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ब्रॉडकास्टर्स ने केबल ऑपरेटर्स को भेजा नोटिस, कहा- नहीं मानी बात, तो होगी कार्रवाई
ब्रॉडकास्टर्स ने केबल ऑपरेटर्स को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने केबल ऑपरेटर्स को न्यू टैरिफ ऑर्डर 3.0 के लिए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO) पर हस्ताक्षर करने को कहा है
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
देश के बड़े ब्रॉडकास्टर्स ने केबल ऑपरेटर्स को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने केबल ऑपरेटर्स को न्यू टैरिफ ऑर्डर (NTO 3.0) के लिए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (RIO) पर हस्ताक्षर करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, यह नोटिस हैथवे (Hathway) समेत ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) के सदस्यों को भेजा गया है, जिन्होंने चैनल की कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
बता दें कि केरल हाई कोर्ट एनटीओ 3.0 (NTO 3.0) के कार्यान्वयन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा है।
भेजे गए नोटिस में ब्रॉडकास्टर्स ने केबल ऑपरेटर्स को रियो पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है और कहा है कि यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सिग्नल डिस्कनेक्ट करने सहित कई अन्य कदम उठाए जाएंगे।
एआईडीसीएफ (AIDCF) के एक करीबी सूत्र ने हमारी सहयोगी वेबसाइट एक्सचेंज4मीडिया को बताया कि केबल ऑपरेटर्स को ब्रॉडकास्टर्स का नोटिस 15 फरवरी को मिल गया था।
इस बीच, कुछ प्रमुख केबल ऑपरेटर्स ने पहले ही टीवी चैनलों पर स्क्रॉल चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर ने ट्राई द्वारा नए टैरिफ ऑर्डर के अनुसार कीमतों में भारी वृद्धि की है और यह प्लेटफॉर्म से चैनलों को बंद कर सकता है।
स्क्रॉल में चलाया जा रहा है, ‘प्रिय उपभोक्ता, ब्रॉडकास्टर ने ट्राई द्वारा नए टैरिफ ऑर्डर के अनुसार कीमतों में भारी वृद्धि की है। कृपया ध्यान दें कि ब्रॉडकास्टर हमारे प्लेटफॉर्म से चैनल बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए चैनल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी के खिलाफ जाने का फैसला लिया है। आपसे सहयोग का अनुरोध है।’
बता दें कि जनवरी में, AIDCF ने एनटीओ 3.0 के कार्यान्वयन के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का रुख किया हुआ है। AIDCF ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह टेलीविजन चैनलों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करने और कीमतों को जॉनर वाइज फिक्स करने के लिए के लिए ट्राई को निर्देश जारी करें और ट्राई अधिनियम, 1997 द्वारा अनिवार्य किए गए डिजिटल केबल टेलीविजन सेक्टर की व्यवस्थित ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी चैनल की अधिकतम कीमत को लेकर कैप लगाने का भी आदेश जारी करें।
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