो गया। कंपनी के पास 930 करोड़ रुपये का नेट कैश भी मौजूद है।

5 नवंबर को आयोजित Q2 FY27 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल में HT Media Group के ग्रुप CFO पीयूष गुप्ता और डिप्टी ग्रुप CFO अन्ना अब्राहम ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रिंट, रेडियो और डिजिटल कारोबार की स्थिति के साथ-साथ आगे की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विज्ञापन से होने वाली कमाई, सर्कुलेशन रेवेन्यू, न्यूजप्रिंट की बढ़ती लागत, रेडियो कारोबार के घाटे, डिजिटल बिजनेस और कंपनी के निवेश से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए।

फेस्टिव सीजन तीसरी तिमाही में जाने के बावजूद बढ़ा रेवेन्यू

कॉन्फ्रेंस कॉल की शुरुआत करते हुए अन्ना अब्राहम ने बताया कि कंपनी ने पहली तिमाही में हासिल किए गए सुधार को दूसरी तिमाही में भी बनाए रखा है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर बढ़ा और मुनाफे में भी सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि इस साल फेस्टिव सीजन पिछले साल के मुकाबले करीब 20 दिन आगे खिसककर तीसरी तिमाही में चला गया। इसके बावजूद कंपनी ने दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया है।

उन्होंने चेयरपर्सन के संदेश का जिक्र करते हुए बताया कि प्रिंट कारोबार कंपनी के प्रदर्शन का मुख्य आधार बना हुआ है। कंपनी के अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबारों में विज्ञापन से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, न्यूजप्रिंट की बढ़ती कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच रुपये की कमजोरी ने कंपनी के मार्जिन पर दबाव बनाया है। आने वाली तिमाहियों में भी ये दोनों बातें कंपनी के लिए अहम रहेंगी।

रेडियो कारोबार को लेकर उन्होंने बताया कि स्टेशन नेटवर्क को कम करने के फैसले के बाद इस बिजनेस की कमाई में सालाना और तिमाही आधार पर गिरावट आई है। हालांकि, इस कदम से कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है और कंपनी के लिए एक ज्यादा टिकाऊ बिजनेस मॉडल तैयार हुआ है।

डिजिटल कारोबार में भी पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में हल्का सुधार देखने को मिला है। कंपनी का फोकस अब सीमित लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने वाले कारोबार और टिकाऊ मुनाफे पर है।

प्रिंट कारोबार में अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबारों की कमाई बढ़ी

प्रेजेंटेशन के दौरान पीयूष गुप्ता ने बताया कि प्रिंट कारोबार में कंपनी ने सालाना आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तिमाही में प्रिंट बिजनेस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 386 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 8 फीसदी ज्यादा है।

अंग्रेजी अखबारों के कारोबार में 5 फीसदी और हिंदी अखबारों के कारोबार में 11 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोनों कारोबारों में विज्ञापन से होने वाली कमाई ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई।

हालांकि, प्रिंट कारोबार का ऑपरेटिंग EBITDA करीब 6 फीसदी घटा है। पीयूष गुप्ता के मुताबिक, इसकी प्रमुख वजह न्यूजप्रिंट की बढ़ती लागत और विज्ञापन से होने वाली कुछ कमाई का तीसरी तिमाही में शिफ्ट होना है।

उन्होंने कहा कि न्यूजप्रिंट की कीमतें फिलहाल एक स्तर पर स्थिर हो गई हैं। कंपनी को उम्मीद है कि कीमतें अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी इनमें गिरावट शुरू होने के संकेत नहीं मिले हैं। न्यूजप्रिंट की कीमतें कब कम होंगी, यह काफी हद तक रुपये की स्थिति, वैश्विक समुद्री माल ढुलाई की दरों और अंतरराष्ट्रीय हालात पर निर्भर करेगा।

विज्ञापन से होने वाली कमाई में कैसे आई बढ़ोतरी?

कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान एक निवेशक ने अंग्रेजी और हिंदी अखबारों के विज्ञापन रेवेन्यू में हुई बढ़ोतरी की वजह पूछी। इस पर पीयूष गुप्ता ने बताया कि कंपनी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत की है। कुछ बाजारों में कंपनी विज्ञापन के लिहाज से अपनी वॉल्यूम मार्केट शेयर को बनाए रखने और बढ़ाने में सफल रही है।

इसके अलावा, पिछले साल सरकार की ओर से DAVP (Directorate of Advertising and Visual Publicity) की विज्ञापन दरों में की गई बढ़ोतरी का भी फायदा मिला है। इससे सरकारी विज्ञापनों से होने वाली कमाई को बढ़ावा मिला।

उन्होंने कहा कि अगर दिवाली का सीजन 20 दिन आगे नहीं खिसकता तो विज्ञापन से होने वाली कमाई में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती थी। कंपनी के मुताबिक, अंग्रेजी और हिंदी दोनों अखबारों में विज्ञापन रेवेन्यू बढ़ने की वजह बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना और सरकारी विज्ञापन दरों में हुई बढ़ोतरी है।

सर्कुलेशन रेवेन्यू 54 करोड़ रुपये पर स्थिर

सर्कुलेशन रेवेन्यू और अखबारों की बिक्री को लेकर पूछे गए सवाल पर पीयूष गुप्ता और अन्ना अब्राहम ने बताया कि इस मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन लगभग स्थिर रहा है।

पीयूष गुप्ता ने बताया कि HT Media Group का कुल प्रिंट सर्कुलेशन रेवेन्यू 54 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के बराबर है। वहीं, हिंदी अखबारों का सर्कुलेशन रेवेन्यू 39 करोड़ रुपये रहा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अलग-अलग बाजारों में अखबारों की बिक्री के लिहाज से अच्छी स्थिति में है। कंपनी सिर्फ बिक्री के आंकड़े बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कॉपियां नहीं छापना चाहती। जहां जरूरत होती है, वहां स्कीम और अतिरिक्त कॉपियों के जरिए बिक्री बढ़ाने की कोशिश की जाती है।

अन्ना अब्राहम ने भी कहा कि न्यूजप्रिंट की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने के कारण कंपनी बिना जरूरत अखबारों की अतिरिक्त कॉपियां छापने में निवेश नहीं करना चाहती। कंपनी का फोकस लागत को नियंत्रित रखते हुए सर्कुलेशन को स्थिर बनाए रखने पर है।

कर्मचारियों और अन्य खर्चों में कटौती पर भी फोकस

कंपनी के कर्मचारी खर्च में आई कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर अन्ना अब्राहम ने बताया कि HT Media Group लगातार लागत कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। कंपनी ने कर्मचारियों से जुड़े खर्चों सहित अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों (Indirect Costs) को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि कंपनी लगातार कई तिमाहियों से लागत में बचत दिखा रही है। HMVL के कुछ आंकड़ों में तिमाही आधार पर अंतर दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह एकमुश्त वैरिएबल पेमेंट के रिवर्सल या भुगतान के समय में बदलाव हो सकता है। हालांकि, वित्त वर्ष की पहली छमाही के आधार पर देखें तो HMVL का कर्मचारी खर्च भी स्थिर या कम रहा है।

रेडियो कारोबार में घाटे वाले स्टेशन बंद करने का मिला फायदा

रेडियो कारोबार के प्रदर्शन पर पीयूष गुप्ता ने बताया कि कंपनी ने उन रेडियो स्टेशनों और फ्रीक्वेंसी को छोड़ने का फैसला किया है, जो घाटे में चल रहे थे या जिनका संचालन आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं था।

इसका असर दूसरी तिमाही के नतीजों में भी दिखाई दिया। रेडियो बिजनेस का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 25 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 23 फीसदी कम है। हालांकि, इस दौरान कंपनी ने 2 करोड़ रुपये का पॉजिटिव ऑपरेटिंग EBITDA दर्ज किया और इसका मार्जिन करीब 9 फीसदी रहा।

