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राजस्थान सरकार ने पत्रकारों को दी ये बड़ी सौगात
राजस्थान के पत्रकारों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है
समाचार4मीडिया ब्यूरो ।। 10 months ago
राजस्थान के पत्रकारों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवार के लिए एक नई स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अब उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में "राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना" (आरजेएचएस) की अधिसूचना जारी की।
इस योजना की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 मार्च को भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव के दौरान की थी।
किन पत्रकारों को मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ राज्य सरकार से अधिस्वीकृत सभी पत्रकारों को मिलेगा। उन्हें और उनके आश्रितों को आरजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत इनडोर इलाज (IPD) के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है, जबकि आउटडोर इलाज (OPD) की सुविधा मेडिकल डायरी के अनुसार मिलेगी। पात्र पत्रकारों को योजना से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विशेष आईडी कार्ड भी दिए जाएंगे।
इलाज से पहले और बाद का खर्च भी शामिल
योजना के तहत बीमित पत्रकार आरजीएचएस द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में भर्ती होने से तीन दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक हुए जरूरी इलाज का खर्च भी क्लेम कर सकेंगे। इसके साथ ही मातृत्व देखभाल, सर्जरी और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं कैशलेस रूप में मिलेंगी।
पत्रकारों के हित में लिए गए अन्य फैसले
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पहले भी पत्रकारों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठा चुकी है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण की न्यूनतम आयु सीमा को 45 वर्ष और पत्रकारिता अनुभव को 15 वर्ष करते हुए राहत दी गई है। साथ ही, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जोड़ने के लिए नव-प्रसारक नीति लागू की गई है।
इसके अलावा, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को "बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार" से सम्मानित किया जाएगा और पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष के माध्यम से पात्र पत्रकारों व उनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
यह योजना राज्य के पत्रकारों के लिए न सिर्फ एक आर्थिक सुरक्षा कवच है, बल्कि पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मान और भरोसा देने की दिशा में एक ठोस पहल भी है।
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