7 साल बाद भी नहीं लौटी IRS : रीडरशिप सर्वे पर फिर अटका मामला

मीडिया कंपनी HT Media Limited के निदेशक मंडल (बोर्ड) ने कंपनी के लिए करीब 95.30 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह राशि प्रेफरेंशियल आधार पर वारंट (Warrants) जारी करके जुटाई जाएगी। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले कंपनी के शेयरधारकों और संबंधित नियामकीय संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होगी।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड की बैठक 11 जुलाई 2026 को हुई, जिसमें 3,87,87,137 वारंट जारी करने को मंजूरी दी गई। प्रत्येक वारंट धारक को बाद में कंपनी का एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर लेने का अधिकार देगा। इन वारंटों का इश्यू प्राइस 24.57 रुपये प्रति वारंट तय किया गया है। इसके जरिए कंपनी अधिकतम 95.30 करोड़ रुपये जुटाएगी।

कंपनी के अनुसार, ये वारंट छह निवेशकों को आवंटित किए जाएंगे। इनमें प्रमोटर समूह की कंपनी The Hindustan Times Ltd. को 1,34,31,013 वारंट मिलेंगे। इसके अलावा Tremis Consultancy LLP को 1,24,13,512, Kiran Vyapar Limited को 71,22,507, Zafar Ahmadullah को 40,70,004, Zapfin Teknologies Private Limited को 4,07,000 और Peanence Commercial Private Limited को 13,43,101 वारंट आवंटित किए जाएंगे।

कंपनी ने बताया कि यदि सभी वारंट शेयरों में बदल दिए जाते हैं, तो प्रमोटर कंपनी The Hindustan Times Ltd. की हिस्सेदारी 69.50 प्रतिशत से घटकर 64.52 प्रतिशत रह जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नए शेयर जारी होने से कंपनी की कुल शेयर पूंजी बढ़ जाएगी। वहीं, अन्य निवेशकों की भी कंपनी में हिस्सेदारी बनेगी।

कंपनी के मुताबिक, प्रमोटर समूह को जारी किए जाने वाले वारंटों की अवधि 18 महीने होगी, जबकि अन्य निवेशकों को जारी वारंट 12 महीने के भीतर इक्विटी शेयरों में बदले जा सकेंगे।

बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए 7 अगस्त 2026 को असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाने का भी फैसला किया है। इस बैठक में शेयरधारकों से प्रेफरेंशियल इश्यू को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

कंपनी ने कहा कि EGM का नोटिस और इससे जुड़ी अन्य जानकारी नियामकीय प्रावधानों के तहत तय समय पर शेयर बाजार को उपलब्ध करा दी जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी और लेखक आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक 'सब पर राम तपस्वी राजा' आजकल काफी चर्चा में है। यह पुस्तक भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व को एक नई और मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत करती है। यह कृति श्रीराम को केवल एक आराध्य या दैवीय स्वरूप तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें त्याग, करुणा, कर्तव्य, संवेदना और आदर्श जीवन-मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखने का दृष्टिकोण भी प्रदान करती है।

कविता के रूप में लिखी गई यह पुस्तक रामायण के अनेक पात्रों और प्रसंगों को नए नजरिए से सामने लाती है। शिव-पार्वती संवाद, कौशल्या, कैकेयी, भरत, शबरी सहित कई पात्रों के माध्यम से लेखक ने मानवीय भावनाओं, आत्मसंघर्ष, कर्तव्यबोध और रिश्तों की गहराई को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। पुस्तक का उद्देश्य केवल रामकथा का पुनर्पाठ करना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से जीवन के शाश्वत मूल्यों को पाठकों तक पहुंचाना भी है।

पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सहज, सरल और भावपूर्ण भाषा है। छंद और लय से सजी कविताएं पाठक को श्रीराम के जीवन और उनके निर्णयों के पीछे छिपे मानवीय पक्ष से जोड़ती हैं। यही कारण है कि यह कृति पारंपरिक धार्मिक विमर्श से आगे बढ़कर आज के सामाजिक और मानवीय संदर्भों में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है।

आशुतोष अग्निहोत्री ने इस पुस्तक में श्रीराम के चरित्र को मनोवैज्ञानिक और मानवीय दृष्टि से समझने का प्रयास किया है। विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने उन भावनाओं और परिस्थितियों को स्वर दिया है, जिन पर सामान्यतः कम चर्चा होती है। यही दृष्टिकोण इस पुस्तक को समकालीन हिंदी साहित्य में अलग पहचान देता है।

भक्ति, साहित्य और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती यह पुस्तक पाठकों को रामकथा को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर देती है। इसकी लयात्मक अभिव्यक्ति और विचारप्रधान रचनाएं पाठक को अंत तक बांधे रखती हैं और जीवन-मूल्यों पर गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं।

'सब पर राम तपस्वी राजा' का प्रथम संस्करण वर्ष 2026 में राधाकृष्ण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का मूल्य 495 रुपये है।

डॉ. अनुराग बत्रा, चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ, एक्सचेंज4मीडिया ग्रुप ।।

भारत में टेलीविजन ऑडियंस मीजरमेंट सिस्टम पिछले कई वर्षों के सबसे बड़े बदलावों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ब्रॉडकास्टर्स, ऐडवर्टाइजर, मीडिया एजेंसीज और पॉलिसी मेकर्स सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रेटिंग्स कब वापस आएंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय मीडिया इंडस्ट्री दर्शकों को मापने के बिल्कुल नए तरीके के लिए तैयार है?