पीयूष गुप्ता ने बताया कि रेडियो कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कंपनी दो स्तरों पर काम कर रही है। पहला कदम घाटे वाले रेडियो स्टेशनों को बंद करना था, जिसे कंपनी पूरा कर चुकी है। दूसरा कदम रेडियो इंडस्ट्री की ओर से सरकार के सामने लाइसेंस फीस के मौजूदा ढांचे में बदलाव की मांग उठाना है।

उन्होंने कहा कि फिलहाल रेडियो कारोबार पुराने GOPA (Grant of Permission Agreement) फ्रेमवर्क के तहत काम कर रहा है, जिसमें लाइसेंस फीस पिछले साल सरकार की ओर से आवंटित नए लाइसेंसों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री की ओर से इस फीस स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए सरकार से बातचीत की जा रही है। अभी सरकार की ओर से इस पर कोई अंतिम जवाब नहीं आया है।

उनके मुताबिक, अगर सरकार लाइसेंस फीस के ढांचे में बदलाव करती है तो पूरे FM रेडियो कारोबार की आर्थिक स्थिति और मुनाफे में बड़ा सुधार हो सकता है।

एक निवेशक ने पूछा कि अगर सरकार मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करती है तो क्या रेडियो कारोबार घाटे में ही रहेगा? इस पर पीयूष गुप्ता ने कहा कि कंपनी को फिलहाल दोबारा घाटे में जाने की आशंका नहीं है। घाटे वाले स्टेशनों को पहले ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में मौजूदा स्थिति में कंपनी को रेडियो कारोबार से मुनाफा मिलता रहेगा, भले ही इसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब इस कारोबार में कंपनी की ओर से अतिरिक्त कैश खर्च होने की आशंका नहीं है।

डिजिटल कारोबार का रेवेन्यू 30 फीसदी घटा, EBITDA ब्रेक-ईवन के करीब

डिजिटल बिजनेस के प्रदर्शन पर पीयूष गुप्ता ने बताया कि दूसरी तिमाही में इस सेगमेंट का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी कम है। हालांकि, इस दौरान डिजिटल कारोबार का ऑपरेटिंग EBITDA करीब 1 करोड़ रुपये पॉजिटिव रहा।

उन्होंने बताया कि कंपनी डिजिटल कारोबार में भी अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा प्रभावी बनाने और मुनाफे पर ध्यान देने की रणनीति अपना रही है। कंपनी का प्रयास है कि डिजिटल बिजनेस में ऐसी गतिविधियों पर फोकस किया जाए, जिनसे लंबे समय तक टिकाऊ कमाई हो सके।

OTTplay के बंद होने के बाद फिलहाल नए निवेश की कोई योजना नहीं

कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी के निवेश और भविष्य की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी को लेकर भी सवाल पूछे गए। एक निवेशक ने कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले निवेशक मैथ्यू साइरिएक (Matthew Cyriac) और उनके साथ कंपनी के प्रबंधन की बातचीत को लेकर सवाल किया।

इस पर पीयूष गुप्ता ने कहा कि कंपनी के प्रबंधन की उस बड़े शेयरहोल्डर के साथ बातचीत चल रही है, जिसकी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी है। हालांकि, उन्होंने बातचीत के निजी विवरण साझा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के बोर्ड के स्तर पर ही सभी फैसले लिए जाते हैं और फिलहाल संबंधित शेयरहोल्डर के साथ बातचीत अच्छी चल रही है।

इसके बाद OTTplay के बंद होने के बाद कंपनी की भविष्य की निवेश रणनीति पर सवाल पूछा गया। पीयूष गुप्ता ने कहा कि OTTplay का कारोबार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि, कंपनी के हिंदी प्रिंट कारोबार में पहले किए गए निवेश से लंबे समय में अच्छे नतीजे मिले हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल कंपनी के भीतर किसी नए कैपिटल एलोकेशन से जुड़े फैसले पर काम नहीं हो रहा है। कंपनी भविष्य में जब भी कोई ऐसा फैसला लेगी, तो उसकी जानकारी निवेशकों को दी जाएगी।

Ad for Equity मॉडल के तहत किए जा रहे निवेश

HMVL के बोर्ड मीटिंग के नतीजों में 25 करोड़ रुपये, 13.51 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये के नए निवेश का जिक्र था। इस पर पीयूष गुप्ता ने बताया कि ये सभी निवेश Ad for Equity (AFE) मॉडल के तहत किए गए हैं।

उन्होंने समझाया कि इस मॉडल में कंपनी उन कारोबारों में निवेश करती है, जो भविष्य में उसके लिए विज्ञापनदाता बन सकते हैं। यानी कंपनी अपनी विज्ञापन सेवाओं के बदले संबंधित कंपनियों में निवेश करती है। उनके मुताबिक, ऐसे निवेश HT Media के लिए फायदेमंद हैं, क्योंकि इससे भविष्य में विज्ञापन कारोबार के नए अवसर बनते हैं।

HMVL की 555 करोड़ रुपये की देनदारी पर CFO ने दी सफाई

कॉन्फ्रेंस कॉल में एक निवेशक ने HMVL की बैलेंस शीट में Other Financial Liabilities के तहत दर्ज 555 करोड़ रुपये की रकम को लेकर भी सवाल किया। निवेशक ने पूछा कि क्या यह रकम उन कंपनियों से मिलने वाली जमा राशि से जुड़ी है, जिनमें कंपनी Ad for Equity के तहत निवेश करती है।

इस पर अन्ना अब्राहम ने बताया कि इस देनदारी का संबंध कंपनी को मिले एडवांस से है। इसका दूसरा हिस्सा निवेश के रूप में बैलेंस शीट में दिखाई देता है। हालांकि, दोनों के बीच एकदम समान रकम का मिलान नहीं किया जा सकता, क्योंकि निवेश और देनदारी के निपटारे का समय विज्ञापन के इस्तेमाल और उसकी गति पर निर्भर करता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित निवेश नॉन-करंट एसेट्स में दर्ज होते हैं। इसलिए बैलेंस शीट में 555 करोड़ रुपये की देनदारी के बराबर कोई एक अलग निवेश की रकम दिखाई देना जरूरी नहीं है।

अनअलॉकेटेड खर्च में शामिल हैं कॉरपोरेट लागत

HT Media के सेगमेंट नतीजों में 12.37 करोड़ रुपये के अनअलॉकेटेड नुकसान को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस पर अन्ना अब्राहम ने बताया कि इसमें ऑडिटर फीस, कॉरपोरेट खर्च और कंपनी के प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों (KMP) का पारिश्रमिक शामिल होता है।

इसके अलावा, कुछ निवेशों के मार्क-टू-मार्केट वैल्यूएशन का असर भी इसमें दिखाई दे सकता है। पीयूष गुप्ता ने समझाया कि जो खर्च सीधे किसी एक बिजनेस सेगमेंट से नहीं जोड़े जा सकते, उन्हें अनअलॉकेटेड खर्च के तौर पर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर डायरेक्टरों की मीटिंग फीस इसी तरह के खर्चों में शामिल होती है।

तीसरी तिमाही में फेस्टिव सीजन से मिलेगी कमाई को मदद

कॉन्फ्रेंस कॉल के आखिर में पीयूष गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने लगातार तीसरी बार अच्छे नतीजे पेश किए हैं और प्रबंधन इस प्रदर्शन को आगे भी बनाए रखने की कोशिश करेगा।

कंपनी अब तीसरी तिमाही में प्रवेश कर रही है, जहां फेस्टिव सीजन का पूरा असर देखने को मिलेगा। प्रबंधन का फोकस अपने मुख्य कारोबार को मजबूत करने, लागत पर नियंत्रण रखने और बदलते मीडिया बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने पर है।

