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विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के स्थान से सरकार सहमत नहीं: सूचना-प्रसारण मंत्री
सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि केंद्र भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न कारणों से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 4 years ago
फ्रांस स्थित मीडिया की दशा-दिशा पर नजर रखने वाले गैर-सरकारी संगठन ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को इस साल 180 देशों में से 142 पर रखा है। इस रैकिंग को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' पर सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा।
चिदंबरम ने अन्य कारणों के बीच 'प्रेस स्वतंत्रता की स्पष्ट परिभाषा की कमी' का हवाला देते हुए सरकार की असहमति का जिक्र किया। रैंकिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए चिदंबरम ने कहा,‘भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा काफी सरल और स्पष्ट है। प्रेस की स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जिसे मोदी सरकार ने छीन लिया है।’
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भाजपा सरकार कई मीडिया कंपनियों और पत्रकारों की आवाज दबा रही है। उन्होंने दो मीडिया कंपनियों का भी हवाला दिया, जिनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही थी। चिदंबरम ने मोदी सरकार से स्वतंत्रता बहाल करने के लिए कहा, जिससे कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हो सके।
वहीं इन सवालों के जवाब में, केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया कि केंद्र भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न कारणों से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री ने रिपोर्ट के प्रकाशक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर भी संदेह व्यक्त किया और इसे ‘संदिग्ध और गैर-पारदर्शी’ करार दिया । उन्होंने कहा कि प्रकाशक द्वारा जो पद्धति अपनाई गई है उससे रिपोर्ट ‘संदिग्ध और गैर-पारदर्शी’ है।
उन्होंने कहा, ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक विदेशी गैर सरकारी संगठन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सरकार अपने विचारों और देश की रैंकिंग की सदस्यता नहीं लेती है और विभिन्न कारणों से इस संगठन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, जिसमें बहुत कम नमूना आकार, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बहुत कम या कोई महत्व नहीं देना, एक कार्यप्रणाली को अपनाना जो संदिग्ध, गैर पारदर्शी और दूसरों के बीच प्रेस की स्वतंत्रता की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ-साथ त्रिपुरा पुलिस द्वारा हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मीडियाकर्मियों सहित 102 लोगों को बुक करने पर सवालों के जवाब में, उन्होंने कहा, ‘पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। भारत का संविधान, और राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण और जांच के लिए और अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।’
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ‘पत्रकारों सहित देश के प्रत्येक नागरिक’ की सुरक्षा को ‘सर्वोच्च महत्व’ देती है।
उन्होंने कहा, ‘पत्रकारों की सुरक्षा पर विशेष रूप से 20 अक्टूबर, 2017 को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें मीडियाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया गया था।’
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