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मणिपुर के दो पत्रकार संगठनों ने इस वजह से एडिटर्स गिल्ड को भेजा कानूनी नोटिस
मणिपुर के पत्रकार संघ और राज्य के एडिटर्स गिल्ड ने 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' और उसके तीन सदस्यों को मणिपुर हिंसा को लेकर जारी की गई तथ्य-खोज रिपोर्ट के संबंध में कानूनी नोटिस भेजे हैं
समाचार4मीडिया ब्यूरो 2 years ago
मणिपुर के पत्रकार संघ और राज्य के एडिटर्स गिल्ड ने 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' (EGI) और उसके तीन सदस्यों को मणिपुर हिंसा को लेकर जारी की गई तथ्य-खोज रिपोर्ट के संबंध में अलग-अलग कानूनी नोटिस भेजे हैं। दरअसल, 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मणिपुर जातीय हिंसा की मीडिया कवरेज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में केवल एक विशेष समुदाय के पक्ष में कथित 'पक्षपाती और प्रायोजित' जानकारी फैलाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते अब दो पत्रकार संघों ने EGI को कानूनी नोटिस भेजा है।
आरोप है कि चार दिनों तक मणिपुर में रहने के बाद EGI की क्राउडफंडेड द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम ने 4 सितंबर को रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (AMWJU) और एडिटर्स गिल्ड ऑफ मणिपुर (EGM) द्वारा EGI को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि EGI की रिपोर्ट के कारण हिंसा में वृद्धि हुई और वह भी तब जब मणिपुर सामान्य स्थिति में वापस आ रहा था।
नोटिस में कहा गया है, 'EGI जैसे संपादकों के एक शीर्ष निकाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते समय बहुत सावधानी बरतें, लेकिन तथाकथित रिपोर्ट ने उस आग में घी डालने का काम किया, जिसके चलते चार महीनें से मणिपुर जल रहा है।'
नोटिस में आगे कहा गया, 'रिपोर्ट ने न केवल मणिपुर में हिंसा को बढ़ावा दिया, बल्कि झूठी खबरें फैलाईं, जो दुर्भावनापूर्ण, पक्षपाती, प्रायोजित और मनगढ़ंत थीं। केवल एक विशेष समुदाय को दुनिया के पक्ष में प्रचारित किया गया, जो पूरी तरह से पत्रकारिता की नैतिकता का उल्लंघन है।'
उन्होंने राज्य सरकार को लिखे मणिपुर वन विभाग के पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें EGI की तथ्यान्वेषी टीम द्वारा 'आरक्षित' और 'संरक्षित' वनों की स्थिति पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एसएस छाबड़ा ने 8 सितंबर को मणिपुर सरकार को लिखे सात पन्नों के पत्र में कहा था कि रिपोर्ट में वन विभाग के खिलाफ लगाए गए आरोप 'गलत' और 'असत्यापित' थ और उन्होंने 'गलत सूचना को जन्म दिया है...' और वन विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।
अपनी रिपोर्ट में EGI ने आरोप लगाया था कि इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि संघर्ष के दौरान राज्य का नेतृत्व पक्षपातपूर्ण हो गया था। रिपोर्ट में अपने निष्कर्ष सारांश (Concluding Summary) में राज्य के नेतृत्व पर कई टिप्पणियों के बीच कहा गया कि इसे जातीय संघर्ष में पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन यह एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही, इसे पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था।
इम्फाल स्थित सामाजिक कार्यकर्ता एन शरत सिंह द्वारा तथ्यान्वेषी टीम और EGI प्रमुख सीमा मुस्तफा के खिलाफ एक पुलिस मामला भी दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि EGI टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 'झूठी, मनगढ़ंत और प्रायोजित' थी। इसके बाद, EGI अंततः सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने उन्हें अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा दे दी।
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