हर गुरुवार की सुबह देशभर के टेलीविजन एग्जिक्यूटिव्स, मीडिया प्लानर्स और ऐडवर्टाइजर्स के लिए एक खास दिन हुआ करता था। यह सिर्फ रेटिंग्स जारी होने का दिन नहीं होता था, बल्कि ऐसा दिन होता था जब कई चैनलों की किस्मत बनती और बिगड़ती थी। कोई शो अगर रैंकिंग में ऊपर पहुंच जाता तो वह ज्यादा विज्ञापन दरें वसूल सकता था, जबकि रैंकिंग में नीचे आने वाले शो के सामने स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग सपोर्ट या यहां तक कि अपने प्रसारण स्लॉट को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो जाती थी।

करीब दो दशकों तक ऑडियंस रेटिंग्स भारत के टेलीविजन कारोबार की साझा भाषा रही हैं। इन्हीं के आधार पर प्रोग्रामिंग से जुड़े फैसले लिए गए, हजारों करोड़ रुपये के विज्ञापन निवेश तय हुए और यह निर्धारित हुआ कि कौन-से चैनल मार्केट के लीडर बनेंगे। लेकिन आज यह पूरी भाषा बदल रही है।

टेलीविजन रेटिंग्स सिस्टम में हो रहे बदलावों और बदलती नियामकीय अपेक्षाओं के बीच इंडस्ट्री एक अहम मोड़ पर खड़ी है। लगभग सभी इस बात पर सहमत हैं कि ऑडियंस मीजरमेंट विश्वसनीय, पारदर्शी और प्रतिनिधिक होना चाहिए। लेकिन भविष्य का सिस्टम कैसा होगा और उसे तय करने का अधिकार किसके पास होगा, इस पर अभी भी स्पष्ट सहमति नहीं है। रेटिंग्स को लेकर बनी अनिश्चितता ने चर्चा को सिर्फ मीजरमेंट तक सीमित नहीं रखा है। इसने पूरी इंडस्ट्री को भरोसे, गवर्नेंस, तकनीक और तेजी से बदलती टीवी देखने की आदतों जैसे बड़े सवालों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है।

शायद पहली बार, जब से भारत में ऑडियंस मीजरमेंट को संस्थागत रूप मिला है, बहस सिर्फ रेटिंग्स तक सीमित नहीं रह गई है। अब चर्चा इस बात की है कि टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे कीमती करेंसी का भविष्य आखिर क्या होगा।

रेटिंग्स: टेलीविजन कारोबार की असली करेंसी

अखबारों की सर्कुलेशन या डिजिटल पेज व्यूज की तरह टेलीविजन दर्शकों की संख्या को रियल टाइम में सीधे नहीं गिना जा सकता। इसके लिए वैज्ञानिक सैंपलिंग का सहारा लिया जाता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन, क्या और कितना देख रहा है। यही अनुमान आगे चलकर वह करेंसी बन जाता है, जिसके आधार पर विज्ञापन कारोबार चलता है। इस करेंसी पर पूरी इंडस्ट्री निर्भर करती है।

ब्रॉडकास्टर्स रेटिंग्स के जरिए अपने कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करते हैं और विज्ञापन दरें तय करते हैं। ऐडवर्टाइजर इन्हीं के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि अपना मार्केटिंग बजट कहां खर्च करना है। मीडिया एजेंसीज चैनलों की तुलना करती हैं, मीडिया प्लान तैयार करती हैं और अपने ग्राहकों को दी गई सलाह को सही ठहराती हैं। वहीं निवेशक और मार्केट एनालिस्ट भी रेटिंग्स को किसी नेटवर्क की प्रतिस्पर्धी ताकत का महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं।

कई मायनों में रेटिंग्स टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए वही महत्व रखती हैं, जो शेयर मार्केट में शेयरों की कीमत रखती है। इसलिए सिर्फ आंकड़े ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसा होना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जब भरोसा कमजोर पड़ता है तो हर तरह का व्यावसायिक लेनदेन अधिक जटिल हो जाता है।

मीजरमेंट से जवाबदेही तक

ऑडियंस मीजरमेंट सिस्टम कभी भी आलोचनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं रहा। सैंपल किस तरह चुने जाते हैं, शहर और गांव के बीच संतुलन कितना है, अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कितना सही है और पैनल में हेरफेर की संभावना जैसे सवाल समय-समय पर उठते रहे हैं। कुछ वर्ष पहले सामने आए कथित टीआरपी हेरफेर विवाद ने इस मुद्दे को केवल इंडस्ट्री की बहस से निकालकर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बना दिया।

इसके बाद न्यूज रेटिंग्स को निलंबित किया गया और नियामकीय निगरानी भी काफी बढ़ गई। यही वह मोड़ था जिसने पूरे सिस्टम की दिशा बदल दी।

पॉलिसी मेकर्स के लिए यह सिर्फ ऑडियंस मीजरमेंट का मामला नहीं रह गया था। यह उस सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल बन गया था, जो विज्ञापनों पर खर्च होने वाले अरबों रुपये के फैसलों को प्रभावित करता है।

इसके बाद से इंडस्ट्री का ध्यान गवर्नेंस को मजबूत करने, मीजरमेंट की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और पैनल का विस्तार करने पर केंद्रित रहा है। हालांकि सुधारों पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि नया ढांचा कब लागू होगा, उसका स्वरूप क्या होगा और क्या भविष्य का ऑडियंस मीजरमेंट सिस्टम मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह अलग होगा।

सरकार चाहती है विश्वसनीयता, इंडस्ट्री चाहती है निश्चितता

अगर ब्रॉडकास्टर्स यह जानना चाहते हैं कि स्थिर और भरोसेमंद रूप में रेटिंग्स कब वापस आएंगी, तो पॉलिसी मेकर्स एक अलग सवाल पूछते नजर आते हैं। उनका सवाल है कि ऑडियंस मीजरमेंट सिस्टम पर लोगों का भरोसा और मजबूत कैसे बनाया जाए?

इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि सरकार का फोकस आगे भी पारदर्शिता, मजबूत गवर्नेंस व्यवस्था और बेहतर निगरानी तंत्र पर रहेगा। भविष्य में बड़े और ज्यादा प्रतिनिधिक सैंपल, मजबूत कार्यप्रणाली, बेहतर सुरक्षा उपाय और सुदृढ़ संस्थागत प्रक्रियाएं सुधारों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं। दूसरी ओर, ब्रॉडकास्टर्स और ऐडवर्टाइजर्स के लिए एक और चिंता लगातार बढ़ती जा रही है- निश्चितता।

टेलीविजन विज्ञापन कारोबार तभी सबसे बेहतर तरीके से चलता है, जब पूरी इंडस्ट्री एक ही मीजरमेंट करेंसी पर भरोसा करती हो। 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के टीवी विज्ञापन मार्केट और करीब 1.75 लाख करोड़ रुपये के कुल विज्ञापन मार्केट, जो आगे बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, के लिए भारत को एक ऐसी बुनियादी, भरोसेमंद और सभी की ओर से स्वीकार की गई ऑडियंस मीजरमेंट करेंसी की जरूरत है, जो ब्रॉडकास्टर्स को स्पष्टता, ऐडवर्टाइजर्स को भरोसा, मीडिया एजेंसियों को स्थिरता और हर साल अरबों रुपये निवेश करने वाले ब्रैंड्स को विश्वसनीयता प्रदान करे। अगर मीजरमेंट सिस्टम कई हिस्सों में बंट जाता है या लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है, तो इससे विज्ञापन दरों पर बातचीत मुश्किल हो सकती है, कैंपेन प्लानिंग में देरी हो सकती है और पूरे इकोसिस्टम का भरोसा कमजोर पड़ सकता है।

