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यूपी में अब पत्रकार नहीं होंगे बेघर, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन पत्रकारों के सरकारी आवास खाली न कराए जाने का आश्वासन दिया है, जिन्हें राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। पढ़ें: 

समाचार4मीडिया ब्यूरो 9 years ago

समाचार4मीडिया ब्यूरो ।।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन पत्रकारों के सरकारी आवास खाली न कराए जाने का आश्वासन दिया है, जिन्हें राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है।

पढ़ें: यूपी में अब पत्रकार होंगे बेघर, सरकार ने घर खाली करने का भेजा नोटिस

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद प्रदेश सरकार की ओर से पत्रकारों से सरकारी आवास खाली कराए जाने को लेकर भेजी गई नोटिस के संदर्भ में सोमवार को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्हें इस समस्या की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने की मांग की।

बता दें कि मुख्यमंत्री से हेमंत तिवारी की मुलाकात विधानसभा में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि पत्रकारों के मकान खाली नही कराए जाएंगे। उन्होंने तुरंत ही इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को उपयुक्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि पत्रकार आवास आवंटन संबंधी बिल को विधानसभा के वर्तमान सत्र में ही पेश कर पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा संविधिक प्रावधानों के जरिए पत्रकारों के आवास संबंधी नियमों का संरक्षण किया जाएगा जिससे आगे कभी यह समस्या न उत्पन्न हो।

गौरतलब है कि आवास खाली कराने का यह नोटिस राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से लगभग 546 लोगों को भेजा गया है, जिनमें पत्रकार, ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि 15 दिन में मकान खाली करके चाबी राज्य संपति विभाग में जमा कराई जाए।

यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक अगस्त के ऑर्डर के मद्देनजर भेजा गया है, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि पूर्व सीएम को सरकारी बंगलों में रहने का अधिकार नहीं है। राज्य सम्पत्ति विभाग ने इसी फैसले को आधार बनाकर नोटिस भेज दिया है पत्रकार, ट्रस्ट और संस्थाओं के भी आवंटन स्‍वत: ही निरस्त माने जाएंगे।

कोर्ट ने हालांकि पत्रकारों को सीधे तौर पर अपने आदेश में शामिल नहीं किया था, लेकिन सम्पत्ति विभाग का कहना है कि ऑर्डर में निजी व्यक्तियों के आवंटन को को स्वत: निरस्त करने को लिखा है, इस वजह से यह मकान भी खाली कराए जाएंगे।

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