‘मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया’ (MRUCI) ने अपने प्रमुख रीडरशिप मापन अध्ययन ‘इंडियन रीडरशिप सर्वे’ (IRS) को छह साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू करने की तैयारी की है। यह सर्वे आखिरी बार 2020 की शुरुआत में जारी किया गया था। इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान इसे रोक दिया गया था। अब नए स्वरूप में इसकी वापसी ऐसे समय में हो रही है, जब मीडिया और विज्ञापन जगत को पाठकों की संख्या, उनकी पसंद और मीडिया उपभोग से जुड़े भरोसेमंद आंकड़ों की जरूरत है।

नए स्वरूप वाले IRS के लिए सर्वे की रूपरेखा और पद्धति की विस्तृत समीक्षा की गई है। इसमें सैंपल साइज को तर्कसंगत बनाया गया है और सर्वे की डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसका एक प्रमुख उद्देश्य संपन्न और अति-संपन्न परिवारों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, ताकि सर्वे से मिलने वाले आंकड़े अधिक व्यापक और वास्तविक तस्वीर पेश कर सकें।

इस बार सर्वे में पारंपरिक मीडिया के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाठकों की संख्या और उनकी पहुंच को भी मापा जाएगा। इसके तहत ऐप्स, ई-पेपर्स, वेबसाइट्स और ऑनलाइन एडिशन पर पाठकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इसके जरिए प्रिंट और डिजिटल, दोनों माध्यमों को शामिल करते हुए भारत का सबसे बड़ा सिंगल-सोर्स क्रॉस-मीडिया मापन उपलब्ध कराने की योजना है।

सर्वे की एक अहम पहल प्रस्तावित मीडिया क्वालिटी एंड इम्पैक्ट मेट्रिक भी है। इसके तहत मीडिया के प्रभाव का आकलन केवल उसकी पहुंच (रीच) के आधार पर नहीं, बल्कि भरोसे और दर्शकों-पाठकों के ध्यान जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा। MRUCI की तकनीकी समिति इस दिशा में काम कर रही है और इस पहल के लिए IRS के रिसर्च पार्टनर Inteliphyle की ओर से किए गए शुरुआती काम को आगे बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य मीडिया की प्रभावशीलता और उसकी वास्तविक उपयोगिता को बेहतर ढंग से समझना और अलग-अलग माध्यमों के बीच सार्थक तुलना को संभव बनाना है।

IRS को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में दो राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें एक मेट्रो शहर भी होगा। इसके बाद सर्वे का विस्तार बाकी बाजारों तक किया जाएगा। इससे पहले एक छोटे स्तर पर प्री-पायलट किया जाएगा, जिसमें सर्वे की डिजाइन के प्रमुख पहलुओं की जांच की जाएगी, ताकि उनकी मजबूती और विश्वसनीयता का आकलन हो सके। पहले चरण की रिपोर्ट सर्वे शुरू होने के छह महीने के भीतर आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट का खर्च MRUCI उठाएगा।

इस सर्वे के लिए MRUCI ने Inteliphyle को रिसर्च एजेंसी नियुक्त किया है। MRUCI की तकनीकी समिति के साथ विचार-विमर्श के बाद Inteliphyle ने प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) प्रक्रिया के तहत मिले प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा कर फील्डवर्क एजेंसियों का चयन किया है। IRS की वापसी पर MRUCI के चेयरमैन और मैडिसन वर्ल्ड के पार्टनर एवं डायरेक्टर विक्रम सखूजा ने कहा कि भारत के हर हिस्से में भरोसेमंद ऑडियंस मापन की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। नया IRS केवल मीडिया की पहुंच ही नहीं, बल्कि उसके प्रभाव का भी आकलन करेगा। इसे दो चरणों में लागू किया जा रहा है और उन्हें भरोसा है कि इंडस्ट्री इसे एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में स्वीकार करेगी।

वहीं, MRUCI की IRS टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन शशिधर सिन्हा ने कहा कि बदलते मीडिया परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सर्वे की डिजाइन को बेहतर बनाया गया है, जबकि इसकी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बरकरार रखा गया है। सैंपल डिजाइन को मजबूत करने, बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और मीडिया मापन का दायरा बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। नए IRS से पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स और एजेंसियों को देशभर में पाठकों की संख्या और मीडिया उपभोग को समझने के लिए अपडेटेड जानकारी मिलेगी। इससे मीडिया और विज्ञापन से जुड़े व्यावसायिक फैसले लेने में मदद मिलेगी।

फिल्मसिटी मीडिया लिमिटेड (Filmcity Media Limited) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए जुटाई गई रकम के इस्तेमाल को लेकर स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान फंड के इस्तेमाल में कोई बदलाव या गड़बड़ी नहीं हुई है। इस संबंध में कंपनी की ऑडिट कमेटी ने भी रिपोर्ट की समीक्षा की है।

कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए कुल 1.90 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस रकम का इस्तेमाल तीन कामों के लिए किया जाना था। इनमें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग के क्षेत्र में नया कारोबार शुरू करना, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से लिए गए कर्ज को चुकाना और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतें शामिल थीं।

कंपनी की ओर से नियुक्त मॉनिटरिंग एजेंसी एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च (Acuité Ratings & Research) की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक कुल 69.20 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया था, जबकि 1.208 करोड़ रुपये अभी खर्च नहीं किए गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप से लिए गए 60 लाख रुपये के कर्ज का पूरा भुगतान कर दिया है। वहीं, सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए 9.20 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग का नया कारोबार शुरू करने के लिए तय 82.50 लाख रुपये में से अभी कोई रकम खर्च नहीं की गई है। कंपनी इस कारोबार के लिए फंड के इस्तेमाल से जुड़े इंतजामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

बैंक की एफडी में रखी गई है ज्यादातर बची रकम

मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्तेमाल नहीं की गई रकम में से 1.205 करोड़ रुपये आईसीआईसीआई बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में रखे गए हैं। इसके अलावा 3 लाख रुपये बैंक खाते में हैं। कंपनी ने बताया है कि बची हुई रकम का इस्तेमाल तय योजना के अनुसार 30 सितंबर 2027 तक किया जाएगा।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जुटाई गई रकम का इस्तेमाल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनकी जानकारी इश्यू के दस्तावेजों में दी गई थी। मॉनिटरिंग एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में किसी तरह के बदलाव या विचलन की बात नहीं कही है।

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड (HMVL) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में जारी कारोबार से मुनाफे में अच्छी बढ़त दर्ज की है। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान कंपनी का जारी कारोबार से टैक्स के बाद मुनाफा 55.51 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 34.05 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 63% ज्यादा है।

कंपनी ने दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ तीन कंपनियों में कुल 88.40 करोड़ रुपये तक निवेश करने को भी मंजूरी दी है। ये निवेश टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) से जुड़े कारोबार में किए जाएंगे। कंपनी के बोर्ड ने 4 नवंबर को हुई बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दी।

दूसरी तिमाही में 11.5% बढ़ा रेवेन्यू

कंपनी के कंसोलिडेटेड नतीजों के मुताबिक, दूसरी तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 196.58 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 176.23 करोड़ रुपये था। इस तरह कंपनी के रेवेन्यू में करीब 11.5% की बढ़ोतरी हुई।

वहीं, जारी कारोबार से टैक्स के बाद मुनाफा 55.51 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 34.05 करोड़ रुपये था। हालांकि, बंद किए जा चुके कारोबार को भी शामिल करने पर कंपनी का कुल मुनाफा 52.04 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में यह 10.08 करोड़ रुपये था।

