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इस मामले में ब्रॉडकास्टर्स की मांग पूरी कर सकता है सूचना-प्रसारण मंत्रालय
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ब्रॉडकास्टर्स को कथित तौर पर बड़ी राहत देने के संकेत दिए हैं।
समाचार4मीडिया ब्यूरो 3 years ago
सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ब्रॉडकास्टर्स को कथित तौर पर बड़ी राहत देने के संकेत दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वह टीवी चैनलों पर 30 मिनट तक राष्ट्रहित या जनहित से जुड़े कंटेंट को प्रसारित करने के मामलें में ब्रॉडकास्टर्स को स्वैच्छिक निर्णय लेने की अनुमति दे सकता है।
मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) के प्रतिनिधियों और मंत्रालय के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को हुई एक बैठक के दौरान ब्रॉडकास्टर्स को यह आश्वासन दिया गया है।
मंत्रालय ने पिछले महीने एक आदेश जारी कर चैनलों के लिए राष्ट्रहित या जनहित से जुड़े कंटेंट का प्रसारण अनिवार्य कर दिया था। यह निर्देश मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों का हिस्सा था।
इस आदेश के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (IBDF) ने केंद्र सरकार को पिछले हफ्ते एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि सरकार को या तो उस शर्त को हटाना चाहिए, जिसके लिए ब्रॉडकास्टर्स को अनिवार्य रूप से जनहित वाले कंटेंट को प्रसारित करने की जरूरत है, या उन ब्रॉडकास्टर्स को सब्सिडी और कर प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए, जो स्वेच्छा से जनहित वाले कंटेंट प्रसारित करते हैं।
बता दें कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन में ‘डिज्नी-स्टार’, ‘सोनी’, ‘जी’ और ‘वायाकॉम18’ जैसे शीर्ष टेलीविजन नेटवर्क शामिल हैं।
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