यही वजह है कि इंडस्ट्री के सामने एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती है। सुधार जरूरी हैं, लेकिन वे विश्वसनीयता की कीमत पर नहीं होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर, लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता की भी अपनी आर्थिक कीमत होती है।

BARC के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि भरोसा है

इस पूरी बहस के सबसे करीब अगर कोई संस्था है तो वह है BARC India. पिछले कुछ वर्षों में BARC ने ऑडियंस मीजरमेंट का दायरा बढ़ाया है, नई तकनीकों को अपनाया है और पैनल विस्तार पर भी निवेश किया है। लेकिन अगला दौर कितना सफल होगा, यह सिर्फ तकनीक तय नहीं करेगी। असल मुद्दा अब भरोसा बन चुका है।

क्या ब्रॉडकास्टर्स, ऐडवर्टाइजर और मीडिया एजेंसीज फिर से एक ही आंकड़ों को पूरी इंडस्ट्री की साझा करेंसी के रूप में स्वीकार करेंगी? क्या मीजरमेंट की कार्यप्रणाली इतनी तेजी से बदलेगी कि वह लोगों की बदलती टीवी देखने की आदतों को सही तरीके से दिखा सके? क्या गवर्नेंस में होने वाले सुधार सभी हितधारकों को यह भरोसा दिला पाएंगे कि यह सिस्टम किसी भी तरह के प्रभाव या दबाव से पूरी तरह सुरक्षित है?

संभव है कि आने वाले समय में ये सवाल किसी भी तकनीकी सुधार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हों।

ब्रॉडकास्टर्स अब अलग-अलग सवाल पूछ रहे हैं

रेटिंग्स को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि पूरी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री एक जैसी सोच रखती है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अलग-अलग ब्रॉडकास्टर्स की प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हैं। 

बड़े जनरल एंटरटेनमेंट नेटवर्क स्थिरता और अनुमानित सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि उनका विज्ञापन कारोबार लगातार और भरोसेमंद मीजरमेंट पर निर्भर करता है। वहीं क्षेत्रीय चैनलों का कहना है कि अलग-अलग भाषाई मार्केट्स में दर्शकों की आदतों को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। न्यूज चैनल अब भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पारंपरिक टेलीविजन मीजरमेंट आज के डिजिटल न्यूज इकोसिस्टम में उनके वास्तविक प्रभाव को सही तरीके से माप पाता है।

स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स के सामने अलग तरह की चुनौती है। बड़े खेल आयोजनों के दौरान दर्शकों की संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन यह बढ़ोतरी कुछ समय के लिए ही होती है। इसलिए ऐसे मीजरमेंट सिस्टम की जरूरत है, जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के व्यवहार को सटीक तरीके से रिकॉर्ड कर सके। यानी ब्रॉडकास्टर्स की कोई एक जैसी राय नहीं है। कुछ चाहते हैं कि रेटिंग्स जल्द से जल्द वापस आ जाएं। जबकि कुछ का मानना है कि रेटिंग्स लौटने से पहले सिस्टम को पूरी तरह बेहतर बनाया जाना चाहिए।

ऐडवर्टाइजर्स को सिर्फ आंकड़े नहीं, जवाबदेही भी चाहिए

ऐडवर्टाइजर्स के लिए रेटिंग्स हमेशा से जवाबदेही का आधार रही हैं। हर मार्केटिंग बजट के सामने आखिरकार एक ही सवाल आता है- क्या निवेश सही दर्शकों तक पहुंचा या नहीं?

पारंपरिक रूप से टेलीविजन इस सवाल का जवाब ऑडियंस मीजरमेंट के जरिए देता रहा है। लेकिन अब दर्शक अपना समय ब्रॉडकास्ट टीवी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, कनेक्टेड टीवी और मोबाइल स्क्रीन के बीच बांट रहे हैं। ऐसे में ऐडवर्टाइजर दर्शकों के व्यवहार की कहीं ज्यादा व्यापक तस्वीर देखना चाहते हैं।

आज कई मार्केटर्स किसी कैंपेन का मूल्यांकन सिर्फ टीवी रेटिंग्स के आधार पर नहीं करते। वे डिजिटल एनालिटिक्स, फर्स्ट-पार्टी कंज्यूमर डेटा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट और बिक्री के आंकड़ों को भी साथ में देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रेटिंग्स की अहमियत कम हो गई है। बल्कि उनकी भूमिका बदल रही है।

अब टेलीविजन रेटिंग्स सफलता का अकेला पैमाना नहीं रह गई हैं, बल्कि वे एक बड़े और व्यापक मीजरमेंट इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही हैं।

ऐडवर्टाइजर, मार्केटर्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवरटाइजर्स (ISA), नए ब्रैंड मालिक और ऐडवर्टाइजर्स के संगठन, जो मीडिया और ऑडियंस पर निवेश करते हैं, उन्हें मिलकर इस नई रेटिंग्स करेंसी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यह ऐसी करेंसी होनी चाहिए, जो अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म और फॉर्मेट पर होने वाली व्यूअरशिप और एंगेजमेंट दोनों को माप सके।

ब्रैंड्स और मार्केटर्स मिलकर हर साल लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये का विज्ञापन निवेश करते हैं। अगर वे सामूहिक रूप से इस राशि का लगभग 0.6 प्रतिशत यानी करीब 1,000 करोड़ रुपये ऑडियंस मीजरमेंट सिस्टम पर खर्च करें, तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन्हें खुद मिलेगा और साथ ही पूरे मीडिया इकोसिस्टम को भी इसका फायदा होगा।

