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...यहां की रेलवे प्रशासन ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाया बैन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ अपने नेताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के बीजेपी सरकार वाले राज्य में अधिकारियों के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने पर बैन लगा दिया जाता है। दरअसल मध्यप्रदेश के पश्चिम रेलवे प्रशासन ने एक ऐसा फरमान जारी किया, जिससे हड़कंप मच गया है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ अपने नेताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की सलाह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के बीजेपी सरकार वाले राज्य में अधिकारियों के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने पर बैन लगा दिया जाता है। दरअसल मध्यप्रदेश के पश्चिम रेलवे प्रशासन ने एक ऐसा फरमान जारी किया, जिससे हड़कंप मच गया है।
हिंदी न्यूज पोर्टल पत्रिका डॉट कॉम (www.patrika.com) की एक खबर के मुताबिक, पश्चिम रेलवे प्रशासन ने रतलाम सहित अपने 6 मंडलों में काम करने वाले करीब एक लाख से अधिक कर्मचारियों पर सोशल मीडिया पर 'कुछ भी' बोलने और लिखने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और मंगलवार को ही इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। फरमान जारी करते हुए रेलवे सर्विस कंडक्ट रुल्स 1966 का हवाला भी दिया गया है।
खबर के मुताबिक, पश्चिम रेलवे में जनरल मैनेजर स्तर की अधिकारी सीपीओ (एडमिनीस्ट्रेशन) मैत्री बह्म्मे ने मंगलवार दोपहर को इसके लिए आदेश जारी किया है। आदेश पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले सभी 6 मंडल के डीआरएम के अलावा कारखाना और कोच रखरखाव केंद्र प्रभारी के नाम है।
कुल 14 लाइन के आदेश में अधिकारी ने लिखा हैं की यह बात संज्ञान में आई है कि रेलवे कर्मचारी अधिकतर सोशल मीडिया से जुड़े हुए है। सोशल मीडिया से जुड़कर केंद्र और राज्य सरकार की नीति के बारे में बुराई हो रही है। रेलवे एक्ट 1966 की धारा 9 के अनुसार यह अपराध है।
जारी आदेश में तीन बिंदुओं के निर्देश जारी किए गए है। इनमे केंद्र व राज्य सरकार के वर्तमान किसी निर्णय पर टिप्पणी न हो, केंद्र व राज्य सरकार की कार्यक्षमता पर टिप्पणी न हो, कोई ऐसी बात न लिखी जाए, जिससे केंद्र या राज्य सरकार पर सीधे असर पड़ता हो। इतना ही नहीं, अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो नियम अनुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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