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दैनिक भास्कर का रियलटी चेक- यूं खुली मोदी और अखिलेश यादव के दावों की हकीकत

हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनावी दावों का रियलटी चेक किया, ताकि ये पता लगाया जा सके इनके दावों में कितनी सच्चाई है। पढ़िए भास्कर का ये रियलटी चेक- मोदी के 5

समाचार4मीडिया ब्यूरो 8 years ago

हिंदी दैनिक अखबार दैनिक भास्कर ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चुनावी दावों का रियलटी चेक किया, ताकि ये पता लगाया जा सके इनके दावों में कितनी सच्चाई है। पढ़िए भास्कर का ये रियलटी चेक-

मोदी के 5 प्रमुख दावे और उनकी सच्चाई-

अखिलेश कह रहे हैं कि उनका काम बोलता है और स्कूलों में 50% अध्यापकों की भर्ती तक नहीं हुई है। तो गरीब पढ़ाई कहां करेगा?

सच- यूपी में आठवीं तक के स्कूलों में 23% अध्यापकों की जगह खाली है। 50% जगह सिर्फ 9वीं और 10वीं के स्कूलों में खाली हैं। इस मामले में झारखंड में 72% और गुजरात में 34% पद खाली हैं। और ये हाल देश के ज्यादातर राज्यों में है। देश में 10वीं तक के 10 लाख स्कूलों में शिक्षकों के 6 लाख पद खाली हैं।

हिंदुस्तान में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश ही हो रहा है।

सच: नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक यूपी में 2015 में 8 हजार 460 दलितों ने केस दर्ज कराए। यह देश में सबसे ज्यादा है। पर इसे आबादी के अनुपात में देखना हाेगा। यूपी में एक लाख दलित आबादी पर क्राइम रेट 20 है। जबकि गुजरात में 26, मप्र में 37 और गोवा 51 है।

उत्तर प्रदेश में किसानों की पैदावार का सिर्फ 3% ही सरकारी एजेंसियां खरीद रही हैं। 

सच: फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार की एजेंसियों के मुताबिक यूपी में 2014-15 में 2.5% गेहूं और 10.5% चावल की खरीदी हुई।

हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं। इसमें अगर प्रकृतिक कारणों से किसान बुआई नहीं कर पाया तो भी उसको बीमा का लाभ मिलेगा। देश में ऐसी कोई योजना नहीं है... 

सच: फसल की ऐसी बीमा योजनाएं पहले से ही मौजूद हैं। बस उन योजनाओं के नाम अलग-अलग थे। जैसे वेदर बेस्ड कॉर्प इंश्योरेंस स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस)। इसका लाभ सूखा, अधिक बरसात और पाले की वजह से फसल के नुकसान पर मिलता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले से चली रही एनएआईएस और एमएनएआईएस स्कीम्स को मिलाकर बनाई गई है। डब्ल्यूबीसीआईएस बीमा स्कीम देश में अब भी अलग से चल ही रही है।

गुजरात,झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे भाजपा सरकार वाले राज्यों में किसानों को 60 से 70% तक फसल बीमा योजना का फायदा मिल चुका है। जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ 3% किसानों का ही बीमा हो सका है। 

सच: यह डाटा राजस्थान और महाराष्ट्र के संदर्भ में तो सही है, पर गुजरात और मध्यप्रदेश में असलियत कुछ और ही है। गुजरात और मध्यप्रदेश में अब तक सिर्फ 25% किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिला है।

अखिलेश यादव के दावों में भी सच कम, झूठ ज्यादा...  उत्तर प्रदेश में पांच चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ दो फेज का मतदान बचा है। पर दावों और उस पर जवाबी हमलों का दौर जारी है। इस काम में सभी पार्टियां लगी हैं, पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमने-सामने रहे हैं। मोदी बार-बार यूपी की तुलना भाजपा शासित राज्यों, मसलन मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि से कर रहे हैं। और हर बार कहते हैं कि यूपी हर मामले में पिछड़ा हुआ है। जवाब में अखिलेश यादव अपने दावे पेश करते हैं। आज समझते हैं इन नेतओं के चुनावी दावों की सच्चाई क्या है...

अखिलेश के दो सबसे बड़े दावे और उसका सच... 

उत्तर प्रदेश के शहरों को 22-24 और गांवों को 14-16 घंटे बिजली दी जा रही है। किसी से भेदभाव नहीं हो रहा।

सच- मुजफ्फरनगर के मोहम्मद तालीम कहते हैं कि  उनके गांव में 10 से 12 घंटे ही बिजली आती है। रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय के लोग कहते हैं कि 14-15 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है।   

गांवों में बिजली के मामले में सबसे पिछड़े 4 राज्य  राज्य        इलेक्ट्रिफाइड परिवार      अनइलेक्ट्रिफाइड यूपी           1.45 करोड़ (48.2%)     1.55 करोड़ (51.8%) नगालैंड     71 हजार (44.9%)         88 हजार (55.1%) बिहार         54 लाख (44.8%)        67 लाख (55.2% झारखंड     22 लाख (39.2%)        34 लाख (60.8%)

सपा सरकार में बुआ से कम अपराध हुए। यूपी में जनसंख्या ज्यादा होने से अपराध की घटनाएं ज्यादा दिखती हैं। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध हैं।  सच: मायावती सरकार के अंतिम दो सालों 2012 और 2011 में अपराध के आंकड़े...

सच                        मायावती सरकार (2010-11)               अखिलेश सरकार (2014-15)

हत्या                                   47                                                             46

अपहरण                             86                                                             114

दुष्कर्म                                18                                                             65

दंगे                                    53                                                              62

(आंकड़े प्रति एक लाख व्यक्ति की आबादी पर हैं।)

यूपीमें बेरोजगारी दर प्रति 10 हजार पर 74 है। इस मामले में यह सूबा देश में 9वें नबर पर आता है।

(साभार: दैनिक भास्कर)  

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