मीडिया एजेंसीज चुपचाप बदल रही हैं अपनी प्लानिंग का तरीका

अगर इस बदलाव के दौर में किसी ने सबसे तेजी से खुद को बदला है, तो वह मीडिया एजेंसीज हैं। मीडिया खपत के लगातार बिखरते स्वरूप को देखते हुए मीडिया प्लानर्स अब अपने ग्राहकों को सलाह देने के लिए कई तरह के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट टीवी कैंपेन की योजना बनाने में आज भी टेलीविजन रेटिंग्स की अहम भूमिका है, लेकिन अब उनके साथ डिजिटल व्यूअरशिप, कनेक्टेड टीवी की खपत, ऑनलाइन वीडियो के आंकड़े और एजेंसियों के अपने ऑडियंस टूल्स का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

यह बदलाव पूरी इंडस्ट्री की एक बड़ी सच्चाई को दिखाता है। आज के दर्शक "टेलीविजन" और "वीडियो" के बीच कोई फर्क नहीं करते। वे सिर्फ वही कंटेंट देखते हैं, जो उन्हें जिस स्क्रीन पर सबसे सुविधाजनक लगता है। लेकिन मीजरमेंट सिस्टम अभी भी इस बदलाव की रफ्तार से काफी पीछे चल रहे हैं।

रेटिंग्स से कहीं ज्यादा तेजी से बदले हैं दर्शक

शायद सबसे बड़ा बदलाव रेटिंग्स इंडस्ट्री के भीतर नहीं, बल्कि भारतीय घरों के अंदर आया है। अब टेलीविजन ही एकमात्र ऐसी स्क्रीन नहीं रह गई है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती हो। एक ही परिवार का कोई सदस्य प्राइम टाइम का ड्रामा टीवी पर देख सकता है, दूसरा मोबाइल पर क्रिकेट मैच की हाइलाइट्स देख सकता है, तीसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म स्ट्रीम कर सकता है और उसी दिन कई बार शॉर्ट वीडियो भी देख सकता है।

पारंपरिक ऑडियंस मीजरमेंट सिस्टम उस दौर के लिए बनाया गया था, जब घरों में मनोरंजन का मुख्य माध्यम केवल टेलीविजन हुआ करता था। लेकिन आज दर्शकों की देखने की आदतें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बिखरी हुई और विविध हो चुकी हैं। यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है।

क्या भारत आज भी सिर्फ टेलीविजन दर्शकों को माप रहा है, या अब उसे कुल वीडियो खपत को मापना शुरू कर देना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आने वाले दशक में मीडिया प्लानिंग की दिशा तय कर सकता है।

क्या भारत को एक ही रेटिंग्स करेंसी चाहिए या कई?

ऑडियंस मीजरमेंट को लेकर एक और बहस तेजी से आगे बढ़ रही है। यह बहस इस बात को लेकर है कि भविष्य में मीजरमेंट सिस्टम का ढांचा कैसा होना चाहिए।

कई वर्षों से भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री इस सोच के साथ काम करती रही है कि एक ही मीजरमेंट करेंसी सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ब्रॉडकास्टर्स, ऐडवर्टाइजर और मीडिया एजेंसीज सभी एक ही डेटा सेट के आधार पर कारोबार करते हैं।

लेकिन तकनीक के विकास के साथ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक से ज्यादा मीजरमेंट सिस्टम होंगे, तो इससे नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और इंडस्ट्री को ज्यादा गहरी और समृद्ध जानकारी मिल सकेगी।

वहीं दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि अलग-अलग मीजरमेंट करेंसी से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे मीडिया खरीदने की प्रक्रिया पहले की तुलना में और ज्यादा जटिल हो जाएगी, खासकर भारत जैसे बड़े मार्केट में, जहां वर्षों से एक भरोसेमंद साझा करेंसी के आधार पर ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया एजेंसियों और ब्रैंड्स के बीच कारोबार होता आया है।

दुनिया के कई देशों में इस समय अलग-अलग मॉडल पर प्रयोग किए जा रहे हैं। वहां पारंपरिक टेलीविजन पैनल के साथ रिटर्न-पाथ डेटा, कनेक्टेड टीवी एनालिटिक्स और डिजिटल मीजरमेंट को जोड़कर नए समाधान विकसित किए जा रहे हैं। संभव है कि आने वाले समय में भारत के सामने भी ऐसे ही विकल्प हों।

वह दर्शक जिसकी सबसे कम चर्चा होती है

दिलचस्प बात यह है कि रेटिंग्स को लेकर होने वाली बहस में जिस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की सबसे कम चर्चा होती है, वह है- दर्शक। हर ब्रॉडकास्टर दावा करता है कि वह अपने दर्शकों को समझता है। हर ऐडवर्टाइजर उन्हीं तक पहुंचना चाहता है। हर मीडिया एजेंसी उनका अध्ययन करती है। हर मीजरमेंट सिस्टम उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। लेकिन यह चर्चा शायद ही कभी होती है कि खुद दर्शक चाहते क्या हैं और उन्हें किस तरह मापा जाना चाहिए।

असल में दर्शकों की प्राथमिकता सिर्फ अच्छी सामग्री, आसान पहुंच और ज्यादा विकल्प होती है। रेटिंग्स उनके लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण नहीं होतीं।लेकिन यही रेटिंग्स तय करती हैं कि कौन-सा कार्यक्रम बनाया जाएगा, कौन-सा शो ऑन एयर बना रहेगा और किस तरह के कंटेंट में निवेश किया जाएगा।

इस तरह देखा जाए तो ऑडियंस मीजरमेंट सिर्फ कारोबारी फैसलों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों तक पहुंचने वाले कंटेंट की दिशा भी तय करता है, जिसे वे हर दिन देखते हैं। यह बदलाव सिर्फ रेटिंग्स का नहीं, पूरे सिस्टम का है। अक्सर कहा जाता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही है। लेकिन इस बार का बदलाव किसी अस्थायी रुकावट या केवल नियामकीय बदलाव से कहीं बड़ा है। यह उस पूरी सोच का पुनर्मूल्यांकन है कि ऐसे समय में दर्शकों को किस तरह मापा जाए, जब कंटेंट बिना किसी रुकावट के ब्रॉडकास्ट टीवी, कनेक्टेड टीवी, मोबाइल डिवाइस और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच लगातार घूम रहा है। 

