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अखबारों को लेकर सरकार ने शुरू की ये जांच-पड़ताल...
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। विज्ञापन दरों में बढ़ोत्तरी की मांग पर केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सूचना-प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वे जल्द ही इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। दरअसल समाचार पत्र उद्योग ने सरकारी विज्ञापन की दरों को बढ़ाए जान
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।
विज्ञापन दरों में बढ़ोत्तरी की मांग पर केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सूचना-प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि वे जल्द ही इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। दरअसल समाचार पत्र उद्योग ने सरकारी विज्ञापन की दरों को बढ़ाए जाने की मांग की है।
नायडू ने ये भी कहा कि सरकार अखबारी कागज पर शुल्क में कमी के साथ विज्ञापनों के मामले में क्षेत्रीय समाचार पत्रों को अधिक महत्व देने की तरफ भी कार्य कर रही है।
केंद्रीय मंत्री गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समाचार पत्र केवल कागज पर ही हैं। इसके लिए उन्होंने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, न्यूजपेपर रजिस्ट्रार के साथ पीआईबी को वास्तविक प्रिंट ऑर्डर की जानकारी पता लगाने के लिए कहा है।
नायडू ने बताया कि गुरुवार सुबह उन्होंने न्यूजपेपर सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। नायडू ने कहा कि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने जो मुद्दे उठाए, उनमें डीएवीपी की विज्ञापन दरें, न्यूजप्रिंट शुल्क आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न समस्याओं की जानकारी है और उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को अध्ययन करने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि छोटे अखबारों को पर्याप्त विज्ञापन नहीं मिलने के मुद्दे पर जोरों से चर्चा हो रही है और शिकायतें हो रही हैं क्योंकि सरकार ने जांच शुरू की है कि क्या ऐसे अखबार नियमित रूप से छप रहे हैं या नहीं।
नायडू ने कहा कि सरकार बड़े, मध्यम और छोटे अखबारों के लिए प्रतिशत तय किए गए हैं और छोटे अखबारों को भी उनका हिस्सा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डीएवीपी के नियमों के अनुसार मीडिया संगठन अगर संवाद एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई और हिन्दुस्तान समाचार की सेवाएं लेंगे तो वे सरकारी विज्ञापन प्राप्त कर सकेंगे।
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