दरअसल, कंपनी ने मार्च 2026 में अपने OTTplay कारोबार को बंद करने का फैसला लिया था। यह कारोबार 31 मार्च 2026 से बंद हो गया। इसलिए इसके वित्तीय नतीजों को जारी कारोबार से अलग दिखाया गया है। सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में बंद कारोबार से 3.47 करोड़ रुपये का टैक्स के बाद घाटा दर्ज किया गया।

1 Play Global में 24.89 करोड़ रुपये तक निवेश

HMVL ने सिंगापुर की कंपनी 1 Play Global Pte. Limited में 2.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 24.89 करोड़ रुपये तक निवेश करने की मंजूरी दी है। यह निवेश इक्विटी शेयरों की खरीद के जरिए किया जाएगा और दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में 1.31 मिलियन डॉलर और दूसरे चरण में इतनी ही रकम निवेश की जाएगी।

पहले चरण के निवेश के बाद HMVL को 1 Play Global में 5% तक हिस्सेदारी मिल सकती है। दूसरे चरण में मिलने वाली हिस्सेदारी उस समय तय होने वाली कंपनी की वैल्यूएशन पर निर्भर करेगी।

1 Play Global एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके पास अयोध्या में धार्मिक पर्यटन और यात्रा को बढ़ावा देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘अयोध्यात्रा’ को विकसित करने, चलाने और प्रमोट करने का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी स्कूलों के लिए खेल, संगीत और दूसरे आयोजनों से जुड़ी स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं भी देती है।

इंश्योरेंस कंपनी में 13.51 करोड़ रुपये लगाएगी

दूसरा निवेश कर्नोदक्षायी इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड (Inka Insurance) में किया जाएगा। HMVL इसमें इक्विटी शेयर और वारंट के जरिए 13.51 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी। इसमें करीब 10 करोड़ रुपये इक्विटी शेयरों के लिए और करीब 3.51 करोड़ रुपये वारंट के लिए रखे गए हैं।

इक्विटी शेयरों के जरिए HMVL को कंपनी में करीब 10% हिस्सेदारी मिल सकती है। वहीं, वारंट से मिलने वाली हिस्सेदारी उनके इस्तेमाल के समय तय होगी। Inka Insurance टेक्नोलॉजी आधारित इंश्योरेंस सलाह और वितरण प्लेटफॉर्म चलाती है। यह हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस से जुड़े प्लान उपलब्ध कराती है। कंपनी की स्थापना 2023 में हुई थी।

EV कंपनी Matter Motor Works में 50 करोड़ रुपये का निवेश

तीसरा और सबसे बड़ा निवेश Matter Motor Works Private Limited में किया जाएगा। HMVL इसमें 50 करोड़ रुपये तक निवेश करेगी। यह रकम कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर (CCPS) के जरिए लगाई जाएगी। इन शेयरों को तय शर्तों के अनुसार बाद में इक्विटी शेयरों में बदला जा सकता है। HMVL को मिलने वाली हिस्सेदारी शेयरों के कन्वर्जन के समय तय होगी।

Matter Motor Works एक टेक्नोलॉजी आधारित इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है। यह अपनी बैटरी, सॉफ्टवेयर और पावरट्रेन टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और एनर्जी सॉल्यूशन विकसित करती है। कंपनी की स्थापना 2019 में हुई थी।

HMVL के मुताबिक, इन तीनों निवेशों को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 1 Play Global में निवेश के लिए विदेशी निवेश से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। कंपनी ने बताया है कि इन निवेशों का मकसद भविष्य में पूंजी पर रिटर्न हासिल करना और अपने मीडिया एसेट्स का बेहतर इस्तेमाल करना है।

पहली छमाही में 15.5% बढ़ा रेवेन्यू

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान HMVL का ऑपरेशन से रेवेन्यू 393.76 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की समान अवधि में यह 340.83 करोड़ रुपये था। इस तरह इसमें करीब 15.5% की बढ़ोतरी हुई।

इस दौरान जारी कारोबार से टैक्स के बाद मुनाफा 111.14 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की पहली छमाही में यह 60.12 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, बंद किए गए कारोबार से इस अवधि में 7.93 करोड़ रुपये का टैक्स के बाद घाटा दर्ज किया गया। इसे शामिल करने के बाद कंपनी का कुल मुनाफा 103.21 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के वित्तीय नतीजों की वैधानिक ऑडिटर्स एसआर बाटलीबोई एंड कंपनी एलएलपी ने लिमिटेड रिव्यू किया है।

मीडिया कंपनी द संदेश लिमिटेड (The Sandesh Limited) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी को कंसोलिडेटेड आधार पर 2.09 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है। वहीं, कंपनी ने बताया है कि उसके कंपनी सचिव और कंप्लायंस ऑफिसर हार्दिक जोशी 14 नवंबर 2026 से अपना पद छोड़ देंगे।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 नवंबर को हुई बैठक में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही और पहली छमाही के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी। इन नतीजों की समीक्षा ऑडिट कमेटी ने की थी और कंपनी के वैधानिक ऑडिटर ने इन पर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जारी की है।

कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी को हुआ घाटा

कंपनी की ओर से जारी नतीजों के मुताबिक, सितंबर 2026 में समाप्त तिमाही में उसका कुल कंसोलिडेटेड इनकम 149.41 करोड़ रुपये रहा। इसमें ऑपरेशन से होने वाली आय और अन्य आय शामिल हैं। इस दौरान कंपनी का कुल खर्च करीब 149.75 करोड़ रुपये रहा। इसके चलते असाधारण मदों से पहले कंपनी को 34.13 लाख रुपये का घाटा हुआ।

असाधारण मदों के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.11 लाख रुपये रहा। हालांकि, टैक्स और अन्य मदों के बाद कंपनी को 2.09 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने 3.85 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था।

कंपनी के नतीजों पर निवेश से जुड़े उतार-चढ़ाव का भी असर पड़ा। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2026 तिमाही में इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश के उचित मूल्य में बदलाव के कारण 20.98 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया गया। इस नुकसान को अन्य खर्चों में शामिल किया गया है।

पहली छमाही में मुनाफे की स्थिति

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी की कुल कंसोलिडेटेड इनकम 674.78 करोड़ रुपये रही। इस अवधि में कंपनी ने 109.70 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और करीब 97.44 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा करीब 51.90 करोड़ रुपये था।

हार्दिक जोशी 14 नवंबर से छोड़ेंगे पद

कंपनी ने एक अन्य जानकारी में बताया कि उसके कंपनी सचिव और कंप्लायंस ऑफिसर हार्दिक जोशी का इस्तीफा बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। वह कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल भी हैं। उनका आखिरी कार्य दिवस 14 नवंबर 2026 होगा।

कंपनी ने बताया कि हार्दिक जोशी के इस्तीफे के बाद सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों की अहमियत तय करने और स्टॉक एक्सचेंजों को उनका खुलासा करने की जिम्मेदारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) संजय कुमार टंडन को दी गई है। इस काम के लिए कंपनी ने उनका नाम अधिकृत अधिकारी के तौर पर तय किया है।

संदेश डिजिटल के विलय की प्रक्रिया जारी

कंपनी ने अपने नतीजों के साथ यह भी बताया कि उसके बोर्ड ने 5 अगस्त 2026 को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी संदेश डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड (Sandesh Digital Private Limited) के विलय की योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के लिए 1 अप्रैल 2026 को नियुक्त तारीख (Appointed Date) तय की गई है। कंपनी ने इस संबंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के समक्ष आवेदन भी दाखिल कर दिया है।

कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक, यह विलय अभी जरूरी नियामकीय मंजूरियों के अधीन है। इसलिए 1 अप्रैल 2026 को नियुक्त तारीख तय होने का मतलब यह नहीं है कि विलय की प्रक्रिया उसी दिन पूरी हो गई थी।

पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुधीर एस. रावल की नई किताब Beyond The Fault Lines Of Modernity – A Journalist's Inquiries into Power, the Crisis of Character and Humanity हाल ही में बाजार में आई है। इस किताब में लोकतंत्र, शासन व्यवस्था, सत्ता, नैतिकता और मानवता से जुड़े मौजूदा सवालों पर चर्चा की गई है। लेखक ने इसमें यह समझने की कोशिश की है कि आज के दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थानों के सामने आ रही चुनौतियों की जड़ें केवल प्रशासनिक कमियों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक चरित्र में आ रही गिरावट में भी हो सकती हैं।

किताब की विषयवस्तु के मुताबिक, आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही समाज और संस्थाओं के सामने कई गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। लेखक का मानना है कि केवल कानून और नियम बना देने से किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इसके लिए नैतिक मूल्यों, जवाबदेही और जिम्मेदारी को भी उतनी ही अहमियत देनी होगी।

50 अध्यायों में रखे गए विचार

इस किताब में कुल 50 अध्याय हैं। इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर विचार रखे गए हैं। लेखक ने मौजूदा व्यवस्था की कमियों की पड़ताल करने के साथ-साथ उनमें सुधार के संभावित रास्तों पर भी चर्चा की है।

किताब में कुछ ऐसे विशेष ढांचों और विचारों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें लेखक ने संस्थाओं और शासन व्यवस्था में बदलाव की दिशा में बहस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया है। इसका मकसद केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं, बल्कि उनके समाधान और संस्थागत सुधार के रास्तों पर भी चर्चा करना है।

सत्ता और नैतिकता के रिश्ते पर जोर

किताब का एक प्रमुख विषय सत्ता और नैतिकता के बीच का संबंध है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती केवल संवैधानिक प्रावधानों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे चलाने वाले लोगों के चरित्र और उनके फैसलों की नैतिकता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है।

इसमें शासन व्यवस्था को नैतिक जिम्मेदारी, न्याय और मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ने की जरूरत पर चर्चा की गई है। साथ ही, वैश्विक कूटनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों की जवाबदेही जैसे विषयों को भी जगह दी गई है।

किन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है किताब?

किताब की विषयवस्तु के अनुसार, यह राजनेताओं, शिक्षाविदों, नीति से जुड़े लोगों, शोधकर्ताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने में दिलचस्पी रखने वाले पाठकों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। आम नागरिकों के लिए भी इसमें समाज, शासन और मानवीय मूल्यों से जुड़े कई विचार रखे गए हैं।

Beyond The Fault Lines Of Modernity के जरिए सुधीर एस. रावल ने लोकतंत्र और शासन व्यवस्था को केवल कानूनों और संस्थागत प्रक्रियाओं के नजरिए से देखने के बजाय उसमें चरित्र, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की भूमिका पर भी बहस शुरू करने की कोशिश की है।

अखबारों और पत्रिकाओं का पंजीकरण कराने वाले प्रकाशकों के लिए अब आवेदन से लेकर दस्तावेज जमा करने और सालाना विवरण देने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इसके लिए सरकार ने प्रेस सेवा पोर्टल को अहम माध्यम बनाया है। इस पोर्टल के जरिए प्रकाशक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम हुई है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (PRP Act) एक मार्च 2024 से लागू हुआ। इसने 1867 के पुराने प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की जगह ली। नए कानून के तहत अखबारों और पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन, घोषणा, पंजीकरण और सालाना विवरण जमा करने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है।

आवेदन से लेकर स्थिति जानने तक की सुविधा ऑनलाइन

नए सिस्टम में प्रकाशकों को पंजीकरण से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रेस सेवा पोर्टल का इस्तेमाल करना होता है। इसके जरिए वे नए प्रकाशन के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा पंजीकरण में बदलाव, मालिकाना हक का हस्तांतरण और सालाना विवरण जमा करने जैसी प्रक्रियाएं भी इसी पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं।

पोर्टल पर आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने, जानकारी में बदलाव करने और आवेदन की स्थिति पर नजर रखने की सुविधा दी गई है। यानी आवेदन जमा करने के बाद उसकी प्रगति जानने के लिए बार-बार संबंधित सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रह गई है।

जिला स्तर पर भी बदली प्रक्रिया

नए सिस्टम में जिला मजिस्ट्रेट (DM) की भूमिका को भी ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट अब दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं और सत्यापित दस्तावेज सीधे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) को भेज सकते हैं।

इससे आवेदन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और देरी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा, आधार आधारित ई-सिग्नेचर की सुविधा से दस्तावेजों की विश्वसनीयता और आवेदन करने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि को मजबूत किया गया है।

पुराने कानून की जगह आया नया सिस्टम

प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 लागू होने के बाद पहले के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (RNI) कार्यालय का नाम बदलकर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) कर दिया गया। नए कानून के तहत इसकी जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ा है।

PRGI का काम देश में प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं का पंजीकरण करना, उनके रिकॉर्ड रखना, प्रकाशकों से सालाना विवरण लेना और प्रिंट मीडिया से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करना है। यह संस्था जरूरत के मुताबिक प्रकाशनों के सर्कुलेशन की भी जांच करती है।

31 दिसंबर 2025 तक 1.60 लाख से ज्यादा प्रकाशन पंजीकृत

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक PRGI के पास कुल 1,60,315 पत्र-पत्रिकाएं पंजीकृत थीं। साल 2025 के दौरान 6,013 नए प्रकाशनों का पंजीकरण किया गया।

वहीं, लगातार 10 या उससे ज्यादा साल तक सालाना विवरण जमा नहीं करने वाले बंद पड़े शीर्षकों को रिकॉर्ड से हटाने की प्रक्रिया के तहत 88,316 शीर्षकों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका था।

हर साल सालाना विवरण जमा करना जरूरी

नए कानून के तहत हर पंजीकृत अखबार और पत्रिका के प्रकाशक को हर साल अपना सालाना विवरण जमा करना होता है। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार, यह विवरण हर साल 31 मई तक प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को देना जरूरी है।

अगर कोई प्रकाशक अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण तय समय पर विवरण जमा नहीं कर पाता है, तो वह PRGI की पहले से अनुमति लेकर अतिरिक्त समय मांग सकता है। हालांकि, यह समयसीमा उसी कैलेंडर वर्ष की 31 दिसंबर से आगे नहीं बढ़ सकती।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए साल 2025 में कुल 39,345 प्रकाशनों ने अपना सालाना विवरण जमा किया। यह जानकारी देश में प्रिंट मीडिया की स्थिति का आकलन करने और ‘प्रेस इन इंडिया’ रिपोर्ट तैयार करने का भी अहम आधार बनती है।

सर्कुलेशन वेरिफिकेशन के लिए मिले 564 आवेदन

प्रेस सेवा पोर्टल से जुड़ी व्यवस्था में सर्कुलेशन वेरिफिकेशन यानी अखबार या पत्रिका की बताई गई प्रसार संख्या की जांच भी एक अहम प्रक्रिया है। PRGI प्रकाशकों के अनुरोध के अलावा शिकायतों और अपील के आधार पर भी सर्कुलेशन की जांच करता है।

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 तक PRGI को वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 से जुड़े सर्कुलेशन वेरिफिकेशन के लिए कुल 564 आवेदन मिले थे। इनमें वित्त वर्ष 2023-24 के सभी 278 आवेदनों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। दोनों वित्त वर्षों को मिलाकर कुल 349 सर्कुलेशन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे।

सर्कुलेशन वेरिफिकेशन के तहत प्रकाशक की ओर से दी गई प्रसार संख्या की जांच की जाती है। इसके लिए डेस्क ऑडिट यानी उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जाती है। जरूरत पड़ने पर प्रकाशक के कारोबारी परिसर और प्रिंटिंग प्रेस में मौजूद दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड का भौतिक निरीक्षण भी किया जा सकता है।