आज पॉलिसी मेकर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ऐडवर्टाइजर्स, मीडिया एजेंसियों और ऑडियंस मीजरमेंट कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रेटिंग्स पर भरोसा बहाल करना नहीं है। बल्कि ऐसी मीजरमेंट व्यवस्था तैयार करना है, जो यह सही तरीके से दिखा सके कि भारत आज कंटेंट कैसे देखता है और आने वाले वर्षों में उसे किस तरह देखेगा। भविष्य में यह व्यवस्था एक मजबूत और अधिक सक्षम BARC के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, किसी अधिक तकनीक-आधारित ऑडियंस मीजरमेंट फ्रेमवर्क के जरिए विकसित होगी या फिर अलग-अलग प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली एक व्यापक और साझा मीजरमेंट करेंसी के रूप में सामने आएगी, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ है कि ऑडियंस मीजरमेंट के अगले दौर का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर नहीं होगा कि उसके आंकड़े कितने सटीक हैं, बल्कि इस बात पर भी होगा कि वह पूरी इंडस्ट्री में कितना भरोसा पैदा कर पाता है। कई वर्षों तक रेटिंग्स यह तय करती रही हैं कि इंडस्ट्री में कौन आगे है और कौन पीछे। लेकिन अब इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में इस पूरे खेल के नियम कौन तय करेगा। 

BARC को नए नेतृत्व, नई सोच और ज्यादा मानवीय, सक्रिय तथा विनम्र कार्यशैली की जरूरत है। लंबे समय से यह धारणा रही है कि BARC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) इंडस्ट्री की चिंताओं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) के उन निर्देशों के प्रति अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा पाए, जो पूरे मीडिया उद्योग, ऐडवर्टाइजर्स और व्यापक इकोसिस्टम के हित में थे।

आगे बढ़ते हुए एक API आधारित मॉडल भी तैयार किया जा सकता है, जिसे अपेक्षाकृत कम निवेश में लागू करना संभव है। हालांकि, इसके लिए जरूरी होगा कि Meta, Facebook और अन्य बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें शामिल हों, ताकि मार्केटर्स और ऐडवर्टाइजर्स के लिए सभी माध्यमों को जोड़ने वाली एक साझा और एकीकृत मीजरमेंट करेंसी तैयार की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रह गया है कि रेटिंग्स कब वापस आएंगी। असल सवाल यह है कि रेटिंग्स सिस्टम में सुधार और बदलाव की अगुवाई कौन करेगा, उसके नए नियम कौन तय करेगा और यह प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होगी।

भारतीय मीडिया इंडस्ट्री को जितनी जल्दी हो सके एक भरोसेमंद, पारदर्शी और सभी की ओर से स्वीकार की गई साझा रेटिंग्स व्यवस्था की जरूरत है। क्योंकि इस तरह का लंबा खालीपन या अनिश्चितता पूरे मीडिया और विज्ञापन उद्योग के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं मानी जा सकती।

प्रकाशन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हार्परकॉलीन्स पब्लिशर्स इंडिया ने अपनी वरिष्ठ अधिकारी पौलोमी चटर्जी की जिम्मेदारियों का विस्तार किया है। कंपनी की एग्जिक्यूटिव पब्लिशर के तौर पर काम कर रहीं पौलोमी अब कंपनी के सभी एडल्ट पब्लिशिंग इम्प्रिंट्स की देखरेख भी करेंगी।

नई जिम्मेदारी के तहत पौलोमी चटर्जी अब फोर्थ एस्टेट (Fourth Estate), पेरेनियल (Perennial), हार्परकॉलीन्स (HarperCollins), हार्पर बिजनेस (Harper Business), हार्पर फिक्शन (Harper Fiction), हार्पर नॉन-फिक्शन (Harper Non-Fiction), हार्पर फेथ (Harper Faith), हार्पर लर्निंग (Harper Learning) और हार्पर हिंदी (Harper Hindi) सहित कंपनी के प्रमुख प्रकाशन ब्रांड्स का नेतृत्व करेंगी।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि पौलोमी चटर्जी ने अब तक कंपनी के प्रकाशन कार्यक्रम को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने लेखकों और संपादकीय टीमों के साथ मिलकर ऐसी पुस्तकों की सूची तैयार की है, जो आज के दौर की विविधता, गुणवत्ता और नए विचारों को दर्शाती है।

हार्परकॉलीन्स इंडिया के मुताबिक, अपनी नई भूमिका में पौलोमी कंपनी के प्रकाशकों और संपादकों के साथ मिलकर संपादकीय दृष्टि को और मजबूत करेंगी। साथ ही, विभिन्न इम्प्रिंट्स की अलग पहचान को और बेहतर बनाने तथा कंपनी के ट्रेड पब्लिशिंग कारोबार को आगे बढ़ाने पर भी उनका विशेष फोकस रहेगा।

कंपनी का मानना है कि इस नई जिम्मेदारी के साथ पौलोमी चटर्जी का अनुभव और नेतृत्व हार्परकॉलीन्स इंडिया के प्रकाशन कार्यक्रम को नई दिशा देने और उसके विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डी.बी. कॉर्प लिमिटेड को 2 जुलाई 2026 को प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी दो कंपनियों की ओर से अपने दर्जे को 'प्रमोटर ग्रुप' से 'पब्लिक' श्रेणी में बदलने का अनुरोध मिला है।

कंपनी के मुताबिक, BEDR Realcon Private Limited और Diligent Pinkcity Center Private Limited ने यह अनुरोध SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के नियम 31A के तहत किया है।

डी.बी. कॉर्प ने बताया कि इन दोनों कंपनियों के पास फिलहाल कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। इसलिए दोनों ने अपने दर्जे को प्रमोटर ग्रुप से बदलकर पब्लिक कैटेगरी में शामिल करने की मांग की है।

कंपनी ने कहा कि इन अनुरोधों की जांच SEBI के लागू नियमों के अनुसार की जाएगी। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाएगा।

यदि बोर्ड इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो डी.बी. कॉर्प आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के पास री-क्लासिफिकेशन के लिए आवेदन करेगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स ने राधिका भिरानी को HT City का नया लाइफस्टाइल एडिटर नियुक्त किया है। मीडिया और लाइफस्टाइल पत्रकारिता में लंबे अनुभव के साथ राधिका अब HT City की लाइफस्टाइल कंटेंट रणनीति और संपादकीय जिम्मेदारियां संभालेंगी।

राधिका भिरानी इससे पहले करीब पांच वर्षों तक Health Shots की संपादकीय टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने लगभग 1.2 वर्ष तक HT Shop Now (Lifestyle) का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट और एडिटोरियल ऑपरेशंस की जिम्मेदारी संभाली।

यह हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वह करीब एक वर्ष तक सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में भी इस मीडिया समूह से जुड़ी रही थीं।

अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत में राधिका ने लगभग 12 वर्षों तक न्यूज एजेंसी IANS में काम किया। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल और फीचर पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यापक अनुभव हासिल किया।

राधिका भिरानी की नियुक्ति को HT City के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनके अनुभव से लाइफस्टाइल कंटेंट को और मजबूत करने तथा पाठकों के लिए नई और उपयोगी सामग्री पेश करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश की प्रिंट मीडिया कंपनी 'मध्य प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड' (Madhya Pradesh Today Media Limited) के खिलाफ REC Limited ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता  (IBC), 2016 की धारा 7 के तहत याचिका दायर की है। इसकी जानकारी कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी है।

कंपनी ने SEBI (LODR) Regulations, 2015 के नियम 30 के तहत जारी सूचना में बताया कि उसे REC Limited की ओर से दायर याचिका प्राप्त हुई है। फिलहाल कंपनी इस याचिका की कानूनी समीक्षा कर रही है।

कंपनी ने यह भी कहा है कि मामले में आगे होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी नियामकीय नियमों के तहत समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी।

हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि याचिका किस बकाया राशि या किस वित्तीय विवाद से जुड़ी है। साथ ही, अभी केवल याचिका दायर की गई है। इस पर अंतिम फैसला संबंधित न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा लिया जाएगा। 

 'मध्य प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड' मध्य प्रदेश की प्रिंट मीडिया कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। कंपनी भोपाल से संचालित होती है और 'प्रदेश टुडे' (Pradesh Today) नाम से हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित करती है। कंपनी सुबह और शाम दोनों संस्करणों के साथ-साथ डिजिटल न्यूज़ पोर्टल भी संचालित करती है।

देश की प्रतिष्ठित मैगजीन BW बिजनेसवर्ल्ड ने अपना नया अंक जारी किया है, जिसमें HDFC बैंक में हाल के गवर्नेंस (कॉरपोरेट प्रशासन) से जुड़े घटनाक्रम और उनके भारत के बैंकिंग सेक्टर, संस्थागत भरोसे (Institutional Trust) और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पड़ने वाले असर का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

"Banking's Most Valuable Capital" शीर्षक वाली इस कवर स्टोरी का मुख्य संदेश है कि बैंकिंग क्षेत्र की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि भरोसा होता है। यह भरोसा वर्षों की बेहतर कार्यप्रणाली, मजबूत नेतृत्व, पारदर्शी गवर्नेंस और ग्राहकों, निवेशकों, नियामकों (Regulators) व बाजार के विश्वास से बनता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि HDFC बैंक लंबे समय से भारत के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में गिना जाता रहा है। संचालन, अनुशासित कार्यशैली और संस्थागत विश्वसनीयता के मामले में बैंक को एक मानक माना जाता है। हालांकि, हाल के कुछ घटनाक्रमों ने बैंक के गवर्नेंस और हितधारकों के भरोसे को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

रिपोर्ट में पूर्व चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे, Dubai/AT1 मामले, बोर्ड द्वारा कराई गई स्वतंत्र कानूनी जांच, नेतृत्व की निरंतरता (Leadership Continuity) से जुड़े सवालों और इन मुद्दों पर बैंक की सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

दोनों पक्षों को दी गई जगह

BW Businessworld ने अपनी कवर स्टोरी में सभी पक्षों को शामिल करने की कोशिश की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, HDFC बैंक का कहना है कि बोर्ड की ओर से कराई गई स्वतंत्र कानूनी समीक्षा में पूर्व चेयरमैन द्वारा उठाई गई चिंताओं की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं मिला।

वहीं, अतनु चक्रवर्ती ने अपने सार्वजनिक बयान में कहा कि उनका इस्तीफा किसी कानूनी आरोप के कारण नहीं, बल्कि "अंतरात्मा की आवाज" (Call of Conscience) पर लिया गया फैसला था।

पत्रिका का कहना है कि इन दोनों पक्षों को सामने रखते हुए रिपोर्ट ने पूरे मामले को कॉरपोरेट गवर्नेंस, जवाबदेही (Accountability) और संस्थागत जिम्मेदारी (Institutional Stewardship) के व्यापक संदर्भ में समझाने का प्रयास किया है।

सिर्फ नियमों का पालन नहीं, पारदर्शिता भी जरूरी

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि HDFC बैंक आज भी वित्तीय रूप से मजबूत है, बाजार में उसकी अग्रणी स्थिति बनी हुई है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

हालांकि, आज के समय में किसी संस्थान की गवर्नेंस का मूल्यांकन सिर्फ नियामकीय नियमों के पालन से नहीं किया जाता। अब पारदर्शिता, समय पर जानकारी साझा करना, बोर्ड की निगरानी और हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

कॉरपोरेट इंडिया के लिए भी सीख

BW Businessworld का कहना है कि यह चर्चा केवल HDFC बैंक तक सीमित नहीं है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्तर पर कंपनियों की बढ़ती मौजूदगी के बीच कॉरपोरेट गवर्नेंस का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, अब कंपनियों के लिए प्रभावी बोर्ड, स्पष्ट उत्तराधिकार योजना (Succession Planning), मजबूत डिस्क्लोजर सिस्टम और नेतृत्व की जवाबदेही जैसे मुद्दे लंबे समय तक संस्थागत भरोसा बनाए रखने के लिए बेहद अहम हो गए हैं।

पत्रिका का मानना है कि बैंकिंग की पूरी व्यवस्था भरोसे पर आधारित होती है। किसी वित्तीय संस्थान की असली ताकत सिर्फ उसकी बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि उस भरोसे में होती है जो वह अपने ग्राहकों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के बीच कायम करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी संस्थान पर सवाल उठते हैं, तब पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत गवर्नेंस के जरिए ही वह अपने प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत कर सकता है।

विशेषज्ञों की राय और विस्तृत विश्लेषण

BW Businessworld के इस विशेष अंक में विस्तृत रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय के जरिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सबसे चर्चित गवर्नेंस मुद्दों में से एक पर व्यापक चर्चा की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि तेजी से बदलते और अधिक पारदर्शी कारोबारी माहौल में कॉरपोरेट इंडिया किस तरह अपने संस्थागत भरोसे को मजबूत बनाए रख सकता है।

