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एडिटर्स गिल्ड ने प्रधानमंत्री व दो केंद्रीय मंत्रियों को लिखा पत्र, की ये मांग
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखा पत्र
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने सोमवार को कहा कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने वाले नए नियमों पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही EGI ने सरकार से सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करने की अपील की है।
गिल्ड ने बताया कि इस संबंध में पीएम मोदी और दोनों केंद्रीय मंत्रियों को 6 मार्च को खत भेजे गए थे, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 को अधिसूचित किया था। ये नियम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं।
1/3- The Editors Guild of India's letter to the Honorable Prime Minister Shri @narendramodi, Honorable Minister of @MIB_India, @PrakashJavdekar & @GoI_MeitY, @OfficeOfRSP regarding the new Information Technology rules notified on Feb 25th, 2021.@PMOIndia pic.twitter.com/YgQ9ia8Stk
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) March 22, 2021
2/3- The Editors Guild of India's letter to the Honorable Prime Minister Shri @narendramodi, Honorable Minister of @MIB_India, @PrakashJavdekar & @GoI_MeitY, @OfficeOfRSP regarding the new Information Technology rules notified on Feb 25th, 2021.@PMOIndia pic.twitter.com/X27gh7RjZP
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3/3- The Editors Guild of India's letter to the Honorable Prime Minister Shri @narendramodi, Honorable Minister of @MIB_India, @PrakashJavdekar & @GoI_MeitY, @OfficeOfRSP regarding the new Information Technology rules notified on Feb 25th, 2021.@PMOIndia pic.twitter.com/E3W4oj0URh
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) March 22, 2021
एडिटर्स गिल्ड ने पीएम मोदी को भेजे खत में कहा कि नए नियम डिजिटल मीडिया को 'बुनियादी तौर पर बदल देंगे' और 'बेवजह के प्रतिबंध' लगाएंगे। गिल्ड ने कहा, 'ये नियम स्टेकहोल्डर्स के साथ बिना सलाह किए लाए गए हैं और इन चिंताओं को बढ़ाते हैं कि भारत में प्रेस की आजादी के साथ समझौता किया जा रहा है।’
अपनी चिंता व्यक्त करते हुए गिल्ड ने डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने वाले इन नियमों के सबसे खतरनाक पहलू के त्रि-स्तरीय संरचना की ओर इशारा किया और कहा, ‘इन नियमों का सबसे खतरनाक पहलू डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बोझिल त्रि-स्तरीय संरचना है, जिसके टॉप लेवल पर एक इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी होगी और सरकारी अफसरों को कंटेंट ब्लॉक, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए अत्याधिक ताकत देना है।’
एडिटर्स गिल्ड ने पत्र के जरिए पीएम मोदी से कहा कि 'बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आपके पब्लिक कमिटमेंट को देखते हुए हम आपसे हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं।' गिल्ड ने पीएम से इन नियमों को वापस लेने और सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करने के लिए कहा।
प्रकाश जावडेकर और रविशंकर प्रसाद को भेजे गए खत में गिल्ड ने डिजिटल युग से पैदा हुईं 'चुनौतियों' और सेल्फ-रेगुलेशन की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन गिल्ड ने नए नियमों को लेकर 'गंभीर चिंता' भी जताई।
गिल्ड ने कहा, ‘हम मानते हैं कि क्या कोई स्पीच किसी कानून का उल्लंघन करती है या किसी कोड ऑफ एथिक्स से जुड़ी है या उसका संविधान के आर्टिकल 19(2) के हिसाब से आकलन करना चाहिए, ये सभी जटिल सवाल सिर्फ तथ्यों ही नहीं बल्कि कानून पर भी आधारित हैं। इसलिए ऐसी स्पीच पर कोई भी कार्रवाई सिर्फ स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, न कि कार्यपालिका को।’
गिल्ड ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून में डिजिटल न्यूज मीडिया को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा, ‘हमारी चिंता ये है कि सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था बना दी है बिना संसद की मंजूरी के, जो बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रभाव डालती है।’
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