न्यूजप्रिंट आयात के लिए भी पोर्टल का इस्तेमाल

प्रेस सेवा पोर्टल का इस्तेमाल सिर्फ पंजीकरण और सालाना विवरण तक सीमित नहीं है। इसके जरिए PRGI पंजीकृत प्रकाशनों के प्रकाशकों की ओर से न्यूजप्रिंट आयात के लिए जमा किए गए स्व-घोषणा पत्रों को भी प्रमाणित करता है। यह प्रक्रिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आयात-निर्यात नीति के तहत होती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 के दौरान PRGI ने न्यूजप्रिंट आयात के लिए 763 स्व-घोषणा पत्रों को प्रमाणित किया।

कुल मिलाकर, प्रेस सेवा पोर्टल ने अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को कागजी व्यवस्था से ऑनलाइन सिस्टम की ओर बढ़ाया है। आवेदन, दस्तावेज अपलोड, जिला स्तर पर सत्यापन, सालाना विवरण और सर्कुलेशन वेरिफिकेशन जैसी सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर लाने से प्रकाशकों के लिए प्रक्रिया को अधिक आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है।

मीडिया कंपनी सम्भाव मीडिया (Sambhaav Media Limited) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। 30 सितंबर 2026 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी ने स्टैंडअलोन आधार पर 27.58 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। वहीं, कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी को 211.04 लाख रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दूसरी तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी। कंपनी ने इसकी जानकारी शेयर बाजार को दी है।

स्टैंडअलोन आधार पर 27.58 लाख रुपये का मुनाफा

कंपनी के स्टैंडअलोन नतीजों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में ऑपरेशन से होने वाली आय 987.87 लाख रुपये रही, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 900.45 लाख रुपये थी। इस तरह कंपनी की ऑपरेशन से होने वाली आय में सालाना आधार पर बढ़ोतरी हुई है।

अन्य आय को जोड़ने के बाद कंपनी की कुल आय 1,022.54 लाख रुपये रही, जो पिछले साल की इसी अवधि में 934.79 लाख रुपये थी।

इस दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 992 लाख रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 865.17 लाख रुपये था। कंपनी ने इस तिमाही में टैक्स से पहले 30.54 लाख रुपये का मुनाफा दर्ज किया। टैक्स के बाद शुद्ध मुनाफा 27.58 लाख रुपये रहा। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 15.24 लाख रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

कंसोलिडेटेड आधार पर घाटा बढ़ा

कंसोलिडेटेड नतीजों में कंपनी की ऑपरेशन से होने वाली आय 1,098.03 लाख रुपये रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 1,008.18 लाख रुपये थी। अन्य आय सहित कुल आय 1,126.50 लाख रुपये रही।

हालांकि, इस दौरान कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 1,098.37 लाख रुपये से भी ज्यादा, यानी 1,120.29 लाख रुपये रहा। कंपनी को टैक्स से पहले 214.78 लाख रुपये का घाटा हुआ। टैक्स के बाद शुद्ध घाटा 211.04 लाख रुपये दर्ज किया गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 41.79 लाख रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

छमाही के नतीजे भी जारी

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कंपनी की स्टैंडअलोन ऑपरेशन आय 1,840.77 लाख रुपये रही, जो पिछले साल की समान अवधि के 1,715.11 लाख रुपये से अधिक है। हालांकि, इस अवधि में कंपनी को 73.16 लाख रुपये का शुद्ध घाटा हुआ, जबकि पिछले साल की पहली छमाही में यह घाटा 14.55 लाख रुपये था।

वहीं, कंसोलिडेटेड आधार पर पहली छमाही में ऑपरेशन से आय 2,059.75 लाख रुपये रही। इस दौरान कंपनी का शुद्ध घाटा बढ़कर 236.42 लाख रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 69.68 लाख रुपये था।

दो कारोबार में काम करती है कंपनी

Sambhaav Media ने अपने कारोबार को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा है। इनमें Media and Allied Business और Technology and Allied Business शामिल हैं। दूसरी तिमाही में स्टैंडअलोन आधार पर Media and Allied Business से 779.56 लाख रुपये की आय हुई, जबकि Technology and Allied Business से 208.31 लाख रुपये की आय दर्ज की गई।

कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी के Media and Allied Business की आय 779.57 लाख रुपये और Technology and Allied Business की आय 318.46 लाख रुपये रही।

कंपनी की एक सब्सिडियरी Ved Technoserve Private Limited और एक एसोसिएट कंपनी Gujarat News Broadcasters Private Limited है। इन्हें शामिल करते हुए कंपनी ने कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजे जारी किए हैं।

कंपनी ने बताया कि उसके वित्तीय नतीजों की ऑडिट कमेटी ने समीक्षा की और इसके बाद निदेशक मंडल ने इन्हें मंजूरी दी। वैधानिक ऑडिटर ने भी इन नतीजों की लिमिटेड रिव्यू प्रक्रिया पूरी की है।

कंचन श्रीवास्तव, सीनियर एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

भारत में अखबारों के लिए त्योहारों का समय विज्ञापन से कमाई के लिहाज से बेहद अहम होता है। अनुमान है कि पूरे साल के विज्ञापन राजस्व का करीब 40-45% हिस्सा इसी त्योहारी तिमाही से आता है। दशहरा, दिवाली और त्योहारों की खरीदारी के दौरान कंपनियां अपने विज्ञापन बजट बढ़ाती हैं। इससे अखबारों में विज्ञापनों की बुकिंग भी बढ़ जाती है। हालांकि, विज्ञापनों की संख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि अखबार अपनी विज्ञापन दरें भी आसानी से बढ़ा सकते हैं।

इस साल अखबारों के सामने एक बड़ी चुनौती इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) की ओर से सुझाए गए 15% विज्ञापन सरचार्ज को लागू करने की है। बढ़ती लागत की भरपाई के लिए INS ने यह सरचार्ज लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन विज्ञापनदाताओं के विरोध के चलते ज्यादातर अखबार इसे लागू नहीं कर पाए हैं।

खास बात यह है कि दिवाली में अब सिर्फ एक सप्ताह बाकी रहने के बावजूद इस बढ़ोतरी को व्यापक स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया है। INS ने प्रकाशकों को 1 अगस्त से यह सरचार्ज लागू करने की सलाह दी थी, लेकिन तीन महीने बाद भी विज्ञापनदाता और मीडिया प्लानर इसे लेकर सहमत नहीं दिख रहे हैं।

अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों का भी कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालात में विज्ञापन दरें बढ़ाना आसान नहीं है। प्रकाशकों के मुताबिक, बाजार की मुश्किल परिस्थितियां, कड़ी प्रतिस्पर्धा और विज्ञापनदाताओं का दबाव इसकी प्रमुख वजहें हैं।

बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप) के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और बोर्ड मेंबर मोहित जैन, जो ABC के चेयरमैन भी हैं, ने कहा कि प्रकाशक अभी तक विज्ञापनदाताओं से 15% सरचार्ज नहीं मांग पाए हैं। वहीं, न्यूजप्रिंट और माल ढुलाई की बढ़ती लागत के कारण अखबारों के लिए अपना खर्च संभालना लगातार मुश्किल हो रहा है।

INS के पूर्व प्रमुख और मातृभूमि के मैनेजिंग डायरेक्टर एमवी श्रेयम्स कुमार ने कहा, "हमने अभी तक यह सरचार्ज लागू नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे प्रकाशकों ने भी ऐसा किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "सरचार्ज की बात तो छोड़िए, ज्यादातर विज्ञापनदाता त्योहारों के दौरान लंबे समय से चली आ रही परंपरा के मुताबिक काफी ज्यादा छूट मांगते हैं।"