यह नया अंक प्रिंट और डिजिटल, दोनों प्रारूपों में उपलब्ध है।

BW Businessworld के बारे में

BW Businessworld पिछले 45 वर्षों से भारत का प्रमुख बिजनेस मीडिया ब्रांड है। यह 23 विशेष बिजनेस समुदायों (Niche Business Communities) और 10 मैगजीन के नेटवर्क के साथ काम करता है। इसके अलावा यह देश और विदेश में कई कॉन्फ्रेंस और बिजनेस फोरम आयोजित करता है, जहां इंडस्ट्री के लीडर्स को एक-दूसरे के साथ विचार साझा करने और सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलता है। प्रिंट संस्करण के साथ-साथ BW Businessworld अपने सभी कंटेंट को डिजिटल, वीडियो स्टोरी और ई-मैगजीन के रूप में भी उपलब्ध कराता है।

कंचन श्रीवास्तव, सीनियर एडिटर, एक्सचेंज4मीडिया ।।

भारत के न्यूज पब्लिशर्स (समाचार पत्र प्रकाशक) ने प्रिंट विज्ञापनों की दरों में बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि न्यूजप्रिंट, ईंधन, परिवहन और अन्य परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञापन दरों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में प्रिंट मीडिया का आर्थिक मॉडल लगातार दबाव में आ गया है और विश्वसनीय पत्रकारिता को बनाए रखना पहले से अधिक मुश्किल होता जा रहा है।

यह मांग ऐसे समय में सामने आई है जब लगभग सभी इंडस्ट्री बढ़ती लागत का असर अपने ग्राहकों तक पहुंचा चुके हैं। कई कंपनियों ने या तो अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाई हैं या फिर पैकेट का आकार छोटा कर दिया है। पब्लिशर्स का कहना है कि जब दूसरे इंडस्ट्री अपनी लागत की भरपाई कर सकते हैं, तो प्रिंट मीडिया को भी विज्ञापन दरों में संशोधन का अधिकार मिलना चाहिए।

टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की कंपनी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO), बोर्ड सदस्य और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस (ABC) के वाइस चेयरमैन मोहित जैन ने कहा कि प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री इस समय गंभीर महंगाई के दबाव से गुजर रहा है।

उन्होंने बताया कि रुपये के कमजोर होने, न्यूजप्रिंट की बढ़ती कीमतों और ईंधन महंगा होने से अखबार प्रकाशित करने की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं डेयरी, FMCG और ऑटोमोबाइल समेत कई इंडस्ट्री पहले ही बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल चुके हैं।

मोहित जैन ने कहा कि न्यूज पब्लिशर्स पर भी वही लागत का दबाव है, इसलिए विज्ञापन दरों में जल्द संशोधन जरूरी है। उनके मुताबिक, न्यूजप्रिंट और वितरण लागत को देखते हुए प्रिंट विज्ञापन दरों में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की जरूरत है। उनका कहना है कि विश्वसनीय समाचारों का महत्व आज भी पहले जैसा ही है, लेकिन उन्हें तैयार करने और पाठकों तक पहुंचाने की लागत काफी बढ़ चुकी है।

इसी तरह मातृभूमि के प्रबंध निदेशक, इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (INS) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद एम. वी. श्रेयम्स कुमार ने भी विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी की मांग का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, न्यूजप्रिंट की बढ़ती लागत और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रिंट मीडिया की आर्थिक स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।

श्रेयम्स कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विज्ञापन दरें इन वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं बढ़ेंगी तो पब्लिशर अपनी लागत की भरपाई कैसे करेंगे? उन्होंने बताया कि वे काफी समय से बड़े विज्ञापनदाताओं से दरों में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है और कोई ठोस फैसला नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि कंपनियां महंगाई का असर अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों तक पहुंचा चुकी हैं। ऐसे में न्यूज पब्लिशर्सों को भी विश्वसनीय पत्रकारिता की बढ़ती लागत निकालने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने प्रिंट विज्ञापन दरों में कम से कम 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग की।

पब्लिशर्स का कहना है कि उनकी मांग पर अब तक विज्ञापनदाताओं ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। मोहित जैन और श्रेयम्स कुमार दोनों का कहना है कि वे लंबे समय से विज्ञापन दरों में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

इसके बावजूद प्रिंट मीडिया आज भी देश के बड़े विज्ञापनदाताओं के लिए एक अहम माध्यम बना हुआ है। FMCG, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रिटेल, रियल एस्टेट, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं जैसे कई बड़े सेक्टर अब भी अखबारों में बड़े पैमाने पर विज्ञापन देते हैं।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की सचिव सुजाता गुप्ता ने कहा कि विश्वसनीय पत्रकारिता तैयार करने की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि पब्लिशर समय-समय पर अपनी व्यावसायिक कीमतों की समीक्षा करें। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञापन दरों को लेकर अंतिम फैसला हर पब्लिशर अपने बाजार और कारोबारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से करता है।

इस मुद्दे पर e4m ने इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवरटाइजर्स (ISA) और FMCG व ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों से प्रतिक्रिया मांगी। खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला था। वहीं मारुति सुजुकी ने कहा कि कंपनी फिलहाल मेंटेनेंस शटडाउन पर है और अगले सप्ताह इस विषय पर प्रतिक्रिया देगी।

बढ़ती लागत और विज्ञापन दरों के बीच बढ़ती खाई

भारत का प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री आज भी सालाना 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का विज्ञापन कारोबार करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र की वृद्धि काफी धीमी रही है।

प्रिंट मीडिया में न्यूजरूम चलाने, प्रिंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखने, कागज खरीदने और अखबारों को देशभर में वितरित करने जैसी कई स्थायी लागतें होती हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में इन सभी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

पब्लिशर्स का कहना है कि न्यूजप्रिंट उनकी सबसे बड़ी लागतों में से एक है। इसकी कीमत वैश्विक कागज आपूर्ति, शिपिंग खर्च और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर निर्भर करती है। रुपये के कमजोर होने से आयातित न्यूजप्रिंट और महंगा हो जाता है। इसके अलावा ईंधन महंगा होने से देशभर में अखबार पहुंचाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है।

पब्लिशर्स का तर्क है कि जब किसी इंडस्ट्री की उत्पादन लागत बढ़ती है तो कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा देती हैं। उसी तरह मीडिया इंडस्ट्री को भी अखबार तैयार करने की बढ़ती लागत के अनुरूप विज्ञापन दरों में बदलाव करने का अधिकार मिलना चाहिए।

