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पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए उपजा का धरना
<p><strong>समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो</strong></p> <div>पत्रकार सुरक्षा कानून बनाये जाने की मांग को ले
समाचार4मीडिया ब्यूरो 10 years ago
समाचार4मीडिया.कॉम ब्यूरो
पत्रकार सुरक्षा कानून बनाये जाने की मांग को लेकर उ.प्र.जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) ने 25 जून को राज्य व्यापी धरने का आयोजन किया। राज्य मुख्यालय समेत जनपदों मे उपजा की इकाइयों ने धरना दिया। राजधानी में झूलेलाल पार्क में धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व उपजा के प्रदेश अध्यक्ष रतन कुमार दीक्षित ने किया। धरने के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से मांग पत्र राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया।
नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (इण्डिया) के आह्वान पर उपजा ने धरने का आयोजन किया। एनयूजे ने सभी राज्य इकाइयों से मुख्यालयों पर धरना देने का आह्वान किया था। धरने को सम्बोधित करते हुए एनयूजे के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पी.के.राय ने कहा कि आज देश में पत्रकारों के लिए अत्यन्त विषण परिस्थितियां हो गई हैं। पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तथा ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वह ऐसी स्थिति पैदा करे जिसमें प्रेस स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
उपजा के प्रदेश अध्यक्ष रतन कुमार दीक्षित ने कहा कि पत्रकारों पर आक्रमण की घटनाओं में लगातार वृध्दि हो रही है जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ताजा घटना मुम्बई में मिड डे के खोजी पत्रकार जे.डे.की हत्या की है। उनकी हत्या सच को उजागर करने के कारण कर दी गई। इसी तरह पूर्व में भी कई पत्रकारों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जान गंवानी पड़ती है। दीक्षित ने कहा कि केन्द्र और राय सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अलग से कानून बनाये जाने की आवश्यकता है।
धरने को उपजा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीर विक्रम बहादुर मिश्र, पी.बी.वर्मा, एनयूजे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रमोद गोस्वामी, जर्नलिस्ट्स वेलफेयर सोसाइटी के सचिव शिवशंकर गोस्वामी, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, महामंत्री सर्वेश कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष सत्येन्द्र अवस्थी, प्रदेश मंत्री सुभाष सिंह, लखनऊ जर्नलिस्ट्स एसोसएिशन के अध्यक्ष अशोक मिश्र, महामंत्री भारत सिंह, श्रीधर अनिहोत्री ने भी सम्बोधित किया। धरने पर राजधानी के बड़ी संख्या में पत्रकार एवं छायाकार बैठे। धरने के उपरान्त एक मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई है। उपजा की जिला इकाइयों ने भी आज मुख्यालयों पर धरना दिया। मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, वाराणसी, फैजाबाद, रायबरेली आदि जनपदों से धरना की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।
राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्रेषित मांग पत्र
आदरणीय महोदया, श्रमजीवी पत्रकारों पर कार्य के दौरान देश में आक्रमण हो रहे हैं। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पत्रकारिता में इन हमलों और उत्पीड़न की घटनाओं से बाधा पहुंच रही है। ताजा घटना मुम्बई के खोजी पत्रकार जे.डे.की हत्या की है। उन्हें खीजी पत्रकारिता की कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पडी है। इसके पहले भी विभिन्न प्रांतों में पत्रकारों की हत्याओं की अनेक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जनपदों में पत्रकारों का उत्पीड़न आम बात हो गई है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, प.बंगाल,उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पजाब, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान समेत कई रायों में पत्रकारों के लिए काम की परिस्थितियां अत्यन्त विषम हो गई हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता करके भ्रष्टाचार को उजागर करने, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाने से रोकने के लिए माफिया, नेता और कुछ अधिकारियों का एक गठजोड़ बन गया है, जोकि न केवल पत्रकारों को धमकाने, उनका उत्पीड़न करने, जान से मार देने तक की घटनाओं को अंजाम दे रहा है।
ये घटनाएं न केवल स्वतंत्र प्रेस और पत्रकार समुदाय के लिए अत्यन्त चिंताजनक हैं,अपितु लोकतंत्र के लिए भी घातक हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के कारण प्रेस को स्वतंत्र और भयरहित होकर काम करने की परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। आज देश के मौजूदा कानूनों में पत्रकारों और उनके परिवारों को समुचित सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। दोषी व्यक्ति लचर कानून व्यवस्था का लाभ उठाकर पत्रकारों पर हमलों को अंजाम देने के बाद भी आसानी से बच जाते हैं। प्रेस के क्षेत्र में माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति भी चिंताजनक है। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की परिस्थितियों को बनाये रखना आवश्यक है। देश में पत्रकारों पर आक्रमण की इन घटनाओं के आलोक में भारत सरकार और संसद को विचार करना चाहिए।
अत: नेशनल यूनियन आफ जर्निलिस्ट्स (इण्डिया) की राय शाखा उ.प्र.जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (उपजा) मांग करती है कि समस्त भारत में पत्रकारों, उनके परिजनों को सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। इस कानून में उसी तरह के प्राविधान किये जाएं जैसे किसी राय कर्मचारी पर काम के दौरान आक्रमण की स्थिति में किये गए हैं। पत्रकारों पर आक्रमण को राष्ट्रीय कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोपी माना जाए। अक्रमण या उत्पीड़न की स्थिति में मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को बाध्यकारी किया जाए,साथ ही पत्रकार पर आक्रमण को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए।
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