वहीं, विज्ञापनदाताओं का कहना है कि सभी अखबारों के लिए एक जैसी दर बढ़ोतरी लागू करना सही नहीं होगा। उनका तर्क है कि अलग-अलग प्रकाशनों की पाठक संख्या, बाजार में स्थिति और कारोबार करने की क्षमता अलग होती है।

एक वरिष्ठ मार्केटर ने कहा, "सभी प्रकाशनों के लिए विज्ञापन दरों में एक जैसी बढ़ोतरी काम नहीं करती। विज्ञापनदाता दरों पर बातचीत करते समय कई बातों को देखते हैं। इनमें सर्कुलेशन, पाठकों की गुणवत्ता, उपलब्ध विज्ञापन जगह, संबंधित कैटेगरी की मांग और प्रकाशकों के साथ पुराने कारोबारी संबंध शामिल हैं।"

विज्ञापनदाताओं का कहना है कि किसी अखबार को ज्यादा विज्ञापन दर तभी मिलनी चाहिए, जब वह विज्ञापन के बदले बेहतर मूल्य दे रहा हो। एक विज्ञापन अधिकारी ने कहा, "विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी को अखबार की ओर से मिलने वाले मूल्य के आधार पर सही ठहराया जाना चाहिए। इसमें पाठक संख्या, पाठकों की गुणवत्ता, कंटेंट और विज्ञापन के असर जैसी बातें शामिल हैं। आखिरकार विज्ञापन की कीमत पर फैसला विज्ञापनदाता और प्रकाशक के बीच बातचीत से होना चाहिए। इसमें किसी एसोसिएशन की भूमिका नहीं होनी चाहिए।"

दरें तय करने में अखबारों के सामने एक और समस्या भरोसेमंद और सभी को स्वीकार्य पाठक संख्या के आंकड़ों की कमी है। आखिरी इंडियन रीडरशिप सर्वे (IRS) को करीब सात साल बीत चुके हैं। ऐसे में विज्ञापनदाताओं के पास ऐसा कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, जिसके आधार पर वे अलग-अलग अखबारों की पाठक संख्या, पाठकों की गुणवत्ता और नए पाठकों तक पहुंच की तुलना कर सकें। इससे प्रकाशकों के लिए अपनी विज्ञापन दरों को सही साबित करना और मुश्किल हो जाता है।

त्योहारों में विज्ञापन बुकिंग बढ़ी, लेकिन किस कीमत पर?

त्योहारों के दौरान कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, रिटेल और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में विज्ञापन गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अखबारों को इस दौरान ज्यादा विज्ञापन बुकिंग, बड़े आकार के विज्ञापन और प्रमुख पेजों पर विज्ञापन देने की मांग मिलती है।

लेकिन ज्यादा मांग होने का मतलब यह नहीं है कि प्रकाशक अपनी मर्जी से विज्ञापन दरें बढ़ा सकते हैं। एक मीडिया प्लानर ने बताया, "विज्ञापनदाता और मीडिया एजेंसियां अब भी विज्ञापन की लागत की तुलना कैंपेन के उद्देश्य, पाठकों तक पहुंच और दूसरे मीडिया माध्यमों से करती हैं। छूट, बातचीत के आधार पर तय पैकेज और अलग-अलग माध्यमों को जोड़कर दिए जाने वाले ऑफर से विज्ञापन की वास्तविक कीमत भी प्रभावित होती है।"

INS की ओर से सुझाए गए सरचार्ज को लेकर चल रही बहस भी मांग और विज्ञापन दरें बढ़ाने की क्षमता के बीच इसी अंतर को दिखाती है।

प्रकाशकों का कहना है कि अखबारों की वास्तविक कारोबारी कीमत सिर्फ उनकी पाठक संख्या से तय नहीं होती। एक प्रकाशक ने कहा, "पाठकों का भरोसा, संपादकीय विश्वसनीयता, विज्ञापन के लिए बेहतर माहौल और बड़े आयोजनों के दौरान लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता भी किसी अखबार की कारोबारी वैल्यू बढ़ाती है। इसके अलावा, हमारे पास DAVP की विज्ञापन दरें और ABC के सर्कुलेशन आंकड़े भी हैं, जो बेंचमार्क का काम करते हैं।"

विज्ञापन से कमाई बढ़ना और विज्ञापन दरें बढ़ना अलग-अलग बातें

विज्ञापन बाजार के आंकड़े भी अखबारों के सामने मौजूद चुनौती को दिखाते हैं। पिच मैडिसन एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में प्रिंट विज्ञापन बाजार 3% बढ़कर 20,866 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 2024 में यह 20,272 करोड़ रुपये था। हालांकि, कुल विज्ञापन खर्च में प्रिंट की हिस्सेदारी 19% से घटकर 18% रह गई।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रिंट विज्ञापन बाजार में कुल कमाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी रफ्तार पूरे विज्ञापन बाजार की तुलना में कम है। हालांकि, सिर्फ इन आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि अखबारों ने विज्ञापन दरें बढ़ाकर कमाई की है या फिर ज्यादा विज्ञापन बेचकर अपना राजस्व बढ़ाया है।

प्रकाशकों के लिए इन दोनों बातों के बीच अंतर समझना जरूरी है। विज्ञापन से कमाई बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे ज्यादा विज्ञापन जगह बेचना, नए विज्ञापनदाता जोड़ना या पुराने विज्ञापनदाताओं का बजट बढ़ना। लेकिन विज्ञापन दरों पर मजबूत पकड़ तभी मानी जाएगी, जब विज्ञापनदाता बिना किसी दूसरी छूट या रियायत के ज्यादा कीमत देने को तैयार हों।

दूसरी ओर, न्यूजप्रिंट और अन्य परिचालन खर्चों में बढ़ोतरी ने भी प्रकाशकों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। e4m की पहले की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में आयातित न्यूजप्रिंट की कीमतों में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। भू-राजनीतिक अस्थिरता, माल ढुलाई की लागत और रुपये की कमजोरी ने भी प्रकाशकों पर दबाव बढ़ाया है।

भारत अपनी न्यूजप्रिंट जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। देश में न्यूजप्रिंट की कुल खपत का करीब दो-तिहाई हिस्सा आयात किया जाता है। रुपये की कमजोरी ने भी इस खर्च को बढ़ाया है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 95 रुपये के स्तर पर है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 9-10% कमजोर है।

INS ने बढ़ती लागत से राहत देने के उद्देश्य से ही 15% सरचार्ज लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन की सलाह से यह तय नहीं हो सकता कि कोई विज्ञापनदाता कितना भुगतान करेगा। प्रकाशकों को इसके लिए बाजार की प्रतिस्पर्धा और विज्ञापनदाताओं के साथ होने वाली बातचीत का सामना करना पड़ता है।

इंडस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "विज्ञापनदाता कितना भुगतान करने को तैयार होगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे उस माध्यम से कितना फायदा दिखाई देता है। पाठकों तक पहुंच, पाठकों की प्रोफाइल, विश्वसनीयता, बाजार में प्रासंगिकता और कैंपेन के नतीजे जैसे कई पहलू विज्ञापन की ज्यादा कीमत को सही ठहराते हैं। इसलिए प्रकाशकों को अपनी बढ़ती लागत और विज्ञापनदाताओं की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना होगा।"

INS का क्या कहना है?