विज्ञापनदाताओं की भी अपनी मजबूरियां

हालांकि विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इस मुद्दे को केवल लागत के नजरिए से नहीं देखते।

एक मार्केटिंग विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि विज्ञापन दरों में किसी भी बढ़ोतरी का फैसला केवल रेट कार्ड बदलने भर का मामला नहीं होता। विज्ञापनदाता किसी भी माध्यम की पहुंच, पाठकों की संख्या, प्रभाव, संबंधित इंडस्ट्री की मांग और डिजिटल, टेलीविजन, आउटडोर व रिटेल मीडिया जैसे अन्य विकल्पों की भी तुलना करते हैं। इसलिए यह फैसला काफी जटिल होता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन रीडरशिप सर्वे (IRS) वर्ष 2019 के बाद से नहीं हुआ है। ऐसे में प्रिंट मीडिया की मौजूदा पहुंच और पाठकों के आंकड़ों का अभाव भी इस चर्चा को और कठिन बना देता है।

एक अन्य मार्केटिंग विशेषज्ञ ने कहा कि प्रिंट मीडिया आज भी भरोसेमंद, क्षेत्रीय पहुंच वाला और प्रीमियम समाचार वातावरण उपलब्ध कराता है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञापनदाता भी अपने मार्केटिंग बजट पर पहले से ज्यादा सख्ती से नजर रख रहे हैं। अब वे ऐसे प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां निवेश के परिणामों को आसानी से मापा जा सके और जरूरत के हिसाब से विज्ञापन रणनीति बदली जा सके।

डिजिटल में भी बढ़ रही हैं चुनौतियां

भारतीय समाचार पब्लिशर्स के सामने केवल प्रिंट मीडिया की लागत ही चुनौती नहीं है। डिजिटल समाचार कारोबार भी तेजी से बदल रहा है।

वेबसाइट ट्रैफिक में उतार-चढ़ाव, सोशल मीडिया और सर्च प्लेटफॉर्म के एल्गोरिद्म में बदलाव, खबरें पढ़ने की बदलती आदतें और AI प्लेटफॉर्म से उचित भुगतान को लेकर जारी बहस ने डिजिटल मीडिया की कमाई पर भी असर डाला है।

इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए कई मीडिया संस्थान वीडियो कंटेंट, इवेंट्स, डिजिटल सब्सक्रिप्शन, B2B सेवाएं, न्यूजलेटर, पेवॉल और बॉट-ब्लॉकिंग जैसी नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। हालांकि इन मॉडलों को बड़े स्तर पर सफल होने में अभी समय लगेगा। फिलहाल अधिकांश पारंपरिक मीडिया संस्थानों के लिए प्रिंट विज्ञापन ही आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

यही वजह है कि विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी की मौजूदा मांग केवल कीमत बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बड़े सवाल से जुड़ी है कि जब विश्वसनीय पत्रकारिता तैयार करने और उसे पाठकों तक पहुंचाने की लागत लगातार बढ़ रही है, तब विज्ञापनदाता समाचार माध्यमों का मूल्यांकन किस तरह करें।

डिजिटल पब्लिशर्स को भी झटका

प्रिंट मीडिया के साथ-साथ डिजिटल समाचार पब्लिशर भी विज्ञापन दरों को लेकर दबाव महसूस कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले आठ वर्षों में लोकप्रिय डिजिटल विज्ञापन फॉर्मेट की सरकारी दरों में लगभग 50 फीसदी तक कटौती की है। दिसंबर 2024 में जारी संशोधित दरों के अनुसार, 50 लाख से अधिक मासिक यूनिक यूजर्स वाले ग्रुप-ए पब्लिशर्स के लिए सबसे लोकप्रिय 320×250 पिक्सल बैनर का कॉस्ट पर थाउजेंड इम्प्रेशन (CPTI) वर्ष 2016 और 2020 में 45 रुपये था, जिसे घटाकर 2024 में 25 रुपये कर दिया गया।

एक पब्लिशर ने कहा कि डिजिटल विज्ञापन बाजार तेजी से बदल चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की आधिकारिक विज्ञापन दरों में वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पब्लिशर्स ने कई बार सरकार से इन दरों की समीक्षा करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया।

इस तरह प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ती लागत और अपेक्षाकृत कम विज्ञापन आय भारतीय समाचार पब्लिशर्स के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है।

तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड (TNPL) में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के शेयरधारकों ने थिरु कुमार जयंत को नया चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) और डॉ. एस. विजयकुमार को डायरेक्टर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, कंपनी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (ऑपरेशंस) और चीफ रिस्क ऑफिसर (CRO) योगेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

कंपनी ने 29 जून 2026 को बताया कि दोनों नई नियुक्तियों को पोस्टल बैलेट (रिमोट ई-वोटिंग) के जरिए मंजूरी मिली। ई-वोटिंग 27 मई से 25 जून 2026 तक चली और शेयरधारकों ने भारी बहुमत से इन प्रस्तावों का समर्थन किया।

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कुल 50,968 शेयरधारकों में से 240 शेयरधारकों ने ई-वोटिंग में हिस्सा लिया। थिरु कुमार जयंत और डॉ. एस. विजयकुमार की नियुक्ति के पक्ष में करीब 99.97% वोट पड़े, जिसके बाद दोनों की नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी मिल गई।

TNPL ने बताया कि यह नियुक्तियां कंपनी की नेतृत्व टीम को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई हैं। इन प्रस्तावों की जानकारी कंपनी ने इससे पहले 26 और 27 मई 2026 को शेयर बाजारों को भी दी थी। कंपनी ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया SEBI (LODR) नियम, 2015 के तहत पूरी की गई है।

इसी बीच, कंपनी ने यह भी जानकारी दी कि योगेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर (ऑपरेशंस) और चीफ रिस्क ऑफिसर (CRO) के पद से व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 27 जून 2026 को कार्य दिवस समाप्त होने के साथ प्रभावी हो गया।

TNPL ने स्पष्ट किया कि योगेंद्र कुमार के इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारणों के अलावा कोई अन्य महत्वपूर्ण वजह नहीं है। कंपनी में उन्होंने करीब 13 महीने तक अपनी सेवाएं दीं। योगेंद्र कुमार ने अपने नोटिस पीरियड के दौरान जिम्मेदारियों का सुचारु हस्तांतरण सुनिश्चित करने की भी बात कही है।