INS के चेयरमैन और लोकमत मीडिया के CEO करण दर्दा का कहना है कि 15% सरचार्ज अनिवार्य नहीं, बल्कि एक सलाह है। उनके मुताबिक, दैनिक भास्कर और लोकमत जैसे कुछ प्रकाशक चुनिंदा विज्ञापनदाताओं के साथ इसे आंशिक रूप से लागू करने में सफल रहे हैं।

हालांकि, दर्दा ने न तो उन विज्ञापनदाताओं के नाम बताए और न ही यह स्पष्ट किया कि विज्ञापन दरों में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बढ़ोतरी को लेकर ज्यादा सकारात्मक रहा है।

दर्दा ने कहा, "भारतीय बाजार मजबूत स्थिति में है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई सेक्टरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा, दूसरे मीडिया माध्यमों की तुलना में अखबारों पर लोगों का भरोसा ज्यादा है। इससे हमारी संभावनाएं बेहतर हो रही हैं।"

हालांकि, कुछ प्रकाशकों का कहना है कि सरचार्ज का आंशिक रूप से लागू होना सामान्य कारोबारी बातचीत का ही हिस्सा है। उनके मुताबिक, त्योहारों के दौरान बाकी सीजन की तुलना में वे करीब 2-4% तक की बढ़ोतरी हासिल कर पाते हैं।

असली परीक्षा विज्ञापन से होने वाली कमाई की होगी

त्योहारी तिमाही प्रिंट मीडिया की कारोबारी स्थिति को समझने का एक अहम मौका होगी। अगर विज्ञापनों की बुकिंग बढ़ती है, लेकिन विज्ञापन की वास्तविक दरें पहले जैसी ही रहती हैं, तो प्रकाशकों का कारोबार तो बढ़ सकता है, लेकिन विज्ञापन दरों पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं होगी।

इसके उलट, अगर प्रकाशक विज्ञापन की संख्या बनाए रखते हुए ज्यादा दरें हासिल कर लेते हैं, तो यह इस बात का संकेत होगा कि बाजार की बढ़ती मांग से उन्हें वास्तव में ज्यादा कमाई हो रही है।

एक विज्ञापन अधिकारी ने कहा, "विज्ञापन की संख्या बनाए रखना और हर विज्ञापन से ज्यादा कमाई करना हमेशा एक जैसी बात नहीं होती। अगर कोई प्रकाशक बड़े विज्ञापनदाता को बनाए रखने के लिए दरें बढ़ाने से पीछे हटता है, तो उसे फिलहाल कारोबार का फायदा मिल सकता है, लेकिन बढ़ती लागत का बोझ उसी पर बना रहेगा। दूसरी तरफ, अगर विज्ञापनदाताओं के पर्याप्त समर्थन के बिना दरें बढ़ाई जाती हैं, तो विज्ञापनदाता दूसरे अखबारों या मीडिया माध्यमों की ओर जा सकते हैं।"

ऐसे में साल की सबसे अहम विज्ञापन तिमाही में अखबारों की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाएगी कि उनके कितने पन्ने विज्ञापनों से भरे या कितनी बुकिंग मिली। असली सवाल यह होगा कि क्या बढ़ती विज्ञापन मांग से अखबारों को बेहतर दरें मिल पाती हैं और क्या वे न्यूजप्रिंट समेत दूसरे बढ़ते खर्चों की भरपाई कर पाते हैं।

सुभ्रांशु सिंह, राइटर व मार्केटर ।।

अमेरिका में LIFE मैगजीन की वापसी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका रह गई है। शुभ्रांशु सिंह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या मैगजीन पाठकों को ऐसा अनुभव देकर अपनी अहमियत दोबारा हासिल कर सकती हैं, जो डिजिटल मीडिया में अक्सर नहीं मिल पाता। यह अनुभव है थोड़ा ठहरकर पढ़ने, तस्वीरों को करीब से देखने और किसी कहानी में पूरी तरह डूब जाने का।

नीचे लिंक्डइन पर शुभ्रांशु सिंह की पूरी पोस्ट पढ़ें:

डिजिटल संस्कृति जिस माध्यम को लगभग अप्रासंगिक बना चुकी थी, हो सकता है कि डिजिटल दुनिया से पैदा हुई थकान के बीच वही माध्यम एक बार फिर अपनी नई पहचान बना ले। अमेरिका में LIFE मैगजीन की वापसी इसी संभावना को परखने वाला एक दिलचस्प प्रयोग है।

कई दशकों तक मैगजीन सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं रही हैं। उन्होंने तस्वीरों, विस्तार से लिखी गई खबरों, आकर्षक डिजाइन और पन्ने पलटते हुए अचानक कुछ नया खोज लेने के अनुभव के जरिए पाठकों के सामने एक अलग दुनिया पेश की। पाठक मैगजीन के पन्नों में दाखिल होते थे और कुछ समय तक उसी दुनिया में खोए रहते थे।

अपने सुनहरे दौर में LIFE सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी। यह दुनिया को देखने की एक खिड़की थी। इसने दूर-दराज के युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आम लोगों की जिंदगी के खास पलों को लाखों घरों तक पहुंचाया।

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह सोच थी कि तस्वीरें भी कहानियां कह सकती हैं और कई बार उनका असर सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा होता है। दूसरे विश्व युद्ध के मोर्चों से लेकर नागरिक अधिकार आंदोलन और अंतरिक्ष की खोज के शुरुआती कदमों तक, LIFE ने कई पीढ़ियों को इतिहास को घटित होते हुए देखने, समझने और याद रखने में मदद की।

अपने सबसे लोकप्रिय दौर में इस मैगजीन की हर सप्ताह 80 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकती थीं। इस तरह यह 20वीं सदी में तस्वीरों के जरिए कहानियां सुनाने वाले सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक बन गई। इसके पाठकों के लिए LIFE का एक अंक खोलना अपनी दुनिया से बाहर निकलकर बड़े संसार में कदम रखने जैसा था। फिर डिजिटल मीडिया ने पूरी तस्वीर बदल दी।

कंटेंट तुरंत मिलने लगा। जानकारी की भरमार हो गई और लगभग हर विषय पर सामग्री हर समय उपलब्ध रहने लगी। लेकिन इस बढ़ती उपलब्धता के बीच धीरे-धीरे ठहरकर पढ़ने, किसी तस्वीर को ध्यान से देखने और किसी कहानी में पूरी तरह डूब जाने का अनुभव कम होता चला गया।

अब LIFE एक बार फिर प्रिंट प्रकाशन के रूप में लौट रही है। इसका नया संस्करण हर तीन महीने में प्रकाशित होगा और इसे कार्ली क्लॉस की कंपनी बेडफोर्ड मीडिया का समर्थन हासिल है। इसकी योजना सिर्फ प्रिंट तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि डिजिटल मंचों, फिल्मों और आयोजनों तक भी पहुंचने की है।

हालांकि, पुरानी यादें और किसी मशहूर ब्रांड का नाम अपने आप में काफी नहीं हैं। इस मैगजीन के सामने कारोबार से जुड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। सिर्फ एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित नाम होने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उसका नया संस्करण आर्थिक रूप से सफल होगा और लंबे समय तक टिक पाएगा।

शायद असली अवसर अतीत के मैगजीन कारोबार को दोबारा खड़ा करने में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि आखिर मैगजीन पहले इतनी अहम क्यों थीं।

ऐसी दुनिया में, जहां लोग लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, शायद अब उस अनुभव की अहमियत फिर बढ़ सकती है, जिसमें पाठक किसी सामग्री को सिर्फ देखते या पढ़ते नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं।

मैगजीन का भविष्य शायद इस बात पर कम निर्भर करेगा कि वे डिजिटल मीडिया की तरह ही प्रतिस्पर्धा कैसे करती हैं। इसके बजाय उनकी सफलता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि वे पाठकों को ऐसा क्या देती हैं, जिसकी कमी डिजिटल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच महसूस होने लगी है।

फोटो कैप्शन: अगले महीने प्रकाशित होने वाली नई LIFE मैगजीन के पहले अंक के कवर की तस्वीर। (फोटो साभार: न्यूयॉर्क टाइम्स)